बृहत् शान्ति सम्झौताको १७ वर्षमा पनि आएन सुशासन

काठमाडौं  : २०६३ मंसिर ५ गते बृहत् शान्ति सम्झौता नभएको भए शायद देश अझै युद्धको दलदलमा हुने थियो। त्यही शान्ति सम्झौता हो, जसले नेपालको राजनीतिलाई ‘यु–टर्न’ गरायो। निरंकुशताबाट लोकतन्त्रमा। राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा। केन्द्रीकृतबाट संघीयतामा।पहुँचवादबाट समावेशितामा। 

देशको लोकतान्त्रिक ‘सफ्टवेयर’ फेरियो। तर, ‘हार्डवेयर’ झन् खराब हुँदै गएको छ। लोकतन्त्रका सारथिहरू स्वार्थ केन्द्रित भइदिँदा १७ वर्षसम्म शान्तिको अनुभूति हुन सकेन। यो देशमा केही हुन्छ भन्ने भरोसा टुटेपछि बिदेसिनेको लर्को सुरु भयो। उसो भए के हो त लोकतन्त्र ? कहाँ चुकिरहेका छौं हामी ? कहाँ बाटो बिराए हाम्रा राज्य सञ्चालकहरूले ?

राज्य र तत्कालीन बिद्रोही माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले मुलुकमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको थियो। मुलुकले युद्धबाट छुटकारा पाएको थियो। हत्या, हिंसाको अन्त्य भयो। मुलुकमा गणतन्त्र आयो। संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान बन्यो। सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य भयो। वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण भयो। 

जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि राखियो। 

मुलुकमा गणतन्त्र आयो। हर्ष र हौसला बढ्यो। शासकीय शैली भने राजाकालीनभन्दा उन्नत देखिएन। नेताहरूको ठाटबाँठ राजाको जस्तै भयो। राजा गए र राजाको संस्कारबाट जनताका छोराले बाहिर आउन सकेनन्। उनीहरू जनताका प्रतिनिधि नभएर शासक जस्तै भए। 

देशभित्रकै राजनीतिक दलहरू मिलेर कहाली लाग्दो युद्ध अन्त्य गरी मुलुकमा शान्ति स्थापित गरे। पछाडि परेका र पारिएकाहरू राज्यको पहुँचमा पुग्ने अवसर प्राप्त गरे। तर, जनताको अपेक्षा अनुसारको मुलुक अगाडि बढ्न सकेन। शान्ति प्रक्रियासमेत १७ वर्षमा टुंगिएन। पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको भनाइमा, ‘१७ वर्षसम्म शान्ति प्रक्रिया नटुंगिनु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको असक्षमता र लज्जाको विषय हो।’
आउनुहोस्, आज यहाँ यो १७ वर्षको समीक्षा गरौं। हामीले के–के पायौं, र के–केबाट दिग्दारी अनुभूत गर्ने ठाउँमा पुग्यौं। केलाऔं, यी सबैलाई– 

  के–के पायौं ?

१. शान्ति 

२०५२ साल फागुन १ गते माओवादीले सशस्त्र संघर्षको घोषणा गर्‍यो। उक्त ‘जनयुद्ध’ का क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट गरी करिब १७ हजारको ज्यान गयो। देशका गतिला धेरै संरचना ध्वस्त पारिए। गाउँमा राज्यको पहुँच हटिसकेको थियो। यहीबीच तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनास भयो। राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै शासन आफ्नो हातमा लिए।

अन्त्यमा विद्रोही माओवादी र ७ दलबीच २०६२ मंसिर ७ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा १२ बुँद्धे सहमति भयो। यो सहमतिको आडमा २०६२/६३ को जनआन्दोलन भयो। राजा ज्ञानेन्द्रले राज्य सत्ता छाडे। विद्रोही माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आयो। 

२. गणतन्त्र

२०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलमै २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्र अन्त्य भयो। मुलुकमा गणतन्त्र आयो। जनता राष्ट्रप्रमुख हुने अवस्था आयो। डा. रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारी र रामचन्द्र पौडेल देशको राष्ट्रपति भइसकेका छन्। 

३. संविधान

संविधानसभामार्फत संविधान बन्नुपर्छ भन्ने आवाज २००७ सालदेखिनै उठ्दै आएको थियो। पटक–पटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्न प्रयास पनि नभएका होइनन्। तर, त्यो सम्भव भएको थिएन। २०६३ मंसिर ५ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि २०६४ चैत २८ मा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो र २०७२ असोज ३ गते  संविधान बन्यो।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी संविधान जारी गरियो। संविधानसभामार्फत संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने जनताको सपना साकार भयो।

४.संघीयता
नेपालमा केन्द्रीकृत एकात्मक संरचना रहँदै आएको थियो। भौगोलिक रूपमा सानो भए पनि विविधता युक्त नेपालमा संघीयताको संरचना लागू भयो। एक संघ, ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तह बने। सिंहदरबार जनताको आँगनमै पुग्यो। जनताले कामका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भयो।

५. समावेशिता

देशमा एकल जातीय, लैंगिक एवं भौगोलिकलगायत प्रभुत्व अन्त्य भयो। समावेशी सिद्धान्त अवलम्बनमा संविधानले नै मार्गनिर्देश गर्‍यो। राज्यका हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी भयो। अन्य सीमान्तकृत समुदाय पनि समेटिने अवस्था आयो। 

६. समानुपातिकता
विश्वमा प्रचलित सामान्य बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली तथा निरपेक्ष वा पूर्ण बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीले अल्पसंख्यकहरूको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने भएपछि समानुपातिक प्रणालीको विकास भयो। यो पद्धति युरोपमा १९औं शताब्दीमा विकसित गरिएको हो। यस पद्धतिअनुसार जसको जति मत संख्या छ, त्यसको त्यति नै अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुन्छ। यसबाट अल्पमतको पनि उपयुक्त प्रतिनिधित्व हुन जान्छ।

ल्याटिन अमेरिका तथा अफ्रिकाका एकतिहाइ मुलुकमा यो पद्धति लागू गरिएको छ। यो पद्धति नेपालमा लागू भयो। जसले गर्दा मधेसी, मुस्लिम, थारु, जनजाति, आदिवासी, दलित, पिछडिएको वर्गको प्रतिनिधित्व कायम गरियो। प्रतिनिधिसभाको २ सय ७५ सिटमा १ सय १० जना समानुपातिकबाट चयन गरिन्छन्। त्यस्तै प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा पनि समानुपातिक प्रणाली लागू भयो। 

७. योद्धालाई सत्ता
युद्धरत माओवादी शक्ति सत्तामा पुग्यो। यो संसारका विरलै घटना मध्ये हो, जहाँ चुनावै जितेर युद्धरत शक्ति सत्तामा आएको। नेपालमा २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो माओवादी। माओवादीका सुप्रिमो प्रचण्डले गणतन्त्रको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए। त्यसपछि प्रचण्ड तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। तत्कालीन युद्धरत माओवादीकै डा. बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री बनेका छन्। मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि सबैभन्दा बढी सत्तामा विराजमान पनि माओवादी नै छ। 

८. व्यावसायिक खुलापन
मुलुकमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि खुला परिवेशको ढोका खुलेको थियो तर २०५२ सालमा माओवादीले सशस्त्र संघर्ष गरेसँगै पुनः यो परिवेशमा संकुचन आउन थालेको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले राज्यसत्ता हात लिएपछि खुलापनमा पुनः संकुचन गरियो। पेसागत स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र पत्रकारिता, वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध नै लगाइयो। २०६२/६३ को आन्दोलनपछि मुलुकमा खुला परिवेश आयो। व्यावसायिकता मौलाउने वातावरण बन्यो। 

९. दलको बल 
२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भयो। त्यसपछि नेपालमा दलमाथि प्रतिबन्ध खुला भयो। राजनीतिक दलहरू झाँगिदै गए। क्षेत्रीय दल पनि थपिँदै गए। पुनः राजाले शासन हातमा लिएपछि दलहरू मिलेर दोस्रो जनआन्दोलन गरे। उनीहरूको शक्ति सावित भयो। परिवर्तनका बाहक बने। 
१०.फराकिलो कूटनीति
लोकतन्त्र र गणतन्त्रसँगै अन्तर्राष्ट्रिय दायरा पनि फराकिलो भयो। नेपालको सम्बन्ध विश्वभर विस्तार हँुदै गयो। विश्वका धेरै देशसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित भए। भारत, चीन, बेलायत, अमेरिका, जापानलगायतका देशमा सीमित सम्बन्ध फैलिँदै गयो। नेपाली विश्वका हरेक जसो देशमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भयो। २०४६ सालको परिवर्तनपछि विदेशको ढोका नेपालीका लागि खुलेको हो। २०६२/६३ पछि बाढी नैलाग्यो।

११. नागरिक सम्प्रभुता
लोकतन्त्रको उदयसँगै मुलुकका नागरिक सम्प्रभुता सशक्त बन्यो। हरेक नागरिकले मुलुकमा बराबर हक अधिकार पाउने वातावरण बन्यो। आमाको नाममा नागरिकता, गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकताजस्ता यसका मुख्य उपलब्धि हुन्। 

१२. शासकीय विकेन्द्रीकरण 
लोकतन्त्रको ठूलो उपलब्धिमध्ये एक हो संघीयता, जसले सिंहदरबारै जनताका आँगनमा पुर्‍यायो। ७ प्रदेश, ७ सय ५३ स्थानीय तह र ६ हजार ७ सय ४३ वडाबाटै जनताका काम हुने अवस्था आयो। जिल्ला सदरमुकामदेखि काठमाडौंसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता टुंगियो। 

१३. मौलिक हक 
नागरिक भएकै कारण प्राप्त गर्ने हक नै मौलिक हक हो। नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा १६ देखि ४८ सम्म प्रत्येक नागरिकका लागि लागू हुने गरी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। मौलिक हकमा स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउनेदेखि रोजगार, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकार, नागरिकको कर्तव्यसम्म उल्लेख छ। 

मौलिक हकहरू 
१६) सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक
(१७) स्वतन्त्रताको हक
(१८) समानताको हक
(१९) सञ्चारको हक
(२०) न्यायसम्बन्धी हक
(२१) अपराधपीडितको हक
(२२) यातनाविरुद्धको हक
(२३) निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक
(२४) छुवाछूत र भेदभावविरुद्धको हक
(२५) सम्पत्तिको हक
(२६) धार्मिक स्वतन्त्रताको हक
(२७) सूचनाको हक
(२८) गोपनीयताको हक
(२९) शोषणविरुद्धको हक
(३०) स्वच्छ वातावरणको हक
(३१) शिक्षासम्बन्धी हक
(३२) भाषा र संस्कृतिको हक
(३३) रोजगारको हक
(३४) श्रमको हक
(३५) स्वास्थ्यसम्बन्धी हक
(३६) खाद्यसम्बन्धी हक
(३७) आवासको हक
(३८) महिलाको हक
(३९) बालबालिकाको हक
(४०) दलितको हक
(४१) ज्येष्ठ नागरिकको हक
(४२) सामाजिक न्यायको हक
(४३) सामाजिक सुरक्षाको हक
(४४) उपभोक्ताको हक
(४५) देश निकालाविरुद्धको हक
(४६) संवैधानिक उपचारको हक
(४७) मौलिक हकको कार्यान्वयन
(४८) नागरिकका कर्तव्य

१४. भौतिक विकास

२०६२/६३ पछि ८ वर्ष संविधान बनाउनमा लाग्यो। त्यसपछि २०७४ सालमा स्थानीय तह, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। २० वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन भएको स्थानीय तहले सरकार पायो। त्यसपछि गाउँमा विकासको लहर देखियो। स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारले नयाँ–नयाँ योजनाको सुरुवातको घोषणा गर्ने थाले। रेल, पानी जहाज, मेट्रो, मनो रेल, भ्यूटावर, गाउँ–गाउँ सडकयातायता, अस्पताल, खानेपानीको कामका सुरुवात भए। 

१५. संवैधानिक आयोग 
संविधानमा १३ वटा आयोगको व्यवस्था गरियो। राज्यका कामकारबाहीलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष तुल्याउन, शक्ति पृथकीकरण एवं सन्तुलन गरी नागरिकको हित सुरक्षित गर्न, मुलुकी शासनलाई नागरिक केन्द्रित तुल्याउन संविधानमा नै संवैधानिक निकायको स्थापना गरियो। संविधानबमोजिम ती निम्न छन्– 
१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (भाग–२१) 
२. महालेखा परीक्षक (भाग–२२) 
३. लोकसेवा आयोग (भाग–२३)
४. निर्वाचन आयोग (भाग–२४)
५.राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (भाग–२५)
६. प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (भाग–२६)
७. राष्ट्रिय महिला आयोग (भाग–२७, धारा–२५२)
८. राष्ट्रिय दलित आयोग (भाग–२७, धारा–२५५)
९.राष्ट्रिय समावेशी आयोग (भाग–२७, धारा–२५८)
१०. आदिवासी जनजाति आयोग (भाग–२७, धारा–२६१)
११. मधेसी आयोग (भाग–२७, धारा–२६२)
१२. थारु आयोग (भाग–२७, धारा–२६३)
१३. मुस्लिम आयोग (भाग–२७, धारा–२६४)

१६.शक्ति पृथकीकरण
लोकतन्त्रमा राज्य सञ्चालनका तीन अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका छुट्टाछुट्टै अस्तित्वका साथ स्थापित हुने गर्छन्। अधिकार, शक्ति र जिम्मेवारीको विभाजन शक्ति पृथकीकरण हो। संविधानले सरकारका तीन अंगलाई चेक एन्ड ब्यालेन्समा राख्ने व्यवस्था गरेको छ। 

१७. अवसर
पछिल्लो समयमा अवसरका ढोका  खुलेका छन्। उच्च शिक्षाका अवसर पनि मुलुक प्राप्त छ। विश्वस्तरको शिक्षा पनि नेपालमा पाइन्छ । चिकित्सा सेवाको सम्भावना पनि त्यतिकै छ।  स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, व्यापार व्यवसायदेखि वैदेशिक रोजगारीको अवसरमा मुलुक छ। खुला परिवेशसँगै सेयर बजार, रियल स्टेट, अटोमोबाइल, फर्निचर तथा फर्निसिङ, निर्माण, बैंक वित्तीय क्षेत्रको त्यतिकै विस्तार भएका छन्। मुलुकमा कृषिमा अथाह सम्भावना छ। 

 किन बढ्यो विरक्ति ?

१. शान्ति नेतालाई मात्र
मुलुकमा आमूल परिवर्तन गर्न भनेर माओवादीको सशस्त्र युद्ध र जनआन्दोलनमा ठूलो संख्यामा नेपाली जनता लागे। जनताको मुक्तिका लागि भनिएको संघर्षले नेताको मुक्ति भयो। शान्ति सम्झौता भएको १७/१७ वर्ष एउटा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन पनि बनेन। पीडित अझ पीडित बने। 

२.नेतागण–तन्त्र 
मुलुकमा गणतन्त्र आयो। हर्ष र हौसला बढ्यो। शासकीय शैली भने राजाकालीनभन्दा उन्नत देखिएन। नेताहरूको ठाटबाँठ राजाको जस्तै भयो। राजा गए र राजाको संस्कारबाट जनताका छोराले बाहिर आउन सकेनन्। उनीहरू जनताका प्रतिनिधि नभएर शासक जस्तै भए। 

३. उही अस्थिरता 
ठूलो संघर्षपछि संविधानसभाबाट संविधान त बन्यो। तर, जनताको रगत, पसिना, बलिदानबाट बनेको संविधानले मुलुकमा अस्थिरता हटाउन सकेन। ९० प्रतिशतभन्दा ठूलो जनमतबाट बनेको संविधान उनन्त भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो। शासन फेर्ने खेल निरन्तर चलिरह्यो। 

४. बोझिलो संघीयता
संघीयता आएसँगै मुलुकमा ६ सय ७१ वटा सरकार बने। तिनले सुशासन नदिँदा यी अवयव बोझिला सावित हुँदै गए। जनताको आँगनमा सरकार पुग्यो तर त्यो जनताको जस्तो अनुभूत भएन। सानो मुलुकलाई बोझिलो देखिँदै गयो। 

५. पहुँचवाला कै समावेशीकरण 
जुन आशाको साथ समावेशीयता आयो। तर, त्यसको सदुपयोग भयो। समावेशिताको नाममा आफन्त/शक्तिशाली र पहँुचवालाको बोलवाला भयो। समावेशिताको समावेश गर्नुपर्ने समूहबाट समावेश भइरहेका र हुन गाह्रो नपर्ने व्यक्तिले मौका पाए। मौका दिनुपर्ने तलको तलै परे। 

६. सहयोग गरेको, समानुपातिकमा परेको
हाँस्य–व्यंग्य कार्यक्रममा एउटा भनाइ निकै चल्यो, ‘पार्टीलाई सहयोग गरेको, समानुपातिकमा परेको।’ संविधानले समानुपातिक प्रणाली स्थापित त गर्‍यो तर व्यक्ति छान्दा नेताले आफन्त र लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिन थाले। 

नेताका श्रीमती, बहिनीज्वाइँ, छोरी, छोरीज्वाइँ, भाइभतिजा, नाताकुटुम्ब, कार्यकर्ताले अवसर प्राप्त गरे। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टवाला व्यक्ति संसद्मा छिराउने सजिलो बाटो बन्यो यो। समानुपातिक प्रणालीबाट अवसर प्राप्त गर्नुपर्ने वर्ग, समुदाय त्यसबाट बञ्चित नै रहे।

७. मुक्ति कुन चराको नाम ?
जनताको मुक्तिका लागि भन्दै माओवादीले १० वर्ष सशस्त्र संघर्ष गर्‍यो। यता मधेसमा विद्रोह भयो। जनताकै मुक्तिका लागि। माओवादी सशस्त्र संघर्षमा १७ हजारले ज्यान गुमाए। धेरै अंगभंग भए, धेरैले अभिभावक गुमाए, बेसाहारा भए।

सशस्त्र संघर्ष गरेका दलले सत्तामा पुगेपछि युद्ध गर्दाका आवश्वासन सबै बिर्सिए। उनीहरू त परम्परागत दलभन्दा तल्लो बाटोमा पुगे। द्वन्द्वमा आफूलाई सहयोग गर्ने जनतालाई बिर्सिए। मधेसको मुक्ति भन्नेले अझ सत्ताका लागि जे पनि गर्न थाले। 

८. आर्थिक अवन्नति
राजनीतिक परिवर्तन र खुलापनले देशमा समृद्धि ल्याउन सकेन। जति गरे पनि जनताको स्तर सुधार भएन। आर्थिक विकासको पाटोमा राजनीतिक परिवर्तन सार्थक हुन सकेन। 

९. दलदलमा दलहरू 
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रमा दलविहीनताको अवस्था हुँदैन। तर, दलहरूप्रतिको आस्था र विश्वास तिनले गर्ने कामले निर्धारण गर्छ। सुशासन दिन नसक्दा र सत्ता खेलमा अल्झिँदा दलहरूप्रति जनताको आशा भरोसा घट्दै गयो। तिनको साख गिर्दै गयो। बेला–बेला नयाँ दलहरू जुर्मराउने गरेका छन् तर उनीहरूले पनि जनताको विश्वासलाई टिकाउन सकेका छैनन्। 

१०. उत्तर कि दक्षिण ?
लोकतन्त्रसँगै मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय दायरा त फराकिलो भयो तर मुलुकको असंलग्न नीति क्रमशः हरायो। सरकारमा गएपछि कुन सरकार कुन देशनजिक भन्नेमा केन्द्रित भयो। सरकार ‘रिमोट’ बन्ने र भत्किने क्रम बढ्यो। 

११. अधिकार संकुचन
नागरिक अधिकार खुम्चियो। नेता र जनतामा खाडल बढ्यो। चप्पल लगाएर संसद् छिरेका नेता अलिसान बंगला र महगासवारी साधनका धनी बने तर। जनताको अवस्था भने अझ खस्दै गयो।

१२.सुशासनविहीन सिंहदरबार
गाउँमा सिंहदरबार त पुगे र तीसँगै भ्रष्टाचार, अनियमितता पनि गाउँ–गाउँ पुग्यो। स्थानीय तह भ्रष्टाचारको थलो हुन पुग्यो। पछिल्लो समयमा धेरै स्थानीय तहका प्रमुख, मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भ्रष्टाचारमा परेका छन्। 

१३. खोइ मौलिक हक ?
संविधानले दर्बिला–दर्बिला मौलिक हक व्यवस्था गर्‍यो। तर, ती कुनै कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्। धेरै हकका त कानुन अहिलेसम्म पनि बनेका छैनन्। 
१४.शिलान्यासे विकास
धेरै परियोजना आए। विकासको बाढी नै चलेको झैं देखियो। तर, अधिकांश शिलान्यासमा सीमित भए। ठेक्का दिने, पैसा निकासा गर्ने र अधकल्चो छाड्ने घटना बढे। तिनलाई कानुनी दायरामा ल्याइएन। अलपत्र छाड्दा पनि उन्मुक्ति दिने चलन सामान्य हुँदै गयो। 

१५. आए–गए आयोग
नेपालको संविधानले १३ वटा आयोगको व्यवस्था गरेको छ। विभिन्न समुदायको सशक्तीकरणका लागि छुट्टाछुट्टै आयोग स्थापनाले सम्बन्धित समुदाय उत्साहितहुनु स्वाभाविकै हो। तर, ती आयोग भर्ती केन्द्रजस्ता बनेका छन्। तिनले समुदायको हकहित स्थापित गर्न सकेका छैनन्। नियुक्ति भागबन्डा हुने भएका कारण दल र सरकारको दबाब, हस्तक्षेपबाट संवैधानिक आयोग मुक्त छैनन्।

१६. न चेक, न ब्यालेन्स
शक्ति पृथकीकरण र चेक एन्ड ब्यालेन्स राज्यका अंगहरू निरंकुश नहुन् भनेर हो। तर, हाम्रो देशमा न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिकाको अनावश्यक हस्तक्षेप हँुदै आएको छ। न्यायपालिकाले स्वतन्त्र रूपमा न्याय प्रदान गर्न सकेको छैन। व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउन सकेको छैन। 

१७. के यो देश मेरो पनि होइन र ?
खासमा देशले जनता अँटाएन। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका अवसर नपाएर दैनिक ३ हजारभन्दा धेरै संख्यामा बिदेसिनेको लर्को चल्यो। अवसरको ढोका खुल्यो तर त्यसअनुसार उपलब्धि मुलुकमा हुन् सकेन। राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर आर्थिक  रूपान्तरण हुन सकेन। देशका खेतीबारी बाँझैै छन्। कृषिजन्य वस्तुमा आयातमा निर्भर पर्नु परिरहेको छ। युवा भने बाहिर गएको गयै छन्। दोष तिनको होइन, राज्य सञ्चालकको हो। 

लज्जाको पराकाष्ठा

दमननाथ ढुंगाना, संविधानविद् एवं पूर्वसभामुख  

परिस्थिति निराशाजनक हुनुमा मुख्य समस्या शान्ति प्रक्रिया टुंगो नलाग्नु हो। शान्ति प्रक्रियाको मुख्य पक्ष भनेको संक्रमणकालीन न्याय हो। संक्रमणकालीन न्याय भनेको युद्धपीडितको अपेक्षा र अधिकारको सम्मान गर्नु हो। उनका आफन्त मरे, बेपत्ता भए, कुन परिस्थितिमा के गरी मरे थाहा पाउनु हो। उचित क्षतिपूर्ति, सहयोग, पुनस्र्थापना पाउनु उनीहरूको हक हो। 
मंसिर ५ मा भएको शान्ति सम्झौतामा मेलमिलाप र शान्ति आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो तर ती सबै काम पूरा गरिएनन्। 
के भए ?
१.माओवादीले हतियार बिसायो। 
२. माओवादीलाई शान्तिपूर्ण संवैधानिक प्रक्रियामा ल्याइयो।
३.संविधानसभाबाट संविधान बनाउने काम भयो।
के भएनन् ?
१. युद्धपीडितका लागि केही भएन। 
२.मेलमिलाप र शान्ति आयोग गठनै भएनन्। 
३.युद्धकर्ता(पीडक)लाई आयोगमा हाजिर गराउने र बयान लिने काम भएन।

सबै प्रकारका संक्रमणका प्रक्रिया किन अबलम्बन गरिएन। १७ वर्ष भयो। हालै आएका राष्ट्रसंघका महासचिवले पनि त्यो औंल्याउनुभयो। आंैल्याउनु भनेको राष्ट्रका लागि सोच्नुपर्ने बाध्यताको कुरा हो। हामी राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्मा बर्सेनि लज्जित भइरहेका छौं। ऐन बनाउँछौं, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउँछौं भनेर हरेक परराष्ट्रमन्त्रीले भनिरहेका छन्। तर, टुंगिदैन। 
सत्र वर्षमा एउटा ऐन टुंगो नलगाउनु भनेको के हो ? अहिले जे भयो, भोलिको संकल्प भनेको अब आउने सदनमा अधिकतम सहमतिमा यो पारित गरिनुपर्छ। 
अहिलेसम्म जनतामा असन्तुष्टि पोखिनुका कारण निम्न छन्– 
१. यत्रो परिवर्तन भए पनि जनतामा डेलिभरि भएन। यत्रो परिवर्तनको जनताका जनजीवनमा केही अन्तर बोध भएन। 
२. भ्रष्टाचार बढ्यो। त्यो पनि दलकै संरक्षणमा।
३. संक्रमणकालीन युद्धपीडितमाथि अन्याय भयो। यी सब कुराले निराशा छाएको छ। 

निकास दिने दायित्व शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गर्ने दलहरूको हो। परिस्थिति जटिल बन्दै छ। यसको निकास संसद्बाट गर्छौं भन्ने अटोठ गर्नुपर्‍यो। त्यसका लागि निर्वाचन पद्धतिमा सुधार सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। असन्तुष्टि सडकमा पोखिन दिनुहँुदैन। संसद्ले हल गर्नुपर्छ। दलीय सहमतिबाट हल गरिनुपर्छ। संविधान र संसद्बाटै हल गर्नुपर्छ। 

केही भयो, तर केही भएन
नीलम्बर आचार्य ,संविधानविद् 

शान्ति सम्झौताको १७ वर्षको विश्लेषण गर्दा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटा हेर्नुपर्छ। केही नै भएनन् भन्ने होइन। त्यो हिंसाले निरन्तरता पाएको भए कस्तो अवस्था हुन्थ्यो होला, कल्पना गरौं त। 

धेरै चिज भएका छन् तर जनताका आशा र अपेक्षा पूरा भएनन्। त्यसको छेउछाउ दलहरू पुगेनन्। जे सुधार हुन्छ भन्ने थियो, त्यो भएन। त्यसले जनतामा निराशा छायो। नयाँ स्वतन्त्रता पाए। सामाजिक विभेद खतम पार्ने ठूलो पाइला चालियो। महिला, दलितका सवालमा केही उपलब्धि भए। तर, अझै गर्न चाहिँ धेरै बाँकी छ।

नेपालले के पायो ?
१. ठूलो हिंसाबाट मुक्ति पायो। 
२. स्वतन्त्रता पायो।
३. संविधान बन्यो।
४. चुनाव भयो।
त्यस दिनतिर फर्कौं। घर, सम्पत्ति र व्यक्तिको सुरक्षा सुनिश्चित थिएन। हिंसा मात्र होइन क्रूरता, अमानवीयता थियो। घरबाट मानिसहरू विस्थापित भएका थिए। धेरैले स्थायी रूपमा बसाइँसराइ गरे। विद्यालय चल्न पाउँदैन थिए। आफ्नो संस्कृतिको पालना गर्न पाइँदैन थियो। सामाजिक संस्कार गर्न पाइँदैन थियो। 

त्यो समय सम्झौं त। हिंसा रोक्नु अनिवार्य थियो। हिंसामा लागेकाहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए। संविधानसभाबाट संविधान बन्यो। आमनिर्वाचन भए। शान्ति कायम भयो तर शान्ति प्रक्रिया पूरा भएन। पूरा गर्ने चाहना नै भएन। संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्भवतः पूरा गर्न दलहरूले चाहेनन्। 

सत्ता केन्द्रित राजनीति भयो, विकास केन्द्रित भएन। समस्या समाधान केन्द्रित भएन। त्यसले अठ्यारो पर्‍यो। शान्ति प्रक्रिया त पूरा भएन तर चुनाव भयो, संविधान बन्यो। कमीकमजोरी बीचमा एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। त्यो सकारात्मक पक्ष हो।