कृषिमा ‘पायोनियर’ मुक्तिनाथ, अर्काे वर्ष लाभांश

कृषिमा ‘पायोनियर’ मुक्तिनाथ, अर्काे वर्ष लाभांश

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को सूचीकृत कम्पनीको सूचीमा कृषि समूहको कम्पनी थपिँदैछ। मंसिर ८ देखि आईपीओ निष्कासन खुला गरेको मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने पहिलो कृषि कम्पनी बन्नेछ। प्रस्तुत छ, सोही कम्पनीका सञ्चालक समिति अध्यक्ष भरतराज ढकालसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का लागि ममता थापाले गरेको कुराकानी।

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले स्थापनाको छोटो अवधिमै आईपीओ जारी गरेको छ। यो उपलब्धि हासिल कसरी हुन सक्यो ?

कम्पनी स्थापना भएको पाँच वर्ष भएको छ। मुक्तिनाथ विकास बैंकको पृष्ठभूमिबाट मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी स्थापना भएको हो। देशको अर्थतन्त्रमा मुख्य हिस्सा रहेको कृषि क्षेत्रमा संस्थागत रूपमा निजी क्षेत्रको अपेक्षित लगानी आकर्षण नभइरहेको परिप्रेक्ष्यमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको प्रमुख लगानीसहित विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरूको लगानीमा पब्लिक कम्पनीको रूपमा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी २०७५ साल भदौ १४ गते स्थापना भएको हो।

नेपालमा कृषिमा अथाह सम्भावना देखेरै कम्पनी खोल्यौं। तर यहाँ ठूलो समस्या देख्यौं। कम्पनीको दुई वर्ष अध्ययन अनुसन्धानमै बित्यो। यसपछिका तीन वर्ष कम्पनीलाई व्यावसायिक रूपमा सक्षम बनायौं। सुरुमा किसानलाई आवश्यक पर्ने उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न गुणस्तरीय सामान किसानलाई वितरण गर्न कस्ता संरचना बनाउने भन्नेमा केन्द्रित भयौं। किसानलाई कस्ता तालिम दिनुपर्छ ? उत्पादनलाई कसरी बजारीकरण गर्ने ? भन्ने विषयमा केही समय सोचविचार गर्‍यौं।

हालसम्म सातै प्रदेशमा कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय छन्। सय जना कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। नेपालको कृषि क्षेत्रमा काम गर्न संस्थागत रूपमा निजी क्षेत्रको पहिलो पब्लिक मुक्तिनाथ हो।

कम्पनीले कस्ता काम गर्छ ?

हामीले कृषि उत्पादनदेखि वितरणसम्मका सम्पूर्ण काम गरेका छौं। हामी आफैं कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गर्दैनौं। उत्पादन गर्ने किसानलाई पुँजी अभाव भए बैंकसँगको समन्वयमा पुँजी निर्माण गर्ने, प्रविधि वा तालिम उपलब्ध गर्ने, गुणस्तरीय उत्पादनका सामान वा व्यावसायिक योजना आवश्यक परेमा र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने काम कम्पनीले गर्छ। हामीसँग संस्थागत कृषिको संस्थागत मूल्य शृंखला व्यवस्थापनमार्फत कृषकसँग र उपभोक्तासँग काम गर्ने भिजन छ।

मुक्तिनाथ सार्वजनिक सेयर निष्कासन गर्ने, स्टेक होल्डरसँग सरोकार राख्ने, जिम्मेवार र पारदर्शी हुने संस्था हो। भोलिका दिनमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संघसंस्थासँग मिलेर देशव्यापी खाद्य साक्षरतालाई अघि बढाउने योजना कम्पनीको छ।

यो कम्पनीको सेयरधनी बन्दा लगानीकर्ताले के पाउँछन् ?
हावापानी, भू–वनोट र माटोले नेपालमा कृषिको प्रबल सम्भावना भए पनि हामीले काम गर्न सकिरहेका छैनौं। यस्तो अवस्थामा मुक्तिनाथ पहिलो पायोनियर पब्लिक कम्पनीको रूपमा आएको छ। हामी सरकार, सहकारी, निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्नेछौं। पहिला आन्तरिक खपत पूरा गरेर अन्तरर्राष्ट्रिय बजारसम्म लैजाने योजना भएकाले मुक्तिनाथ ठूलो सम्भावना भएको संस्था हो। सोही कारण कम्पनीको सेयर भ्यालु कल्पना गरेभन्दा पनि बढी हुने पक्का छ।

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले पाँच वर्षसम्ममा समस्या पहिचान गरिसकेको छ। अब कसरी काम गर्दा हामी सफल हुन्छौं ? भनेर स्पष्ट योजना बनाएको छ।

  • कम्पनीको २ वर्ष अध्ययन अनुसन्धानमै बित्यो। यसपछिका ३ वर्ष कम्पनीलाई व्यावसायिक रूपमा सक्षम बनायौं।
  •     पूर्णरूपमा सबै काम गरिसकेको नभए पनि दीर्घकालमा किसानसँग मात्रै नभएर उपभोक्तासम्म पुग्छौं।
  •     खाद्यको स्रोत कृषि भएकाले यसलाई नेपालमा संस्थागत गर्न जरुरी छ।
  •     मुक्तिनाथ पहिलो पायोनियर पब्लिक कम्पनीको रूपमा आएको छ।
  •     भोलिका दिनमा मुक्तिनाथ नेपालका अन्य निजी क्षेत्रका कम्पनीभन्दा माथिल्लो स्तरमा पुग्छ।
  •     आईपीओ आवेदकको संख्याले पनि कम्पनीको छवि राम्रो देखाएको छ।
  •     कम्पनीको उपस्थिति सातै प्रदेशमा भइसकेको छ।
  •     अर्का वर्ष लाभांश वितरण गर्नेछ।

भोलिका दिनमा मुक्तिनाथजस्ता सयौं कम्पनी आउनुपर्छ र बढी सम्भावना भएको कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। भोलिका दिनमा मुक्तिनाथ नेपालका अन्य निजी क्षेत्रका कम्पनीभन्दा माथिल्लो स्तरमा पुग्छ। पब्लिक कम्पनी भएकाले भोलि मुक्तिनाथका लाखौं सेयरधनी हुनेछन्। आम लगानीकर्ता सेयरधनीका नाताले राम्रो लाभ लिन सक्छन् भन्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।

कम्पनीप्रति सर्वसाधारणको बुझाइ कस्तो पाउनु भएको छ ?
अहिले सेयरबजारप्रति धारणा फरक छन्। नकारात्मक र सकारात्मक दुवै छन्। अझै एक वर्षअघि आईपीओ जारी गरेको भए हालको भन्दा बढी आकर्षण रहन्थ्यो। यसै वर्ष धेरै संस्थाहरूले आईपीओ निष्कासन गरेका छन्। 

यतिबेला समग्र अर्थतन्त्र र आम जनमानसमा मन्दीको मानसिकता छ। अलि अप्ठेरो परिस्थितिमा पनि कम्पनीले सर्वसाधारण माझ जाने निर्णय गरेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि आकर्षण देखिनुले हामीलाई सकारात्मक ऊर्जा दिएको छ। 

कम्पनीको अधिकृत पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ छ। संस्थापकबाट ५६ करोड जम्मा भइसकेको छ। आईपीओ निष्कासनपछि कुल चुक्ता पुँजी ७० करोड हुनेछ। यसपछि कम्पनीमा संस्थापक र साधारण सेयरधनीको सेयर हिस्सा अनुपात ८०ः२० प्रतिशत हुनेछ।

धितोपत्र निष्कासनबाट प्राप्त पुँजीको उपयोग कसरी हुन्छ ?

हामीले अनुसन्धानमा विशेष काम गर्नु पर्नेछ। अहिले स्याङ्जामा ३५ रोपनी जग्गामा पहाडका लागि हुनेगरी अध्ययन गरिरहेका छौं। भोलिका दिनमा उद्योगहरू पनि स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैले उद्योग संरचना र अनुसन्धानमा उपयोग गर्ने योजना बनाइएको छ। प्रायःजसो कृषिजन्य उपजहरू छिटो नास हुने प्रकृतिका हुने तथा उपभोक्ताहरूको दैनिक मागहरू मूल्य अभिवृद्धि गरिएका खाद्यान्नहरूमा पनि उल्लेख्य मात्रामा रहेको छ। उद्योगहरूको स्थापना गर्नुपूर्व तथा उत्पादन सुरु भएपश्चात् उत्पादनको परीक्षण, गुणस्तर निर्धारण, नियमित विकास र सुधारको लागि अनुसन्धान फार्म र परीक्षण ल्याबको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ।

हामी किसानलाई तालिम, विभिन्न व्यावसायिक योजना र गुणस्तरीय उत्पादनका सामग्री दिन्छौं। यससँगै किसानको उत्पादनको बिक्री सुनिश्चितता दिन्छौं। ‘तपाईंहरू उत्पादन गर्नुस्, हामी किनिदिन्छौं’ भन्ने अवस्थामा जाँदैछौं। यस्तो सुनिश्चितता गर्न हामीसँग पनि उद्योग, कोल्डस्टोर हुनुपर्छ। यसका लागि जग्गा चाहिन्छ। विभिन्न ठाउँमा उद्योगका लागि कम्पनीको थप १० वटा सहायक कम्पनीहरू छन्। मुक्तिनाथ फुड, हर्बल बैंक आदि ती कम्पनी हुन्।

संस्थापक सेयरधनी को को हुन् ?

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीमा ९ संस्था÷व्यक्ति संस्थापक (प्रमोटर) सेयरधनी छौं। संस्थापक लगानीकर्ता धेरै भएकाले यो पहिल्य नै पब्लिकमा गए जस्तो देखिन्छ। मुख्य लगानी मुक्तिनाथ विकास बैंकको २२ प्रतिशत छ। यसपछि मेरो डेढ लाख, तुलसीराम ढकालको १ लाख ४० हजार, सीताराम काफ्लेको ७८ हजार, शिखा मास्केको २० हजार कित्ता सेयर छ।

कम्पनीमा धेरै संख्यामा साना लगानीकर्ता हुनुहुन्छ ? कम्पनीको अहिलेसम्मको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?

स्थापनाको दुई वर्ष अध्ययन, अनुसन्धानमा बढी केन्द्रित भएकाले व्यावसायिक काम भएन। त्यतिबेला पुँजीको ब्याज आम्दानी मात्रै भयो। लगत्तै कोभिड महामारीका बेलामा एक वर्ष ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु पर्‍यो। रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा जाँदा एलसी खोलेपछि पनि सप्लायरले सामान दिएन। 

एकातिर सप्लायरलाई हामीले केही गर्न सकेनौं, अर्कातिर सरकारले हाम्रो १० करोडबराबरको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्‍यो। सो आर्थिक वर्षमा नोक्सानी व्यहोर्नु परे पनि आव २०७९÷०८० मा १ करोड ७२ लाख हाराहारीमा नाफा गरेका छौं। यो वर्ष नै सातै प्रदेशमा कार्यालय खोलेर द्रुतगतिमा सबै सेवा दिइरहेका छौं। अर्को वर्षदेखि सेयरधनीले थोरै भए पनि प्रतिफल पाउने परिस्थिति बन्नेछ। कम्पनीमार्फत कृषिमा ठूलो परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास छ।

रेटिङले कम्पनीको स्थिति कस्तो देखाएको छ ?

कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ सामान्य अवस्थामा छ। जोखिम लगानी गर्न नहुने भन्ने छैन। इक्रा नेपालले २०७९ माघ ६ गते पठाएको रेटिङको आधारमा कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन क्षमतामा मध्यम जोखिम देखिएको छ। हामी नेप्सेमै कृषि समूहको नयाँ र पहिलो कम्पनी हुने भएका छौं। हालसम्म जीडीपीमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने कृषि सूचीकरण भएको थिएन।

जोखिमको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ ?
अहिलेसम्म रासायनिक मल खरिदमा बाहेक जस्तो ठूलो भार बेहोर्नु परेको छैन। हाम्रा लागि मल सिकाइ बनेको छ। अन्य जोखिम सामान्य छन्। 

कृषिका समस्या समाधान गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ ?

जुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेको छ, त्यो राम्रो भएको छ। यसर्थ, कृषिमा हामी पब्लिक कम्पनी भएर प्रवेश गरेका छौं। यो कम्पनीमा आउन लगानीकर्तालाई स्वागत गर्दर्छौं। प्रायः व्यवसायमा एकलौटी गरौं भन्ने हुन्छ। तर, हामीले ठूलो सम्भावना देखेकाले एक्लै गर्न सम्भव नहुने मान्छौं। टिमवर्क जरुरी भएकोले संस्थागत लगानी यो क्षेत्रमा चाहिएको हो। कृषिले मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै अहिलेको बेरोजगारको समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्नेछ।

कृषिसम्बन्धी सबै समस्या समाधान गर्न कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले प्राविधिक सहयोग दिने र यसको नीति निर्देशनहरू प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा एकीकृत कृषि विकास प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्छ। सुरुमा त कृषिमा संस्थागत निजी कम्पनीहरू प्रवेश हुनुपर्छ। प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका यस्ता कम्पनीहरूलाई नियमन गर्नुपर्छ। 

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रजस्तै कृषि क्षेत्रलाई पनि नियमन गर्नुपर्छ। सरकार, बैंक वित्तीय संस्थाबाट विगतमा कृषिमा थुप्रै अनुदान र लगानी भए तर कृषिमा सुधार भएन। यसैले यसमा वित्तीय सेवाभन्दा पनि गैरवित्तीय सेवाको ठूलो खाडल छ। यो पूरा गर्न नेपालमा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी मिलेर काम गर्नुपर्छ। हामी किसानसँग मात्रै काम गरेर साध्य हुँदैन। यसमा बढी चासो स्थानीय सरकारको हुनुपर्छ। स्थानीय सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता नदिएसम्म यो क्षेत्रले सोचेजस्तो परिणाम ल्याउन सक्दैन। 

- प्रस्तुति : ममता थापा


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.