९ जना थुनामै, ६ जनासँग धरौटी माग
नक्कली शरणार्थी प्रकरण : रायमाझी थुनामै, खाँणबारे राय बाझियो
मंसिर १६, २०८० शनिबार ८:४०:४१
काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित नौ जनालाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गरेको छ। यससँगै उनीहरू मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामै रहने भएका छन्। पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको विषयमा भने न्यायाधीशहरूको राय बाझिएको छ।
न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रायमाझी र पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित नौ जनालाई भने थुनामै राख्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेको हो। जिल्ला अदालतले गत असार १ गते नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्री, तत्कालीन गृहसचिव पाण्डेसहित १६ अभियुक्तलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। त्यसबेला दुई जनासँग धरौटी माग गरिएको थियो।
उच्चले पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, तत्कालीन सचिव पाण्डेसहित डा. इन्द्रजित राई, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने कुमारगोविन्द चौधरी, सन्देश शर्मा र आङटावा शेर्पालाई थुनामा राख्ने गरी जिल्लाबाट भएको आदेश मिलेको ठहर गरेको हो। थुनछेकविरुद्धको पुनरावेदनमा संयुक्त इजलासले गरेको आदेशमा लेखिएको छ, ‘मुद्दा पुर्पक्षका निम्ति थुनामा राख्ने गरी तहाँ अदालत (जिल्ला अदालत, काठमाडौं)को मिति २०८० असार १ को आदेश मिलेको नै देखिँदा परिवर्तन गरी रहनु परेन। कानुनबमोजिम गर्नू।’ उनीहरूले जिल्ला अदालतको ‘बेरितको आदेश’ बदरको माग गर्दै पुनरावेदन दिएका थिए। डा. राई तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार हुन्। शेर्पा कांग्रेसका पूर्वसांसद हुन्। दुलाल, भण्डारी, राई, चौधरी, शर्मा भने नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने गिरोहका सदस्य हुन्।
जिल्ला अदालतको आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ (१) (ख) र संगठित अपराध नियन्त्रण ऐन २०७० को दफा ४१ बमोजिम १६ जना लाई तत्काल प्राप्त आधारमा दोषी देखिएको उल्लेख थियो। पछि ‘प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी’ हालका लागि कारागार चलान गर्न आदेश भएको थियो।
९ अभियुक्तलाई थुनामा पठाउनुका आधार
जिल्ला अदालत काठमाडौंले मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ६७ (१) (ख) बमोजिम मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश बदरको माग गर्दै साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाऊँ भन्दै उच्चमा निवेदन परेको थियो।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आदेश आउने भएपछि शुक्रबार उच्च अदालत पाटन परिसरको माहोल । तस्बिर : सुनिता डंगोल
जिल्ला अदालतबाट असार १, १५ र ३१ गते भएको आदेश मिलेको छ÷छैन भनी उच्च अदालतले हेरेको हो। यी प्रतिवादीउपरको जाहेरी दरखास्त, प्रतिवादीहरूको एकआपसको पोल बयान, पीडितहरूको घटना विवरण कागजसमेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणलाई आधार बनाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आधारका रूपमा लिइएको छ। यो प्रकरणमा ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरुद्ध र संगठित अपराधअन्तर्गत मुद्दा चलिरहेको छ।
जोसँग मागियो धरौटी
उच्चले सन्दीप रायमाझी टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, रामशरण केसी र हरिभक्त महर्जनसँग धरौटी माग गरेको छ। उनीहरूले शुक्रबार कार्यालय समय सकिएका कारण धरौटी रकम बुझाउन पाएनन्। पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाउँदा उनका छोरा सन्दीपसँग भने धरौटी माग गरिएको हो। सन्दीपले पीडितसँग रकम लिएको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
‘मिसिल संलग्न जाहेरी दरखास्त तथा पीडितहरूको घटना विवरणको कागजबाट यी प्रतिवादी सन्दीप रायमाझीले पीडितहरूसँग रकम लिएको देखिएन’, आदेशमा लेखिएको छ, ‘अधिकार प्राप्त अधिकारी तथा अदालतसमक्ष बयान गर्दा अभियोग दाबीको कसुरमा इन्कार गरेका छन्।’
अनुसन्धानका सिलसिलामा संकलित सबुत प्रमाणबाट कसुरमा संलग्नता पुस्टि हुन नसकेको अवस्थामा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बदर गरिदिएको जनाइएको छ। उनलाई मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ६८ (१) बमोजिम ३० लाख नगद, धरौटी वा बैंक जमानत लिएर तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश भएको छ।
भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालको हकमा फौजदारी अपराध संहिताको दफा ६८ र ७२ बमोजिम १५ लाख नगद, धरौटी वा बैंक जमानत लिएर तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश भएको छ। रिजालले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजानेसमेतका कसुरमा बयान गर्दा इन्कार गरेका थिए। ‘यी प्रतिवादीले जाहेरवालासमेतका मानिसहरूबाट रकम लिएको पुस्टि हुन सकेको छैन,’ उच्च अदालतको आदेशमा लेखिएको छ।
अभियोग दाबीको कसुरमा यी प्रतिवादीको प्रत्यक्ष सहभागिता पुस्टि हुन नसकेको जनाइएको छ। उमेर ७६ वर्षको भई ज्येष्ठ नागरिक देखिएको तथा मानसिक स्वास्थ्यसमेतमा समस्या देखिएको आदेशमा उल्लेख छ। शरणार्थी नेता भई नेपालमा निर्वासित जीवन व्यतित गरी निज अन्य देशमा भागिजाने अवस्थासमेत नदेखिएको उल्लेख छ। फौजदारी अपराध संहिताको दफा ६७ बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने जिल्ला अदालतको मिलेको नदेखिँदा बदर गरेको छ।
पूर्वगृहमन्त्री खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई पनि तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश भएको छ। केसीको हकमा विचार गर्दा जाहेरवाला तथा घटना विवरण कागज गर्ने पीडितहरूले ठगी भएको वा रकम लिएको भनी केसीको नाम उल्लेख नगरेको आदेशमा जनाइएको छ। ‘अभियोग दाबीको कसुरमा संलग्न रहेको भनी पोल गरेको देखिँदैन,’ आदेशमा लेखिएको छ, ‘अधिकार प्राप्त अधिकारी तथा अदालत समक्ष बयान गर्दा अभियोग दाबीको कसुरमा पूर्णत इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ।’
इजलासले अनुसन्धानको सिलसिलामा संकलित सबुत प्रमाणबाट केसीले ठगीको रकम प्राप्त पुस्टि हुन नसकेको अवस्थालाई समेत विचार गर्दा मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने गरी भएको जिल्ला अदालतको आदेश बेरितको देखिँदा बदर गरिदिएको हो। प्राप्त प्रमाणका आधारमा पछि बुझ्दा ठहरेबमोजिम हुने गरी केसीबाट मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधिसंहिता दफा ६८ र ७२ बमोजिम १० लाख नगद धरौटी माग गरिएको छ।
नेपाल हज समितिका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँलाई पनि नगद धरौटी माग गरिएको छ। मियाँको हकमा जाहेरी दरखास्त व्यहोरा तथा घटना विवरण कागज गर्ने पीडितहरूको कागज व्यहोराबाट ठगी गरेको वा रकम लिएको भनी नाम पनि उल्लेख गरेको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
‘अधिकार प्राप्त अधिकारी तथा अदालत समक्ष बयान गर्दा अभियोग दाबीको कसुरमा पूर्णत इन्कार छन्,’ आदेशमा लेखिएको छ, सहप्रतिवादीहरूको बयानबाट पनि मियाँको कसुरमा संलग्नता रहेको समर्थित नभएको अवस्थामा मुद्दा पुर्पक्षका निम्ति थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश बेरितको देखिँदा बदर गरी दिएको छ।’
मियाँले सरकारी गाडीमा ठगीको रकम ओसारपसार गर्न प्रयोग भएको अभियोग थियो। यस खालको घटना विवरण कागज गर्ने झपटबहादुर खत्रीको कागज व्यहोराबाट खुलेको समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूको आधारमा मियाँबाट १० लाख धरौटी माग गरिएको छ। उनले नगद, धरौटी वा बैंक जमानत दिएमा तारेखमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने छन्।
धरौटी माग गरिएका रामशरण केसीले अदालत समक्ष बयान गर्दा आफू र आफन्तसमेत अमेरिका जान भनी सानु भण्डारीलाई पैसा दिएको व्यहोरा उल्लेख गरेका छन्। आफू पीडित भएको र आफू माथि ठगी भएको व्यहोरा उल्लेख गर्दै उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेको समेत पाइएको छ। उनीसँग १५ लाख धरौटी माग गरिएको छ।
यस्तै हरिभक्त महर्जनसँग पनि धरौटी माग गरिएको छ। जाहेरवाला तथा घटना विवरण कागज गर्ने पीडितहरूले महर्जनले ठगी गरेका वा रकम लिएको भनी महर्जनको नाम उल्लेख गरेका छैनन्। अन्य सहप्रतिवादीहरूले पनि पोल गरेको नदेखिने आदेशमा उल्लेख छ।
आफू सहकारीको सञ्चालक भएको र सन्देश शर्माले श्रीमती लक्ष्मी महर्जन र केशव तुलाधरको खातामा रकम हाल्न लगाएको महर्जनले बयान गरेका छन्। केशव तुलाधर सहकारीका हाकिम हुन्। उनीसँग १५ लाख धरौटीमा माग गरिएको छ।
जो साधारण तारेखमा छुटे
लक्ष्मी महर्जन
कसुरमा संलग्नता नरहेको जनाएकी लक्ष्मीलाई साधारण तारेखमा रिहा भएकी छिन्। उनलाई जिल्ला अदालतले धरौटी तारेखमा राख्ने आदेश गरेको थियो। जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै उच्च अदालतले साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ।
आशिष बुढाथोकी
बुढाथोकीको जाहेरवालासँग भेटघाट नभएको र रकम माग गरेको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ। बयानमा पनि आरोपित कसुरमा पूर्णत इन्कार गरेका छन्।
सहप्रतिवादीको बयानमा पनि कसुरमा संलग्न रहेको समर्थित हुन नसकेको समेत तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने गरी भएको जिल्ला अदालतको आदेश बेरितको देखिएको ठहर उच्च अदालतले गरेको छ। उनलाई साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश भएको छ।
टंक गुरुङ
गुरुङले सञ्चालन गरेको होटल, रेस्टुरेन्टमा प्रतिवादीहरूले मिटिङ गरेको आधारमा कसुरमा संलग्न रहेको मान्न मिल्ने नदेखिएको उल्लेख गर्दै साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश भएको छ। गुरुङले पनि कसुरमा पूर्णत इन्कार गरेका छन्।
केशव तुलाधर
मुद्दाको जाहेरी दरखास्त, पीडितहरूको घटना विवरण कागज, सहप्रतिवादीको बयानबाट कसुरमा संलग्न रहेको भनी उल्लेख भएको नदेखिने आदेशमा उल्लेख छ। अदालतमा गरेको बयानमा पनि कसुरमा पूर्णतः इन्कार गरेका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
