मुलुकको विकासका लागि डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ : सञ्चारमन्त्री

मुलुकको विकासका लागि डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ : सञ्चारमन्त्री
सुन्नुहोस्

धनकुटा : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय रेखा शर्माले मुलुकको तीव्र विकासका लागि डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने बताएकी छिन्। 

मध्य पहाडी राजमार्गअन्तर्गत कोसी खण्डअन्तर्गत धनकुटाको हिले एक्सचेन्ज सेन्टरमा सूचना महामार्ग अप्टिकल फाइबर नेटवर्क उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले देश विकासका लागि डिजिटलाइजेसन आवश्यक रहेको र डिजिटलाइजेसनका लागि डिजिटल पूर्वाधारको विकास अनिवार्य रहेको बताइन्। 

जसको कारण सरकारले सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। 'सूचना प्रविधिको आधारभूत पूर्वाधार दूरसञ्चार नै हो। यसमा पनि अझ अप्टिकल फाइबरमा आधारित फाइबर टु द होम सेवा विस्तारलाई जोड दिएको हो,' उनले भनिन्। 

उनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग भएको सम्झौताअनुसार कार्य सम्पन्न गरी सेवा सञ्चालन गरेकोमा नेपाल टेलिकमलाई धन्यवाद दिएकी थिइन्। उनले दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा यो निकै ठूलो उपलब्धि भएको बताइन्। 

यो वर्षमा मात्रै सरकारले ताप्लेजुङ, बझाङ, बाजुरा, रुकुमपश्चिम, जुम्ला र कालीकोटमा सेवा विस्तार गरेर (एफटिटिएच पुगेका जिल्लाको संख्या ७३ पुर्याइएको बताइन्। मध्यपहाडी लोकमार्ग आफैंमा गणतन्त्र नेपालको उपहार बताउँदै उनले कूल १८७९ किलोमिटर लामो यो राजमार्गले मध्यपहाडका २६ जिल्ला जोड्दै करिब ५० लाख जनताहरूलाई प्रत्यक्ष यातायातबाट लाभान्वित हुने बताइन्। 

उनले पाँचथर जिल्लाको चियो भञ्ज्यांगदेखि पश्चिममा बैतडी जिल्लाको झूलाघाटसम्म जोड्ने यो सडक राजनीतिक परिवर्तनसँग जोडिएको बताइन्। शान्ति प्रक्रियापछि तत्कालीन नेकपा माओवादी पहिलोपटक सरकारमा गएपछि आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि यो रूपान्तरणकारी योजनाका रूपमा अघि बढेको थियो उनको भनाइ छ। 

उनले सडकसँगै विद्युत, दूरसञ्चार, खानेपानीलगायतका अत्यावश्यकीय पूर्वाधार निर्माण गरेर मात्रै भौतिक विकासलाई पूर्णता दिन सकिने बताइन्। उनले  मध्यपहाडी राजमार्गलाइ लक्षित गरेर निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको यो सूचना महामार्गले मध्यपहाडी राजमार्ग परियोजनालाई पूर्णता दिँदै मध्यपहाडी क्षेत्रका बासिन्दालाई दूरसञ्चारको मूल प्रवाहमा जोड्ने सरकारले विश्वास लिएको उनको भनाइ छ। 

मन्त्री शर्माले नेपाल टेलिकममार्फत प्रारम्भ गरिएको फोरजी सेवा ७३९ स्थानीय तहमा पुर्‍याइएको बताइन्। देशको कूल ६७ प्रतिशत क्षेत्रमा फोरजी सेवा विस्तार गरिएको र यसलाई शत प्रतिशत क्षेत्रमा विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। 

नेपाल टेलिकमबाट वितरण भएका सम्पूर्ण सेवाहरूको मर्मत सम्भारलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउन बिहान ७ देखि साँझ ७ बजेसम्मको मर्मत सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको कार्यक्रममा जानकारी दिइन्। 

नेपाल टेलिकमबाट वितरण भएका सम्पूर्ण सेवाहरूलाई नमुना दूरसञ्चार सेवाका रूपमा विकास गर्नका लागि १९ जिल्लालाई छनौट गरी पूर्वाधार विस्तार, सेवाको पहुँच, सेवाको गुणस्तर, मर्मत सम्भार सेवाको वितरण प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था मिलाइएको बताउँदै उनले यो प्रदेशका मोरङ, खोटाङ र उदयपुरलाई नमुना जिल्लाका रूपमा राखिएको बताइने। उनले भनिन् ‘नमुना जिल्लाले ती जिल्ला मात्र होइन, आसपासका जिल्लाहरूमा पनि सेवा सुधार गर्न सहयोग पुग्नेछ।’ 

दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिने बेथिति र अन्योल हटाउन नीति र प्रशासनिक दुवै खालका काम अघि बढाइएको बताउँदै मन्त्री शर्माले लाइसेन्स खारेज भएका कम्पनीका सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने कानुन संशोधनदेखि एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा छानबिन गर्न समिति बनाउने लगायतका काम सरकारले गरिरहेको बताइन्। 

उनले यो वर्ष मात्रै नयाँ फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० जारी गरेर नेपालको विकासमा अत्यावश्यकीय र राष्ट्रलाई महत्वपूर्ण योगदान दिने दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने गरी अघि बढाएको बताइन्। ‘अब जतिसक्दो चाँडो हामी डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्छ। त्यसका लागि डिजिटल पूर्वाधार अनिवार्य शर्त हो’ उनले भनिन् ‘दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासले मात्र डिजिटलाइजेसनमा योगदान दिने भएकाले पनि यसलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ’ 

मध्यपहाडी लोकमार्ग र आसपासका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी सूचना महामार्ग निर्माण गरिएको हो। कार्यक्रममा दिइएको जानकारी अनुसार मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत कोसी प्रदेश भित्र कूल ६८३ किलोमिटर दूरीमा सूचना महामार्ग निर्माण गरिएको छ। उक्त कार्यअन्तर्गत हालसम्म १५ हजार किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य पूरा भएको छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.