के जरुरी छ १० कित्ते नीति पुनरावलोकन ?

के जरुरी छ १० कित्ते नीति पुनरावलोकन ?

बोर्डले १० कित्तो नीतिलाई अध्ययन गर्ने भनेपछि दुईतर्फी टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन्। एकाथरीले साना लगानीकर्ताको पहुँचमा पुग्ने यो नीति हट्न नहुने बताउँछन्। अर्कोतर्फ यो व्यवस्थाले सक्रिय लगानीकर्ता कम भए र आईपीओ किन्नका लागि मात्र लगानीकर्ता थुप्रिएको, नबुझी जुनसुकै कम्पनीको सेयर उठाउने धेरै भएकोले पुनरावलोकन गर्न आवश्यक ठानेका छन्।

काठमाडौं : थोरै पुँजी भएका आम सर्वसाधारणसम्म सेयरमा पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले थालनी गरेको १० कित्ते सेयर पुनरावलोकनको संघारमा छ। करिब ४ वर्ष ८ महिनासम्म कार्यान्वयन भइसकेको यो नीतिले लगानीकर्ता ह्वात्तै बढे। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का तत्कालीन अध्यक्ष डा.रेवतबहादुर कार्कीले २०७५ चैत अन्तिम साताबाट यसलाईकार्यान्वयनमा ल्याएका थिए।

प्राथमिक सेयर (आईपीओ)को सार्वजनिक निष्कासनमा न्यूनतम १० कित्ता सेयर आवेदन गर्न पाउने व्यवस्थाले सेयरबजारमा कायापलट ल्याएकोमा डा.कार्की सधैं आफूलाई गौरवको अनुभूति गर्छन्। तर अहिले सो नीति पुनरावलोकनको चरणमा छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै साधारण सेयर (आईपीओ) बाँडफाँड गर्दा न्यूनतम १० कित्ता सेयर पार्नुपर्ने नीति पुनरावलोकन गर्ने घोषण्ण गरेको छ। यसका लागि बोर्डले प्रवीणकुमार झाको संयोजकत्वमा एक समितिसमेत गठन गरेको छ।सो समितिमा भोलानाथ ढुंगाना, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र अम्बिकाप्रसाद गिरी रहेका छन्। 

बोर्डले १० कित्ते नीतिलाई अध्ययन गर्ने भनेपछि दुईतर्फी टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन्। एकाथरीले साना लगानीकर्ताको पहुँचमा पुग्ने यो नीति हट्न नहुने बताउँछन्। अर्कोतर्फ यो व्यवस्थाले सक्रिय लगानीकर्ता कम भए र आईपीओ किन्नका लागि मात्र लगानीकर्ता थुप्रिएको, नबुझी जुनसुकै कम्पनीको सेयर उठाउने धेरै भएकोले पुनरावलोकन गर्न आवश्यक ठानेका छन्। 

एकातर्फ बजार विस्तार र विकासका लागि १० कित्ते नीति राम्रो भएको सेयर विश्लेषक कृष्ण गिरी बताउँछन्। उनकाअनुसार लगानीकर्ताको उपस्थिति बढाउन यसले निकै ठूलो भूमिका खेलेको हो। तर अलिकति भए पनि सेयर बजारको बारेमा केही तहसम्म सुन्ने, बुझ्न १० कित्ताले सहयोग पुर्‍याएको हो। यस्ले डिम्याड खाता बढायो। यसले विद्यार्थीदेखि गृहिणीसम्मका थोरै पुँजी भएका सबैलाई समेटेको छ। सीडीएस एन्ड क्लियरिङको तथ्यांकअनुसार २०८० मंसिर २६ गतेसम्म ६० लाख २८ हजार १ सय७३ डिम्याट खाता खुलेको छ। सोही अवधिसम्ममा सीडीएस एन्ड क्लियरिङको मेरो सेयर एप प्रयोगकर्ता ५० लाख ८२ हजार ९ सय ९४ रहेका छन्। तर यसमध्ये सक्रिय प्रयोगकर्ता भने ३५ लाख ६२ हजार ७ सय ६७ छन्।

पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार डिम्याट खाता एकजनाले दुइटासम्म खोल्न पाइने भएपनि मेरो सेयर एपको सक्रिय प्रयोगकर्ताको हिसाबले वास्तविक लगानीकर्ता कति छन् भन्ने देखिन्छ। हालसम्म २ सय ५० सूचीकृत कम्पनीको ११ अर्ब ६४ करोड ३६ लाख ४६ हजार ४ कित्ता सेयर डिम्याट खातामा जम्मा भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। साथै, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीकाअनुसारदोस्रो बजारमा कारोबार गर्न करिब २२ लाख हाराहारीले टीएमएस (ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम) खाता खोलेर कारोबार गरेका छन्।

अहिलेसम्मजति बजार विस्तारभएको छ  अब परिमार्जनजरुरी ठानिएको छ भने नियामक निकायलाई यसको अधिकार छ। यसैले बोर्डले समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर सोचेको हो भने यो उचित भएका सेयर विश्लेषक गिरीऔंल्याउँछन्।तर अब बुक बिल्डिङ, प्रिमियममा आईपीओको र चुक्तापुँजीमा आईपीओको व्यवस्था आएको छ। बुक विल्डिङमा मात्रै न्यूनतम ५० कित्ताबाट मात्रै आईपीओ हाल्न पाउने भन्ने आइसकेको छ। यसैले यस्तामार्फतआईपीओ आउने भएकाले नियामकले यसलाई हेरेर पनि केहीपुनरावलोकन गर्न खोजेको पनि हुनसक्ने उनले बताए।गिरी भन्छन्,‘बरु जति सेयरमा प्रवेश गरिसकेका छन उनीहरूलाई सेयरबारे चेतना बढाएर विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै वैज्ञानिक मानिएको बुक विल्डिङ्बाट आईपीओ जारी गर्दा पनि उचित हुन्छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने,‘समयअनुसार नियामकले पुनरावलोकन गर्न सक्छ। तर अझै मान्छे विस्तार गर्नुपर्छ जस्तो लागेमा यसैलाई निरन्तरता दिन पनि सक्छ।’

बोर्डले यो नीतिलाई यथावत् राखेर कम रेटिङ भएका कम्पनीलाई अन्य नीतिबाट कडाइ गर्न पनि सक्ने केही सरोकारवालाहरू बताउँछन्। ‘यदि कमजोर संस्थाको बढी सब्सक्राइब भएको हो भनेनियामकले कडा गर्न सक्छ। जस्तोः नाफामा नगएका कम्पनीले आईपीओ ल्याउनै नपाउने, तीन वर्ष निरन्तर नाफा गरेको हुनुपर्ने। जनता बचाउने हो भने यतातिरबाट कडा गरे भइहाल्यो नि।’ एक सेयर विश्लेषकले भने। साना लगानीकर्तालाई धेरै प्रभाव पार्छ। पुँजीबजारको चरित्र नै किन्ने र बेच्ने हो। चाहे छोटो अवधिका लागि होस् वा दीर्घकालीनका लागि होस्। अलिअलि हुनेले लामो समयका लागि होल्ड पनि गरिदिन्छन्। भोलि ठूलो पुँजी लगानी गर्नेले बढी पाउने नीति ल्याइयो भनेठूला लगानीकर्ताको कब्जामा बजार जाने भयो। त्यसैले यो प्रयोजनलेनियामकलाई प्रभावित पारेर यस्तो व्यवस्था ल्याउन खोजिएको हो कि भन्ने केही लगानीकर्ताको आशंका छ। किनभने यसअघिकुरा चल्दा केही ठूला लगानीकर्ता, उद्यमी, व्यवसायीहरूले १० कित्ते नीति हटाउनुपर्छ भनेर लविङ गरेर यो इस्यु आएको अनुमान पनि गरिएको छ। 

यता नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठका अनुसार सुरु भएदेखि अहिलेसम्मको स्थिति कस्तो छ भनेर हेरेर राम्रो वा नराम्रो के भइरहेको छ भनेर बुझ्न खोजिएको हो। उनका अनुसार यही राम्रो छ भनेयही ठीक छ भन्ने हुन्छ। नराम्रो भयो भने केकसरी जाने भन्ने विकल्प सोचिनेछ। प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘१० कित्ते नीति पुनरावलोकन धेरै अघिदेखि निक्लिएको हो।यो व्यवस्थाले गर्दा डिम्याट खाताहरू मात्रै धेरै खुले। तर सबै खाता सक्रिय भएर कारोबार भएनन्। यस्सो हेर्दा १० कित्तामात्रै आवेदन दिन खुलेको जस्तो देखियो। एउटै मान्छेले १० जना परिवारकोखाता खोल्ने एउटैले सबैको कारोबार गरिदिने देखियो। यसले गर्दा वास्तविक लगानीकर्ता कति छन् भन्ने सूचना गलत आयो।’

१० कित्ते सेयरले आम सर्वसाधारणको पहुँच सेयरमा पुगेको सकारात्मक सन्देश पनि भएको उनले स्विकारे। तर यो नीतिले जोखिम पनि बाँडिएको उनको भनाइ छ। ‘हाम्रोमा सेयर भनेको फाइदैफाइदा हुन्छ भन्ने भाष्य निर्माण भयो। दुर्गम भेगकाले जोखिम लिनेकि नलिने भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। सेयर नाफा र घाटा दुवै हुन्छ। नाफा भए चुप लाग्ने घाटा भए धितोपत्र बोर्डलाई गाली गर्ने मात्रै काम गर्नु भएन। आम सर्वसाधारणले सेयरमा लगानी गर्नु भनेको जोखिम पनि हो भनेर बुझन जरुरी छ।’ उनले थपे। उनकाअनुसार अध्ययनको सीमा समिति बसेपछि तय गर्नै बाँकी छ। यो समितिले कहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने समय निश्चित गरेको छैन। सकभर छिटो बुझाउने गरी गर्ने उनको भनाइ छ। अहिले बोर्ड अध्यक्षरमेश हमालको अन्तिम कार्यकाल रहेको छ। यसैले सकभर छिट्टै तयार गर्ने उनले जनाए। 

तर सीडीएस एन्ड क्लियरिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्णप्रसाद आचार्य १० कित्ता दिने नीतिलेसेयरबजारमा अत्यधिक लगानीकर्ताको प्रवेश भएको दाबी गर्छन्। ‘यसैले गर्दा अहिले ६० लाखभन्दा बढीडिम्याट खाता पुगेका छन्। आईपीओ भर्नकै लागि पनि मेरो सेयर खोल्नुपर्ने भएकाले यसमा ५० लाख सक्रिय देखिन्छ। यसकारण सोही नीतिले लगानीकर्ता कुनै न कुनै रूपमा सक्रिय देखिन्छन्।’ उनले भने, ‘पुँजीबजारको दायरा बृहत् बनाउन र गाउँमा छरिएर रहेको पुँजी,निम्न आय भएका मान्छेको सानो बचतलाई परिचालन गर्नको लागि योउपयुक्त माध्यम बनेको थियो। यसकारण पुँजी बजारमा दायरा व्यापक रूपमा वृद्धि भएको हो।’तर १० कित्ते नीति हटाउँदासाना लगानीकर्ता सहभागी हुन पाउँदैनन्। त्यसको प्रभाव डिम्याट खाता पक्कै घट्ने उनले जनाए। किनभने जब सेयर आवेदन नै दिन नपाएपछियसको नवीकरण नै गर्दैनन् यसपछि निष्क्रिय भएर बसिदिने उनको अनुमान छ। 

यसैक्रममा सेयर लगानीकर्ता रोहन कार्की गएका दिनमा १० कित्ते नीतिले सेयर बजारलाई विस्तार गर्न पक्कै पनि सहयोग गरेकोबताउँदै पछिल्लो चरणमा यसलेएकप्रकारको विकृति देखाएको तर्क गर्छन्। कार्की भन्छन्,‘तत्कालीन अवस्थामागाउँगाउँबाट धेरै लगानीकर्ताहरूलाई पुँजी बजारमा छिराउने काम १० कित्ते नीतिले गर्‍यो। तर धेरैले १० कित्ता त हो नियसले कति नै घाटा, नाफा हुन्छ र भनेरसबैले आईपीओ भर्दिने गरे।’ यस्ले जस्तोसुकै नराम्रो कम्पनीको पनि ओभर सब्सक्राइब भएर जाने देखिएको उनको भनाइ छ। आईपीओमा आएपछि कार्यविधिअनुसार दिनुपर्ने हुन्छ।

हुनपनि अधिकांशमा१० कित्ता त हो नि भनेर जति पनि फाल्दिने प्रवृत्ति हाबी भयो। यस्ले समग्र दोस्रो बजारलाई पनि अलिकति समस्या पारेको लगानीकर्ता कार्की बताउँछन्। ‘१० कित्ताले मान्छेलाई ठूलो आर्थिक उन्नति गर्ने पनि होइन।थोरै कित्ता किन्ने त हो नि भन्ने हिसाबले लगानीकर्ताले कम्पनी कस्तो छ भनेर नहेर्ने, अध्ययन–विश्लेषण नगर्ने, प्रतिवेदनबारे नबुझ्ने गर्दा यसलेअलिकति विकृती ल्याएको छ।’लगानीकर्ता कार्कीले भने। यसैले यसलाई अध्ययन समितिले१० कित्तेलाई हटाए पनि कम्तीमा २०, ५० वा १०० कित्ता कतिसम्म हुन्छ भनेर सीमा तोकियो भने आईपीओमा पनि छनोट भएका कम्पनीमात्रै सब्सक्राइब भएर जाने र नराम्रा कम्पनीहरू ओभर सब्सक्राइब नहुने भएकाले उनी यसलाई सकारात्मक ठान्छन्। धेरै आईपीओ किन्नु पर्‍यो भनेकम्तीमा कम्पनीको बारे बुझेर किन्ने लगानीकर्ताहरू हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। यसले सेयर बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ। 


गएका दिनमा १० कित्ते नीतिले सेयर बजारलाई विस्तार गर्न पक्कै पनि सहयोग गरेको हो। तर पछिल्लो चरणमा यसले एक प्रकारको विकृति देखियो। धेरैले १० कित्ता त हो नि यसले कति नै घाटा, नाफा हुन्छ र भनेर सबैले आईपीओ भर्दिने गरे। यस्ले जस्तोसुकै नराम्रो कम्पनीको पनि ओभर सब्सक्राइब भएर जाने देखियो। लगानीकर्ताले कम्पनी कस्तो छ भनेर नहेर्ने, अध्ययन–विश्लेषण नगर्ने, प्रतिवेदनबारे नबुझ्ने गर्दा यसले अलिकति विकृति ल्याएको छ। यस्ले समग्र दोस्रो बजारलाई पनि अलिकति समस्या पार्‍यो।
रोहन कार्की, सेयर लगानीकर्ता

१० कित्ते नीति पुनरावलोकन धेरै अघिदेखि निक्लिएको थियो। यो व्यवस्थाले गर्दा डिम्याट खाताहरू मात्रै धेरै खुले। तर सबै खाता सक्रिय भएर कारोबार भएनन्। सुरु भएदेखि अहिलेसम्मको स्थिति कस्तो छ भनेर हेरेर राम्रो वा नराम्रो के भइरहेको छ भनेर बुझ्न खोजिएको हो। यही राम्रो छ भने यही ठीक हुनसक्छ। तर नराम्रो भयो भने के कसरी जाने भन्ने विकल्प सोचिने छ।
मुक्तिनाथ श्रेष्ठ , नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता 

यसले विद्यार्थीदेखि गृहिणीसम्मका थोरै पुँजी भएका सबैलाई समेटेको छ। जति बजार विस्तार हुनु थियो भयो अब परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने नियामक निकायलाई यसको अधिकार छ। तर अब हामीसँग बुक बिल्डिङ, प्रिमियममा आईपीओको र चुक्तापुँजीमा आईपीओको व्यवस्था आएको छ। यस्तामार्फत आईपीओ आउने भएकाले नियामकले यसलाई हेरेर पनि केही पुनरावलोकन गर्न खोजेको पनि हुनसक्छ। 
कृष्ण गिरी, सेयर विश्लेषक

यो नीतिले सेयरबजारमा अत्यधिक लगानीकर्ताको प्रवेश भएको हो। पुँजीबजारको दायरा बृहत् बनाउन र गाउँमा छरिएर रहेको पुँजी, निम्न आय भएका मान्छेको सानो बचतलाई परिचालन गर्नको लागि यो उपयुक्त माध्यम बनेको थियो। तर १० कित्ते नीति हटाउँदा साना लगानीकर्ता सहभागी हुन पाउँदैनन्। त्यसको प्रभाव डिम्याट खाता पक्कै घट्छ। किनभने जब सेयर आवेदन नै दिन नपाएपछि यसको नवीकरण नै गर्दैनन् यसपछि निष्क्रिय भएर बसी दिन्छन्। 
पूर्णप्रसाद आचार्य, सीडीएस एन्ड क्लियरिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.