पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयवासीलाई सास्ती

पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयवासीलाई सास्ती
सुन्नुहोस्

गुल्मी : गुल्मीमा दुईवटा वडा जोड्ने पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयवासी  जोखिम मोलेरै यात्रा गर्न बाध्य छन्। जिल्लाको मदाने गाउँपालिका भित्रका दुईवटा वडा जोड्ने गरी पनाहा खोलामा २०७७ सालदेखि निर्माण कार्य सुरु गरिएता पनि काममा ढिलासुस्ती हुँदा स्थानीय जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य भएका हुन्। 

पालिका पहुँचमार्गअन्तर्गत मदाने गाउँपालिकाको-३ सिर्सेनी र ६ पुर्कोटदहलाई जोड्ने गरी पनाहखोला थालिएको पुल निर्माणको कामले लामो समयसम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। ‘पनाहा खोलामा पुल निर्माणको काम थालिएको वर्षौ बित्यो। तर काम सकिएको छैन। स्थानीय सागर भट्टराईले भने, ‘ठेकेदारले गरेको ढिलासुस्तीका कारण वर्षायाममा साना तथा ठुला सवारीले जोखिम मोलेरै  खोलामा यात्रा गर्नु परेको छ।’ 

पुल निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीले काममा चासो नदिँदा समयमै काम सम्पन्न नभएको स्थानीय बताउँछन्। २०७७ सालमा झण्डै साढे ३ करोडमा सडक पूर्वाधार कार्यालय र सुनील समीर निर्माण सेवा प्रालिबीच सम्झौता भएको थियो। २०७९ पौष १४ गते पुल निर्माणको काम सक्नेगरी निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिए पनि हालसम्म काम सम्पन्न हुन सकेको छैन।

निर्माण कम्पनीले २०७९ पौष १४ गते निर्माणको काम सक्नेगरी म्याद थपे पनि हालसम्म पुलको कामले गति लिन सकेको छैन। स्थानीय सरकारले नागरिकको सहजताका लागि पालिका पहुँचमार्गको अवधारणा अगाडि सारेर विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिए पनि खासै प्रभावकारी भएको देखिएको छैन। बर्खायाम र अन्य समयमा साना तथा ठूला सवारीले सास्ती खेप्नु परेको स्थानीय कुमार थापाले बताए। 

३५ मिटर लम्बाइ र ८ मिटर चौडाइ  रहेको पुलको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको पुलको २ करोड ४९ लाख ८ हजार ९ सय ८८ कार्यालयले भुक्तानी गरेको छ। कार्यालयले बारम्बार ताकेता गरेको र जग्गा विवाद सकिए लगत्तै काम सम्पन्न हुने सडक पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख सचितानन्द चौधरीले जानकारी दिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.