२८ दिनभित्रै मेलम्चीको पानी काठमाडौं पुर्‍याउने तयारी, पुनः सिनो हाइड्रोसँग भयो सम्झौता

२८ दिनभित्रै मेलम्चीको पानी काठमाडौं पुर्‍याउने तयारी, पुनः सिनो हाइड्रोसँग भयो सम्झौता
तस्बिर : सुन्दर शिरीष
सुन्नुहोस्

सिन्धुपाल्चोक : मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पुनःनिर्माण र पानी पथान्तरणको काम पुनः सिनो हाइड्रोलाई नै दिइएको छ।

चिनियाँ निर्माण व्यवसायी सिनो हाइड्रोलाई पुनः काम दिने समझदारी भएसँगै मेलम्ची खानेपानी आयोजना पुनःनिर्माण गर्ने बाटो खुलेको हो। खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्ड बैठकले सिनो हाइड्रोसँग समझदारी गरी तत्काल साइटमा परिचालनका लागि आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्ने निर्णय गरेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ।

यसअघि सरकारले सिनो हाइड्रोले पानी पथान्तरण गर्न लापरबाही गरेको भन्दै ठेक्का तोड्न सकिने जनाएको थियो। आयोजनाको काम गर्न राखेको धरौटी हाइड्रोले माग गरेको र कामै नगरेको भन्दै मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जाकी अहमद अन्सारीले ठेक्का रद्द गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बताएका थिए।

सिनो हाइड्रो कम्पनीले मेलम्चीमा इन्टेक र सुरुङको गरी दुईवटा ठेक्का पाएको थियो। दुबै ठेक्का गरी हाइड्रोले १० करोड धरौटी राखेको थियो। आयोजनाले धरौटी रकम फिर्ता गर्न नमिल्ने जनाएपछि हाइड्रोले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अहिले आयोजना र हाइड्रोबीच पुनः काम गर्ने समझदारी भएपछि मेलम्ची आयोजना अघि बढ्ने भएको हो।

समझदारीसँगै करिब आठ महिनादेखि बन्द रहेको मेलम्चीको पानी वितरणको बाटो खुलेको छ। समझदारी पत्रमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जाकी अहम्मद अन्सारी र निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन्। सिनो हाइड्रोसँग भएको समझदारीअनुसार विशेष परिस्थितिको सिर्जना नभएमा बढीमा २८ दिनभित्र कार्य सम्पन्न भई मेलम्चीको पानी सुरुङमा पथान्तरण हुनेछ। 

द्रूत कार्यतालिकाअनुसार २ सिफ्टमा जनशक्ति परिचालन गरी पानी पथान्तरणका लागि आवश्यक कार्यहरू सम्पन्न गरिने मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र सिनो हाइड्रोबीचको समझदारी पत्रमा उल्लेख छ। हाइड्रोसँग समझदारी गरी तत्काल साइटमा परिचालनका लागि आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्ने निर्णय गरेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्तले बताए।

null

इटालियन कम्पनी सीएमसीले आयोजनाबाट हात झिकेपछि २०७६ आसोज १२ गते आयोजनाको सुरुङ मार्गको बाँकी काम १ वर्षभित्र सक्नेगरी ८५ करोड रुपैयाँमा सिनो हाइड्रोसँग सम्झौता गरेको थियो। निर्माण सम्पन्न भएपछि २०७७ चैतमा पहिलो पटक मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा अस्थायीरूपमा दुई महिना वितरण गरिएको थियो। 
तर, २०७८ असार १ गतेको बाढीले आयोजनामा क्षति पुग्यो र बन्द भयो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम आयोजनामा काम गरिरहेको सिनो हाइड्रोलाई लागत थप गरी काम गराइयो। ९ महिनापछि अस्थायी संरचनाबाट दुई महिना पानी पठाउने काम भयो। त्यसपछि फेरि २०७९ जेठदेखि मङ्सिरसम्म वर्षाका कारण आयोजना बन्द गरियो। मङ्सिरपछि सात महिना काठमाडौंमा पानी लगियो। 

२०८० साल असार ८ गते वर्षायामको जोखिमलाई दृष्टिगत गरी सुरुङमार्फत् मेलम्चीको पानी पठाउन बन्द गरिएको थियो। २०८० साल साउन २८ र साउन २९ गतेको बाढीले मेलम्चीको हेडवर्क्समा क्षति पुर्‍याएको थियो। जसका कारण मेलम्चीको पानी काठमाडौं लाने तयारी सुस्त भएको थियो।

गएको पुस १ गते सभामुख देवराज घिमिरे मेलम्ची खानेपानीको मुहानस्थल हेलम्बु-१ अम्बाथानको निरीक्षण गर्न पुगेका थिए। उनले जतिसक्दो चाडो पानी काठमाडौं लगेर काठमाडौंका बासिन्दालाई पानी खुवाउन निर्देशन पनि दिएका थिए। तर पुस २ गते मेलम्चीको पानी ल्याउन प्रयत्न नगरिएको भन्दै काठमाडौं उपत्यका मेलम्ची खानेपानी संघर्ष समितिले प्रदर्शन गरेको थियो। मेलम्चीको स्थलगत भ्रमणसमेत गरेको समितिले पानी वितरणमा कुनै प्राविधिक समस्या नभइ केवल व्यवस्थापकीय समस्या मात्र रहेको पनि जनाएको थियो।

समितिले खानेपानी मन्त्री तथा विकास समितिलाई ज्ञापनपत्र दिई शुक्रबारसम्म आफ्ना मागका बारेमा सुनुवाइ नभए अनन्दोलनका थप कार्यक्रम अगाडि ल्याउने जनाएको थियो। समितिको मागलाई ध्यान दिँदै खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सिनो हाइड्रोसँग समझदारी गरी काम गर्न सहजीकरण गरेको हो।

अब सिनो हाइड्रोसँग सम्झौता भएपछि समयसीमाभित्रै मेलम्चीको पानी काठमाडौं पुग्ने आशा जागेको आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्त बताउँछन्। निर्माण व्यवसायीलाई जति छिटो परिचालन गर्‍यो उति छिटो काठमाडौंमा पानी पुग्ने सम्भावना रहेको पन्तको भनाइ छ। ‘जे-जस्ता बाधाहरू भए पनि हामी सकेसम्म छिट्टै काठमाडौंबासीलाई पानी ख्वाउँछौं,' पन्तले भने।

यसअघि सिनो हाइड्रोलाई काम गर्न मेलम्ची विकास समितिले अनुरोध गरेको थियो। हाइड्रोले आफूले यसभन्दा अघि नै काम सम्पन्न गरिसकेको र अहिले उपकरण अन्यत्र लगाइसकेकाले एक महिनाका लागि ल्याएर काम गर्न नसक्ने जानकारी दिएको दिएको थियो। ‘जसरी पनि आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ, ठेकेदार कम्पनीसँग निहुँमात्र खोजेर हुँदैन भनेर अहिले कामको जिम्मेवारी पुनः सिनोलाई नै दिएका हौं,' पन्तले भने, 'सम्झौता तोडेर अर्को ठेकेदार नियुक्ति गरेर सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा बर्खा लागिसक्ने भएकाले पनि यही कम्पनीलाई काम गर्ने वातावरण मिलाउन विकास समिति लागेको हो।’ 

null

निर्माण कम्पनीले द्रूतरूपमा काम सुरु गर्ने हो भने पानी पथान्तरण कार्य एक महिनाभित्रै सकिने आयोजनाको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमबहादुर कुवँर बताउँछन्। 'काम सुरु कहिलेबाट हुन्छ र कामको गति हेरेरमात्रै पानी कहिले पथान्तरण हुन्छ भन्ने जानकारी दिन सकिन्छ। द्रूत गतिमा काम गर्ने हो भने एक महिना पनि लाग्ने देखिँदैन,' उनले भने।

स्थानीय सरकारले सहयोग गर्छ : अध्यक्ष शेर्पा
मेलम्ची खानेपानी आयोजनास्थल रहेको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा प्राविधिकरूपमा त्यति ठूलो समस्या नरहेकाले काम सुरु गरेको १५-२० दिनमा काम सकिएर पानी काठमाडौं पठाउन सकिने बताउँछन्। उनले पानी पथान्तरणका लागी स्थानीय सरकारले सहयोग गरिरहेको बताए। 

‘हामी जतिसक्दो चाँडो पानी काठमाडौं पठाउन आतुर छौं। बाटोको समस्या अनि स्थानीय समस्या केही होइन यसमा। यसको समस्या भनेको विकास समिति र ठेकेदारको हो,' उनले भने। स्थानीय तहमा विकास निमार्णको काम, स्थानीयले पाउने लेवि लगायतका विषयमा आफ्ना केही माग रहेपनि पानी पथान्तरण तुरुन्तै गरिनुपर्ने उनले बताए।

अम्वाथानमा रहेको हेडवर्क्स भू-बनोट तथा बाढीपहिरोको जोखिमका कारण १ किलोमिटर सार्नुपर्ने एडिबीको प्रतिवेदन अनुसार काम अगाडी बढाउनुपर्ने शेर्पाले बताए। 'एडिबीको प्रतिवेदन अनुसार हेडवर्क्स १ किलोमिटर सार्दा सुरुङ मार्गबाट पानी लैजानुपर्छ भनेर मैले विकास समिति सुझाव दिएको छु। यसो गर्दा सो सोही सुरुङको पानीबाट १२ मेगावाटसम्मको हाइड्रोपावर समेत सञ्चालन गर्न सकिन्छ,' उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.