काठमाडौं : अर्बौं रकम विभिन्न कोषमा थुपारेर भूकम्पपीडितलाई भने कठ्याँग्रिदो रातमा खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य बनाएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। भूकम्प गएको साता दिन पुग्नै लाग्दासमेत राहत नपाएकोमा पीडितहरूले आक्रोश पोखेका छन्। तर, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता धु्रवबहादुर खड्का नेपालमा पहिलोपटक यथाशीघ्र विपद् प्रतिकार्यमा लागेको दाबी गर्छन्।
‘नेपालमा यति छिटो काम गरेको पहिलोपटक हो। भूकम्प गएपछि दिउँसैबाट राहत बाँड्न सुरु गर्यौं’ खड्काले भने, ‘भूकम्पले बाटो भत्काएको थियो। बाटो निर्माण गर्न लगाएर त्यसै दिन सामान पुर्यायौं।’ सडक, हवाई मार्ग, नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट पनि सामान पुर्याउने काम गरेको उनले बताए।
विपद्मा अस्तव्यस्तताको अवस्थाका बाबजुद कुन काम पहिला गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यसैअनुरूप घटना लगत्तै पहिलो काम जीवित घाइतेको खोजी, उद्धार र उपचारको काम सफलताका साथ सम्पन्न भएको दाबीसमेत गरे। खड्काका अनुसार मृत्यु भई सकेकाहरूको शव व्यवस्थापन गर्न कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। संस्कार र परम्पराअनुसार व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि राज्यको क्षमताको बढेको बताए।
राहत वितरणका क्रममा पार्टी निकटकाले मात्रै पाएको गुनासो सुनिएकाले यस्ता कमीकमजोरी र त्रुटि भएमा सचेत गराउने बताए। उनका अनुसार सरकार दिने र विभिन्न संघ–संस्थाले दिने राहत फरक हुन्। अनियमितता नहोस् भन्ने उद्देश्यले संस्थाहरूले दिने राहत एकद्वार प्रणालीबाट विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत वितरण गर्ने गरिन्छ। विपद् परिषद् र समितिले एकद्वार प्रणालीबाट राहत दिने कुरा निर्णय गरेको छ। उक्त समितिले राहत कसले पाउने र नपाउने साथै प्रभावकारिताको नियमन गर्छ।
नेपालमा विपद् आउँदा यति छिटो काम गरेको नै पहिलोपटक हो। सडक, हवाई मार्ग, सेनाको हेलिकप्टरबाट पनि सामान पुर्याएर व्यवस्थापन भयो।
ध्रुवबहादुर खड्का, प्रवक्ता, प्राधिकरण
सरकारको एकद्वार प्रणालीले पीडितलाई झन्झट थपिदिएको विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी नीति तथा अभ्यासको अनुसन्धानमा क्रियाशील दीनानाथ भण्डारीले बताए। एउटै रकम घुमिरहने, प्रक्रिया लामो र निर्णय गर्न समय लाग्ने भएकाले एकद्वार प्रणालीले पीडितका लागि झमेला थपेको छ। एकद्वार भनेको जनतालाई पायक पर्ने ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अर्थ लागे पनि सबै काम जिल्ला प्रशासनबाट हुनु राम्रो नभएको भण्डारीले बताए। ‘एकद्वार भनेको सिन्डिकेट हो’, भण्डारीले भने, ‘स्थानीय सरकारबाट संघमा लगेर राहत उसले बाँड्ने भनेकै सिन्डिकेट हो। स्थानीय तहमा पैसा पठाएर गलत गरेमा कारबाही हुने प्रणालीको विकास हुनुपर्छ।’
तर, प्राधिकरणका प्रवक्ता, खड्काले एकद्वार प्रणालीको विषयमा आलोचना गर्न नहुने र केही मानिस भ्रममा परेको बताए। उनले भने, ‘यस प्रणालीअन्तर्गत केन्द्रीय, संघीय, प्रदेश सरकार वा विभिन्न दातृ निकायले दिएको रकम कहाँ, कति छ विवरण प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग हुन्छ।’ त्यसैमार्फत जिल्ला विकास व्यस्थापन समितिलाई उपलब्ध गरिन्छ। त्यस समितिले सम्पूर्ण सामानका बारेमा निक्यौल गरेर आवश्यक ठाउँमा पठाउँछ। केन्द्रबाट नै त्यहाँ प्रत्यक्ष राहत पठाउन सकिन्छ तर जिल्लामा समन्वय गरेर जनप्रतिनिधिको रोहबरमा राख्दा दोहोरिने वा मनपरी गर्न नपाउन भनेर एकद्वार प्रणाली बनाइएको उनको तर्क छ।
प्रत्येक जिल्लामा विपद् व्यवस्थापन कोषमा प्राधिकरणले रकम निकासा गर्छ। जिल्ला विकास व्यवस्थापन कोषमा तराईमा २५ लाख, पहाडमा २० र हिमाली जिल्लामा १५ लाखभन्दा कम नहुने गरी सधंै राखी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
