दुबई : ‘बिगिनिङ अफ दी इन्ड’ अर्थात् अन्त्यको सुरुवात। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २८औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कोप–२८ यही ‘अन्त्य’ सुरुवातको घोषणा गर्दै सम्पन्न भएको छ। कार्बन उत्सर्जनको प्रमुख कारकको रूपमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै सन् २०५० सम्म पूर्णरूपमा अन्त्य गर्ने उद्घोषको सुरुवात कोप–२८ ले गरेको छ।
‘हामीले दुबईमा पेट्रोलियम इन्धनको युगमा पृष्ठ पल्टाउन सकेनौं, तर यो नतिजा अन्त्यको सुरुवात हो,’ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तनका कार्यकारी सचिव साइमन स्टिलले आफ्नो समापन भाषणमा भनेका छन्, ‘अब सबै सरकार र व्यवसायहरूले ढिलाइ नगरी यी वाचाहरूलाई वास्तविक–अर्थव्यवस्था परिणामहरूमा परिणत गर्न आवश्यक छ।’
विश्वभरका सरकार प्रमुख, सरकारी प्रतिनिधि, व्यापारी, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू, विशेषज्ञसहित १ लाखभन्दा बढी प्रतिनिधिहरूले उक्त सम्मेलनमा भाग लिएका थिए। सम्मेलनमा सहभागीहरूले बिभिन्न शीर्षकमा सयौं सभाको आयोजना गरी छलफल गरे। सम्मेलनमा १ सय ५२ वटा सभासहित १ सय ९५ वटा प्रदर्शनी कक्षहरूले कार्यक्रम गरेका थिए।
सन् २०२१ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न कोप–२१ सम्मेलनमा सहभागी १ सय ९६ रास्ट्रले उच्च औद्योगिक राष्ट्रहरूले बढ्दो औसत तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा झार्ने र कम औद्योगिक राष्ट्रहरूले २ डिग्री सेल्सियसमा कायम गर्ने सम्झौता गरेका थिए। विश्व तापक्रमको वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा कायम गर्नका लागि कार्बन उत्सर्जनलाई सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०३० सम्ममा ४३ प्रतिशतले कम गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। सम्मेलनले यी सबै सम्झौताहरूको प्रगति मूल्यांकन गरेको छ।
कार्बन उत्सर्जनमा शून्य प्रतिबद्धता
अधिकांश देशहरूले कार्बन उत्सर्जनलाई शून्य दरमा लैजाने प्रतिबद्धता गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको कम प्रयोग र औद्योगीकीकरणमा नवीकरण ऊर्जाको प्रयोग, सौर्य ऊर्जाको उत्पादनमा जोडले हाल भइरहेको कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। ऊर्जा क्षेत्र आज लगभग तीन–चौथाइ कार्बन उत्सर्जनको स्रोत हो र जलवायु परिवर्तनको नराम्रो प्रभावलाई रोक्नका लागि शून्य उत्सर्जनको प्रतिबद्धता आवश्यक छ। प्रदूषित कोइला, ग्यास र तेलबाट चल्ने ऊर्जालाई नवीकरणीय स्रोतहरू जस्तै हावा वा सौर्य ऊर्जाको साथ प्रतिस्थापन गर्नाले कार्बन उत्सर्जनलाई नाटकीय रूपमा घटाउन मद्दत गर्ने छ।
सबैभन्दा बढी प्रदूषित गर्ने चीन, अमेरिका, भारत र युरोपियन युनियनका १ सय ४० देशका ९ हजार ठूला कम्पनी, १ हजार ठूला सहर र ६ हजारभन्दा बढी फिनान्सिअल इन्स्टिच्युटले शून्य उत्सर्जन प्रक्रियामा प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
चीन, अमेरिका, भारत, युरोपेली युनियन र रसियाले कार्बन उत्सर्जनको लगभग ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्। जी–२० मा आबद्ध मुलुकहरूले उत्सर्जनको ७६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् भने अति कम विकासित देशहरूले जम्मा ३ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र ओगटेका छन्।
भारत र चीनमा कार्बन उत्सर्जन दर झन् बढ्ने
भारतसहित संसारभरका राष्ट्रप्रमुखहरूसहित भेला भएर कार्बन उत्सर्जनलाई सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०३० मा ४३ प्रतिशतले कम गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा भारतको प्रक्षेपण भने उल्टो देखिएको छ। भारतमा २०२३ मा मात्र ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। सबैभन्दा बढी प्रदूषण गर्ने चीनमा ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
कोइला, तेल र ग्यासबाट विश्वव्यापी उत्सर्जन क्रमशः १.१, १.५ र ०.५ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, यद्यपि युरोपियन युनियन र अमेरिकामा क्रमशः ७.४ र ३ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ। दुई हप्ता लामो विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन भव्य रमझमका साथ सुरु भयो। जसमा १५४ राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरू भेला भएका थिए। नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भाग लिएका थिए भने १ सयको हाराहारीमा प्रतिनिधि उपस्थित थिए।
जलवायु संकटका प्रभावहरूलाई कम गर्न र प्राकृतिक अनुकूल गर्न विश्वव्यापी औद्योगीकीरणको वृद्धिले चुनौती दिएको छ। यसले मानव समुदायहरूको जीवनयापन, जीविकोपार्जन र भविष्यमा ठूलो क्षति र महँगो क्षति पु¥याइरहेको छ। यी क्षतिहरू पुनः प्राप्ति गर्न र यी क्षतिहरूलाई सुधार गर्न एक रूपान्तरण कोष चाहिन्छ भनेर नै कोप–२७ मा यसको कल्पना गरिएको हो। जसको रूपरेखा कोप–२८ मा गठित पाँचौं संक्रमणकालीन समितिको बैठकले कोरेको थियो। सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन हानिनोक्सानी कोष ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ को परिचालन र कोषको व्यवस्था गर्ने विषयमा ऐतिहासिक सहमति भएको थियो।
जसअनुसार कोषको परिचालन तथा व्यवस्थापन तत्कालका लागि विश्व बैंकलाई जिम्मा दिइएको छ। विश्व बैंकलाई जिम्मा दिन ठूला भनिएका राष्ट्रहरू सुरुमा अनिच्छुक देखिए पनि अन्तिममा आएर पहिलो चार वर्षको लागि सहमत भएका थिए।
लस एन्ड ड्यामेज फन्ड के हो ?
‘लस एन्ड ड्यामेज’ अर्थात् नोक्सान र क्षतिले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने हानीहरूलाई बुझाउँछ। यसले जलवायु परिवर्तनले हुने आर्थिक हानी र गैरआर्थिक हानी दुवै प्रकारका हानीहरूलाई जनाउँछ। जलवायु परिवर्तनको कारण आउने बाढी, पहिरो, सुक्खापन, समुद्री सतहको वृद्धिका कारणले हुने नोक्सानीलाई आर्थिक र यसको कारण बसाइँसराइ, साँस्कृतिक र मानव सभ्यतामा पुग्ने क्षतिलाई गैरआर्थिक नोक्सानी रूपमा लिने गरिएको छ।
विशेष गरी यस्ता हानीहरूलाई न्यूनीकरण गर्न कार्बन उत्सर्जनलाई कटौती गर्दै औद्योगिक राष्ट्रहरूद्वारा कम उत्सर्जन हुने राष्ट्रहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने भनेर नै यो कोषको स्थापना भएको हो। गत वर्ष नोभेम्बरमा इजिप्टमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ‘कोप–२७’ को सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिमध्ये एक गरिब राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनको परिणाम स्वरूप उनीहरूले भोग्नु परेको नोक्सान र क्षतिको लागि क्षतिपूर्ति गर्न कोषको स्थापना थियो। जसलाई ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ भनियो। यही कोष स्थापना नै अहिले सम्पन्न कोप–२८ को एजेन्डा बन्यो।
‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ मा प्रतिबद्धता जनाएका प्रमुख देशहरूः
सम्मेलनको पहिलो दिन नै पहिलोपटक महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको थियो। पहिलो दिननै यूएईले कोषमा १०० मिलियन डलरको सहयोग प्रतिबद्दता जनाएको थियो। यूएईपश्चात् क्रमशः फ्रान्सले १०९ मिलियन, इटलीले १०८ मिलियन, जर्मनीले १०० मिलियन र बेलायतले ५० मिलियन डलर सहयोग घोषणा गरेका थिए।
‘लस एन्ड ड्यामेज’ कोषमा अमेरिकाले जम्मा साढे १७ मिलियन सहयोग दिने घोषणा ग¥यो। ताकि विश्वमा सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूमा अमेरिका दोस्रो नम्बरमा छ। यसैगरी क्यानडाले १२ मिलियन र जापानले जम्मा १० मिलियन डलर घोषणा गरेका छ। यी दुवै मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनमा असर पु¥याउने प्रमुख कारण मानिएको कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रमुख मुलुकहरू हुन्।
‘लस एन्ड ड्यामेज’ कोष संयुक्त राष्ट्रसम्बन्धी अन्य जलवायु कोषहरू जस्तै ‘अडेप्टेसन’ कोष र हरित जलवायु कोषभन्दा भिन्न छ। हरित जलवायु कोष विशेष गरी विकासशील देशहरूलाई जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्ने उद्देश्यले विश्वको सबैभन्दा ठूलो बहुपक्षीय कोष हो। यो २०१० मा निर्माण गरिएको थियो र २०१४ मा यसको पहिलो स्रोत परिचालनको क्रममा प्रतिज्ञाहरूमा १० बिलियन डलरभन्दा बढी संकलन ग¥यो। यस महिना अमेरिकाले कोषको दोस्रोपटक हरित जलवायु कोषका लागि ३ बिलियनको बहुवर्षीय प्रतिबद्धता घोषणा ग¥यो।
सम्मेलनमा भारतका सहभागी अधिकारीहरूले ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ मा कुनै प्रतिबद्धता जनाएनन्। भारतले आफू योगदान गर्ने सूचीमा नभई सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने सूचीमा पर्नुपर्ने भन्दै कुनै घोषणा नगरेको बताइएको छ। ताकि भारत आफैं कार्बन उत्सर्जन गर्ने तेस्रो ठूलो राष्ट्र हो। जसले ७ दशमलव ३ प्रतिशत प्रदूषण गर्छ। चीनले भने अन्य देशहरूको तुलनामा अति न्यून अर्थात् १० मिलियन डलर घोषणा ग¥यो। चीन सबैभन्दा बढी प्रदूषण गर्ने राष्ट्र हो।
जलबायु परिवर्तनको संकटको मारमा सबैभन्दा गरीब राष्ट्रहरू परेका छन्। कार्बन उत्सर्जनको ठूलो मात्रा विकसित देशहरूको औद्योगीकीकरणले हुने र त्यसको असर साना र गरिब राष्ट्रहरूले भोग्नुपर्ने कारणले उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति भरपाई गराउने सम्बन्धमा कोप–२८ सम्मेलन जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको देखिन्छ। धनी राष्ट्रहरूले उत्पादन गरेको कार्बन प्रदूषणको कारण हुने जलवायु परिवर्तनले गरिब राष्ट्रहरूलाई परेको असरको न्यूनीकरण गर्ने र सो बापतको भरपाई भरण गर्ने सवालमा धनी राष्ट्रहरू उदासीन देखिएका छन्।
विज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनको कारण प्रभावित राष्ट्रहरूलाई सहयोग राहत पु¥याउन वार्षिक ४ सय बिलियन डलरको आवश्यकता पर्छ। सन् २०३० सम्ममा उक्त रकम ५ सय ८० बिलियन डलरसम्म पुग्ने अनुमान छ। सन् २०५० सम्म उक्त कोषमा वार्षिक कम्तीमा पनि १ ट्रिलियन डलर आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। तर, कोप–२८ सम्मेलनमा कम्तीमा १०० बिलियन डलर ‘लस एन्ड ड्यामेज’ फन्डमा जम्मा हुने अपेक्षाविपरीत ७ सय मिलियन मात्र घोषणा हुनुले विकसित देशहरू जलवायु परिवर्तनको कारणले प्रभावित देशहरूलाई सहयोग गर्ने अनिच्छुक देखिएको हो कि भन्ने अनुमान छ।
कूटनीतिक लबिङ गर्न सके नेपाललाई फाइदा
जलवायु परिवर्तनको कारण अति प्रभावित मुलुकहरूमध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा पर्छ। नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका हिमालहरू पग्लेर पुगेको क्षति, सुक्खापनको वृद्धि, बाढी र पहिरो आदिको कारण नेपाल अति प्रभावित बन्दै आइरहेको छ। जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपले पु¥याउने क्षतिले नेपाल जस्ता अल्प विकसित राष्ट्रहरूले प्राप्त गर्ने यो कोषको सहयोगले राहत महसुस गर्नेछ। कूटनीतिक लबिङ राम्रोसँग गर्न सके नेपालले उक्त हानीबापत ठूलो रकम प्राप्त गर्ने सम्भावना छ।
हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने कोष हो
बुद्धि पौडेल, सहसचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
लस एन्ड ड्यामेज कोषको स्थापना र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय कोप २८ को पहिलो दिन नै भइसकेको छ। कोषको फन्ड परिचालनको निम्ति बोर्ड गठन हुने क्रममा छ र पहिलो बोर्ड बैठक ३१ जनवरी २०२४ भित्रमा बस्नेछ र ‘इक्जुक्युटिभ डाइरेक्टर’ नियुक्त हुने भनिएको छ।
कोष परिचालनसम्बन्धी ‘गभर्निङ इन्स्ट्रुमेन्ट’ समेत स्वीकृत भइसकेको छ। यो कोष क्षतिपूर्तिचाहिँ होइन। जलवायु परिवर्तनले पु¥याएको हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने कोष हो। यसमा अति विकसित राष्ट्रहरूलाई पैसा राख्न भनिएको छ। तर, अरू देशले पनि स्वेच्छिक रूपमा पैसा जम्मा गर्न सक्छन्। बाध्यात्मक व्यवस्था छैन। कति जम्मा गर्ने विषय पनि मौन छ।
कुन देशले कति रकम पाउँछन् ?
कोषको परिचालनमा बिभिन्न ढंगले बहस भए पनि यो कोष विकासउन्मुख देशहरूलाई आवश्यकताको आधारमा वितरण गरिनुपर्नेमा सहभागी सबै राष्ट्रहरू सहमत देखिएका छन्। कोषलाई मानवीय र विकास निर्माणमा भन्दा पनि जलवायु परिवर्तनले पु¥याएको प्रत्यक्ष असरको क्षतिपूर्तिबापत तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। जस्तो बाढी, पहिरो वा सुक्खापन वा अन्य कुनै कारणले कुनै कम विकाशील मुलुकलाई प्रभाब परेको भए सोही घटनाको मूल्यांकन गरी प्रभावित समुदायलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्नुपर्ने छ। यो कोषको परिचालनमा प्राकृतिक घटना विशेषमा बढी जोड दिएको छ। यसैले पनि अहिले नै कुन देशले कति रकम पाउनेछन् भनेर भन्न सकिन्न। जुन देशमा यस्ता घटनाहरू घटेर समुदाय प्रभावित बने सोहीअनुसार सहयोग उपलब्ध गरिनेछ।
तर, पनि स्वाभाविक रूपमा जलवायु परिवर्तनको कारण सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने कम विकासशील मुलुकहरूले यसको लाभ लिन सक्नेछन्। जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव तथा कोप–२८ का लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट फोकल व्यक्ति बुद्धि पौडेलले यो कोषमा योगदान दिन बाध्यात्मक नभएकाले विकसित देशहरूले स्वेच्छिक योगदान गरेको बताए। उनका अनुसार कोषको पहिलो बैठक जनवरी ३१ सम्म बस्ने र ठोस खाका बनाउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
