फुट्न सक्छन् ४७ हिमताल

फुट्न सक्छन् ४७ हिमताल
जोखिममा रहेको इम्जा तालको गहिराइ नापिँदै। साभार : इसिमोडको प्रतिवेदनबाट

गत कात्तिकमा नेपाल भ्रमणमा आउँदा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार शिविर पुगे। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा परेको असर तथा हिमालको अवस्थाबारे बुझे र स्थानीयसँग यसबारे संवाद पनि गरे। त्यसपछि एक कार्यक्रममा भने, ‘जलवायु परिवर्तनले धेरै ठाउँमा हिमपहिरो गइरहेको छ। साना देशलाई प्रतिकूल असर पारेको छ। प्रभावितलाई अझै बढी आर्थिक कोष चाहिएको छ। त्यसका लागि म अरू देशसँग आफ्ना कुरा राख्नेछु।’

गुटेरेसको यो प्रतिक्रियापछि हिमालमा हिउँ पग्लिएको र हिमाल काला भएको विषयले धेरै चर्चा पायो। यता हिउँ पग्लिएपछि बढेका हिमतालको जोखिमको चर्चा भने खासै भए। दुबईमा मंसिर १४ गतेदेखि सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–२८)मा नेपालका प्रधानमन्त्री नै पुगेर हिमालका दुःख सुनाए, अनि, फर्किए। तर, जोखिमपूर्ण हिमतालको चर्चा कम भयो। त्यहीँ चर्चा कम भएको हिमतालहरू अहिले जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्। कुनै पनि समय विस्फोटको खतरामा छन्। यो खतरा एक स्थान होइन देशभर नै रहेको एक अध्ययन ले केही वर्षअघि नै अनुसन्धान गरी सार्वजनिक गरिसकेको छ। 

कहाँ छन् विस्फोट हुन लागेका ताल ?

सन् २०२० मा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले एक प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेर नेपाल हिमताल र हिमनदीबाट ठूलो जोखिममा रहेको बताएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएका एक दर्जन ताल त ताप्लेजुङकै कञ्चनजंघा क्षेत्रमा छन्। सिजेमा लगायतका केही पोखरी र हिमताल पछिल्लो समय विस्फोटको जोखिममा रहेको बताइन्छ। कारण– ‘हिउँ पग्लिएर तालमा पानीको मात्रा दैनिक बढिरहेको छ।’ गत असोज १७ मा मात्रै सिक्किममा कञ्चनजंघा क्षेत्रकै हिमताल फुटेपछि बाढी आएको थियो। सैयौंको ज्यान गयो अर्बौंको क्षति भयो। यस्तो सम्भावना नेपालतर्फ बढी रहेको विज्ञ बताउँछन्। 

उक्त समय सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा नेपाल, तिब्बत र भारतमा ४७ वटा ‘सम्भावित खतरनाक हिमताल’ रहेको बताइएको छ। ती हिमतालहरू फुट्नसक्ने जोखिम देखिएको हो। त्यसमध्ये नेपालका च्छो रोल्पा र इम्जा हिमताल ‘सबैभन्दा बढी सम्भावित खतरनाक’ रहेको इसिमोडले उक्त प्रतिवेदनमा लेखेको छ। सो समय उक्त प्रतिवेदनबारे इसिमोडले ट्वीट गर्दै लेखेको थियो, ‘पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालका सबैभन्दा बढी सम्भावित खतरनाक हिमतालहरू च्छो रोल्पा र इम्जा रहेको पत्ता लगाएको छ। लगातारको संवेदनशील र नियमित अनुगमनको खाँचो देखिन्छ।’

इसिमोड र यूएनडीपीले झन्डै तीन वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनअनुसार कुनै पनि समय फुट्न सक्ने धेरै हिमतालको पहिचान भएको थियो। सो अध्ययनले नेपालभित्रै तथा चीन र भारतमा रहेर पनि मानव बस्तीलाई क्षति पुर्‍याउन सक्ने ३ हजार ६ सय २४ ग्लेसियर हिमताल पत्ता लगाएको थियो । यसमध्ये कोशी बेसिन (जलाधार) अन्तर्गत धेरै हिमताल देखिएका छन्। कोशी बेसिनअन्तर्गत ६४ हिमताल भेटिएको छ। यसै जलाधार क्षेत्रमा ताप्लेजुङका हिमताल पनि पर्छन्। यस्तै, कर्णाली बेसिनमा १ हजार १ सय २८ र गण्डकी बेसिनमा ४ सय ३२ हिमताल जोखिममा रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

स्याटलाइट इमेज (भूउपग्रहमार्फत लिइएको तस्बिर) र अरू धेरै माध्यमबाट गरिएको अनुसन्धानले ४७ वटा हिमताल कुनै पनि समय फुटेर नेपालतर्फको मानव बस्तीलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्ने उच्च जोखिममा देखिए। यसबाट धेरै क्षति हुन सक्ने सम्भावना कोशी बेसिन अर्थात् कोशी तटीय क्षेत्रका बस्तीमा देखिएको छ। कोशी बेसिनअन्तर्गत ४२ वटा हिमताल कुनै पनि समय फुट्ने उच्च जोखिममा रहेको इसिमोडको रिपोर्टमा छ। यसमध्ये २५ हिमाल चीनतर्फ पर्छ भने २१ वटा नेपालभित्रै पर्छ। 

इसिमोडले हिमतालको बढिरहेको दर, त्यसवरपरको भौगोलिक अवस्थिति, हिउँपहिरो आउन सक्ने सम्भावनालगायत धेरै कुरालाई आधार बनाई जोखिमपूर्ण हिमतालको पहिचान गरेको थियो। सन् १९७७ देखि हालसम्म नेपालका तीन नदीका जलाधार क्षेत्रमा २६ वटा हिमताल विस्फोटका घटना भएका छन्। तीमध्ये १४ वटा नेपालतर्फ भएका हुन्।

उक्त प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी कोशी बेसिनका हिमताल रहेको बताए पनि तीनवटा गण्डकी र दुइटा कर्णाली बेसिनका पनि जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राजनैतिक सीमाका हिसाबले यस्ता खतरनाक हिमतालमध्ये सबैभन्दा बढी २५ वटा तिब्बतमा छन्। त्यस्तै नेपालमा २१ वटा र भारतमा एउटा यस्तो हिमताल रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।


 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.