बालकृष्ण खाँणबारे न्यायाधीशद्वयबीच के विषयमा बाझियो राय? यस्तो छ आदेश
काठमाडौं : नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणको विषयमा न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएको छ। न्यायाधीश जनक पाण्डेले खाँणलाई ३० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिए पनि अर्का न्यायाधीश प्रकाश खरेल उक्त आदेशमा असहमति जनाएका छन्।
'खाँणका हकमा प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डे र केशव दुलालबीचको मोबाइल म्यासेजन, प्रतिवादी नरेन्द्र केसीबाट बरामद भएको प्रतिवादी, टेकनारायण पाण्डेले प्रतिवादी नरेन्द्र केसी.लाई लेखी दिएको कागज, प्रतिवादी आङटावा शेर्पाको घटनाविवरण कागज तथा सहप्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्षको मिति २०८०/१/२७ को ततिम्बा बयानसमेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी बालकृष्ण खाँण अभियोग दाबीको कसुरमा अहिले नै निर्दोष रहेछन् भनी विश्वास गर्न मिल्ने मनासिब आधार देखिएन,' आदेशमा न्यायाधीश खरेलले भनेका छन्। सोही कारण उनला उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम १२ बमोजिम खाँणको मुद्दा तेस्रो न्यायाधीश समक्ष पेश हुने भएको हो।
खाँणको विषयमा आदेशमा के भनिएको छ?
प्रस्तुत मुद्धाका सह प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेको बयान समेतवाट यी निवेदक प्रतिवादीले उक्त प्रतिवेदन मागेको अथवा उक्त प्रतिवेदनमा कुनैचासो राखेको देखिदैन । निवेदक प्रतिवादीलाई शुरु जिल्ला अदालतले थुनामा राख्दा प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरु केशव दुलाल र अर्का प्रतिवादी टेक नारायण पाण्डे विच भएको टेलिफोन सम्वादलाई पनि लिएको देखिन्छ । उक्त सम्वादमा उल्लेख भएको गिफ्ट भनेको रकम हो र उक्त रकम प्रतिवादी केशव दुलालवाट यी प्रतिवादीले लिएको भन्ने दावीका सम्बन्धमा मुद्धा अनुसन्धानका क्रममा बयान तथा ततिम्बा बयान गर्दा प्रतिवादी केशव दुलालले उक्त तथ्यमा ईन्कार गर्दै आफुले प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणलाई नभेटेको तथा निजलाई कुनै रकम नदिएको भनि उल्लेख गरेको पाईयो । ततिम्बा बयानमा निज प्रतिवादी केशव दुलालाले टेक नारायण पाण्डेलाई रु १,२५,००,०००।- दिएको भनि उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
प्रस्तुत मुद्धाका प्रतिवादी आङटावा शेर्पाले गरेको घटना विवरण कागज हेर्दा आङटावा शेर्पा प्रस्तुत मुद्धामा पहिला सरकारी साक्षीको रुपमा घटना विवरण कागज गरेको तथा तुरुन्तै पछि प्रतिवादी कायम गरेकोमा अनुसन्धान अधिकारी एवं अदालत समक्ष बयान गर्दा घटना विवरण कागजलाई यातना दिई गराईएको भनि अस्वीकार गरि आफु कसुरमा ईन्कार रही बयान गरेको पाईयो । प्रतिवादी टेक नारायण पाण्डेले प्रतिवादी नरेन्द्र के.सी.लाई सम्बोधन गरी लेखेको चिटमा प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणको नाम उल्लेख नभएको तथा उक्त कागज प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेले आफु पक्राउ परेपछि लेखेको भन्ने तथ्य निजको बयान तथा निज बसेको प्रहरीको हिरासतकक्ष खानतलासी गर्दा डायरी तथा पेन बरामद गरेको मिसिल संलग्न बरामदी मुचुल्कावाट “देखिन्छ ।
यसरी प्रतिवादी बालकृष्ण खाँण विरुद्ध किटानी जाहेरी नपरेको, निज अनुसन्धान अधिकारी एवं अदालत समक्ष कसुरमा ईन्कार रहेको, सहप्रतिवादिहरुले यी प्रतिवादी कसुरमा संलग्न रहेको भनि पोल नगरेको तथा मिसिल संलग्न अन्य तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुवाट यी निवेदक प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणलाई थुनामा नै राखी मुद्धा पुर्पक्ष गर्नुपर्नेसम्मको आधार, कारण र अवस्थाको विध्यमानता रहेको नदेखिदां निवेदक प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम मुद्धा पुर्पक्षका निम्ति थुनामा राख्ने गरि भएको तहां अदालतको मिति २०८० । ३ । १ को आदेश बेरितको देखिदां बदर गरिदिएको छ । अव यी प्रतिवादीको नाम जाहेरवाला प्रेमराज पन्थीको जाहेरीको पेटबोलीमा उल्लेखसम्म भएको देखिदां पछि प्रमाण परिक्षण र मुल्याङन गर्दै जांदा ठहरे बमोजिम हुने नै देखिदां हाललाई यी निवेदक प्रतिवादी बालकृष्ण खांडलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम रु ३०,००,०००।- (अक्षरुपी तीस लाख) नगद धरौटी, जमानत वा बैक जमानत लिई तारेखमा राखि मुद्धाको पुर्पक्ष गरी नियमानुसार गर्नु ।
न्यायाधीश
यसमा उपयुक्त अनुसारका प्रतिवादीहरु मध्ये प्रतिवादी बालकृष्ण खाँण बाहेकका अन्य प्रतिवादीहरुका हकमा माननीय न्यायाधीश श्री जनक पाण्डेबाट भएको आदेश रायसंग सहमत भएको छु। प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणका हकमा प्रतिवादी टेक नारायण पाण्डे र केशव दुलाल बिचको mobile message, प्रतिवादी नरेन्द्र के.सी बाट बरामद भएको प्रतिवादी, टेक नारायण पाण्डेले प्रतिवादी नरेन्द्र के.सी.लाई लेखी दिएको कागज, प्रतिवादी आङटावा शेर्पाको घटनाविवरण कागज तथा सह प्रतिवादी टेक नारायण पाण्डेको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्षको मिति • २०८०/१/२७ को ततिम्बा बयान समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी बालकृष्ण खाँण अभियोग दावीको कसुरमा अहिले नै निर्दोष रहेछन भनी विश्वास गर्न मिल्ने मनासिब आधार नदेखिएको हुँदा माननीय न्यायाधीश जनक पाण्डेबाट निज प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी संहित,२०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम नगद रु.३०,०००,००/- (अक्षरुपी तीस लाख) खाँणलाई धरौटी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको आदेशसंग सहमत हुन सकिएन । प्रतिवादी बालकृष्ण थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०८०/०३/०१ मा भएको आदेश मनासिब देखीदा परिवर्तन गरि रहनु परेन । कानून बमोजिम गर्नु ।
प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणको हकमा आदेश, राय मतैक्यता हुन नसकेकोले प्रस्तुत फरक राय सहितको निवेदक बालकृष्ण खाँण विपक्षी नेपाल सरकार भएको ०८०- RE - ०२८८ को प्रतिवेदन उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम १२ बमोजिम तेस्रो न्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु।