रिगललाई आममाफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा जन्मकैद पाएका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई आममाफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडासहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले रिगललाई आममाफी दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णय बदर गरिदिएको जानकारी गराएको हो।

सर्वोच्चले रिगललाई तत्काल पक्राउ गर्न परमादेश जारी गरेको छ। रिगललाई आममाफी दिने निर्णयविरुद्धको मुद्दामा बुधबार बहस सकिएपनि निर्णय आज सुनाएको हो।

संविधान दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालगञ्जका चेतन अधिकारीका हत्यारा रिगललाई आममाफी दिएका थिए।

राष्ट्रपतिको सोही निर्णयविरुद्ध चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पा मानन्धरले रिगललाई फेरि कारागार पठाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएकी थिइन्।

रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालय,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय,गृहमन्त्रालय,जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके,जिल्ला कारागार कार्यालय दाङ,जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रामशाहपथ काठमाडौंलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

रिगलले खुकुरी प्रहार गरी २९ असार २०७२ सालमा २९ वर्षीय चेतन मानन्धरको हत्या गरेका थिए। त्यसपछि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा गुण्डा नाइके रिगललाई बाँके जिल्ला अदालतले २०७५ वैशाखमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।

भारतीले श्रीमानलाई न्यायका लागि दसैं लगत्तै फेरि काठमाडौंको माइतीघरमा अनशन सुरू गरेकी थिइन्।  सर्वस्वसहित जन्मकैदको आदेश ठहर भएका तरूण दलका नेतासमेत रहेका रिगललाई आममाफी दिएपछि यसको चौतर्फी विरोध सुरू भएको छ।