नदी उकास जमिन अतिक्रमण

नदी उकास जमिन अतिक्रमण
सुन्नुहोस्

रौतहट : जिल्लाको वृन्दावन नगरपालिका-१ स्थित बागमती नदी उकास जमिन अतिक्रमण हुँदै आएको छ। केही वर्ष अघिदेखि त्यस क्षेत्रको सयौ विगाहा जमिन अतिक्रमण हुँदै आएको छ। मधेस प्रदेशको सर्लाही र रौतहटको सिमाना भएर बग्ने बागमती नदीको उकास जमिन  अतिक्रमण भएको हो।

यसको एकातर्फ रामलाल वृन्दावन साझेदारी वन व्यवस्थापन समूह र अर्कोतर्फ बागमती नदीको पानी बग्ने क्षेत्र छ। बयरघारी क्षेत्रमा भूमिहीन, विपन्न मात्र नभएर हुनेखाने समेतले जंगल-झांडी,खरघारी फाँडेर धमाधम खेत बनाइरहेका छन्। 

सरकारी जमिन तीव्र रूपमा अतिक्रमण भइरहँदा समेत कुनै निकायले ध्यान नदिएको सरोकारवाला बताउँछन्। उक्त क्षेत्रमा वृन्दावन नगरपालिका-१,२,३ र ४ वडाका वासिन्दाने बढी जमिन अतिक्रमण गरेका छन्। त्यसबाहेक अन्य ठाउँबाट आएकाहरूले अतिक्रमण गरेका छन्।

अतिक्रमित क्षेत्रभन्दा करिब २ किलोमिटर टाढा सब डिभिजन वन कार्यालय भए पनि  वन कर्मचारीले संरक्षणप्रति चासो देखाएका छैन। जनशक्ति अभावका कारण त्यस क्षेत्रमा जान नसकेको सब डिभिजन प्रमुख अनिलकुमार महतोले बताए। कार्यालयबाट अतिक्रमणको  प्रतिवेदन माग भएको र  प्रतिवेदन बनाउने क्रममा रहेको महतोले जानकारी दिए।

संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा अतिक्रमण बढ्‌दै जानु दुःखद भएको वृन्दावन नगरपालिका-२ का वडाध्यक्ष सिकेन्द्र पटेलले बताए। उनले‍ डिभिजन वन कार्यालय रौतहटले  ठोस कदम चाल्नुपर्ने वडाध्यक्ष पटेलको भनाइ छ। 

कार्यालयका डीएफओ शैलेन्द्र मिश्रले अतिक्रमण हटाउन सक्रिय रहेको दावी गरेका छन्। सो क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन सबैको साथ आवश्यक रहेको डीएफओ मिश्रले बताए। उक्त क्षेत्रमा वडा सदस्य रामगणेश प्रसाद पटेल (बच्चु)ले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेको छ। वृन्दावन नगरपालिका-१ बलेरी क्षेत्रमा पर्ने सरकारी वन क्षेत्रको जमिन अतिक्रमण गरी पर्खाल समेत निर्माण र गुम्बा बनाउन लगाएर आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै  उजुरी परेको हो।

गत साउन २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता नम्बर २२९ रहेको उजुरीका आधारमा डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले वडा सदस्य पटेललाई डिभिजन वन कार्यालयमा हाजिर हुन पत्र काटेको थियो। पटेलले वनको सरकारी जमिनमा गुम्वा बनाउने नाममा अतिक्रमण गर्नुका साथै नगरपालिकाबाट निकासा भएको बजेटमा समेत आर्थिक अनियमितता गरेको उजुरीमा उल्लेख छ। 

अतिक्रमित क्षेत्रमा केहीले पशुपालन समेत गरेका छन्। अतिक्रमित क्षेत्रमा किसानले मकै, गहुँ, मुसुरो, तोरी लगायतको बाली लगाउँदै आएका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.