डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको महसुल निर्धारण भएको २०७३ असारपछि र लोडसेडिङ हटेको २०७५ वैशाखबीचको रकम छुट बिलको रूपमा प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई पठाएपछि विवाद सुरु भएको हो।
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नतिर्ने उद्योग–व्यवसायको लाइन काट्न विद्युत् प्राधिकरणलाई गत बिहीबार निर्देशन दिए। भोलिपल्टै प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु गर्यो। प्राधिकरणले ९ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिसकेको छ।
जगदम्बा स्टिल्स्, रिलायन्स उद्योग, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, अशोक स्टिल, त्रिवेणी स्पिनिङ, सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल र सोनापुर स्प्रिङ गरी ९ उद्योगको लाइन काटेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेट र ट्रंकलाइनको बिल नतिर्नेमा ५९ उद्योग–व्यवसाय छन्।
प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेपछि उद्योगी, व्यवसायी राजनीतिक नेतृत्व गुहार्न थालेका छन्। यही मौका छोपेर केही उद्योगले कर्मचारी पनि कटौती गरिरहेका छन्। ‘रोजीरोटी’ गुम्न थालेको भन्दै विभिन्न उद्योगका कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन्।
२०७२ सालमा मुलुकलाई १८ घण्टा लोडसेडिङमा राखेर प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगलाई २० घण्टासम्म विद्युत् दिएको थियो। तर प्राधिकरणले त्यस बेलाको बिल निकैपछि पठायो। २०७५ मा लोडसेडिङ अन्त्य भएको नौ महिनापछि मात्रै प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बिल पठाएको थियो। लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि लोडसेडिङ सरहकै बिल पठाएको व्यवसायीको आरोप छ। त्यसैकारण व्यवसायी र प्राधिकरणबीच विवाद बढ्दै गएको हो।
प्राधिकरणले भने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न पटकपटक आग्रह गरिरह्यो। गत भदौ १७ गते १५ दिनभित्र महसुल चुक्ता गर्न प्राधिकरणले सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचनामा बक्यौता महसुल चुक्ता नगर्ने उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने चेतावनी दिइएको थियो। त्यसबेला महसुल नतिरी व्यवसायीहरू प्रधानमन्त्रीलाई गुहार्न पुगे। मुलुकमा आर्थिक संकटका कारण ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेकोले तत्काल लाइन काट्नबाट रोकिदिन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गुहारेका थिए। उद्योगीको मागअनुसार प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लाइन नकाट्न निर्देशन पनि दिए।
तर प्राधिकरणले लाइन नकाटे झन्डै २२ अर्ब रुपैयाँ गुम्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ‘कन्भिन्स’ गर्यो। प्राधिकरणका अनुसार ५९ उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बापतको २१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ। यो २०८० साल असार मसान्तसम्मको बक्यौता हो। यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना शुल्क जोडिएको छैन। तर उद्योगी व्यवसायी भने प्राधिकरणको निर्णयप्रति असन्तुष्ट छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेला प्राधिकरणले लाइन काटेर व्यवसायीलाई आतंकित बनाएको उनीहरूको आरोप छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराई महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने अधिकार ऐनले नै दिएकाले त्यसअनुसार प्राधिकरण अघि बढेको बताए। ‘प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी बक्यौता भएका ग्राहकका लाइन काट्ने अधिकार कानुनले नै दिएको छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने।
के हो डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद ?
२०७२ सालसम्म मुलुकमा १८ घण्टा लोडसेडिङ थियो। चर्को लोडसेडिङका कारण उद्योग–व्यवसाय ध्वस्त हुने स्थिति बनेको भन्दै व्यवसायीले प्राधिकरणसँग वैकल्पिक बाटोबाट पनि विद्युत् दिन आग्रह गरे। प्राधिकरणले विभिन्न उद्योग व्यवसायलाई २० घण्टासम्म विद्युत् दिन सकिने बतायो।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गतेको बैठकले २०७२ साउन १ देखि २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली दिने निर्णय गर्यो। तर त्यस्ता उद्योग–व्यवसायलाई ६५ प्रतिशतसम्म महँगो दरमा विद्युत् दिने निर्णय गरेको थियो। काठमाडौं, विराटनगर, सिमरा, भैरहवा र वीरगन्जका उद्योग, फार्म तथा अस्पतालले त्यो सुविधा लिन सक्ने गरी लागू भएको थियो। उक्त निर्णयअनुसार मुलुक अन्धकारमय हुँदा पनि उद्योग व्यवसायले २४ सै घण्टाजसो विद्युत् पाइरहे।
कानुनतः प्राधिकरण आफैंले विद्युत् महसुल निर्धारण गर्न भने पाउँदैन। विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले मात्र विद्युत्को दररेट तोक्ने नियम थियो। त्यसरी सुविधा पाएका ग्राहकहरूले नैे प्राधिकरणले तोकेको महसुललाई गैरकानुनी भनेर आपत्ति जनाए। त्यसपछि प्राधिकरणले आयोगलाई उक्त महसुल निर्धारण गरिदिन पत्र पठायो।
आयोगको २०७२ पुस २९ गतेको सञ्चालक समिति बैठकले प्राधिकरणको निर्णयलाई अनुमोदन गर्योे। योसँगै आयोगले गार्हस्थ्य ग्राहकहरूको महसुल पनि २० प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो। तर, आयोगले त्यतिबेला डेडिकेटेडको हकमा भनि उल्लेख गरेकोले ट्रंकलाइनबाट विद्युत् खपत गरिरहेका औद्योगिक क्षेत्रका ग्राहकहरू अझै समेटिएनन्।
ट्रंकलाइनका ग्राहकहरूलाई पनि उक्त निर्णय नै लागू हुने भए पनि २०७३ असार १६ गते आयोगले ट्रंकलाइनको विषयमा फेरि छुट्टै निर्णय गर्यो। त्यसपछि प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ जारी गर्यो। उक्त विनियमावलीले ट्रंकलाइनको हकमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको बेलामा २० घण्टासम्म निरन्तर विद्युत् लिन चाहने ग्राहकहरूले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयपछि ट्रंकलाइनको सुविधा दिइने भनी लेखेको छ। विनियमावलीले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर अर्थात्, प्रत्येक दिन कति विद्युत् खपत भयो भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित ग्राहकहरूले विवरण पेस गर्नुपर्ने र प्राधिकरणले पनि चेकजाँच गर्नुपर्ने भनी उल्लेख छ।
डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको महसुल निर्धारण भएको २०७३ असारपछि र लोडसेडिङ हटेको २०७५ वैशाखबीचको रकम छुट बिलको रूपमा प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई पठाएपछि विवाद सुरु भएको हो। २०७५ वैशाख ३० देखि मुलुकभर लोडसेडिङ अन्त्य भयो। लोडसेडिङ अन्त्य भएको करिब ९ महिनापछि मात्रै प्राधिकरणले २ वर्ष ७ महिनाको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बिल एकैचोटि पठाएको थियो। जानकारी नै नदिई ट्रंकलाइनको सुविधा लिएको र लोडसेडिङको अन्त्यपछि पनि लोडसेडिङ सरहको नै बिल आएको भन्दै उद्योगीले असहमति जनाए, महसुल तिरेनन्।
लेखा समितिले पनि तिर्नुपर्ने भनेको थियो
डेडिकेटेड–ट्रंकलाइनको महसुल भुक्तानीका विषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरणले कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवाद समाधान भएन। २०७६ मा संसद्को लेखा समितिमार्फत विवाद समाधानको प्रयास भयो।
लेखा समितिले उपसमिति गठन गरी अध्ययन गर्यो। उपसमितिले उद्योगीबाट बक्यौता असुल गर्नुपर्ने र त्यसरी असुल नगर्ने प्राधिकरणको नेतृत्वलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दियो।
‘प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन ग्राहकबाट उठाउन बाँकी ९ अर्ब बक्यौता असुल गर्न र लाइनहरूसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी राजस्वसम्बन्धी गम्भीर लापरबाही गर्ने सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक, विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारी को दोषी छन्, छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने,’ उपसमितिको निर्णय थियो।
यस्तै उपसमितिले ‘छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले उक्त महसुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटररिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत् महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरणले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगरेको देखिएकाले सोको कार्यान्वयन गर्न, गराउन प्राधिकरण सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने,’ उपसमितिको निर्णय थियो। त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो विवाद हेरेको थियो। तर, अख्तियारले पनि पार लगाउन सकेन।
यसबीचमा विवाद समाधान गर्न समितिहरू बन्ने र प्रतिवेदन बुझाउने क्रम जारी नै छ। ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट खपत भएको विद्युत् महसुलबारेको विवाद सुल्झाउन मन्त्रिपरिषद्ले पनि पहल गरेको थियो। यसका लागि तत्कालीन ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई अख्तियारको सुझावबारे अध्ययन तथा कार्यान्वयन गर्न सुझाएको थियो। विवाद सुल्झाउने जिम्मा नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई दिएको हुनाले अख्तियारको पत्र सम्बन्धमा पनि अध्ययन गर्न ती निकायहरूलाई नै भनिएको छ।
ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड लाइनको विवाद २०७३ साउनदेखिको २०७७ असारसम्मको बिलको विवाद हो। २०७५ वैशाख अन्तिमबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि विद्युत् नियमन आयोगले २०७७ साउनबाट ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था नै खारेज गरिसकेको छ।
लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेका उपभोक्तालाई विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ गतेको १०३औं बैठकको निर्णय तथा मिति २०७३ असार १६ गतेको १०८औं बैठकको निर्णयबमोजिम निर्धारित महसुल दरअनुसार विद्युत् महसुलको बिल जारी गरिएको र सो भुक्तानी गर्न उपभोक्ताहरूलाई पटकपटक पत्राचार गरी ताकेता गरेको थियो।
पहिला पनि लाइन काटेर पछि हटेको थियो प्राधिकरण प्राधिकरणले २०७६ चैत ५ गते पनि डेडिकेटेड एवम् ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने केही उद्योगहरूको लाइन काटेको थियो। तर, कोभिड महामारीको कारण देखाउँदै त्यसबेलाको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो। तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे संयोजक रहेको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन तयारी भइरहेको र कोरोना महामारीलाई देखाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले काटिएको लाइन सुचारु गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनपछि प्राधिकरणले काटेको लाइन पनि जडान गरेको थियो।
उद्योगी के भन्छन् ?
गत भदौमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको साथ पाएका उद्योगीहरू अहिले छाँगाबाट खसे जस्तो भएका छन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु गरिसकेको छ। प्राधिकरणले गरेको कारबाही सच्याउन र धराशायी भएका उद्योगलाई संरक्षण गर्न उद्योगीहरूले माग गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यस विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेको छ। उद्यमी व्यवसायीहरू डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार (टीओडी मिटरको आधारमा) रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। यसबारे कानुनसम्मत रूपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नुपर्ने देखिएमा जबर्जस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ हो।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सम्बन्धमा न्यायोचित समाधान खोच्न चेम्बर अफ कमर्सको माग छ। लोडसेडिङको समयमा केही उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलबारे प्राधिकरण र उद्योगीबीच मतभिन्नता हुँदा यसले समग्र लगानी र व्यवसायमैत्री वातावरणमा असर गर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ। यता, नेपाल उद्योग परिसंघले पनि विवादित समयमा पनि बिल तिरिरहेका उद्योगीहरूको लाइन काटिनु गलत रहेको भन्दै लाइन जोडेर विवाद समाधान गर्न माग गरेको छ।
राजनीतिक नेतृत्व गुहार्दै उद्योगी
नेपाल उद्योग परिसंघसहित प्रभावित उद्योगी व्यवसायीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादका विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
मंगलबार एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटघाट गरेका उद्योगीले बुधबार कांग्रेस सभापति देउवासँग भेटघाट गरेका हुन्। सो भेटमा कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीले कानुनी व्यवस्था अनुरूप विवाद समाधान हुनुपर्ने बताएको विज्ञप्तिमार्फत परिसंघले जनाएको छ।
बक्यौता विवादका तीन चरण
मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पुस २१ को निर्णयानुसार गठित पाँच सदस्यीय समितिले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरसम्बन्धी महसुललाई तीन खण्डमा विभाजन गरेको छ।
पहिलो–प्राधिकरणले महसुल तोकेको अवधि (२०७२ साउनदेखि २०७२ पुस मसान्तसम्म ) को ९७ करोड ४३ लाख बक्यौता।
दोस्रो– लोडसेडिङ अवधि (२०७२ माघदेखि ०७५ वैशाख मसान्तसम्म) ६ अर्ब ४१ लाख
तेस्रो– लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि (२०७५ जेठदेखि २०७७ जेठ मसान्त) ८ अर्ब ३ करोड २६ लाख।
तीनै अवधिको १५ अर्ब १ करोड १० लाख बक्यौता। उक्त बक्यौता २१ अर्ब पुगेको हो।
प्रमाण दिए बिल तिर्छाैं
पशुपति मुरारका, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ एवम् अर्घाखाँची सिमेन्टका अध्यक्ष
प्रधानमन्त्रीले नै लाइन काट्न निर्देशन दिएपछि अब कसलाई के भन्ने ? लाइन काट्न सुरु भएपछि अहिलेसम्म सरकार वा प्राधिकरणको तर्फबाट छलफलका लागि जानकारी आएको छैन। हामीले नियमित आएका बिलको भुक्तानी गरेका छौं। त्यसबेलाको छुट बिल, त्यो पनि चार वर्षपछि आएको थियो। चार वर्षपछि थप भुक्तानी माग्दा त्यसको प्रमाण देखाउन भनिएको हो। प्राधिकरणले लोडसेडिङ गर्न भनेको बेला बत्ती चलाएको नै छैन। प्राधिकरणले बिजुली चलाएको प्रमाण छ भने हामीलाई देखाओस्। हामी तिर्न तयार छौं। अब प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने प्रयास गर्दैछौं। अब स्थायी निकास चाहन्छौं। नभए उद्योग नै बन्द गर्छौं।
गोलमोटोल गर्ने काम भयो
मुकेश काफ्ले, पूर्वकार्यकारी, निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन दुई छुट्टै विषय हुन्। डेडिकेटेड फिडरअन्तर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानबाहेकका अस्पतालहरू, सेवा प्रदायकहरू, सिंहदरबार, विमानस्थल, सुरक्षासँग सम्बन्धित निकाय, खानेपानीलगायत पर्छन्।
अहिलेको बक्यौता उद्योगीहरू जोडिएको ट्रंकलाइनको हो। २०७२ सालमा २ सय ३९ ग्राहक डेडिकेटेडमा र ५९ ग्राहक ट्रंकलाइनमा जोडिएका थिए। २०७२ को असार १२ गरेको निर्णय भनेको डेडिकेटेड फिडरको मात्रै हो। डेडिकेटेड फिडरमा प्रायः टीओडी मिटर जोडिएका थिएनन्। २५ किलोभोल्टभन्दा बढी लोड भएका ग्राहकमा मात्र टीओडी मिटर जडान भएका छन्। डेडिकेटेड फिडरका सबै ग्राहकका बक्यौता तिरिसके।
ट्रंकलाइनको हकमा भने तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले असार १६ मा निर्णय गर्यो र भदौमा नियमावली बनाएर प्राधिकरणले अघि बढाएको हो। भदौबाट कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र ट्रंकलाइनको समस्या कानुनी रूपमा अघि आएको हो। यसलाई गोलमोटल गर्ने काम भएको छ। लोडसेडिङ हटेपछिको महसुल नै अहिलेको विवाद हो।
क्रमिक रूपमा लाइन काट्छौं
सुरेश भट्टराई, प्रवक्ता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
कानुनले नै बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका ग्राहकका लाइन काट्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको छ। आयोगले सोही अधिकार प्रयोग गरेको हो। क्रमिक रूपमा बक्यौता बाँकी रहेका ग्राहकका लाइन काट्छौं।
राज्यलाई महसुल तिर्नैपर्छ
- रामहरि खतिवडा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको अर्बौं बक्यौता रहेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्राधिकरणसँग लिखित जानकारी माग गरेको र सोही जानकारीबमोजिम नै प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएर कारबाही अघि बढाइएको हो।
अन्यत्र लोडसेडिङ गरेर राज्यले उद्योगीहरूलाई विद्युत् दिएको थियो। त्यो बेलाको रकम उद्योगीहरूले तिर्नुपर्छ। बाँकी अन्य समयको हकमा भने राज्यले अध्ययन समिति बनाउँला। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ला वा सर्वदलीय छलफल गरेर निकास निकाल्नुपर्छ।
उद्योगीहरूलाई निरुत्साहित गरेर उनीहरूको समस्या सुन्दै नसुन्ने लाइनमा सरकार छैन। तर, राज्यको बक्यौता सधैं बाँकी राख्ने अवस्था देखिँदैन। यो बारेमा सरकार कठोर हुनुपर्छ भने उद्योगीहरूको लगानीलाई पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
