काठमाडौं : थुप्रेर रहेका ६८ कर्मचारी प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कटौती गरिएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचना गर्ने प्रस्तावलार्ई स्वीकृत गर्दै ती कर्मचारी कटौती गरेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रस्ताव स्वीकृति भएसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका ६८ दरबन्दी कटौती हुने बताएकी छन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको दरबन्दी कटौती भएपछि उहाँहरू अन्यत्र सर्नुहुन्छ,’ उनले भनिन्। हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २ सय ३४ कर्मचारीको दरबन्दी छ भने मुख्यसचिवसहित ७ जना सचिव छन्। मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, सचिवहरू एकनारायण अर्याल, अर्जुनप्रसाद पोखरेल, लीलादेवी गड्तौला, मणिराम गेलाल, डा. गणेशप्रसाद पाण्डेय र खगेन्द्र नेपाल छन्। मुख्यसचिव बाहेक अधिकांश सचिवले पदीय जिम्मेवारीअनुसार काम पाएका छैनन्। यो कार्यालय उच्च पदस्थ कर्मचारी थन्क्याउने थलो बनेको छ।
त्यस्तै, १६ सहसचिव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छन्। लोकनाथ पौडेल, नारायणप्रसाद भट्ट, नारायणप्रसाद सापकोटा, खोमराज कोइराला, डा. किरण रूपाखेती, ढुण्डीप्रसाद निरौला, दलबहादुर अधिकारी, राजेन्द्र थापा, शिवादेवी दाहाल, बुद्धबहादुर गुरुङ, नमराज घिमिरे, विपिन आचार्य, रेखा दास, हीरामणि शर्मा, संगीता ओझा र अर्जुन भण्डारी छन्। काम नदिनु परे अतिरिक्त समूहमा राखेर यहाँँ थन्क्याइने गरिएको छ। जहाँ तालिम, सेमिनार, गोष्ठीदेखि वैदेशिक भ्रमणको अवसर पनि हुँदैन। सचिव आफैंं फालिएका कारण उनीहरूले सहसचिवलगायत कर्मचारीलाई पनि काम दिँदैनन्।
एकातिर देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको कार्यालय भएकोले प्रधानमन्त्रीलार्ई सचिवालयको सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी छ। अर्कातिर मुलुकको उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी मुख्यसचिवको कार्यालय पनि भएकोले मन्त्रिपरिषद््को कार्यसम्पादनमा प्रशासनिक एवम् प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने हो।
राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै दृष्टिकोणले उच्च निर्णय लिने, निर्देशन दिने र समन्वय एवम् नियन्त्रण गर्ने कार्यालय हो। सबै मन्त्रालयको कार्यको रेखदेख, नियन्त्रण, निरीक्षण, परीक्षण, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यहरू यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ। यसको सक्रियता र प्रभावकारिताले अन्य मन्त्रालयको कार्यसम्पादन स्तरलार्ई प्रभावकारी बनाउन सघाउ पुग्दछ। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय निष्क्रियजस्तै छ। त्यहाँँ कर्मचारीले न आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् न जिम्मेवारीबारेमा कसैले प्रश्न नै उठाएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रको नाम गरेको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचना गर्ने बताएका थिए। एकवर्षे कार्यकालका अवसरमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै नयाँ कुराको सुरुवात गर्ने बताएका थिए। सोही अभिव्यक्तिको कार्यान्वयन गरिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी शर्माले बताएकी छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भए पनि आधिकारिक निर्णय नआइसकेकाले कुन पदका कति कटौती हुने विषयमा भन्न नसक्ने बताए। ‘निर्णय भयो तर आधिकारिक निर्णयको प्रमाणीकरण आएको छैन, त्यो नआएसम्म कुन पदमा कति कटौती भयो भन्न सकिन्न,’ उनले भने।
विज्ञहरू भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मात्र होइन सिंहदरबारमा नै ओभर स्टाफिङ रहेको बताउँछन्। राज्यका तीन तहमध्ये संघमा नै बढी कर्मचारी छन्। तर, स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव छ। राष्ट्रिय किताब खानाका अनुसार कर्मचारी दरबन्दी १ लाख ३५ हजार हाराहारी छ। कार्यरत भने ८६ हजार जना मात्रै छन्। संघमा ५३ हजार दरबन्दी रहेकामा ३४ हजार कार्यरत छन्। प्रदेशमा १७ हजार दरबन्दी रहेकामा ११ हजार कार्यरत छन्। स्थानीय तहमा ६५ हजार दरबन्दी रहेकामा ४१ हजार कार्यरत छन्।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नयाँ संरचनाअनुसार प्रशासनमा दुई र कानुन न्यायमा एकजना गरी अब ३ जना मात्रै सचिव राखिनेछ। सहसचिवको दरबन्दी पनि १० जना कायम गरिएको छ भने २६ जना उपसचिव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुनेछन्।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार सचिवालयको दरबन्दी पनि कटौती गरिएको छ। ११ वटा महाशाखा रहेकोमा अब ९ वटा मात्रै कायम गरिने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
