सरकारी संस्थान क्रमशः धराशायी बन्दैछन्। आफ्नै कारणले घाटामा छन्। यसकै सूचीमा विद्युत् प्राधिकरण पनि चढेको छ। प्रधिकरणमा बक्यौता रकम ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सर्वसाधारण नागरिकले एक/दुई महिना शुल्क नतिर्दा तत्काल लाइन काट्न पुग्ने प्राधिकरण टोली धेरै आम्दानी गर्ने उद्योग र ठूला घरानाका व्यक्तिकोमा पुग्दैन। जसका कारण प्राधिकरण घाटामा फस्दै छ। अनेक बहानामा बक्यौता नतिर्नेले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। प्राधिकरणका कर्मचारीकै मिलेमतोमा बक्यौता बढेको आरोप नसेलाउँदा बक्यौता उठाउन बनेका समिति, उपसमिति र आयोग पनि निस्कृय छन्। अख्तियारले दिएका सुझाव र तयार पारिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएका छैनन्। बर्सेनि सचेत गराउने महालेखा परिक्षण प्रतिवेदनलाई बढ्दो बक्यौताले अर्थहिन सावित गर्दैछ।
बक्यौता नतिर्नेमा अथाह नाफा गरिरहेका गतिला उद्योगधन्दा, ठुला घरानाका व्यक्ति र कतिपय कार्यालय छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७२.५३ प्रतिशतले बक्यौता वृद्धि भएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा २ अर्बभन्दा बढी यो रकम थपिएको छ। यस्तो रकमको ग्राफ घट्ने भन्दा पनि बर्सेनि उच्च अंकमा बढ्दै छ। लगानी गर्ने सरकारको पनि अर्थतन्त्र धरासायी बन्दैछ। बक्यौतामध्ये सबैभन्दा बढी १९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा छ। आलटाल गर्ने, नतिर्ने वा ताकेता गर्दा अदालत जाने ‘ठूला उपभोक्ता’ मुलुकभित्र ४९ वटा छन्। धेरै विद्युत् प्रयोग गर्नेको सूचीमा रहेका यस्ता ठुला उद्योग र उपभोक्ता नै अहिले प्राधिकरणभित्रको मुख्य रोग बनेका छन्।
प्राधिकरण आफ्नै समस्याले पनि महसुल नतिर्ने उद्योग र ठूला उपभोक्ताले मौका पाउने गरेको देखिन्छ। बेला मौका प्राधिकरणले परिवर्तन गरिरहने नियमले यस्तैलाई फाइदा पुर्याएको छ। कर्मचारीको आन्तरिक मिलेमतो पनि मुख्य कारण छ नै। प्रभावमा परेर पनि प्राधिकरणले नियमविपरीत आफैं महसुल निर्धारण गरेका नजिर छन्। २०७२ साउन १ देखि ठुला उद्यमका हकमा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली दिने नयाँ नियम प्राधिकरणले ल्यायो। काठमाडौं, विराटनगर, सिमरा, भैरहवा र वीरगन्जका उद्योग, फार्म तथा अस्पतालले त्यो सुविधा लिए।
कानुनतः प्राधिकरण आफैंले विद्युत्् महसुुल निर्धारण गर्न पाउँदैन। त्यसरी सुविधा पाएका डेडिकेटेड र ट्रंकका ग्राहकले प्राधिकरणले तोकेको महसुललाई गैरकानुनी भने। त्यसपछि मात्रै प्राधिकरणले तत्कालीन विद्युत्् महसुल निर्धारण आयोगलाई उक्त महसुल निर्धारण गरिदिन पठाएको भेटिन्छ। यस्ता विवादास्पद निर्णय धेरै भए। यस्ता निर्णयले गर्दा पनि महसुल नउठेका हुन्। बक्यौताको एक कारण प्राधिकरणको मनोमानी निर्णयहरू हुन्। अर्को आफूलाई ठुलो र वरिष्ठ मान्नेहरू। डेडिकेटेड–ट्रंकलाइनको महसुल भुक्तानीका विषयमा त संसद्को लेखा समितिले पनि हात हालेको थियो। २०७६ मा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड ग्राहकबाट उठाउन बाँकी रकम तत्काल असुल गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो। अख्तियारले छानबिन गर्यो/सुझाव दियो। समाधान गर्न समिति र उपसमिति बने तर पनि बक्यौता उठेन/घटेन।
विवाद सुल्झाउने जिम्मा पाएको निकाय विद्युत्् नियमन आयोग हो। आयोगलाई अझै अवस्था बुझ्दै ठिक्क छ। प्राधिकरणको विद्युत्् वितरण नियमावलीमा प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने महसुल, दस्तुर, भाडा, क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त महसुल वा अन्य रकम निर्धारित समयमा नबुझाएमा विद्युत् लाइन काट्न सक्ने स्पष्ट बुँदा छ। महसुल उठाउनकै लागि धेरै नियमावली, समिति, आयोग निर्माण भए र नियम पनि बने। तर, उपलब्धि हात परेको छैन। सरकारले संरक्षण दिएकै कारण साना उपभोक्ता बाहेकलाई चलाउन नसकेको स्पष्ट हो। यसले मुलुकमा ठुलो आर्थिक घाटा थपेको छ। नियमनका लागि संवैधानिक निकाय आफैं सक्रिय हुनुपर्नेमा निर्देशनसमेत पाएको अवस्था छ। अब बक्यौता घटाउन सबै निकायको सक्रियता बढोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
