मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र मजबुत भइरहेको छ। धेरै वर्षपछि रेमिट्यान्स वृद्धिदर ३० प्रतिशतभन्दा पनि माथि छ। विदेशी सञ्चितिको स्थिति पनि अत्यन्तै राम्रो छ। करिब साढे १२ महिनाको वस्तु आयात गर्न सक्ने क्षमतामा विदेशी सञ्चिति छ।
तर, हाम्रो आन्तरिक क्षेत्रको स्थिति राम्रो छैन। कर्जा विस्तार ४ प्रतिशतभन्दा बढी छैन। बजारमा आन्तरिक कर्जा विस्तार नहुँदा उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुन सकेका छैनन्। नयाँ–नयाँ उद्योगहरू सिर्जना हुन सकेका छैनन्। भएका उद्योगहरू पनि अत्यन्तै न्यून क्षमतामा मात्रै चलेका छन्। अर्थतन्त्रमा एक किसिमको मन्दीको महसुस हुन्छ। यसैकारण माग कम छ। माग घट्दा सीधै उत्पादनलाई असर गरेको छ। अर्कोतिर, दसैं र तिहार आसपासमा राजस्व करिब ३०–४० प्रतिशत बढी उठ्नुपर्ने हो। राजस्व उठ्न नसक्दा माग अत्यन्तै संकुचन भएर गएको छ।
अर्कोतर्फ, अनौपचारिक क्षेत्र बढ्दै गएको छ। खुला सीमाना भएकाले भारतबाट भन्सार नतिरी ल्याएका वस्तुहरू बजारमा पाइन थालेपछि सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ। अनौपचारिक क्षेत्र ठूलो हुँदै गएकाले यसलाई रोक्न एवं कम गर्न जतिसक्दो छिटो नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ।
व्यापार–व्यवसाय चलाउन, उद्योग सञ्चालन गर्न र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन प्याकेजको आवश्यक्ता छ। जहाँ बढी लगानी छ र बढी रोजगारी सिर्जना भएको छ, ती क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण प्याकेज लिनुपर्छ। अहिलेको स्थितिलाई सुधार गर्न र आन्तरिक माग बढाउन सरकारले अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्नैैपर्छ। नीतिगत सम्बोधन भएन भने स्थिति झन् विकराल हुने देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको समन्वय राम्रो हुनुपर्ने हो। तर, त्यति राम्रो भएको छैन कि जस्तो लाग्छ। राष्ट्र बैंकबाट सुधारको अपेक्षा गर्नुभन्दा पनि सरकार आफैंले पहल गर्नुपर्छ। बैंकमा पैसा प्रसस्त थुप्रिएको छ। बैंकले पनि लगानी गर्न सकेनन् भने नाफा घट्दै जान्छ। अहिले ब्याजदर पनि केही घटेको छ। कर्जा लिने उपयुक्त समय हो। यसर्थ, सरकारले तुरुन्तै नीतिगत निर्णय गरिदिए बैंकको पैसा पनि प्रवाह हुने र बजार पनि चलायमान हुने अवस्था छ।
(पूर्वगभर्नर डा.नेपाल राष्ट्रपतिका अर्थविज्ञ हुन्)
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
