बैंक र ढुकुटीमा थुप्रियो पैसा

बैंक र ढुकुटीमा थुप्रियो पैसा
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : कुनै समय विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै आयातमा कडाइ गरिएको थियो। अहिले मुलुकको ढुकुटीमा राम्रै पैसा थुप्रिएको छ। रेमिट्यान्समा सुधार, आयातीत वस्तुमार्फत बाहिरिने विदेशी मुद्रामा कडाइलगायतले बाह्य क्षेत्र सुध्रिँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा वृद्धि भएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को पाँच महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १४.८ प्रतिशतले वृद्धि भई मंसिर मसान्तमा १७ खर्ब ६७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत असारको तुलनामा पाँच महिनाको अन्तरमा ढुकुटीमा सञ्चिति २ खर्ब २७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले थपिएको छ। गत असारसम्ममा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँबराबर थियो। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८० असार मसान्तमा ११ अर्ब ७१ करोड रहेकोमा मंसिरमा १३.६ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकमा १५ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड र बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग २ खर्ब १० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ कायम छ। यसर्थ, आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को पाँच महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १४.१ महिनाको वस्तु आयात र ११.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ। 

यता विप्रेषणमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ। यस अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २७.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब १३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २४.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ। देशबाट बाहिरिने विदेशी मुद्राभन्दा भित्रिने अधिक हुँदा शोधनान्तर स्थिति बचतमा छ। यस अवधिमा शोधनान्तर २ खर्ब १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँले बचतमा छ। यस्तै, चालू खाता पनि १ खर्ब ४० अर्ब २३ करोड रुपैयाँले बचतमा छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता ४१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो।

यसरी बाह्य क्षेत्र सुधार भए पनि आन्तरिक क्षेत्र भने अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। यद्यपि महँगी भने तथ्यांकमा केही कमी आएको देखिन्छ। केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा मुद्रास्फीति २६ महिनाकै न्यून स्तरमा देखिन्छ। २०८० मंसिर महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.९५ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७.३८ प्रतिशत रहेको थियो। समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.१० प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवासमूहको मुद्रास्फीति ४.८४ प्रतिशत रहेको छ। २०८० मंसिर महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा घिउ तथा तेल, तरकारी र मासु तथा माछा उपसमूहमा रहेका वस्तुहरूको मूल्यमा कमी आएको, नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई पटक घटाएको तथा २०८० कात्तिक महिनाको तुलनामा मंसिर महिनामा तरकारी, फलपूmल, मरमसला, चिनीजस्ता वस्तुहरूको मूल्यमा कमी आएकोले मुद्रास्फीतिमा कम चाप पर्न गएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। 

अर्थतन्त्र सुधार्न पुँजीगत खर्च बढाउन जरुरी 

विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आकार बढ्दा मुलुकको ढुकुटी ठूलो देखिए पनि सरकारले पुँजीगत खर्च नबढाएसम्म मुलुकको आन्तरिक समस्या समाधान नहुने अर्थविद्हरू बताउँछन्। यसैक्रममा बाह्य क्षेत्र सुधार भए पनि अहिलेको आन्तरिक समस्या समाधान गर्न सरकारले पुँजीगत खर्च र सरकारी खर्च वृद्धि गर्न जरुरी भएको अर्थविद् डा. रामेश्वर खनाल बताउँछन्। उनका अनुसार सरकारले खर्च गर्ने लक्ष्यअनुसार समयमा गर्न नसक्नु अहिलेको समस्या हो। सरकारी कोषमा भएको पैसा यस्तो बेलामा खर्च गर्न जरुरी भएको बताउँछन्। नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को पाँच महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च ४ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ भएको छ। सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा १२.४ प्रतिशतले वृद्घि भएको छ। यस्तै, चालू खर्च ३ सय ६० अर्ब, पँुजीगत खर्च ३६ अर्ब ६ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च ५६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

यस्तै, पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी अधिक छ। तर नयाँ कर्जा गएको छैन। बैंकहरूलाई पुरानो ऋणको साँवा, ब्याज उठाउन अर्थात् रिकभरी गर्न हम्मेहम्मे परेको छ। यस्तो अवस्थामा बैंकरहरूले पनि थप कर्जा दिन चाहेका छैनन् भने व्यवसायीहरू पनि लिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। बैंकहरूमा ठूला घरानाले लगेको पुराना ऋण समयमा नतिरेपछि अर्थतन्त्रलाई मात्रै दोष दिने काम भएको अर्थविद् खनाल टिप्पणी गर्छन्। ‘अहिले ब्याजदर कम गर्नु र कर्जा बढाउनु समस्याको समाधान होइन। प्रवाह भएका पुराना कर्जा उठ्नुपर्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वासलात असल अवस्थामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.