अस्पतालले १ हजार १ सयको ३३ प्रकारका औषधि उपलब्ध गर्नुपर्छ। तर, बिरामीलाई मापदण्डभित्र परेका औषधि नदिएको गुनासो छ।
काठमाडौं : सरकारले स्वास्थ्य बिमाको पहुँच देशव्यापी पुर्याउने उद्देश्यले विस्तार गरे पनि अझै कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशतले मात्रै लिन सकेका छन्। सरकारले २०७२ बाट सुरु भरेको स्वास्थ्य बिमा ७७ जिल्लामा लागू भने भएको छ।
यता स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ ले भने प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्ने प्रबन्ध गरेको छ। तर, अझै सबै नागरिक यसमा समेटिएका छैनन्। कुल जनसंख्याको २५.५६ प्रतिशतको पहुँचमा मात्रै स्वास्थ्य बिमा पुगेको छ। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ रहेकोमा यस हालसम्म ७४ लाख ५३ हजार ८ सय ४३ (२५.५६ प्रतिशत) नागरिक मात्र स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका छन्। यद्यपि यस्तो बिमा गर्ने कुल संख्यामा महिलाको बाहुल्य धेरै छ। जसअन्तर्गत ३८ लाख ३९ हजार महिला छन् भने ३६ लाख १४ हजार पुरुष आबद्ध छन्।
जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी झापा जिल्लामा बिमा गर्ने बढेका छन् भने सबैभन्दा कम डोल्पामा रहेका छन्। बोर्डले स्वास्थ्य बिमाको पहुँच विस्तारमा जोड दिइरहे पनि अधिकांशको मानसिकता बिरामी भएर खर्च बढी लागे मात्रै बिमा गर्नुपर्ने अधिकांशको धारणा पाइएकोले चुनौती भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डकी सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेलले सुनाइन्।
बिमा कार्यक्रममार्फत ५ जनासम्मको परिवारको ३ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाएपछि त्यस घरमा रहेका सदस्यले १ लाख रुपैयाँबराबरको औषधि उपचार सरकारले तोकेको अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्न पाइन्छ। बोर्डले बिमा कार्यक्रमका लागि देशभरिका सरकारी र निजी गरी ४ सय ४० अस्पताललाई सूचीकृत गरेको छ। ती अस्पतालमा उपचार बिमा लागू गरेका परिवारका सदस्यले वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क उपचार गराउन पाउछन्। उक्त बिमाको प्याकेज अर्थात् सुविधा थैलीअनुसार अस्पतालले १ हजार १ सय ३३ प्रकारका औषधि उपलब्ध गर्नुपर्छ। तर, अस्पतालले बिरामीलाई मापदण्डभित्र परेका औषधि नदिएको गुनासो सुनिन्छ।
सिलाइ पेसा गरेर दुई छाक टार्दै आएका सिन्धुलीका ४५ वर्षीय अर्जुन भित्रिकोटी ‘दर्जी’लाई सरकारले निःशुल्कः बिमा सुविधा दिएकोमा खुसी व्यक्त त गर्छन् तर एउटै उपचारका लागि करिब ४ महिना बितेकाले सुविधा लिनै धेरै समय खर्चिनु परेको सुनाउँछन्। उनी छातीमा मासु पलाएर अप्रेसन गर्न गत भदौदेखि लागिपरेका छन्। सिन्धुलीमा उपचार सम्भव नभएपछि सेवा प्रदायक अस्पतालको सिफारिस लिएर काठमाडौंको वीर अस्पलातमा आएर उपचार प्रक्रिया सुरु गरेको ४ महिनामा बल्ल अप्रेसन गर्न पाउने भएका छन्।
उनी भन्छन्, ‘प्रक्रिया झन्झटिलो छ। सबै कागजात जुटाउनु पर्छ।’ उनले अप्रेसनको दिन पनि दिनभर धेरै काउन्टर पटकपटक चहार्नुपर्यो। ‘जस्तोसुकै झन्झट भए पनि हामी जस्तो गरिब, खान लाउन धौ–धौ भएका, उपचार गर्न खर्च नभएकालाई सरकारले ढिलै भए पनि दिएको यो बिमा सुविधाले धेरै राहत मिलेको छ,’ उनले भने। अप्रेसनका लागि चिकित्सकले ७ वटा औषधि ल्याउन भनेकोमा उनलाई काउन्टरबाट २ वटामात्रै उपलब्ध गराइयो।
बिमितकोे यसबापतको उपचारका सेवासुविधा उपभोग गर्दा थुप्रै सास्ती खेप्नु परेको गुनासो गर्छन्। बोर्डमा पनि यस्ता थुप्रै गुनासोको चाङ लाग्ने गरेका छन्। यसै क्रममा बोर्डका सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेल स्वास्थ्य बिमाको आकर्षण बढे पनि सेवा सुविधा नपाउँदा गुनासो बढेको स्विकार्छिन्।
किन पाइँदैन सूचीका औषधि ?
नेपालका प्रायः सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थामा बोर्डको सूचीमा रहेका सबै खालका औषधि नपाइने समस्या छ। अहिलेको दरमा औषधि नपाइने भएकाले पनि स्वास्थ्य संस्थाले बिमा बाहिरका अरू नै औषधि फार्मेसीमा राखेर सेवाग्राहीलाई खरिद गराउने गरेको पाइन्छ। कतिपय निजी औषधि उत्पादकले भारी कमिसनमा फार्मेसीलाई औषधि उपलब्ध गराउने भएकाले बोर्डले तोकेको औषधि खरिद गर्न सरकारी र निजी अस्पताल इच्छुक देखिँदैनन्।
सबैले गर्दैनन् बिमा नवीकरण
बर्सेनि स्वास्थ्य बिमा गर्नेहरूले अर्को वर्ष निरन्तरता नदिँदा नवीकरण शतप्रतिशत हुन सकेको छैन। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल सहभागीमध्ये ४७ लाख १ हजार ६ सय १२ ले मात्रै नवीकरण गरेका थिए। कुल संख्याको ७६.२ प्रतिशत हो। यस्तै यसअघिको आव २०७८/७९ मा कुलमध्ये ४३ लाख ९ हजार ७ सय ४८ ले नवीकरण गरेका थिए। यो कुल बिमिति संख्याको ६८.२० प्रतिशत थियो। लक्षित वर्गलाई निःशुल्क हुने भएकाले स्वतः नवीकरण हुन्छ।
स्वास्थ्य बिमा दिगो हुन चुनौती
हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा सहभागी गराउने सरकारको कार्यक्रमले सरकारको व्ययभार बढी हुन जाँदा चुनौतीपूर्ण बनेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। बिमा योजनामा सहभागीबाट प्राप्त बिमा प्रिमियमभन्दा बढी दाबी भुक्तानी भएकाले दिगोमा प्रश्न उठेको हो।
महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघिको तथ्यांकअनुसार बिमाबापत उठेको प्रिमियमभन्दा बढी अर्थात् १५ अर्ब २९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बढी दाबी भुक्तानी भएकोले यो कार्यक्रमलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने औंल्याएको थियो। बिमा योजना कार्यक्रममा गत वर्षसम्म ६ अर्ब ५६ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्रिमियम प्राप्त भएकोमा यो वर्ष २ अर्ब ४५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ थप भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
