काठमाडौं : विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप—२८) मा पर्वतीय मुद्दामाथि छलफल हुने भएको छ। नेपाललगायत पर्वतीय मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर हिमालमा परेकाले यसलाई कोपको प्रमुख मुद्दा बनाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत अति कमविकसित राष्ट्रका अध्यक्षका सल्लाहकार मञ्जित ढकालले लामो बहसपछि मात्रै पर्वतीय मुद्दा छलफलमा ल्याउने निर्णय भएको बताए।
ढकालका अनुसार हिमाली मुलुक एन्डोराको प्रस्तावअनुसार हिमालमा जलवायुको असरबारे छलफल हुने भएको छ। हिमाली क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलन र कस्ता खालका ज्ञानका अभाव छन् भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको संरचना खाकाअन्तर्गत नैरोबीमा भएको १६औं बैठक ‘नैरोबी वर्क प्लान’ अनुसार छलफल हुने भएको हो। पर्वतीय मुद्दालाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा आयोजक राष्ट्रसँग परामर्श भएको जलवायु परिवर्तन तथा व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिए। जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव पर्वतीय क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी परेकाले प्राथमिकताका साथ उठाइनुपर्ने माग नेपालजस्ता मुलुकको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो वर्ष पनि पर्वतीय मुद्दालाई निकै प्राथमिकताका साथ हेरिएको बताइसकेका छन्। हालै मात्र नेपाल भ्रमण गरेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसले कोप—२८ मा हिमालको मुद्दा बन्न सक्ने बताउँदै आएका थिए।
महासचिव गुटेरेसले पनि विश्वव्यापी जलवायु संकटले नेपाललाई गम्भीर असर गरिसकेको भन्दै जलवायुको असर संसारलाई देखाउन खुम्बु र अन्नपूर्ण क्षेत्रबाट भिडियो सन्देश प्रवाह गरेको बताएका थिए।
कोपमा शुक्रबार र शनिबार औपचारिक बैठकहरू हुनेछन्। त्यहाँ अल्पविकसित मुलुकहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिमालमा परेको असरबारे बोल्नेछन्। एक सयभन्दा बढी मुलुकका राष्ट्र प्रमुखहरूका अगाडि बोल्ने कार्यक्रममा नेपालले यस्ता विषय कसरी उठाउँछ भन्ने कुराले अर्थ राख्नेछ।
आर्थिक सहयोग गर्ने वाचा पूरा गर : अध्यक्ष सुल्तान
कोप—२८ का अध्यक्ष डा.सुल्तान अल जाबरले जलवायु परिवर्तनले प्रतिकूल असर भोगिरहेका देशहरूलाई आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेकाले आफ्ना वचन पूरा गर्न सबै धनी देशहरूलाई आग्रह गरे।
जलवायुका कारण जोखिममा रहेका समुदायले चरम मौसमी घटना, बाढी, पहिरोजस्ता घटनालगायत कृषि उत्पादनमा ह्रास हुने, समुद्री सतह बढ्नेजस्ता समस्या देखिसकेकाले आर्थिक सहयोग अपरिहार्य रहेको उनले जनाए। सुल्तानले भने, ‘जलवायुका सबै सूचकहरूले जलवायु प्रतिकार्यमा धेरै पछाडि छौ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। हानिनोक्सानी कोष अड्किएको छ। यस कोपमा आर्थिक सहयोगको लागि सबै प्रयत्न लगाउनुपर्छ।’
प्रतिबद्धता गरिएअनुसार कोषमा सय बिलियन डलर उपलब्ध गराउने भनिए पनि धनी देशबाट जलवायुवित्त उपलब्ध भएको छैन। जलवायुवित्त सहज र पहुँचमा नभएको पनि उनले बताए। ग्लोबल साउथले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न र जलवायु प्रतिकार्यका लागि हानिनोक्सानी कोषमा पैसा पाउनुपर्ने उनको तर्क थियो।
सबै फरक ठाउँबाट आफ्नो दायित्व बोकेर दुबई आएकाले जलवायु प्रतिकार्य अत्यावश्यक भएको बुझ्नुपर्ने र गन्तव्यमा पुग्नलाई अझै धेरै बाँकी रहेको कुरा विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेको अध्यक्ष सुल्तानले बताए। जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण र जलवायुवित्तमा कोप—२८ कोसेढुंगा बन्ने आशा रहेको सुल्तानले बताए। १.५ डिग्री कायम राख्न पेरिस सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सुझाए।
यो पनि पढ्नुहोस
चरम घटनालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले क्षतिपूर्ति कोषमा दुबईले यस वर्ष आयोजक राष्ट्रको हिसाबले सय मिलियन डलर उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी जर्मनीले सय मिलियर डलर, बेलायतले क्षतिपूर्ति कोष र अन्य व्यवस्थापनका लागि ७५ मिलियन डलर, जापानले १० मिलियन डलर र अमेरिकाले १७.५ मिलियन डलर दिने घोषणा गरेको कोप—२८ को आधिकारिक विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
दुबईका सयौं तेलक कम्पनीहरू सन् २०२५ सम्ममा नेट जिरोमा जानका लागि पहल गरिरहेको पनि बताए।नेपालले यस पटकका मुख्य मुद्दाहरूमा जलवायुवित्त, हानिनोक्सानी, अनुकूलन, पर्वतीय मुद्दा, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार, ग्लोबल स्टक टेक, पारदर्शिता, बालबालिका, युवा र लैंगिक मुद्दा पनि समावेश छन्।
इजिप्टमा गत वर्ष भएको (कोप—२७) औं सम्मेलनमा पनि नेपालले हानिनोक्सानी, अनुकूलन, जलवायु वित्त, पर्वतीय मुद्दा, न्यूनीकरणलगायतका विषय प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो।
कोप २८ का मुख्य मुद्दा
- जलवायुवित्त
- हानिनोक्सानी
- जलवायु अनुकूलन
- पर्वतीय मुद्दा, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि
- न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार, ग्लोबल स्टक टेक, पारदर्शिता
- बालबालिका, युवा र लैंगिक विषय
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
