काठमाडौ : आव २०७९/८० मा देशभर ६६ वटा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भएका छन्। मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने कार्यमा सरकारी कर्मचारी नै धेरै छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार मानव अधिकारको हनन् गरेको आरोपमा ४ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरीका ३ जना एसएसपी, ३३ जना प्रहरी कर्मचारी, नेपाली सेना, केही सरकारी वकिल र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताविरुद्ध उजुरी परेका थिए।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी श्यामबाबु काफ्लेका अनुसार मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने निकायमा रहेका व्यक्तिद्वारा नै मानव अधिकार हनन् हुनु दुखद् कुरा हो। गत एक वर्षमा आयोगमा १३३ वटा मानव अधिकार हनन्का उजुरी प्राप्त भएका थिए। यसमध्ये आयोगले अनुसन्धान गर्दा ६६ वटा उजुरी उपर कारबाही गर्नका लागि सिफारिस गरेको छ। काफ्ले भन्छन्, ‘अघिल्लो वर्षको बाँकी उजुरीसहित गतवर्ष आयोगले ४०० वटा उजुरीउपर अनुसन्धान गरेको हो।’ उजुरी सिफारिस भएका ६६ जनामध्ये ६ जनालाई कारबाही भएको उनले बताए।
सबैभन्दा बढी प्रहरीलाई दोषी देखाउँदै आयोगले कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै सम्बन्धित विभागलाई पत्राचार गरेको छ। काफ्लेका अनुसार, जसमा ३३ जना प्रहरी कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका एसएसपीमा उमाप्रसाद चतुर्वेदी, एसपी नाराणप्रसाद चिमोरिया, टेकुनन्द इवा लिम्बु रहेका छन्। हलेसी तुवाचुङ–२, खोटाङका विप्लव माओवादी का कार्यकर्ता सुदीप शर्मालाई पटक–पटक गैरकानुनी थुनामा राखेको आरोप उनीहरूलाई छ। यस मुद्दामा सम्बन्धित जिल्लाका सीडीओहरू पनि कारबाही सिफारिसमा परेका छन्।
अदालतले आदेश दिँदा पनि प्रहरी र प्रशासन कार्यालयले शर्मालाई थुनामुक्त गरेका थिएनन्। मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार यो घटनामा चरम मानव अधिकारको उल्लंघन भएको थियो। एउटा जिल्लाले पक्राउ गर्ने, अदालतले छाड्न आदेश दिएपछि पनि शर्मालाई थुनामुक्त नगरी अन्य जिल्लामा सारिएको प्रमाण आयोगले भेटाएको थियो। एउटै व्यक्तिलाई एउटै मुद्दामा पटक–पटक पक्राउ गर्ने र गैरकानुनी तवरले थुनामा राख्नु गम्भीर मानव अधिकारको हनन् हो।
एसएसपी उमाप्रसाद चतुर्वेदी नेपाली दूतावास दिल्लीमा कार्यरत छन्। नाराणप्रसाद चिमोरिया, प्रदेश प्रहरी कार्यालय कोशीमा कार्यरत छन्। टेकुनन्द इवा लिम्बू सिराहा जिल्लाको प्रहरी प्रमुख छन्। प्रहरी निरीक्षक गोविन्दप्रसाद साह, महेन्द्र दर्नाल, दीपेन्द्र श्रेष्ठसमेत त्यही प्रकरणमा दोषी देखिएका छन्। उनीहरूलाई पनि कारबाही गर्नका लागि आयोगले सिफारिस गरेको छ। आयोगका उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेका अनुसार कारबाही सिफारिसमा परेका प्रहरी कर्मचारीलाई तत्काल शान्ति मिसनमा सहभागी हुन नमिल्ने गरी विभागीय कारबाही गर्नका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ।
काफ्ले भन्छन्, ‘आयोगको सिफारिसमा सरकारले कारबाही गरेको घटना अत्यन्त न्यून छ। यसपटक प्रधानमन्त्रीज्यूले सतप्रतिशन नै कारबाही गर्छौं भन्नुभएको छ। गल्ती गर्नेलाई कानुनले संरक्षण गर्नुहुँदैन। प्रहरी संगठन नै मानव अधिकार संरक्षणमा अघि बढ्नुपर्छ।’
प्रहरीभित्र थुनुवालाई कुटपिट गर्ने र यातना दिने घटना बारम्बार सार्वजनिक भइरहन्छ। गत साउनमा पनि प्रहरीकै कुटाइबाट संखुवासभा कारागारमा रहेका २ जना थुनुवाको मृत्यु भएको थियो। प्रहरीको कुटाइबाट संखुवासभाका विनोल तोलांगी र नुवाकोटका आकाश बलामीको मृत्यु भएको थियो। यो घटनामा गम्भीर मानव अधिकारको हनन् भएको आयोगको निष्कर्ष छ। कतिपय हिरासतमा थुनुवा कक्षमा नै मृत्यु भएका घटना पनि सार्वजनिक भइरहन्छन्। अनुसन्धानका क्रममा थुनामा रहेका थुुनुवामाथि चरम यातना दिई बयान लिने गरेको आरोप पनि प्रहरी संगठनलाई लाग्ने गरेको छ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुवेर कडायतका अनुसार मानव अधिकार उल्लंघनमा परेका प्रहरी कर्मचारीमाथि संगठनले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। कारबाहीका लागि सिफारिस आए पनि उनीहरू विरुद्धको कसुर कस्तो हो ? कुन कानुन उल्लंघन गरेको हो ? पुष्टि हुनुपर्छ। यसका लागि प्रहरी संगठनले आन्तरिक अनुसन्धान गरेर कानुन अनुसारको कारबाही गर्छ। कडायत भन्छन्, ‘मानव अधिकार संरक्षणमा नेपाल प्रहरी संवेदनशील छ। कहिलेकाहीँ मानवीय गल्ती हुन्छ। यसलाई संगठनले गम्भीर रूपमा लिने गरेको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
