चितवन : दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि अलपत्र परेको गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाको निर्माणले गति लिने भएको छ। निर्माणको जिम्मा लिएको धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले ऋण लागेर निर्माण अघि बढाउन नसकेपछि रोकिएको रंगशाला राज्यका तीनै तहका सरकारले मिलेर बनाउने भएका हुन्।
भरतपुर महानगरपालिकाको सक्रियतामा बागमती प्रदेश सरकारले निर्माणमा सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको केही दिनमै संघीय सरकारले पनि गौरवको आयोजनाका रुपमा निर्माण अघि बढाउने भएको हो। बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा रोकिएको रंगशाला निर्माणलाई भरतपुर महानगरपालिका, बागमती प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले चासोका साथ हेरेका छन्।
प्रदेश सरकार र भरतपुर महानगरको समन्वयमा प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र भरतपुर महानगरपालिकाको ३० प्रतिशत आर्थिक सहयोगमा निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको हो। पहिलो चरणमा प्यारापिट र पिच निर्माणका लागि ७० करोड लाग्ने अनुमान छ। सुरुवातमा यसैको काम हुनेछ। रंगशाला निर्माणले गति लिन लागेको भन्दै भरतपुरका नवराज सुवेदीले क्रिकेटको विकासमा कोसेढुंगा सावित हुने बताए। ‘झाँडी, खिया लागेको रड अनि अलपत्र रंगशाला देख्दा मनै अमिलो बनाउँछ’, उनले भने, ‘नेपालले क्रिकेटमा गरेको प्रगतिमा भरतपुर महानगरपालिकाको नेतृत्वमा बागमती सरकार र केन्द्र सरकारले पनि सहयोग गर्ने भएपछि क्रिकेटमा नयाँ आयाम आउँछ भन्ने लागेको छ।’
धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले ऋण लागेका कारण बनाउन नसक्ने भन्दै हात उठाएपछि काम ठप्प भएको छ। निर्माणमा संलग्न फाउन्डेसनका अनुसार ३५ प्रतिशत काम भएको छ। रंगशालाका ६ ब्लक रहेको प्यारापिटमध्ये चारवटाको पहिलो चरणको काम सकिएको छ। सरासर काम भएको भए खेल यही रंगशालामा हुन सक्थ्यो। दर्शक सुविधा सम्पन्न प्यारापिटमा बसेर खेलको मज्जा लिन पाउँथे। तर, काम रोकिएपछि रंगशाला झाडीमा परिणत भएको छ।
रंगशालाको निर्माण रोकिनुअघि करिब तीन हजार क्षमताको प्यारापिटसमेत निर्माण भइसकेको छ। अन्य प्यारापिट निर्माणका लागि बनाइएका पिलरहरूमा खिया लागेका छन्। फलाममा खिया लागेर कामै नलाग्ने अवस्थामा पुग्न लागेका छन्। घाँस रोपिएको मैदान अहिले झाडीले भरिएको छ।
भरतपुर महानगरपालिकाले तयार पारेको पहिलो चरणको लागत अनुमानको प्रस्ताव अनुसार चाँडै नै काम सुरु गरिने भएको छ। महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा १० हजार दर्शक अट्ने प्यारापिटसहित पिच र मैदान निर्माणको काम गर्ने निर्णय गरेको छ। भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहालले रोकिएको काम अघि बढ्नेमा ढुक्क भएको बताइन्। ‘निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन बजेट ल्याउन पहल ग¥यौं। केन्द्र र बागमती प्रदेश सरकारले नै निर्णय गरेपछि धेरै खुसी छौं’, उनले भनिन्, ‘चरणवद्ध रुपमा काम अघि बढाउन समझदारी भएको छ। नेपाल सरकारले जिम्मा लिएपछि रोकिएको रंगशाला गुरुयोजना अनुसार अघि बढ्छ भन्नेमा ढुक्क छौं।’
अलपत्र रंगशालाको काम बागमती प्रदेश सरकार र भरतपुर महानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा लागत साझेदारीमा गर्ने सहमति भएको छ। प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत र भरतपुर महानगरपालिकाले ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा रंगशालाको काम अघि बढाउने निर्णय भएको हो। भरतपुर महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा गर्नुपर्ने कामका लागि तयार गरेको लागत अनुमान ७५ करोड बराबरको छ। यस्तै संघीय सरकारले पनि रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। ‘भरतपुरको मात्रै होइन, देशकै गौरवको आयोजना हो। तीनै तहको सरकारले अपनत्व लिएपछि यसले सार्थकता पाउनेमा ढुक्क भएको छु’, भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रकुमार रानाले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवकै रुपमा अघि बढ्ने भएपछि अब रंगशाला निर्माणले पूर्णता पाउनेमा कुनै शंका रहेन। यो हामी सबैका लागी खुसीको कुरा हो।’
धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरपालिकाबीच २०७५ माघ १६ गते भरतपुर–१५ मा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको रंगशाला निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। रंगशाला निर्माणको नेतृत्व लिएको धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले आर्थिक सहयोग जुटाउन नसकेपछि रंगशाला अलपत्र परेको थियो। तीन अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको रंगशाला निर्माणमा अहिलेसम्म ५४ करोड ६२ लाख २१ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनको दाबी छ। तर, अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधारको काम भने ३५ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
