१० महिनामा ६० प्रतिशत बजेट खर्च

१० महिनामा ६० प्रतिशत बजेट खर्च
फाइल तस्बिर
सुन्नुहोस्

काठमाडौँ : चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारको बजेट खर्च ६० प्रतिशत हाराहारी देखिएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा वार्षिक विनियोजनको ६० दशमलव ३५ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ५६ अर्ब ८९ लाख २४ हजार रुपयाँ बराबर खर्च भएको जनाएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो।

वैशाख मसान्तसम्ममा चालुगततर्फ वार्षिक विनियोजनको ६५ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ। चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबर वार्षिक विनियोजन भएकोमा हालसम्म सात खर्ब ५२ अर्ब ५५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ। 

पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख बराबर वार्षिक विनियोजन भएकोमा वैशाख मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको ३७ दशमलव ०४ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ११ अर्ब ८८ करोड २९ हजार बराबर खर्च भएको छ। त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ६२ दशमलव ६ प्रतिशत खर्च भएको छ। यो शीर्षकमा तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन भएकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा एक खर्ब ९२ अर्ब ४५ लाख २२ हजार बराबर खर्च भएको हो।

सो अवधिको कुल सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ५८ दशमलव दुई प्रतिशत छ। चालु आवमा १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा आठ खर्ब ५७ अर्ब दुई करोड ८० लाख बराबर असुली भएको छ।

कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख बराबरको वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ५७ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब ४६ अर्ब ८३ करोड २८ लाख बराबर उठेको छ। त्यस्तै, गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख बराबर लक्ष्य रहेकोमा ७२ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् ८५ अर्ब १० करोड चार लाख बराबर असुली भएको छ।

यस्तै, ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म लक्ष्यको पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख बराबर अनुदान लिइएको छ। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.