भनिन्छ, ढिला न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो । नेपालमा चाहिँ ढिलामात्रै होइन कि जीवनभर नै न्याय नपाइन पनि सक्छ । अदालतमा मुद्दा चल्दाचल्दै याचकको ईहलीला समाप्त पनि भइसक्छ । मुद्दाको पालो कुर्दाकुर्दै पुस्तै सकिन्छ । सकिएका बग्रेल्ती उदाहरण छन् । जुन समय सीमाभित्र नतिजा आउनुपर्ने हो त्यो समयभित्र होइन अर्काे परीक्षा आउँदा पनि मुद्दाको पालो आउँदैन । यस्तै रहेछ यहाँको चलन भनेर कतिपयले त मुद्दाको फलो नै गर्न पनि बिर्सन्छन् वा छाड्छन् । मुद्दाको पालो पर्ने भनेर पेसीको सूची पनि पर्छ तर पालै आउँदैन अर्थात् न्यायाधीशले हेर्न भ्याउँदैनन् । एउटै इजलासमा एकै दिन ५५÷६० वटा मुद्दाको पेसी परेपछि न्यायमूर्तिले पनि भ्याउनु कसरी ? त्यस बहसको बात हुने कुरा पनि भएन ।
भएका न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नभ्याउने मुख्य समस्या छँदैछ भने दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश पनि छैनन् । सर्वाेच्च अदालतमा बुधबारसम्म जम्मा १४ जना न्यायाधीश थिए, जब कि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीशबाहेक २० जना न्यायाधीश हुनुपर्ने हो । बुधबार ६ जना न्यायाधीश नियुक्ति भएको हुँदा थप संख्याका मुद्दाको छिनोफानो हुने अपेक्षामात्रै गर्न सकिन्छ तर हेर्न नभ्याइने मुद्दाको शृंखलाको जुन सदाबहार समस्या छ, त्यो नै निरूपण होला भन्न सकिन्न । दैनिक दुई सय मुद्दाको चाप पर्ने सर्वाेच्चमा हुने पूरै न्यायाधीशलाई पनि सबै निमिट्यान्न सकसै पर्छ ।
जिल्ला र उच्चदेखि सर्वाेच्चमा जाने मुद्दाको चापलाई तलैदेखि घटाउने कुनै उपाय अपनाउनु पर्छ । जटिल प्रकारका बाहेक तल्लो तहमै निरूपण हुन सक्ने चाँजो मिलाउने एउटा उपाय हुन सक्छ । सामान्यभन्दा सामान्य मुद्दामा पट्यारलाग्दा र बेतुकका बहस गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सीमित समय र निश्चित बुँदामा मात्रै तर्क र पैरवीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । व्यक्ति र पारिवारिकलगायत सामान्य मुद्दाहरू सर्वाेच्चसम्मै पुग्नु नपर्ने अवस्था बनाउनुपर्छ । सर्वाेच्चले संवैधानिक जटिलता फुकाउने जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रमुख दायित्व बहन गर्नुपर्छ । न्यायिक मामला झमेलायुक्त हुन्छ होइन, न्याय पाइन्छ र झन्झट हुँदैन भन्ने सन्देश नदिने हो भने न्यायापालिकाको आस्था कमजोर हुन्छ । आस्था नै त न्यायपालिकाको आधार हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
