२०० पेसी, १२९ हेर्न नभ्याइने

काठमाडौं :

• प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
• न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा
• न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई
• न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल
• न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना

सर्वोच्च अदालतको बुधबारको संवैधानिक इजलासमा ३१ वटा मुद्दा पेसीमा चढे। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहित ५ जना वरिष्ठ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले २१ वटा मुद्दा हेर्न भ्याएन। इजलासले ६ वटा मुद्दाको निर्णय सुनाउने (निसु), २ वटा मुद्दाको फैसला र एउटा मुद्दामा आदेश गर्‍यो। 

इजलास नम्बर ६ (एकल इजलास) 

• न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा 

न्यायाधीश माथेमाको एकल इजलासमा ११ वटा मुद्दा पेसीमा चढे। जसमध्ये ९ वटा मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परे। बन्दीप्रत्यक्षीकरणका २ मुद्दामा लिखित जवाफ माग्ने आदेश भयो। 

इजलास नम्बर ६ (संयुक्त इजलास)

• न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा
• न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ

न्यायाधीशद्वय माथेमा र श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा ४१ वटा मुद्दा पेसी सूचीमा चढे। जसमध्ये २५ वटा मुद्दाको फैसला भयो। ८ वटा हेर्न नभ्याइने र ३ वटा मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा परे। निवेदकका कानुन व्यवसायीले ४ वटा मुद्दा स्थगित गरे। 

इजलास नम्बर ७ (एकल इजलास) 

• न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ 

न्यायाधीश श्रेष्ठको एकल इजलासमा ११ वटा मुद्दा पेसी सूचीमा चढे। ९ वटा मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा पुगे। २ वटा मुद्दामा मात्रै आदेश भयो।

 इजलास नम्बर ८ (संयुक्त इजलास)

• न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल
• न्यायाधीश बिनोद शर्मा
•  न्यायाधीशद्वय फुयाँल र शर्माको संयुक्त इजलासमा ६३ वटा मुद्दाको पेसी सूची चढ्यो। ५५ वटा मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परे। एउटा मुद्दामा फैसला र ६ वटा मुद्दामा आदेश भयो। 

 इजलास नम्बर ९ (संयुक्त इजलास) 

• न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा
• न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी

 न्यायाधीशद्वय शर्मा र सुबेदीको संयुक्त इजलासमा ४१ वटा मुद्दा पेसी सूचीमा चढे। २५ वटा मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा सूचीकृत भए। ६ वटा मुद्दाको फैसला भयो। ३ वटा मुद्दामा आदेश भयो। ७ वटा मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा चढे। 
०००
न्यायको मान्य सिद्धान्तले भन्छ, ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो।’ 

सर्वोच्च अदालतमा दैनिक २ सयदेखि २ सय ४० वटा मुद्दाको पेसी चढ्छ। तर, पेसी चढेका अधिकांश मुद्दाको सुनुवाइ हुँदैन। सुनुवाइ हुन नसकेका मुद्दा कि त ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा पुग्छन्, कि ‘स्थगित’ वा ‘हेर्न नमिल्ने’ शीर्षकमा अड्किन्छन्। साँझपख निरुपण भएका मुद्दाको सानो संख्या हेर्दा प्रष्ट हुन्छ, ‘श्रीमान्हरूले मुद्दा हेर्नै भ्याउँदैनन्।’ बिहान मुद्दाको पेसी चढेपछि उत्साहित हुँदै आएका मुद्दाका पक्षधरहरू निराश हुँदै फर्कन्छन्। धेरै खर्च र कष्टका साथ मात्र न्याय प्राप्त भएको अनुभूति हुने अवस्था कायमै छ। यस अवस्थालाई पूर्वन्यायाधीश एवं प्रधानन्यायाधीशहरू ‘सदावहार समस्या’को संज्ञा दिँदै चिन्ता व्यक्त गर्छन्। 

किन भ्याइँदैन मुद्दा हेर्न ? 

सर्वोच्च अदालतमा दैनिक पेसी सूचीमा चढेका मुद्दाहरूमध्ये अधिकांश हेर्न नभ्याइने सूचीमा पर्छन्। बुधबार पेसीमा चढेका २ सय मुद्दामध्ये १ सय २९ मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परे। ३४ वटा मुद्दामा फैसला भयो। १० वटा मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा सूचीकृत भए। १५ वटा मुद्दामा आदेश भयो। 

मुलुकको संविधानअनुसार, सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त २० जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। तर, अहिले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित १४ जना मात्रै न्यायाधीश छन्। सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरे न्यायाधीशको संख्या पर्याप्त नभएका कारण दैनिक पेसीमा चढेकामध्ये हेर्न नभ्याइने सूचीमा अधिक संख्या हुने गरेको बताउँछन्। ‘सर्वोच्चमा आज (बुधबार) ६ जना नयाँ न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको छ। आगामी सातादेखि हेर्न नभ्याइने मुद्दाको संख्यामा केही कमी आउला,’ उनले थपे, ‘आठवटा बेन्च बसे भने हेर्न नभ्याउने सूचीमा पर्ने मुद्दाको संख्यामा अवश्य पनि कमी आउँछ।’ अहिले सर्वोच्चमा औसत २ सयदेखि २ सय ४० वटा मुद्दाको पेसी तोकिने गरेको छ। हेर्न नभ्याइने सूचीमा रहेका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर केही सातापछि नै पेसीमा चढ्ने गरेको घिमिरेले बताए।

जिल्ला अदालत दोलखाका न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठका अनुसार, तथ्यगत प्रश्न (क्वेश्चन अफ फ्याक्ट) जोडिएका मुद्दा पनि जिल्ला र उच्च हुँदै सर्वोच्चमा पुगेका कारण मुद्दाको बोझ बढेको हो। न्यायाधीश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तथ्यगत प्रश्न जोडिएका मुद्दा उच्च अदालतबाटै अन्तिम हुनुपर्छ। जटिल कानुनी प्रश्न र संवैधानिक व्याख्या (क्वेश्चन अफ ल÷कन्स्टिच्युसन) सँग मात्र सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्ने व्यवस्था गर्ने हो भने मुद्दाको बोझ घट्छ।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी मुद्दामा चाप बढ्दैमा न्यायाधीशको दरबन्दी बढाउन नहुने तर्क गर्छन्। ‘मुद्दाको संख्या बढ्यो भन्दैमा न्यायाधीशको संख्या बढाउनु हुँदैन। न्यायाधीशको संख्या बढाएर सस्तो बनाउनु हुँदैन। न्यायाधीशको संख्या बढाएर अदालतको मान मर्यादा बढ्ने होइन,’ पूर्वन्यायाधीश केसी थप्छन्, ‘उच्च अदालतको कुनै फैसलामा गम्भीर त्रुटि रहेछ वा प्रमाण लिन छुटेको रहेछ अथवा कानुन र संविधानको गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने रहेछ भने मात्र सर्वोच्चमा आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसका लागि उच्च अदालतलाई सक्षम, विश्वासिलो र भरपर्दो बनाउनुपर्छ।’

कसरी घटाउने न्यायिक तनाव ? 

सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशका अनुसार, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, कार्यबोझलगायतका अन्य परिस्थितिका कारणले पनि मानसिक तनाव उत्पन्न हुन्छ। सार्वजनिक जवाफदेहिताका साथै सामाजिक सञ्जाल एवं सञ्चारमाध्यमबाट न्यायाधीश एवं फैसलाका बारेमा हुने गरेका टिप्पणीले पनि मानसिक तनाव उत्पन्न गराउने न्यायाधीशहरू बताउँछन्। न्यायिक निर्णयबाट मुद्दाका पक्षधरहरूलाई असर पर्छ। विवादित विषयमा निर्णयमा पुग्नु अघि उच्च स्तरको सावधानीका साथै न्यायिक सीप र दक्षताको प्रयोग गर्नुपर्ने न्यायाधीशहरूको भनाइ छ। 

उदाहरणका लागि न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासमा बुधबार पेसी चढेका मुद्दाको अवस्था

आफूले फैसलाबाट मुद्दाको कुनै पक्षलाई पुग्ने असरको गम्भीरता र संवेदनशीलताप्रति पनि न्यायाधीश सचेत रहनुपर्छ। ‘अदालतको उद्देश्य पनि छिटो न्याय दिनु नै हो। सेवाग्राहीको चाहना पनि शीघ्र न्याय पाइयोस भन्ने नै हो। शीघ्र न्यायका लागि कर्मचारी र न्यायाधीशले भूमिकाले मात्र हुँदैन,’ सर्वोच्चका ती न्यायाधीश भन्छन्, ‘एउटा मुद्दामा बहस गर्न दर्जनौं कानुन व्यवसायी उभिएका हुन्छन्। सबैलाई सहभागी गराउनुपर्ने बाध्यता छ। जसका कतिपय मुद्दा हेर्न भ्याइँदैन।’ न्यायिक स्वच्छताका साथै प्रक्रियागत स्वच्छताले मात्र मुद्दाका पक्षले न्याय पाएको अनुभूति गर्छन्। तर, मुलुकका तीनै तहका अदालतमा न्यायमा ढिलाइ भएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। 

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश केसीका अनुसार, न्यायाधीशले इजलास बस्नुअघि आफैं पनि मिसिल अध्ययन गर्दा पनि सुनुवाइमा छिटोछरितो हुन्छ। ‘मिसिल अध्ययन गरी पेसीमा चढेका मुद्दाको जानकारी राख्नुपर्छ,’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘भारत र अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतमा जस्तो मुद्दाको पक्षका कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेर सीमित बुँदामा मात्र बहस गर्न दिने र बहस सुन्ने गर्न सकिन्छ। यस पक्षमा कमजोरी देखिएको छ।’

‘लिड लयर’को व्यवस्था कहिले ?

अहिले सर्वोच्च अदालतमा साढे १० बजे नै न्यायाधीशहरू तयार भइसकेका हुन्छन्। साँझसम्म नै मुद्दामामिलामै केन्द्रित भइरहेका हुन्छन्। तै पनि मुद्दाको बढ्दो चापले समयमै सुनुवाइ हुन सकेको छैन। 

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी घिमिरेका अनुसार, मुख्य बहसकर्ता कानुन व्यवसायीको अगुवाइमा बहसको व्यवस्था गर्दा बहस व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ। ‘बेन्च र बारको समन्वयमा लिड लयरको व्यवस्था गरेर बहस व्यवस्थापन गर्न सकियो भने पनि हेर्न नभ्याइने मुद्दाको संख्या घटाउन सकिन्छ,’ घिमिरेले भने, ‘लिड लयरको व्यवस्थामा बारले बेन्चलाई सहयोग गर्नुपर्छ।’

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे मुद्दाका दुवै पक्षधरहरूले आआफ्नो पक्षमा कानुन व्यवसायी राखेर बहस पैरवी गराउने अधिकार भएको बताउँछन्। ‘आफ्नो पक्षको तर्फबाट बहस पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायीको व्यावसायिक कर्तव्य हो। बारको नेतृत्वसँग बसेर छलफल गर्न सकिन्छ। न्यायिक सुधारको अभियानमा बारको सहयोग जहिले पनि रहन्छ,’ बार अध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, ‘हेर्न नभ्याइने सूचीमा मुद्दाको संख्या अधिक हुनुलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। न्यायिक नेतृत्वले सहयोग मागेमा लिड लयरको व्यवस्था गर्न तयार छौं।’

थपिए ६ न्यायाधीश, ‘छिटो न्याय’ मा आशा 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा १२९ को उपधारा (२) बमोजिम न्याय परिषद्को सिफारिसमा बुधबार न्यायाधीश तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गरेका छन्। 

नवनियुक्त ६ जना न्यायाधीशका कार्ययोजना र प्रतिबद्धताले न्यायिक सुधार र पुराना मुद्दाको शीघ्र फछ्र्यौटमा आशा जगाएको छ। नवनियुक्त न्यायाधीशहरूले संसदीय सुनुवाइ समितिमा छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्ने र पुराना बक्यौता मुद्दाहरूको फछ्र्यौट गर्ने विषय प्राथमिकता राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

१. न्यायाधीश सारंगा सुबेदीले कार्ययोजना पेस गर्दै भनेकी छिन, ‘न्यायकर्मी र न्यायाधीशको हैसियतबाट न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाले निर्धारण गरेको लक्ष्य हासिल गर्न आफ्नो तर्फबाट योगदान पुर्‍याउनु मेरो कर्तव्य हुनेछ ।’ सुबेदी यसअघि उच्च अदालत जनकपुरमा न्यायाधीश थिइन् । उनीसँग २१ वर्ष वकालत र १४ वर्ष न्याय सम्पादन गरेको अनुभव छ । 

००० 

२. न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानले अवधारणापत्र र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै विचाराधीन रहेका फछ्र्याैट हुन नसकेका मुद्दाहरूको छिटो फछ्र्योट गर्न आफ्नो प्रयास रहने बताए । साना प्रकृतिका, वैवाहिक र विशिष्टीकृत विवाद समावेश भएको मुद्दाहरूका लागि छुट्टै इजलास गठन गर्नुपर्ने उनको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

‘भनिन्छ– न्याय ढिलो दिनु न्याय दिन इन्कार गर्नु हो । विचाराधीन फछ्र्यौट हुन नसकेका मुद्दाहरूलाई चाँडो किनारा लगाउने मेरो प्रयास रहनेछ’, न्यायाधीश मुसलमानले भनेका थिए, ‘इजलासमा पेस भएका मुद्दाहरूको सोही दिन फछ्र्यौट गर्ने । सरकारवादी देवानी फौजदारी र अन्य मुद्दाहरूको छुट्टाछुट्टै बार तोक्ने । इजलासको मर्यादा कायम तथा व्यवस्थापनमा जोड दिने । समय व्यवस्थापनमा ध्यान दिने ।’ मुसलमान यसअघि उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासमा न्यायाधीश थिए । 

००० 
३. न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले संसदीय सुनुवाइ समितिमा १५ पृष्ठ लामो अवधारणापत्र र कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । ‘सर्वोच्च अदालतमा पुराना मुद्दालाई अपेक्षित रूपमा न्यूनीकरण गर्न नसकिएको र फछ्र्यौट हुन बाँकी मुद्दाहरू ठूलो संख्यामा छन्’, कार्ययोजनामा न्यायाधाीश पौडेलले भनेका छन्, ‘न्याय ढिलो, महँगो र अनिश्चित रहेको भन्ने जस्ता गुनासा सुनिने गरेको सन्दर्भमा हाम्रा कार्य, व्यवहार र आचरणबाट यस्ता कुरा निराधार सावित गर्नुपर्छ ।’ २०५० देखि निजामती सेवाअन्तर्गत न्याय सेवाको शाखा अधिकृतबाट न्याय सेवाको यात्रा सुरु गरेका हुन् । न्याय सेवामा तीनदशक बिताएका पौडेल यसअघि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश थिए ।

०००

४. न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले पुराना बक्यौता मुद्दाको शीघ्र फछ्र्यौटका लागि हाल कार्यान्वयनमा रहेका योजना र रणनीतिअनुरूप आफूलाई पूर्णरूपमा समाहित गर्ने प्रतिबद्धता कार्यायोजनामा उल्लेख गरेका छन् । 

उनी यसअघि उच्च अदालत पाटनमा न्यायाधीश थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट संवैधानिक कानुनमा प्रथम श्रेणीमा प्रथम स्थान (स्वर्ण पदक) सहित एलएलएम उपाधि प्राप्त गरेका छन् । २९ वर्षअघि न्याय सेवाअन्तर्गत शाखा अधिकृतका रूपमा सेवा प्रवेश गरेका थिए । २०७३ साल पुस २९ देखि उच्च अदालतमा न्यायाधीश भई ७ वर्ष न्याय सम्पादनको अनुभव छ । उनी पहिलो संविधान सभाको कानुनी सल्लाहकार थिए । उनीसँग दोस्रो संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिमा संविधान मस्यौदा विज्ञका रूपमा कार्य गरेको अनुभव छ । 

०००

५. न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले कार्ययोजनामा छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा हाम्रो न्यायालयबाट सम्पादन हुने न्यायको समयसीमा छिटो नै भए पनि सन्तोष लिने ठाउँ नभएको उल्लेख गरेका छन् । ‘मौजुदा न्याय सम्पादनको समयसीमालाई क्रमशः घटाई न्याय छिटो दिलाउने दायित्व प्रथमतः न्यायाधीशमै रहन्छ’, न्यायाधीश पोखरेलले भनेका छन्’, ‘न्यायका लागि लामो समयसम्म पर्खनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य तत्काल हुनु पर्ने मान्यता राख्दछु ।’ 

तीन दशकदेखि कानुन र न्याय क्षेत्रमा सक्रिय पोखरेल नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव हुन् । १० पृष्ठ लामो कार्ययोजनामा उनले धेरै पक्षहरू भएका केही मुद्दा तथा सार्वजनिक सरोकारका रिट निवेदनहरूमा पक्षहरूका तर्फबाट धेरै कानुन व्यवसायी संलग्न हुने भएकाले लिड लयरको अवधारणा विकास गरी बहस व्यवस्थापन गर्नु अनिवार्य भएको सुझाएका छन् । 

 ६. न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालले अदालतहरूको अभिलेख व्यवस्थापन र जिन्सी व्यवस्थापन एवं न्याय प्रशासनको सञ्चालनमा कागजपत्रको प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्दै कम कागजबाट कागजविहीन न्यायपालिका बनाउने लक्ष्य र आगामी योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्ने संस्थागत प्रयासहरूमा सिर्जनशील भई कार्य गर्ने सोच राखेको कार्यपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । न्यायाधीश ढकाल वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । 

मंसिर ५ गते बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिस गरेको थियो । बुधबार नै संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको थियो ।