स्वास्थ्य सेवामाथिको अन्यायविरुद्ध जनता जाग्‍नुपर्छ

स्वास्थ्य सेवामाथिको अन्यायविरुद्ध जनता जाग्‍नुपर्छ

नेपाली चिकित्सकहरूको अवस्था र पेसागत सुरक्षा कस्तो छ ? 

चिकित्सकहरूको भौतिकसँग सँगै आर्थिक सुरक्षाको पाटोमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यी दुवै पाटोमा नेपाली चिकित्सकहरूको अवस्था कमजोर छ। सरकारले नै एमबीबीएसका लागि उपत्यकाभित्र ४१ लख ६८ हजार ९० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ। उपत्यका बाहिर ४५ लाख ९५ हजार ७ सय २० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। स्नातक तहको यो शिक्षा लिएर मात्रै पुग्दैन। उच्च शिक्षा लिनै पर्‍यो। एमडी एमएस गर्दासम्म १ करोडको हाराहारीमा खर्च हुन्छ। यदि १ करोड रुपैयाँ बैंकमा मुद्दतीमै राख्ने हो भने पनि चिकित्सकको मासिक तलबभन्दा बढी ब्याज आउँदो रहेछ। 

अहिले चिकित्सकमाथि भौतिक रूपमा पनि त्रसित भएर काम गर्नु परिरहेको छ। अपराधिक मानसिकता बोकेका व्यक्तिबाट दुव्र्यवहार भइरहेको छ। भयरहित वातावरणमा उपचार गर्न पाए पो हुन्थ्यो। हालसालै टिचिङ (त्रिवि शिक्षण) अस्पताल महाराजगञ्जमा अल्ट्रासाउन्ड डा.साबमाथि नै आक्रमण भयो। अहिले नेपाली चिकित्सकहरू भौतिक र आर्थिक समस्याको दोहोरो चपेटामा परेका छन्।

चिकित्सक संघले विज्ञप्ति निकाल्ने, आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने गर्दा पनि दुव्र्यवहारका घटना रोकिएका छैनन् नि ? 

टिचिङ अस्पतालमा कार्यरत डा.साबलाई आक्रमण गर्नेलाई प्रहरी प्रशासन मिलेर तत्कालै समातियो। सरकार, प्रहरी प्रशासनले आक्रमण गर्नेलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही चलाउने हो भने दुव्र्यवहारका घटना रोकिने थियो। दोषीलाई अविलम्ब स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन,०७९ र संघसँग गरिएको सम्झौताअनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने हो भने दुव्र्यवहारका घटनाहरू दोहोरिने थिएनन्।
स्वास्थ्यकर्मीमाथि किन शृंखलाबद्ध रूपमा किन आक्रमण वा दुव्र्यवहार भइरहेको छ ? यसमा अध्ययन भएको छैन ?

हामीले देशव्यापी रूपमा स्थलगत अध्ययन गर्‍यौं। हरेक ठाउँमा चिकित्सक, स्थानीय प्रहरी प्रशासन, कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश लगायतका सरोकारवाला व्यक्तिसँग कुराकानी पनि गर्‍यौं। बुझ्दै जाँदा त आक्रमण गर्ने समूह नै खडा भएको पाइयो। पेशेवर आक्रमणकारी समूह नै रहेको पत्ता लाग्यो। बिरामी पक्षसँग सम्पर्क गर्ने, अस्पताल तोडफोड बार्गेनिङ गर्ने गर्दा रहेछन्। बार्गेनिङ गरेर प्राप्त रकम पनि थोरै बिरामी पक्षलाई दिएर धेरै आफू (समूह)ले राख्ने गर्दा रहेछन्। यस्तो काम अधिकांश ठाउँमा भएको पाइयो। काठमाडौंमा यस्तो खालको समूह छ भन्ने थाहा थियो। तर, अहिले त काठमाडौं बाहिर पनि विस्तार भएको पायौं। घटनाको अनुसन्धान गर्ने प्रहरीबाटै यो तथ्य सुनियो। अहिले मुलुकमा नै भिडतन्त्र र बलतन्त्र हावी भइरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र मात्र किन पो फरक हुन्थ्यो र ? 

कतिपयले उपचारमा हेलचेक्र्याइँ भएको गुनासो गर्छन्। यो गुनासो हटाउने उपाय के होला ? 
उपचारमा हेलचेक्र्याइँ भए झैं लाग्छ भने कानुनी उपचारमा जान सकिन्छ। यो कानुनी राज्य हो। कानुन आफ्नो हातमा लिनै पर्दैन। चिकित्सकमाथि आक्रमण वा अस्पताल तोडफोड गर्नै पर्दैन। 

कतिपयलाई कानुनी उपचारका बारेमा जानकारी पनि छैन। कानुनी उपचार लिने प्रवृत्ति पनि खासै छैन नि ?

हो। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, ०७९ बनाउन सघाएकोमा विधायकलाई धन्यवाद दिन्छु। यसको प्रचार–प्रसार पर्याप्त मात्रामा नभएको अनुभूति हामीले गरेका छौं। जनतामाझ मुलुकी अपराध संहिता र स्वास्थ्य ऐनका बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने महसुस 
भएको छ। 

मुलुकी अपराध संहिता, ०७४ मा इलाजसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छ। इजाजत प्राप्त नगरेको व्यक्तिले इलाज गर्न नहुने भनिएको छ। त्यस्तै बदनियत चिताइ इलाज गर्न नहुने र त्यस्तो गर्नेलाई सजायको व्यवस्था पनि गरिएको छ। लापरवाही वा हेलचेक्र्याइँ गरी इलाज गर्न नहुने पनि व्यवस्था छ। पर्याप्त होसियारी वा सावधानी नअपनाई लारबाही वा हेलचेक्र्याइँ गरी इलाज गर्न, औषधि खान दिन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न हुँदैन। यस्तो काम गर्नेलाई सजायको व्यवस्था छ। बिरामीलाई शंका लागेमा आवश्यक सोधपुछ गर्ने र कानुनी उपचारमा जान सक्ने व्यवस्था छ। तर, यसबारेमा पर्याप्त जनचेतना छैन। 

चिकित्सकले भयरहित भएर सेवा दिन के गर्नुपर्ला त ? 

बिरामीको अवस्थाबारे जानकारी लिनदिन परामर्श कक्षको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसका लागि हामीले अस्पतालमा आग्रह गर्दै आएका छौं। सम्पर्क व्यक्ति पनि तोक्न भन्दै भएका छौं। बिरामीका आफन्तलाई पनि मनमा लागेको कुरा पोख्ने वा सुनुवाइ हुने ठाउँ त तोकिदिनुपर्‍यो नि ! यो व्यवस्था गर्ने हो भने कतिपय सामान्य विवादले पनि छिट्टै उग्ररूप लिने थिएन कि भन्ने लाग्छ। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको भेटघाटमा पनि परामर्श कक्ष र सम्पर्क व्यक्ति (सूचना अधिकारी) को व्यवस्था भएमा मात्र निजी अस्पतालको नवीकरण गर्न सल्लाह सुझाव दिएको हुँ। घटना भएको बेला अस्पतालको तर्फबाट वास्तविक जानकारी दिने कोही व्यक्ति उपलब्ध हुँदैन। सम्पर्क व्यक्ति वा सूचना अधिकारी नहुँदा अस्पतालमा भएका तोडफोड र आक्रमणका घटनामा एकोहोरो सूचना प्रवाह भएको पनि पाएका छौं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को मापदण्डबमोजिम नेपाल चिकित्सक र बिरामीबीचको अनुपात मिलेको छ ? 

यो अनुपात मिलेको छैन। टाढाटाढाबाट बिरामीहरू निको हुने आसमा जँचाउनु आएका हुन्छन्। चिकित्सकले राम्रोसँग सोधपुछ गर्ने र मिठो बोली बोल्दै सोध्दा आधा निको भए झैं महसुस बिरामीले गर्छन्। १५÷२० मिनेट लगाएर एउटा बिरामीको सोधपुछ र जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। 

सरकारले २०४८ सालको जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सकको दरबन्दी कायम गरेको थियो। २०४८ सालयता कति जनसंख्या वृद्धि भएअनुरूप चिकित्सकको पनि दरबन्दी पनि थप्नुपर्ने होइन ? त्यो बेला १७ सय चिकित्सकको दरबन्दी रहेछ। त्यसमा पनि चार सयले जागिर छोडेपछि स्थानीय, प्रदेश र संघमा गरी झन्डै १३ सय चिकित्सक छन्। वीर अस्पताल होस वा टिचिङ जुनसुकै सरकारी अस्पतालमा पनि बिरामीको भीड देखिन्छ। अनुपात नमिलेकै कारण मापदण्डभन्दा धेरै बिरामीहरू हेर्नुपर्ने बाध्यता चिकित्सकलाई छ। त्यसैले स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर आवश्यक चिकित्सक नियुक्त गर्नुपर्छ। 

सरकारले पर्याप्त बजेट पनि नछुट्ट्याउने र स्थायी दरबन्दी सिर्जना नगर्दा अन्याय भएन ? 
 चिकित्सक मात्र होइन सर्वसाधारण जनतामाथि पनि ठूलो अन्याय भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा डबल डिजिटको बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिन्छ। तर, यहाँ सुझावको कार्यान्वयन भएको छैन। यस वर्ष ४ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको छ।

संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था छ। मौलिक हकअन्तर्गत स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने छ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ। त्यस्तै प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ। मौलिक हकमा उल्लेख भएबमोजिम सबै ठाउँका जनतालाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच छ त ? सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन, पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा उपेक्षा गर्न मिल्छ ? वास्तवमा सरकारले जनतामाथि स्वास्थ्य र शिक्षामा अन्याय गरेको छ। यो कुरा जनताले बुझ्न जरुरी छ। आफूमाथिको अन्यायविरुद्ध जनता जाग्नुपर्छ। 

सरकारी स्थायी जागिर नपाउने र निजीमा पर्याप्त तलब सुबिधा नपाएको गुनासो कतिपय चिकित्सकको छ। विदेश पलायनको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले मध्यमवर्गीय परिवारका व्यक्तिहरू छोराछोरीलाई डाक्टर बनाउन लागिपरेका छन्। धेरैजसो डाक्टरहरू मध्यवर्गीय परिवारका छन्। मध्यमवर्गीय परिवारको सोसियल बोन्डिङ एकदमै राम्रो हुन्छ। घरमै बसेर कतिपय जुनियर चिकित्सकहरूले अमेरिकाको युनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेन्सिङ एग्जामिनेसन (यूएसएमएलई) को तयारी गरिरहेका छन्। 

बाहिर नदेखिएको मात्र हो। अहिले डाक्टरहरू बेरोजगार हुने क्रम बढेको छ। खपतभन्दा आपूर्ति धेरै छ भने स्वाभाविक हो कि चिकित्सकहरू बेरोजगार हुनुपर्छ। अहिले वर्षमा झन्डै २५ सय चिकित्सक उत्पादन भइरहेका छन्। ३ हजार जना चिकित्सक विदेश जाने तयारी देखिन्छ। 

किनभने चिकित्सकहरूलाई भौतिक र आर्थिक सुरक्षा नभएपछि विदेश पलायन हुने नै हो। आफ्ना गाउँ ठाउँ र परिवार छोडेर को विदेश जान चाहन्छ र ?
चिकित्सकको उत्पादन पर्याप्त भइरहेकाले निजी अस्पतालले न्यून तलब सुबिधा दिने गरेका छन्। पढिसकेपछि अनुभवका लागि पनि काम गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसको फाइदा उठाउँदै निजीको अस्पताल व्यवस्थापनले न्यून तलब दिने गरेका हुन्। न्यून तलबमा गर्ने भए गर्नुस् नभए जति पनि डाक्टर पाइहालिन्छ भन्ने मानसिकता निजी अस्पतालको छ। सरकारले अस्पतालको नवीकरण अस्पतालको वासलात (ब्यालेन्स सिट) हेरेर डाक्टरलाई शोषण भएको पत्ता लगाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। यसमा नेपाल चिकित्सक संघले के गर्ने ? अभिभावक भनेको त राज्य हो। सरकारले पहल गर्नुपर्छ। 

यसरी चिकित्सक पलायन हुँदा दीर्घकालमा कस्तो असर पर्ला ?

दीर्घकालमा भयावह अवस्था आउन सक्छ। नयाँ मात्र होइन स्थायीहरू पनि बिदेसिन थालेपछि कस्तो स्थिति आउला ? यसको विश्लेषण र चिन्ता कसले गर्ने ? विदेश पलायन कसरी रोक्ने ? सम्बन्धित निकायले नसोंच्ने हो भने अवस्था गम्भीर हुने छ। व्यक्तिगत एवं सामाजिक र पेसागत सुरक्षा नभएर पछि बाध्य भएर पलायन भएका हुन्। अहिले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्तावाल चिकित्सकहरू झन्डै ३५ हजार छन्। तर, यो संख्या विस्तारै पलायन हुँदै छ। 

सरकारी सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन कस्तो मोडालिटी अपनाउनुपर्ला ?
विकल्पहरू नभएका होइनन्। जस्तो, सरकारी अस्पतालबाट विस्तारित सेवा (इएचएस) व्यवस्था गर्न सकिन्छ। केही निश्चित समय इएचएस सेवा प्रवाह गर्न सके अलि हुनेखाने, धनीमानी व्यक्तिहरूले सो सेवा लिन्थे होलान्। यसो गर्दा सर्वसाधारणलाई उपचार सेवामा सहज हुन्थ्यो। मोडालिटीका विषयमा सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। 

सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गराउनेतर्फ जानै पर्छ। काठमाडौं र कर्णालीको बासिन्दाका लागि मोडालिटी एउटै बनाउनु भएन। स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको व्यवस्था हुने छ भन्ने कुरा संविधानमा लेखिसकेपछि स्वास्थ्य बिमा सबै जिल्ला र ठाउँमा हुनुपर्ने होइन र ? यहाँ पनि अन्याय भएको छ, जनतालाई।

स्वास्थ्य बिमा नभएका जनताले बिमा सेवा नपाउने ? पहिला पो पाइलट स्टडिका लागि केही जिल्लामा बिमा सुरु गरिएको थियो। अब त सबै जनताको स्वास्थ्य बिमा हुनु पर्‍यो। सरकारले भनेको समयमा कर नतिर्दा जनतालाई पेनाल्टि लगाउने ? जनताले समयमा उपचार नपाउँदा सरकारले पेनाल्टी नतिर्ने ? तिर्नु पर्‍यो नि !, जनतालाई। संवैधानिक व्यवस्था र व्यवहारमा भएको फरकपनाले हामी चिकित्सकलाई त आक्रोशित तुल्याउँछ भने

जनतालाई झन् कस्तो होला ?

निजी अस्पतालमा पनि बिमाको व्यवस्था गर्ने र कोपेमेन्टको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसो गर्ने हो भने चलखेल गर्ने अवस्था नै रहँदैन। सिलिङ तोकिदिन मिल्छ। यो गर्दा सबैको जित हुन्छ। विन–विन सिचुएसन हुन्छ। म वर्षको दुईपटक कर्णाली प्रदेशमा पनि जान्छु। संविधानले मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ। तर, व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन।

सरकारीमा भीडले गर्दा सेवा पाउनै गाह्रो र निजी अस्पतालमा महँगो शुल्कका कारण तिर्ने गाह्रो भन्ने गुनासो छ नि ?
 समयमा कर तिर्न नसके जनताले जरिवाना तिर्नुपर्छ। बिरामी परेका जनताको बेलैमा उपचार व्यवस्था मिलाउन नसकेमा सरकारले पनि जरिवाना तिर्ने कि नतिर्ने ? हो, यहाँ पनि जनतामाथि अन्याय भएको छ। 

सरकारी अस्पतालमा पहुँचवालाले छिटो सेवा पाउँछन्। निमुखाहरूले पालो पाउँदैनन् भन्ने गुनासो छ। सामान्य रोगका बिरामी पनि टर्सरी सेन्टरमा आउने गरेका छन्। किन त ? स्थानीय तहमै उपचार व्यवस्था भए त केन्द्रीय अस्पतालमा आउनै पर्दैनथ्यो। सामान्यदेखि जटिल खालका समस्यमा हुँदा केन्द्रीय अस्पतालमा धाउने गरेका कारण भीड बढेको हो।

उपचारसँगै कतिपय औषधि खरिद पनि महँगो छ। यसलाई सर्वसुलभ बनाउन के गर्नुपर्ला ? 

सरकारले दीर्घरोगहरू (क्रोनिक डिजिज)का औषधिहरूको अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी ) तोकिदिनुपर्छ। तर, अहिले सरकारले छोटो समय अर्थात् एक साता खाने एन्टिबायोटिक, ग्यास्ट्रिकको औषधिहरूको एमआरपी तोकेको छ। मधुमेह, दम, क्यान्सर लगायतका दीर्घरोगहरूमा सेवन गर्नुपर्ने औषधिहरूको एमआरपी जतिसक्यो छिटो तोकिदिनुपर्छ। सरकारले ध्यान दिनुपर्ने र एमआरपी तोक्ने भनेकै जिन्दगीभर खाइरहनुपर्ने औषधिमा हो। केही दिन खानुपर्ने औषधिको सरकारले एमआरपी तोकेर गरिब के लाभ हुन्छ र ? यसतर्फ सरकारले योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। 

जनतालाई कसरी सर्वसुलभ रूपमा सेवा दिने ? स्वास्थ्यकर्मीले कसरी भयरहित वातावरणमा उपचार सेवा प्रवाह गर्ने ? भन्ने विषयमा कतिपय छलफलमा सहभागी हुन्छौं। नीतिगत कुरामा हामी खासै संलग्न हुँदैनौं। संलग्न पनि गराइँदैन, हामीलाई। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुने भेटघाटमा गएका छौं। चिकित्सकको दरबन्दी लगायतमा कुरा गर्दाबित्तिकै अर्थ मन्त्रालयमा फाइल अड्केको बताउने प्रवृत्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ। मन्त्रालयहरूबीच आपसी समन्वयसमेत भएको पाइँदैन। 

प्रस्तुति : दिनेश गौतम


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.