आइरहन्छ सुन, छिरिरहन्छ सुन

आइरहन्छ सुन, छिरिरहन्छ सुन
सुन्नुहोस्

सुन होस् या जुनसुकै वस्तुको अवैध आयात वा कारोबारलाई राज्यले कडाइपूर्वक नियन्त्रण गरेर थिति बसाल्नुपर्छ।

किलोका किलो सुनको अवैध आयात नियमित आकस्मिकता जस्तो भएको छ। गएका १० वर्षमा मात्रै ७ क्विन्टलभन्दा बेसी सुनको अवैध आयात भयो। जुन समातियो। नसमातिएको कति होला ? कसले थाहा पाउने ? यही साता मात्रै पटक–पटक गरी झन्डै सय किलो बरामद भएको छ।

कहिले विद्युतीय चुरोटको खोल ओढाएर त कहिले मोटरसाइकलको ब्रेकसु बनाएर सुनको अवैध आयात भएकै थियो। तर कैयौंपटक हाकाकाही नै सुन लिएर आउनेहरू समातिएका छन्। सुन तस्करी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्रै होइन नाका–नाकाबाट भइरहेको छ। 

गएको साउनमा मात्रै ६१ किलो त्रिभुवन विमानस्थलबाट भित्रिएपछि सिनामंगलबाट समातिँदा ठूलै हल्लीखल्ली भयो। सडक र सदन तात्यो। छानबिन गर्न समिति बन्यो। यसको मतलब राज्य सुनको अवैध आयात अर्थात् तस्करी रोक्न लागिपर्‍यो भन्ने सन्देश दिने प्रयास गरियो। तर, अवस्था जस्ताको तस्तै छ। राज्यले अझै तस्करी रोक्ने कुनै प्रयास गरेन भन्ने पछिल्लो अवैध आयातको एकपछि अर्काे घटनाले देखाउँछ। अझै पनि हाकाहाकी तस्करी नरोकिनु राज्य यो विषयमा संवेदनशील नहुनु हो। 

सुन तस्करीमा जुन खालका घटना भइरहेका छन्, यसले यो सामान्य घटनाक्रम नभई ठूलो गिरोह र संगठित अपराधको जालो नै रहेको देखाउँछ। भन्सार, अध्यागमन र सुरक्षा संयन्त्रका सबै ढोका सुन तस्करका लागि खुला हुनु भनेको सानोतिनो सेटिङबाट सम्भव हुँदैन।

सरकार जिम्मेवार र संवेदनशील नभइरहने हो भने देश सुन तस्करीको अखडा भएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बदनाम हुनेछ। त्यो देशको बदनामीसँग मात्रै जोडिन्न, समग्र नेपाली अर्थतन्त्र र यहाँको सुरक्षा तथा व्यावसायिक वातावरणमा क्षति पुग्ने स्थिति आउनु हो। जुन देशमा कानुनी शासन फितलो हुन्छ र अवैध धन्दा मौलाउँछ, त्यो देशले कुनै पनि प्रकारको प्रगति र उन्नति हासिल गर्न सक्दैन। सुन होस् या जुनसुकै वस्तुको अवैध आयात वा कारोबारलाई राज्यले कडाइपूर्वक नियन्त्रण गरेर थिति बसाल्नुपर्छ।  
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.