विभेद अन्त्यका लागि सीके राउतद्वारा संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता

विभेद अन्त्यका लागि सीके राउतद्वारा संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : रंगका आधारमा हुने विभेद् अन्त्यका लागि जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ७९ बमोजिम संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल उनले सो प्रस्ताव गराएका हुन्।

नश्ल, रंग र वर्णको आधारमा अहिले पनि अनेकौं अपमानजनक शब्दहरू प्रयोग भइरहेको डा. राउतले बताए। दैनिक व्यवहारमादेखि लिएर राज्यका प्रक्रियाहरूमा समेत रंगको आधार विभेद् गरिएको उनले बताए।

संविधान विपरीत भइहेको गरैकानुनी कामलाई नियन्त्रण गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न राज्यले गम्भीर नभएको बताउँदै डा. राउतले भनेका छन्, ‘राज्य यस्ता कुरामा गम्भीर भएर विभेद्लाई अन्त्य गर्ने दिशातर्फ कदम चाल्नु पर्ने हो। तर, राज्य आफैं पनि विभेद् गर्न संलग्न हुँदै आएको छ।’

अध्यक्ष डा. राउतका अनुसार संविधानले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक एकबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रबर्द्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद् र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प लिएको छ।

'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहितको यस संवैधानिक उपलब्धिका लागि जनताले पटक-पटक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, मधेस आन्दोलन र स्वराज आन्दोलनसमेत गर्नुपरेको थियो,' उनले भनेका छन्,  ‘यसका बाबजुद हिमाल, पहाड तथा मधेसका विभिन्न समुदायहरूमाथि पटक-पटक नश्ल, रंग र वर्णको आधारमा विभेद् राज्य पक्ष र शासक वर्गबाट हुँदै आएको छ।’

डा. राउतले यस लागि संकल्प प्रस्तावमा उदाहरणका पेस गरेका छन्, '२०७१ मंसिर १० गते काठमाडौंको सुन्धारा क्षेत्रबाट नेपाल प्रहरीले रंग र वर्णकै आधारमा छुट्टयाईछुट्टयाई करिब ३ सय मधेसीहरूलाई गिरफ्तार गरेको थियो।'  रंगभेदी गिरफ्तारीको विरूद्धमा हरेक वर्ष मंसिर १० गते रंगभेद् अन्त्य गर्न र राष्ट्रिय एकता तथा सद्भाव कायम गर्न आमनागरिकमा चेतना फैलाउनका लागि ‘रंगभेदविरूद्ध एकता दिवस’ देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा मनाउने गरिएको उनले भनेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.