टीकापुर-खक्रौला सडक : म्याद थप्याथप्यै, प्रगति छैन

टीकापुर-खक्रौला सडक : म्याद थप्याथप्यै, प्रगति छैन
निर्माण भइरहेको पथरैया–टीकापुर–अस्नेहरी सडक खण्ड । तस्बिर : परमानन्द पाण्डे
सुन्नुहोस्

तीस महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको एपेक्स खड्का कृष्ण जेभीले गत वर्ष पुस १३ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरेको थियो ।

टीकापुर : दुई पटक थपिएको म्याद समेत सकिन चार दिन मात्र बाँकी रहँदा हुलाकी सडकको पथरैया–टीकापुर–अस्नेहरी खण्डको प्रगति ३५ प्रतिशतमै सीमित छ । तीस महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको एपेक्स खड्का कृष्ण जेभीले गत वर्ष पुस १३ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरेको थियो । 

निर्माण कम्पनीले टीकापुरको जमरा पुलदेखि जानकी गाउँपालिकाको सीमाना,दुर्गौली बजारदेखि पथरैयासम्मको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । यो सडकको बेस निर्माणको काम भइरहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । 

पहिलो खण्डको लम्कीदेखि पथरैयासम्मको सडक गत असार महिनामै सम्पन्न भए पनि पथरैया–टीकापुर–अस्नेहरी खण्डको सडक निर्माणले गति लिन सकेको छैन । 

तीस महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी लम्की–टीकापुर–खक्रौलासम्मको २९.७ किलोमिटर सडक तीन खण्डमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पहिलो खण्डको लम्कीदेखि पथरैयासम्मको सडक गत असार महिनामै सम्पन्न भए पनि पथरैया–टीकापुर–अस्नेहरी खण्डको सडक निर्माणले गति लिन सकेको छैन । 

निर्माण कम्पनीका कन्स्ट्रक्सन म्यानेजर ब्रह्मदेव यादवले सडक खण्डमा ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको दाबी गरे । ‘हामीले सडकको बेस निर्माण गरिरहेका छौं, कल्भर्ट, वाल निर्माण लगभग सकिएको छ, फोर लेन सडकका लागि गार्डेनिङको काम गरिरहेका छौं,' यादवले भने ‘हुलाकी सडक आयोजनाले ३५ प्रतिशत कामको भुक्तानी गरेकाले प्रगति कम देखिए पनि सडक निर्माण तीब्र गतिमा भइरहेको छ ।’

सँगैसम्झौता भएको लम्की खण्डको काम सम्पन्न भइसक्दा समेत कामको प्रगति नहुँदा स्थानीयले सास्ती व्यहोर्दै आइरहेका छन् ।

दुर्गौली बजार क्षेत्रमा सडकसम्बन्धी विवाद रहेको बताउँदै यादवले आगामी जेठ मसान्तसम्म बाँकी सडख खण्डको कालोपत्रे काम सम्पन्न गर्ने कम्पनीको लक्ष्य रहेको बताए । ‘दुर्गौली बजारमा सडक बजारभन्दा अग्लो भयो भन्दै केही विवाद छ,त्यो बाहेक हामी जेठभित्र कालोपत्रे गरिसक्छौं,'यादवले भने, ‘त्यहाँ विवाद नमिले काम नगरेर भए पनि अन्त सक्नेगरी लागेका छौं ।’

सँगैसम्झौता भएको लम्की खण्डको काम सम्पन्न भइसक्दा समेत कामको प्रगति नहुँदा स्थानीयले सास्ती व्यहोर्दै आइरहेका छन् । टीकापुरका व्यवसायी पुष्प बमले भने, ‘सँगै सम्झौता भएको एक भाग असारमै सकियो,यता कहिले सकिने कुनै ठेगान छैन, तीन वर्ष बढी समयदेखि जथाभावी निर्माण सामग्री थुपारिएको छ, काम भएजस्तो देखिन्छ,प्रगति छैन । यसले यात्रुले थप सास्ती व्यहोर्नु पर्छ ।’ 

 हुलाकी सडक आयोजना धनगढीका प्रमुख पारसमणी हमालले विना कारण सडक निर्माणको म्याद थप गर्न नसकिने बताए ।

टीकापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख खडकबहादुर शाहले निर्माण कम्पनी,हुलाकी सडक आयोजनालाई समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीको म्याद थप्न नहुने बताए । ‘टीकापुर नगरपालिकाले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई जरिवाना तिराएको छ,ठूला आयोजनाका नाममा पटक पटक म्याद मात्रै थप्दा काम सम्पन्न हुन नसकेको हो,' उपप्रमुख शाहले भने, ‘हामीले पटक पटक हुलाकी सडक आयोजनालाई म्याद नथप्न, कानुन अनुसार जरिवाना लगाउन भनिरहेका छौं, फेरि पनि म्याद थप हुनु भनेको आयोजनाको समेत बदनियत देखिन्छ ।’ 

पथरैया–टीकापुर–अस्नेहरी सडक खण्डको ८ किलोमिटर सडकखण्डमा साढे तीन किलोमिटर चारलेन सडक छ । सो खण्डमा झण्डै एक हजार मिटर ड्रेनको काम समेत बाँकी रहेको छ ।  

उपप्रमुख शाहले समयमा काम नगर्नेलाई कानुनअनुसार जरिवाना तोक्दा कामको प्रगति हुने बताए ।  हुलाकी सडक आयोजना धनगढीका प्रमुख पारसमणी हमालले विना कारण सडक निर्माणको म्याद थप गर्न नसकिने बताए । ‘तीस महिनामा सक्ने काम कोरोनाका कारण ढिलाइ भएको रहेछ,अब कुनै पनि बाहनामा म्याद थप गर्न कारण चाहिन्छ,' हमालले भने, ‘त्यस्तो केही कारण अहिलेसम्म देखिएको छैन, साइड क्लियर गर्ने जिम्मा कार्यालयको हो बाँकी काम नभए खरिद ऐन र सम्झौता अनुसार जरिवाना लाग्ने छ ।’

हमालले आफूले निर्माण कम्पनीलाई सडक निर्माणको काम चाँडो सक्न ताकेता गरिरहेको बताए । पथरैया–टीकापुर–अस्नेहरी सडक खण्डको ८ किलोमिटर सडकखण्डमा साढे तीन किलोमिटर चारलेन सडक छ । सो खण्डमा झण्डै एक हजार मिटर ड्रेनको काम समेत बाँकी रहेको छ ।  

उक्त खण्डको ८ किलोमिटर सडकका लागि २०७७ जेठ २६ गते ४० करोड ९९ लाख रुपैयाँमा निर्माण कम्पनीले हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयसँग सम्झौता गरेको थियो । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.