रैथाने र जलवायुमैत्री खाद्य प्रणाली नेपालको समृद्धिको मेरुदण्ड

विश्वमै भोकमरी र खाद्य असुरक्षाको अन्त्य गर्दै संकटग्रस्त क्षेत्रमा मानवीय सहायता पुर्‍याउन संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) नेपालमा पनि दशकौंदेखि सक्रिय छ।

जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिम, प्राकृतिक विपद् र गरिबीका कारण नेपालका दुर्गम तथा ग्रामीण भेगमा सिर्जना भइरहेको खाद्य असुरक्षालाई सम्बोधन गर्न डब्लूएफपीले नेपालमा पनि विभिन्न पोषण तथा जीवनरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ।

नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था, कर्णाली र सुदूरपश्चिमजस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रमा भइरहेका प्रयास, विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमको प्रभावकारितालगायतका विषयमा नेपालका लागि डब्लूएफपीका आवासीय प्रतिनिधि तथा निर्देशक रियाज लोधीसँग अन्नपूर्णकर्मीद्वय गोपीकृष्ण ढुंगाना र शेखर अधिकारीले गरेको संवादको सम्पादित अंश : 

बाढी, पहिरो, खडेरी र मौसममा देखिएका अस्वाभाविक परिवर्तनका कारण नेपालमा जलवायु संकटको असर दिनानुदिन गहिरिँदो छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न डब्लूएफपीले आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई कसरी कार्यन्वयन गरिरहेको छ ? 

जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको सम्भावित खतरा मात्र रहेन, यो हाम्रो वर्तमानको भोगाइ र नितान्त यथार्थ बनिसकेको छ। यसले किसानले कुन बाली कहिले लगाउने, फसल कहिले उठाउने भन्ने कुरादेखि पानीको उपलब्धता र बजारसम्मको पहुँचलाई समेत प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ। यही तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै, डब्लूएफपी अब विपद् आइसकेपछि राहत बाँड्ने परम्परागत काममा मात्र सीमित छैन। हाम्रो आपत्कालीन तयारी त संकट आउनुभन्दा धेरै अघिदेखि नै सुरु भइसकेको हुनु पर्दछ। 

हामी जोखिम व्यवस्थापनको सम्पूर्ण चक्रमै नेपाल सरकार र स्थानीय समुदायसँग काँधमा काँध मिलाएर काम गर्छौं। यसको अर्थ– हामी सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान गर्न सघाउँछौं, संकटको समयमा यसअघिका विकासका उपलब्धिहरूलाई गुम्नबाट जोगाउँछौं, र विपद्पछि परिवारहरूलाई भोलिका दिनमा आउन सक्ने अर्को संकटको डटेर सामना गर्न सक्ने गरी पुनस्र्थापित हुन मद्दत गर्छौं।

डब्लूएफपीले त जलवायु–अनुकूल कृषिलाई पोषण शिक्षा, करेसाबारी, पोषकतत्त्व स्तरोन्नति, विद्यालय दिवा खाजा र सामाजिक सुरक्षासँग जोडेको छ। अझ व्यावहारिक रूपमा भन्नुपर्दा, हामी विपत् पूर्वचेतावनी र पूर्वतयारी प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउँछौं, जलवायु–अनुकूल योजना निर्माणमा साथ दिन्छौं। समग्र आपत्कालीन व्यवस्थापनलाई थप चुस्त, दिगो र प्रभावकारी बनाउन सरकार र सरोकारवालालाई सहयोग गर्दछौ ।

नेपालले कुपोषण न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति त गरेको छ, तर सूक्ष्म पोषकतत्त्वको कमी र मोटोपनको बढ्दो जोखिम अझै पनि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। सबै नागरिकका लागि स्वस्थ र सन्तुलित आहार सुनिश्चित गर्न देशको समग्र खाद्य प्रणालीमा अब कस्तो परिवर्तन ल्याउन आवश्यक देख्नुहुन्छ ? 

एकातिर कुपोषण र सूक्ष्म पोषकतत्त्वको अभाव अझै पनि उच्च छ भने, अर्कोतिर मोटोपन र अस्वस्थ खानपानसँग जोडिएका नसर्ने रोगहरूको प्रकोप पनि तीव्र रूपमा बढ्दै छ। यो यस्तो जटिल समस्या हो, जसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रले मात्रै एक्लै समाधान गर्न सक्दैन। स्वस्थ खानालाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन, खरिद गर्न सकिने बनाउन, रुचिकर एवं सहज तुल्याउन समग्र खाद्य प्रणाली नै समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्नुपर्छ।

खाद्य प्रणालीमार्फत पोषणमा सुधार ल्याउन मुख्य रूपमा तीनवटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो, हाम्रा कृषि नीतिहरूले चामल वा गहुँजस्ता मुख्य खाद्यान्नलाई मात्र हैन दाल, तरकारी, फलफूल, दुग्धजन्य पदार्थ, अन्डा र हाम्रै गाउँठाउँमा पाइने कोदो, फापरजस्ता रैथाने पौष्टिक खानेकुराहरूको उत्पादन तथा खपत बढाउन विशेष जोड दिनुपर्छ।

दोस्रो, खाद्य पदार्थको गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै मुख्य खाद्य पदार्थमा अत्यावश्यक पोषक तत्त्व स्तरोन्नति अर्थात् फोर्टिफिकेसनलाई अझै वैज्ञानिक, सर्वसुलभ बनाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्न सकिन्छ।

तेस्रो, विद्यालय दिवा खाजा र विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई केवल ‘कति क्यालोरी दिइयो’ भन्ने संख्यामा मात्र होइन, खानाको पौष्टिक गुणस्तरमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। यस रूपान्तरणको अन्तिम र महत्त्वपूर्ण कडी भनेको उपभोक्ताको खाद्य व्यवहार हो। खासगरी खानेकुराको प्याकेटमा स्पष्ट ‘पोषण लेबलिङ’, प्रभावकारी पोषण शिक्षा र विशेषगरी बालबालिकालाई लक्षित गरिने विज्ञापनहरूमा जिम्मेवार अभ्यासको नितान्त आवश्यकता छ।

स्वस्थ र सन्तुलित आहार भनेको उच्च आय भएका सम्भ्रान्त परिवारहरूको मात्र विशेषाधिकार बन्नु हुँदैन। कुपोषणको जोखिममा रहेका वर्ग, दूरदराजका विकट हिमाली समुदायदेखि तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका सहरी क्षेत्रका कुनाकाप्चासम्म पौष्टिक खानेकुराहरू सस्तो र सहज रूपमा उपलब्ध हुन सकेमात्र हाम्रो खाद्य प्रणालीको वास्तविक सफलता मानिनेछ। 

एकातिर विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा समग्र खाद्य प्रणालीको ठूलो हिस्सा छ भने अर्कोतिर यही क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको असरप्रति अत्यधिक संवेदनशील पनि छ। यस्तो दोहोरो चुनौतीका बीच जलवायु अनुकूलन र पोषण सुधारका लक्ष्य एकैसाथ हासिल गर्न नेपालको खाद्य प्रणालीको रूपान्तरण कसरी हुनु पर्दछ जस्तो लाग्छ ? 

हामीले नेपालको कृषि तथा खाद्य क्षेत्रलाई जलवायु परिवर्तनको ‘पीडित’का रूपमा मात्र हेर्ने साँघुरो दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ; यसलाई समस्या समाधानको एउटा मुख्य हिस्साकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। यसो गर्न सके देशले एकैसाथ तीनवटा महत्त्वपूर्ण लक्ष्यहरू— कार्बन उत्सर्जन घटाउने, समुदायको उत्थानशीलता बढाउने र पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउने— सँगसँगै हासिल गर्न सक्छ।

यसको सुरुवात हाम्रो माटोसँग जोडिएको छ। माटोको स्वास्थ्य सुधार्ने, पानीको विवेकपूर्ण र कुशल प्रयोग गर्ने, रासायनिक मल तथा विषादीमाथिको निर्भरता घटाउदै रैथाने ज्ञान, जलवायुमैत्री र जैविक प्रविधिको प्रवद्र्धन गर्ने, स्थानीय वन, पर्यावरण र जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने दिगो कृषि प्रणालीलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नैपर्छ। सरकारले वन, पर्यावरण र कृषि क्षेत्रलाई जोडेर एकै मन्त्रालयमार्फत नीति निर्माण र कार्यन्वयन गर्ने पछिल्लो कदम यस अर्थमा पनि सकारात्मक छ। यतिमात्र होइन, बाली भिœयाइसकेपछि हुने नोक्सानी न्यूनीकरण गर्न, भण्डारण तथा प्रशोधन प्रविधिलाई सुधार्न र सम्भव भएसम्म उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्मको आपूर्ति शृंखलालाई छोटो बनाउन पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ।

•     विश्व खाद्य कार्यक्रम विपद् आइसकेपछि राहत बाँड्ने परम्परागत भूमिकामा मात्र सीमित नभई विपद् पूर्वचेतावनी प्रणाली, पूर्वतयारी र जलवायु–अनुकूल कृषिमार्फत जोखिमको पूर्वानुमान र व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ।
•     नेपालमा कुपोषण र सूक्ष्म पोषकतत्वको अभावसँगै मोटोपन र नसर्ने रोगहरू पनि बढिरहेकाले यसको समाधानका लागि रैथाने पौष्टिक बालीको उत्पादन बढाउन, पोषकतत्व थप गरिएको खाद्य पदार्थलाई वैज्ञानिक बनाउन र सामाजिक सुरक्षालाई पौष्टिक गुणस्तरमा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ।
•     कृषिलाई जलवायु परिवर्तनको ‘पीडित’मात्र मान्ने दृष्टिकोण बदलेर माटोको स्वास्थ्य सुधार्ने, जैविक प्रविधिको प्रवद्र्घन गर्ने र रैथाने बालीको उत्पादन बढाएर कार्बन उत्सर्जन घटाउने र समुदायको उत्थानशीलता बढाउने माध्यम बनाउनुपर्छ।
•     ‘विद्यालय दिवा खाजा’ कार्यक्रम विद्यार्थीको पोषण र शिक्षाका लागि मात्र नभई स्थानीय किसानहरूबाट सिधै खरिद गरिने हुँदा यसले स्थानीय अर्थतन्त्र र कृषि बजारलाई बलियो बनाउँछ।
•     आत्मनिर्भरताको अर्थ सबै कुरा आफैं उत्पादन गर्ने असम्भव प्रयास नभएर नेपालले आफ्नो माटो सुहाउँदो, प्रतिस्पर्धी र उच्च पौष्टिक मूल्य भएका रैथाने उत्पादनको उत्पादन बढाउने र विश्वबजारमा निर्यात गरी व्यापार सन्तुलन कायम गर्नु हो।
•     आगामी दिनमा नीतिगत तालमेल, स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि र जलवायु स्मार्ट कृषिमा लगानी बढाउँदै नेपाललाई बाह्य झट्काहरू झेल्न सक्ने, आफ्नै उत्पादनले नागरिकलाई कुपोषणमुक्त बनाउने र वातावरण अनुकूलित खाद्य प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य लिन जरुरी छ।

नेपालसँग कोदो, फापर, दलहन र अन्य अनेकौं रैथाने प्रजातिहरूको अथाह सम्पदा छ; जुन जलवायु अनुकूलमात्र छैनन्, पोषणका दृष्टिले पनि अत्यधिक समृद्ध छन्। 

कृषकको पसिनाले तबमात्र पूर्ण सार्थकता पाउँछ, जब उनीहरूले भरपर्दो बजार पाउँछन्। त्यसका लागि किसानलाई सक्रिय कृषि प्रसार सेवा, समयमै जलवायु तथा मौसमसम्बन्धी सूचना, वित्तीय पहुँच, कृषि बिमा र उपयुक्त प्रविधिको निरन्तर साथ चाहिन्छ। उदाहरणका लागि, ‘विद्यालय दिवा खाजा’ कार्यक्रममा स्थानीयस्तरमै उत्पादित खानेकुरा खरिद गर्ने जस्ता व्यावहारिक सरकारी नीतिहरूले मात्र पनि हाम्रा रैथाने उत्पादनको मागलाई सुनिश्चित गर्दै किसानलाई थप उत्साहित र प्रोत्साहित गर्न सक्छन्। सरकारको स्थानीय खाद्यमा आधारित दिवा खाजा कार्यक्रम यसको सकारात्मक उदाहरण हो। 
पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण हाम्रा धेरैजसो ग्रामीण समुदायले कृषि उत्पादकत्वमा गम्भीर ह्रास व्यहोरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा किसानको जीविकोपार्जनलाई सुदृढ गर्न र स्थानीय खाद्य प्रणालीलाई थप उत्थानशील तुल्याउन डब्लूएफपीले आफ्ना कार्यक्रमलाई कसरी प्रवर्द्धन गरिरहेको छ ? 

डब्लूएफपीको बुझाइमा ‘नवप्रवर्तन’ भन्नाले उच्च प्रविधियुक्त आधुनिक ग्याजेटहरूको प्रयोग मात्र होइन; यो त जलवायुसम्बन्धी सूचना, स्थानीय रैथाने परम्परागत ज्ञान, वित्त, बजार र पोषणलाई एकआपसमा जोड्ने अझै प्रभावकारी उपायको खोजी गर्नु हो। किसानलाई समयमै जलवायु र मौसमसम्बन्धी सटिक पूर्वानुमान उपलब्ध गराउनु हो, ताकि उनीहरूले कुन समयमा बाली लगाउने, कहिले भिœयाउने वा समग्र खेतीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बेलैमा सही निर्णय लिन सकुन्। यसका साथै, हामी समुदायहरूलाई जलवायु–अनुकूल पूर्वाधारहरू पानी संकलन प्रणाली र सिँचाइका कुलोहरू निर्माण गर्न तथा उत्पादित वस्तुलाई स्थानीय बजारसम्म सहज पहुँच पुर्‍याउन सरकारलाई निरन्तर सहयोग गरिरहेका छौ।

यसबाहेक, डब्लूएफपीले स्थानीय सरकारमार्फत साना किसानहरूलाई सिधै व्यवस्थित बजारसँग, त्यसमा पनि विशेषगरी ‘विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम’सँग जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। यसको एउटा उत्कृष्ट उदाहरण भनेको हामीले स्थानीय सरकारमार्फत सञ्चालन गरिरहेको ‘कृषक पोषण पाठशाला’ हो। 

बालबालिकाको पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउन ‘विद्यालय दिवा खाजा’ एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेको छ। यसले बालबालिकाको राम्रो पोषणमा कसरी प्रभावकारी योगदान दिन सक्छ ? 

विद्यालय दिवा खाजा विद्यार्थीको अगाडि पस्किइने एक थाल खाना मात्र पक्कै होइन। यो त बालबालिकाको पोषण, शिक्षा, स्थानीय कृषि, लैंगिक समानता र समग्र सामुदायिक उत्थानशीलतामाथि गरिने एउटा महत्त्वपूर्ण र प्रत्यक्ष लगानी हो। त्यसैले नेपाल सरकारले पनि यसलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ। 

जब हामी स्थानीय उत्पादनमा आधारित दिवा खाजाको मोडल अभ्यासमा ल्याउँछौं, तब विद्यालयहरूले सुरक्षित र पौष्टिक खाद्य सामग्री सिधै स्थानीय किसानहरूबाटै खरिद गर्छन्। यसले गर्दा एकातिर बालबालिकाले सधैं ताजा र विविधतायुक्त खाना खान पाउँछन् भने किसानहरूले पनि आफ्नो उत्पादनको सुनिश्चित र भरपर्दो बजार पाउँछन्। विशेषगरी, औपचारिक आपूर्ति शृंखलासम्म पहुँच पुर्‍याउन सधैं संघर्ष गरिरहने महिला, साना किसान तथा सीमान्तकृत उत्पादकहरूका लागि त यो कार्यक्रम साँच्चै नै जीवन बदल्ने अवसर बन्न सक्दछ।

एकातिर विपद्मा तत्काल खाद्य सहायता पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर दिगो र जलवायु–अनुकूल खाद्य प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यी दुई फरक प्रकृतिका लगानलाई नेपालमा डब्लूएफपीले कसरी सन्तुलन कायम गरिरहेको छ ? 

कुनै पनि विपद् आउनुअघि नै डब्लूएफपीले सरकारमार्फत पूर्वचेतावनी प्रणाली, पूर्वतयारीका कार्यहरू, आपत्कालीन तयारी, संकट–प्रतिरोधी सामाजिक सुरक्षा र बलियो ढुवानी तथा आपूर्ति व्यवस्थामा लगानी गरिसकेको हुन्छ। पूर्वतयारीमा गरिने यिनै लगानीले गर्दा नै संकटको समयमा प्रभावित मानिसहरूसम्म छिटो र किफायती रूपमा सहयोग पुर्‍याउन सम्भव हुन्छ। ‘मानवीय सहायता र विकासबीचको दिगो अन्तरसम्बन्ध’ नै विश्व खाद्य कार्यक्रम नेपालको वर्तमान रणनीतिक खाकाको मूल जग हो। सरल शब्दमा भन्दा हामी एकातिर तत्कालको भोक टार्ने काम गर्छौं भने सँगसँगै भोलिका लागि जलवायु–अनुकूल तथा पोषणमैत्री खाद्य प्रणालीको निर्माण गर्न सरकार र सरोकारवालालाई सहयोग गर्दछौ।

विश्वव्यापी खाद्य संकटले आयातित खाद्यान्नमाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउनुपर्ने गम्भीर आवश्यकता देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा पौष्टिक आहारलाई आम मानिसको पहुँचमा पुर्‍याउँदै आन्तरिक खाद्य उत्पादन बढाउने दिशामा नेपालका लागि कस्ता अवसरहरू देख्नुहुन्छ ? 

अवश्य पनि नेपालसँग आफ्नो आन्तरिक उत्पादन बढाउने प्रशस्त र ठूला अवसरहरू छन्। तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने ‘आत्मनिर्भरता’को अर्थ जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि लागत प्रतिफल नै नदिने गरी सबै कुरा आफैं उत्पादन गर्ने असम्भव प्रयास गर्नु होइन। बरु, हाम्रो लक्ष्य कृषिमा आत्मनिर्भर हुदै निर्यातमुखी हुन एउटा स्वस्थ र व्यावहारिक सन्तुलन कायम गर्ने हुनुपर्छ। यसको अर्थ नेपालले आफ्नो माटो सुहाउँदो, प्रतिस्पर्धात्मक र दिगो रूपमा उब्जाउन सक्ने खानेकुराहरूको उत्पादन बढाउनुपर्छ र त्यसको निर्यातका अवसरको सदुपयोग गर्नु पर्दछ। 

नेपालले खाद्य उपलब्धता र किफायतीपनमा सुधार ल्याउने गरी व्यापार सन्तुलन कायम राख्ने र आयातमाथिको अत्यधिक निर्भरता कम गर्दै लैजाने नीति लिनुपर्छ। उदाहरणका लागि, कोदो र जुनेलोजस्ता उच्च पौष्टिक मूल्य भएका रैथाने खानेकुराहरूको उत्पादन बढाउने हामीसँग प्रचुर सम्भावना छ; र यसको विश्व बजारमा ठूलो निर्यात सम्भावना पनि छ। न्यून आय भएका गरिब परिवारहरूको पहुँचमा समेत पौष्टिक आहार पुर्‍याउनका लागि लक्षित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, अत्यन्त चुस्त र कुशल आपूर्ति शृंखला तथा स्वस्थ बजार प्रतिस्पर्धाको नितान्त आवश्यकता हुन्छ।

खाद्य प्रणालीमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको महत्त्व दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकार, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रले खानाको गुणस्तर बढाउन, खाद्य पदार्थमा पोषक तत्त्व स्तरोन्नतिलाई प्रभावकारी बनाउन कसरी सँगै काम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ? 

खाद्य प्रणालीको रूपान्तर आफैंमा बहुक्षेत्रीय सरोकारको विषय हो। यस साझेदारीमा जोडिने हरेक पक्षको आ–आफ्नै अद्वितीय र महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यसलाई यसरी बुझौं— सरकारले समग्र सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारी दिशा तय गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ, निजी क्षेत्रले गुणस्तरीय उत्पादन, नवप्रवर्तन, चुस्त आपूर्ति व्यवस्था, प्रविधि र बजारसम्मको सहज पहुँचका क्षेत्रमा काम गर्नु पर्दछ। त्यस्तै, विकास साझेदारहरूको भूमिका भनेको प्राविधिक सहायता प्रदान गर्नु, लगानीको विभिन्न चरणमा हुने वित्तीय जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सघाउनु, आवश्यक तथ्य तथा तथ्यांकहरू उपलब्ध गराउनु र सीमान्तकृत समुदायसम्म सेवा पुग्ने गरी समाधानका उपायहरू कार्यन्वयन गर्न सरकारलाई सहयोग गर्नु हो। 

उदाहरणका लागि ‘खाद्य पदार्थमा पोषक तत्त्व स्तरोन्नति’कै कुरा गरौं। यसमा निजी क्षेत्रले तोकिएको गुणस्तर सुनिश्चित गरी उत्पादन गर्दछ भने सरकारले तथ्यमा आधारित मापदण्ड बनाउने, नियमित निरीक्षण र गुणस्तर सुनिश्चितता कायम राख्ने काम गर्न सक्छ। विकास साझेदारले तथ्यको संकलन र विश्लेषण, सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि, अनुसन्धान तथा उपभोक्ता सचेतनामा सहयोग गर्न सक्दछन। यहाँ भुल्नै नहुने कुरा के हो भने, ‘साझेदारी’ जहिले पनि दिगो र सरकारले लिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न सहयोग गर्ने खालको हुनु पर्दछ। 

आगामी पाँच वर्षमा नेपालका नीति निर्माताहरूले जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा र कुपोषणको समस्यालाई एकैसाथ सम्बोधन गर्न कुन–कुन मुख्य प्राथमिकताहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ? 

तथ्य र प्रमाणहरूको मिहीन विश्लेषणका आधारमा हेर्दा म मुख्य रूपमा पाँचवटा अन्तरसम्बन्धित प्राथमिकताहरू देख्छु। पहिलो कुरा— नेपालको संविधान देखि नीति कानुनहरू निकै नै प्रगातिशील देखिन्छन्। अब विद्यमान नीतिहरूबीच अझ बलियो तालमेलको नितान्त आवश्यकता छ। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, जलवायु र स्थानीय विकासजस्ता नीतिहरू ‘साझा खाद्य प्रणाली रूपान्तरण’को एउटै लक्ष्य प्राप्तिका लागि एकीकृत रूपमा मिलेर अघि बढ्नुपर्छ। सरकारले पछिल्लो समय गरिरहेको सुशासन र प्रशासनिक सुदृढीकरणले सो दिशामा अगाडि बढ्नेमा म आशावादी छु। 

दोस्रो, बढ्दो जलवायु जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने विषय यहाँको कृषि योजना र सार्वजनिक लगानीको मूलधारमा समावेश गर्नुपर्छ। यसको सोझो अर्थ हो— विपत् पूर्वचेतावनी सेवा, उत्थानशील पूर्वाधार, स्मार्ट जलस्रोतव्यवस्थापन र विपद् आउनुअघिका पूर्वतयारीका कार्यहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु।
तेस्रो— पोषणका सूचकहरू खाद्य सुरक्षा मापनको मुख्य आधार बन्नुपर्छ। 
चौथो— नेपालले आफ्नो स्थानीय खाद्य अर्थतन्त्रमा नवनीतम प्रविधिसँग जोड्दै व्यावसायिक र उत्थानशील कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ। 
पाँचौं— सिंगो देशको संस्थागत क्षमतालाई थप सुदृढ गर्नुपर्छ। समग्र खाद्य प्रणालीलाई चलायमान र दिगो बनाउनका लागि स्थानीय सरकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र निर्णायक कदम हुनेछ। नयाँ सरकारले सुशासन र पारदर्शिताका क्षेत्रमा चालेको पहलहरूले यसलाई सम्बोधन गर्छन् भन्ने आशा छ। 

सन् २०३० सम्ममा नेपालको खाद्य प्रणाली कस्तो होस् भन्ने तपाईंको दृष्टिकोण छ ? यदि देशले आफ्नो विकासको कार्यसूचीमा जलवायु कार्य, दिगो कृषि र पोषणलाई प्रभावकारी रूपमा एकीकृत गर्‍यो भने तपाईंको विचारमा त्यो सफलता कस्तो देखिनेछ ? सन् २०३०  का  लागि  मेरो  दृष्टिकोण  एउटा  यस्तो  खाद्य  प्रणालीको निर्माण गर्नु हो— जुन अत्यन्तै उत्थानशील होस्, समावेशी होस् र नेपालका हरेक नागरिकलाई आफ्नै उत्पादनले पोषित गर्न सक्षम होस्।

जलवायु परिवर्तनको असर, बाढी, खडेरी वा विश्वव्यापी बजारमा हुने मूल्यको उतारचढावले विपन्न परिवारहरूलाई कुपोषणमा धकेल्न नसकोस् भन्ने नै वास्तविक उत्थानशीलता हो। यसले गर्दा हाम्रा समुदायहरूसँग पूर्वचेतावनी प्रणाली, प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा र जीविकोपार्जनका यस्ता भरपर्दा विकल्पहरूमा पहुँच हुनेछ, जसले उनीहरूलाई जस्तोसुकै संकटको डटेर सामना गर्न र विपद्पछि चाँडै पुनस्र्थापित हुन मद्दत गर्नेछ। यस्तो प्रणालीमा, किसानहरूले समयमै उपयोगी जलवायु सूचना, भरपर्दो पानीको पहुँच, उपयुक्त प्रविधि, वित्त र सहज बजारको अवसर पाउनेछन्। हाम्रा बालबालिकाले स्थानीय उत्पादकबाटै खरिद गरिएको सुरक्षित, विविधतायुक्त र पौष्टिक विद्यालय दिवा खाजा खान पाउनेछन्। अनि पोषक तत्त्व स्तरोन्नति गरिएका खानेकुरा र पौष्टिक आहार देशभर सबैको पहुँचमा पुग्ने गरी सुलभ हुनेछ।

डब्लूएफपीको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको हामीले प्रत्यक्ष रूपमा कति मानिसलाई सहायता दियौं भन्ने संख्यामात्र हुनेछैन; बरु नेपालले आफ्नै बलबुतामा निर्माण गरेको र आफैं धान्न सक्ने अनुकूलित प्रणालीहरू कति बलिया छन् भन्ने कुराले हाम्रो वास्तविक सफलता मापन गर्नेछ।

सन् २०३० सम्ममा नेपालको खाद्य प्रणालीले आफ्नै उत्पादनबाट समग्र जनतालाई कुपोषणमुक्त गर्नुपर्छ, यहाँको सुन्दर प्राकृतिक वातावरणको रक्षा गर्नुपर्छ, पसिना बगाउने किसानलाई उनीहरूको श्रमको उचित प्रतिफल दिनुपर्छ, खाद्य अधिकारको रक्षा मानव अधिकारको अंग बनाउनु पर्दछ र बदलिँदो जलवायुको डटेर सामना गर्दै थप अनुकूलित र दृढतापूर्वक उभिन सक्नुपर्छ।