हकप्रद सम्बन्धमा
निर्णय नं. २ सूचीकृत भइसकेका कम्पनीले जारी गर्ने हकप्रद सम्बन्धमा छ। निर्णय नं. २ (क) मा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से)मा सूचीकृत कम्पनीले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न हकप्रद निष्कासन गर्ने भएमा कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा कम हुन नहुने र बोर्डमा हकप्रदको लागि निवेदन दर्ता गराइसकेका कम्पनीको हकमा लागू नहुने र आगामी दिनमा आईपीओ जारी गर्नेको हकमा मात्र लागू हुने उल्लेख छ।
त्यस्तै, निर्णय नं. २(ख) मा सूचीकृत कम्पनीले हकप्रद जारी गर्ने भएमा आयोजनाबाट विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन भइसकेको हुनुपर्ने, आईपीओ जारी गर्दाकै बखतको परियोजनामा थप लगानी गर्नुपर्ने वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्कासन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा ‘हालको व्यवस्था लागू हुने,’ र बढीमा तीन किस्तामा उठाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने भन्ने बुँदा छ।
निर्णय नं.२ (क) को व्यवस्थाले एउटा आयोजना निर्माण गर्दागर्दै वा व्यापारिक उत्पादन सुरु भएलगत्तै अर्को आयोजनामा लगानी गर्न रोक्ने व्यवस्था औचित्यहीन छ। व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्नासाथ नाफामा जाँदैन। निर्माणको चरणमा भएका सम्पूर्ण खर्चलाई पुँजीकृत गर्दा पनि पहिलो वर्ष खुद नाफा हुन्न। भएभरका सबै खर्च पुँजीकृत गर्दा तत्काल सञ्चालन नाफा वा खुद नाफा देखाउन त सकिएला तर, पुँजीकृत गरिएको रकमको वर्षैपिच्छे ह्रासकट्टी गर्दा झन् बढी घाटा बढ्दै जान्छ।
के यसो गर्नु उचित हो ? त्यसैले हकप्रद वा अन्य वित्तीय उपकरण जारी गर्न नेटवर्थ ऋणात्मक वा धनात्मक हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको औचित्य हुन्न। यो व्यवस्था राख्नुको उद्देश्य बोर्डमा हकप्रद दर्ता गराइसकेका कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिने र आईपीओ चरणमा रहेका कम्पनीलाई बाहिर पार्न यस्तो व्यवस्था राखिएको हैन भन्ने कुनै तर्कसंगत आधार इप्पानसँग छैन।
निर्णय नं. २(ख) को हकप्रद जारी गर्न व्यापारिक उत्पादन भइसकेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था पनि अनुचित कुरो हो। एकै कम्पनीले सँगसँगै एक वा सोभन्दा बढी आयोजना निर्माण गर्न हुँदैन, एक पटकमा एउटा मात्र आयोजना बनाउनुपर्छ भन्ने सोच अमिल्दो छ। एउटा आयोजना सुरु गर्दागर्दै अर्को आयोजनामा लगानी गर्न पहिलो आयोजनाले उत्पादन गरेको छैन भनेर हात बाँधेर बस्नुपर्ने कस्तो व्यवस्था गरेको ? बुझ्नै सकिन्न। ‘उक्त निर्णयकै अर्को व्यवस्था आफैंमा अलमलमा पार्ने खालको छ। प्रारम्भिक निष्कासनका बखतकै परियोजनामा थप लगानी गर्ने वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्कासन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा ‘हालको व्यवस्था लागू हुने’ यो भनेको कुन हालको के व्यवस्था लागू हुने ? खुल्दैन। निर्माण हुँदाहुँदै ‘ऋण चुक्ता गर्ने’ भन्ने कस्तो व्यवस्था हो पटक्कै बुझिन्न। निर्माण गर्नको लागि ऋण पुँजी अनुपातअनुसार आयोजना निर्माण गर्न ऋण पुँजी परिचालन गरिएको छ भने त्यो ऋण स्वपुँजी उठाएर तिर्ने भन्ने कुरो पनि अमिल्दो छ। कुनै कारणवश निर्माणाधीन आयोजना पूरा गर्न रकम अभाव भएमा कि त बैंकबाट ‘ब्रिज ग्याप’ ऋण लिइन्छ कि त भने सेयरधनीसँगै थप रकम माग्नेबाहेक अरू के व्यवस्था हुन्छ ?
खर्च कटौती गरेर लाभको दरलाई उच्च पार्दै लैजाने कम्पनीको रणनीति हुन्छ तर, यहाँ इप्पानले ‘हकप्रद सेयर बढीमा तीन किस्तामा उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। एकैपटक हुने कामलाई तीन पटक गर्दा आयोजनाको खर्च बढ्छ कि घट्छ ? एकैपटक एउटै खर्चले हुने काम तीन पटक गर्दा खर्च बढ्छ कि घट्छ ? इप्पानसँग यसको के जवाफ होला ? नियामक बन्न खोजेपछि उत्तर पनि दिनुपर्छ।
बिक्री बन्देज सम्बन्धमा
निर्णय नं. ३ मा संस्थापकको सेयर बिक्रीबन्देजसँग सम्बन्धित चार वटा विषय परेको छ। जसमा (१) कम्पनीको नियमावलीको व्यवस्थाअनुरूपको लकइन अवधि सकिएपश्चात् संस्थापकको रूपमा रहेका सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्नका लागि विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन गरेको हुनुपर्ने, (२) १ नं. अनुसारको सेयर बिक्री गरेपछि हुने सञ्चालक समितिको परिर्वतन सम्बन्धमा जलविद्युत् कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी कम्पनीको आगामी साधारणसभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र सोको जानकारी बोर्डमा समेत गराउनुपर्ने, (३) कम्पनीको सेयरको लकइन खुलेको जानकारी बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई दिनुपर्ने तथा सोसम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाइट तथा कम्तीमा एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी दिनुपर्ने र सूचना प्रकाशन गरेको १५ दिनपछि मात्र सेयर कारोबार सुरु गर्न सकिने, (४) यसरी संस्थापक समूहलगायतका आधारभूत सेयरधनीले ग्रहण गरेको सेयर बिक्री गर्ने वा खरिद गर्ने सम्बन्धमा बोर्डबाट विवरण प्रवाहलगायतका व्यवस्था तोकिदिएमा सोहीबमोजिम गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ।
निर्णय नं.३ को पहिलो बुँदाअनुसार संस्थापक सेयरधनीले व्यापारिक उत्पादनपछि मात्र सेयर बिक्री गर्न पाउने प्रावधानमा विमति छैन। यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न व्यापारिक उत्पादन भएपछि सुरुमा ५० प्रतिशत र त्यसपछि हरेक दुई÷दुई वर्षमा निश्चित प्रतिशतका दरले खुलाउँदै शतप्रतिशत पु¥याउन सकिन्छ। धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ मा भएको ‘लकइन’ सम्बन्धीव्यवस्था कम्पनीको नियामावलीमा हुन्न।
निर्णय नं. ३ को दोस्रो बुँदा गजबको छ। संस्थापक सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्दा सञ्चालक समितिमा के फेरबदल कसरी हुन्छ ? यो व्यवस्थाले भन्न के खोजेको कतै कुनै तरहले पनि बुझ्न सकिन्न। संस्थापक र सञ्चालक फरक कुरा हुन्। सबै संस्थापक सञ्चालक हुँदैनन्। सबै सञ्चालक संस्थापक सेयरधनी पनि हुँदैनन्। आईपीओ जारी हुनासाथ जारी गरिएको अनुपातअनुसार संस्थापकबाहेकका सेयरधनी पनि सञ्चालक बन्छन्। कुनै पनि सेयरधनी सञ्चालक रहेछ भने सञ्चालक रहुञ्जेल र त्यसपछि पनि एक वर्षसम्म सेयर बेच्नै पाइँदैन। संस्थापक सेयरधनीले सेयर बेच्दैमा सञ्चालक समितिमा के फेरबदल हुन्छ ? कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा के संशोधन गर्ने ? यस्ता अस्पष्ट बुँदा के कुन आधारमा राख्न खोजेको हो इप्पानले बाहेक अरू कसैले बुझ्न सकेको छैन।
निर्णय नं. ३ को तेस्रो बुँदामा सेयर लकइन खुल्ले कुरा विद्यमान व्यवस्था (आईपीओ बाँडफाँडपश्चात्) अनुसार तीन वर्षको छ। लकइन खुल्ने कुराको सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डले लकइन खुल्नु ३० दिनअघि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको सूचनाको बारेमा यसै पत्रिकामा २०८० पुस ३ मा ‘सेयर लकइन खुल्ने सूचना १२ पटक !’ शीर्षकमा विस्तृत चर्चा भएकोले यहाँ त्यसबारेमा उल्लेख गरिएको छैन। सोही लेख हेर्न अनुरोध गरिन्छ।
निर्णय नं. ३ को बुँदा ४ ले कुनै तात्त्विक अर्थ दिँदैन। संस्थापक र आधारभूत सेयरधनी एकै हैनन्। संस्थापक हुँदैमा आधारभूत सेयरधनी र आधारभूत सेयरधनी हुँदैमा संस्थापक हुन्न। नियामक बन्न खोज्ने इप्पानले यति कुरा कसरी नबुझेको होला ? व्यापारिक उत्पादन भएर पहिलो चरणमा ५० प्रतिशतसम्म र त्यसपछि क्रमशः शतप्रतिशत बिक्री खुला भएर सम्पूर्ण सेयर बिक्री नै भएछ भने पनि सञ्चालक समितिमा कुनै फरक पर्दैन। एउटाले बेच्दा अर्कोले किन्छ जसको धारण संख्या बढी छ, त्यही व्यक्ति वा उसले रुचाएको व्यक्ति सञ्चालक हुन्छ। यसमा बोर्डले कस्तो के विवरण प्रवाह गराउने हो ? कानुनमा यस्ता अमूर्त कुरा राखेर तेस्रो नियामकले के अर्थ लगाउन खोजेको ? अर्थ जति खोजे पनि भेट्न सकिन्न।
नियामक कि व्यावसायिक संगठन
इप्पान नियामक बन्न खोज्नु दुर्भाग्य हो। उत्पादन, प्रसारण, वितरण र महसुल निर्धारण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भएको विद्युत् नियमन आयोग (विनिआ) पनि सेयरबजारको पनि नियामक बन्न खोज्नु अर्को दुर्भाग्य हो। विनिआ मूल काम कर्तव्यबाट विचलित भएजस्तै इप्पान पनि विचलित भएको छ। सेयरबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड मात्र बन्नुपर्छ। ऊर्जा उत्पादकको व्यावसायिक संगठनले ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा परेका कठिनाइ, बाधा र व्यवधानको पक्षमा बोल्नुपर्छ। सरकारी निकायको समानान्तर संगठन बन्न हुन्न। इप्पानले धितोपत्र बोर्डले वा अन्य निकायले बनाएको वा बनाउन लागेको कुनै पनि कानुनी व्यवस्थामा टिप्पणी गर्न पाउँछ।
त्यस्तै, लेखकजस्ता स्वतन्त्र रूपमा कलम चलाउनेले पनि टिप्पणी गर्न पाउँछ। तर, इप्पानले कुनै पनि सरकारी निकायसँग ऐन कानुन कस्तो बनाउने के बनाउने बनेर सम्झौता गर्न सक्दैन। इप्पान तेस्रो नियामक बन्न खोजेर गरेको गल्ती यही हो। इप्पानले यसमा भूलसुधार गरोस् र तेस्रो नियामक बन्नबाट पछि हटेर ऊर्जा उत्पादक निकायको हितकारी व्यावसायिक संगठन बन्नुपर्छ। इप्पानले बोर्डसँग गरेको सम्झौताका चार वटा निर्णयमध्ये दोस्रो र तेस्रो निर्णयको बारेमा विश्लेषण गरियो। स्वतन्त्र सञ्चालकसम्बन्धी एउटा बुँदा बाँकी नै छ। त्यसको बारेमा आगामी अंकमा विश्लेषण गरिनेछ।
(दाहाल, कर्पोरेट र धितोपत्र कानुनका अध्येता–अधिवक्ता हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
