वैदेशिक लगानीमा ‘कन्ट्री रेटिङ’

वैदेशिक लगानीमा ‘कन्ट्री रेटिङ’
सुन्नुहोस्

लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिला सुरक्षा हेर्छ। त्यसपछि उसलाई चाहिने भनेको नाफा नै हो। लगानीका लागि प्रक्रिया कति झन्झटिलो वा सजिलो छ भन्ने पनि अत्यावश्यक हुने नै भयो।

वैदेशिक लगानीकर्ता त झन् यस्ता मामलामा सबैभन्दा पहिला चासो राख्छन्। उनीहरूलाई नाफामात्रै भएर हुँदैन, नाफा लैजान सक्ने दैलो पनि सजिलो चाहिन्छ। यस्ता आधारभूत विषयमा वातावरण बनाउने जिम्मेवारी त्यही मुलुकको हो जो वैदेशिक लगानी भित्र्याउन चाहन्छ। नेपाल वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आतुर मुलुक हो। त्यसका लागि सम्मेलन पनि आयोजना गर्ने तारतम्य छ।

तर लगानीको वातावरण र व्यावसायिक साख कुनै मुलुक आफैंले भनेरमात्रै पत्यारिलो हुँदैन। त्यसमा कसी घोट्ने स्वतन्त्र संस्थाहरू छन्। क्रेडिट रेटिङ भनिने साख मापनको कसी लगाएर आफ्नो वातावरण बताउन आवश्यक छ। आउँदो वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारीस्वरूप अहिले अर्थ मन्त्रालय साख मापनको दौडादौडमा लाग्नु हतपतको काम नै हो। यो मुद्दा नयाँ नौलो थिएन र होइन। १५ वर्षअघिदेखि नै उठिरहेको मामला हो। तर कुनै सरकारले पनि बेलामा गराएनन्। अब सम्मेलनको मुखमा जुन ढंगले हतारमा साख मापनका लागि प्रक्रिया गर्न खोजिएको छ, त्यसले तत्कालका लागि अथवा लक्षित सम्मेलनलाई नै बेफाइदा पनि हुन सक्छ। सामान्य ढंगले हेर्दा पनि नेपालमा व्यावसायिक विश्वसनीय वातावरण छ भन्ने आधार कमै छ।

अध्ययनले साख कमजोर देखायो भने सम्मेलनमा लगानी प्रतिबद्धता कम हुने वा नभइदिने जोखिम हुन सक्छ। त्यसमाथि साख मापदन आजको भोलि नै भइहाल्ने कुरा होइन। यसका लागि आठ वटा चरण वा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, जसका लागि आउँदो वैशाखसम्मको समय पर्याप्त नहुन सक्छ।

जुनसुकै काम पनि हतारमा गर्नुभन्दा प्रक्रियासम्मत तवरले ठीक समयमा गर्नु नै उचित हो। साख मापन नेपालको गरिनु नै पर्छ। बुद्धिमत्ता तवरले ठीक समयमा गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफूलाई उभ्याउनु र लगानीकर्तालाई निम्त्याउनु मनासिब हुन्छ। र साख मापनपछि देखिने कमजोरीलाई सुधार्दै र आफूलाई प्रगतिउन्मुख गराउन सके नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्रिने वातावरण अवश्य बन्नेछ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.