हेटौंडा : संविधानतः प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार प्रदान गर्न संघ सरकार इच्छुक नदेखिएको मुख्यमन्त्रीहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् । हेटौँडामा शुक्रबार सम्पन्न अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले नौ बुँदे साझापत्र तयार गर्दै आवश्यक परे चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका हुन्।
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको अधिकार कार्यान्वयनमा ल्याउन संघीय सरकारलाई थप दवाब दिने भएका हुन् । बैठकले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक र मधेश प्रदेश सरकारका निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै चाँडो कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
बैठकले तीन तहका सरकारबीच समन्वय कायम गर्न, कानून निर्माणमा सहजीकरण गर्न, अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री संयन्त्र गठन गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ । बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ । ‘बैठकले गरेका सबै निर्णयहरू तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यका लागि महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिएका छौं’, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले भने ।
गत असार १६ गते पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकबाट नेपालको संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारिता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा नागरिकमा प्रवाह हुने सेवा एवम् विकासमा शीघ्रता एवं प्रभावकारिता ल्याउन महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएको थियो । तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने, तीनै तहबाट प्रदान गरिने अनुदानको दोहोरोपना हटाउने, एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग अलग संरचना हटाउने, तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनामा दोहोरोपना हटाउने एवं तादाम्यता कायम गर्ने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानून निर्माणमा सहकार्य गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह, राष्ट्रिय तथ्याङ्कको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने एवम् जग्गाप्राप्तिमा सहजता कायम गर्ने लगायतका विषयमा निर्णय भएको थियो ।
यी निर्णयहरु कार्यान्वयन छ महिनासम्म पनि उत्साहजनक नदेखेपछि संयुक्त रुपमा संघीय सरकारको फेरि ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने स्थिति आएको मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बताए । गत असार १५ गते पोखरामा बसेको अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले पारित गरी प्रधानमन्त्री दाहाललाई पेश गरेको १७ बुँदे साझापत्र कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर रहेको उनले बताए ।
पोखरा बैठकले मुख्यतः प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने, प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने, साझा अधिकारका विषयका कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, राष्ट्रिय बन लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवम् राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण, सवारी चालक अनुमती पत्र र सवारी साधन कर-शुल्क सम्बन्धी सफ्टवयर प्रणाली प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्ने, ट्राफिक नियम उल्लघंन जरिवाना बापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने, आयोजना वर्गीकरण र व्यवस्थापन लगायतका विषयहरूको कार्यान्वयनको लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
‘अब यी अधिकारहरु कार्यान्वयन नभए चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गर्छौ’, मुख्यमन्त्री यादवले भने । बैठकले मधेश प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्रीलाई गत कार्तिक २३ गते बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र र मधेश प्रदेश सभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव बमोजिमका माग संघीय सरकारले दिनुदिनुपर्ने माग गरेको छ ।
प्रदेशका साझा सवालमा एकरूपता कायम गरी समन्वय, सहजीकरण र सहकार्यका लागि अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री संयन्त्र निर्माण गर्दे संयन्त्रको आगामी बैठक लुम्बिनी प्रदेशमा गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
अधिकार बाँडफाड नहुँदा प्रदेश सरकारले गति लिएन
संविधानतः बाँडफड हुनुपर्ने अधिकार केन्द्र सरकारले नै राख्दा प्रदेश सरकारहरुले गति लिन नसकेको मुख्यमन्त्रीहरुको भनाई छ । उनीहरुले अधिकार प्राप्ती नहुँदा प्रदेश सरकारको कामले सोचे अनुसार गति लिन नसकेको दाबी गरे ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानको रकम वृद्धि गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले संघीय सरकारले संघीयतालाई दिगो र सबल तुल्याउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रदेशमा समायोजन गर्न यथासिघ्र अधिकार प्रत्यायोजित गर्नुपर्ने बताए । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संघीय सरकार र संसदमा केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी भएकाले अधिकार बाँडफाड हुन नसकेको बताए ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संयन्त्रका बीचमा समन्वय कायम गर्न प्रदेशले आफ्नै कर्मचारी व्यवस्थापन नगरुन्जेलसम्म प्रदेश सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत रिक्त पदमा नेपाल सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एकमुष्ट खटाउने र सम्बन्धित प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा पदस्थापना र सरूवा नियमानुसार प्रदेशबाट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले संविधान बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्दै तीन तहको शासकीय व्यवस्थाको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन संविधान निर्माणमा संलग्न प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीच नियमित छलफल गर्ने संयन्त्रको विकास गरी राष्ट्रिय सहमति सहितको साझा धारणा निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीलाई पहल गर्ने बताए ।
प्रदेशलाई स्थानीय सरकारको पनि साथ
प्रदेश सरकार स्थापनाको सात वर्षसम्म पनि प्रदेशले संवैधानिक अधिकार नपाएपछि आफ्नै संघ सरकारविरुद्ध संघर्षमा उत्रिएका प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तहले पनि साथ दिएको छ । मुख्यमन्त्रीहरूसँगको भेलाअघि बिहीबार बागमती प्रदेश सरकारले नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघसहित सातै प्रदेशका उपलब्ध सचिवबीच अधिकारका विषयमा छलफल गरेको थियो ।
तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतिकरण विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले संघ संघीय सरकारविरुद्ध संघर्षमा होमिन लागेको प्रदेश सरकारलाई जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘हामी प्रदेश सरकारको साथमा छौं, प्रदेशले अधिकार पाउँदा स्थानीय तह पनि बलियो हुने हो’, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले भने ।
पोखरा बैठकको निर्णय अलपत्र
पोखरामा गत असार १५ गते सम्पन्न अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकबाट प्रदेश र संघ सरकारबीचको समन्वय थप प्रभावकारी र अधिकार बाँडफाडमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको थियो । बैठकले १७ बुँदे साझापत्र तयार गरी आवश्यक कारवाहीको लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएका थिए । ‘प्रदेश र संघबीचको सम्बन्ध बलियो र काम प्रभावकारी बनाउन संविधानले तोकेको अधिकार क्षेत्र बाँडफाडमा संघ सरकार सहज बन्नुपर्छ’, मधेश प्रदेका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले भने, ‘तर संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार समेत यो पाँच वर्षको अवधिमा पाउन सकेका छैनौं ।’
बैठकले प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने, प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने, साझा अधिकारका विषयका कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, राष्ट्रिय वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवम् राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण, सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारी साधन कर÷शुल्क सम्बन्धी सफ्टवेयर प्रणाली प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिदिन माग गरेका थिए । बैठकले प्रहरी समायोजन र संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी गर्न माग गरेको थियो । साथै राष्ट्रिय वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवम् राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण, सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारी साधन कर÷शुल्क सम्बन्धी सफ्टवेयर प्रणाली प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था, प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण माग र साझा अधिकारका विषयका कानूनहरु निर्माणमा सहकार्यको माग गरेका थिए । यी विषयहरु कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले हालसम्म सक्रीयता देखाएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर दवाब
हेटौंडा बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको लागि दवाब दिन आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भेट गरेका छन्। ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर हाम्रो बैठकको निर्णय र केन्द्र सरकारले फुकाउनुपर्ने कामहरुबारे ध्यानाकर्षण गराएका छौं’, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भने ।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलको लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री बैठक सकेर काठमाण्डौं गएका छन् । उनीहरुले पोखरा बैठकपछि पनि प्रधानमन्त्रीलाई छ महिनाभित्र अधिकार दिन माग गरेका थिए । तर, हालसम्म संघीय सरकार अधिकार बाँडफाडमा उदासिन रहेको छ ।
सिंहदरबार नघेरेसम्म अधिकार पाइँदैन : देवकोटा
संघीयताका बिज्ञ खिमलाल देवाकोटाले मुख्यमन्त्रीहरुले सिंहदरबार र बालुवाटारमा धर्ना नदिएसम्म भेला र बैठकले मात्र संघीय सरकार अधिकार प्रत्यायोजनको लागि तयार नहुने बताएका छन् । केन्द्रिकृत मानसिकताका कारण जो सरकारमा गएपनि अधिकार प्रत्यायोजनको लागि तयार नहुने उनको भनाई छ ।
‘बेला बेला दवाब दिने र झकझक्याउने काम गरेन भने संघ सरकारले टेर्दैन’, देवकोटाले भने, ‘कामको चाप तत्लो तहमा छ । तर केन्द्रले अधिकार पनि दिँदैन, स्रोत साधन पनि दिँदैन भने कसरी संघीयता बलियो हुन्छ ?’ संविधानमा प्रहरी प्रदेशको एकल अधिकारमा रहेपनि केन्द्र सरकार अधिकार बाँडफाडमा तयार नरहेको भन्दै उनले प्रदेशले बनाएको ऐन कानून कार्यान्वयनमा कर्मचारीको पनि असहयोग रहेको बताए । ‘कर्मचारी संघकै छ, अनि प्रदेशको ऐन कानून कार्यान्वयन र संघको अधिकार तल ल्याउने कुरामा कर्मचारीको भूमिका पनि ठिक छैन’, उनले भने ।
अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकको निर्णय ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
