काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको बोर्ड सदस्य नियुक्ति बदर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले जेठ २९ गते संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै निगमको सञ्चालक सदस्य नियुक्ति प्रक्रियामा ‘मनपरी’ गरिएको भन्दै यही वैशाख ३१ गते गरिएको नियुक्ति निर्णयलाई बदर गरिदिएको हो। अदालतले सुशासनको मूल्य र मान्यताविपरीत भएको ठहर गर्दै योग्यताक्रमका आधारमा पुनः निर्णय गर्न सरकारका नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘अब छनोट समितिको सिफारिसमा परेको योग्यताक्रम अनुसारका उम्मेदवारहरूलाई सुशासनको मूल्य एवं मान्यताविपरीत नहुने गरी, स्पष्ट आधार र कारणसहित पुनः निर्णय गर्न विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।’
निगममा नियुक्ति विवाद के हो ?
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रालयले गत वैशाख १२ गते निगममा रिक्त पाँच जना सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्तिका लागि गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो।
निगमले प्रकाशित गरेको कार्यविधिअनुसार वाणिज्य, अर्थ, लेखाशास्त्र वा उड्डयन तथा पर्यटन क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट कुल ५० अंकको मूल्यांकन (शैक्षिक योग्यता, अनुभव, व्यावसायिक कार्ययोजना, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता) का आधारमा सञ्चालक चयन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो। खुला प्रतिस्पर्धाका लागि २७ जनाले आवेदन दिएकोमा २४ जना सर्टलिस्टमा परेका थिए। छनोट समितिका तर्फबाट तयार पारिएको योग्यताक्रम सूचीमा उपेन्द्रबहादुर कार्की पहिलो नम्बरमा रहेका थिए। निवेदक कार्कीले नै आफू उक्त प्रक्रियामा सहभागी भई उत्कृष्ट प्रस्तुतीकरण गरे तापनि योग्यताक्रमलाई मिचेर गैरकानुनी रूपमा अन्य व्यक्तिहरूलाई छनोट गरिएको दाबीसहित रिट दायर गरेका थिए।
अदालतले मन्त्रालयबाट प्राप्त कागजातहरू अध्ययन गर्दा सूचनाबमोजिम योग्यताक्रमका आधारमा नियुक्तिको निर्णय भएको नदेखिएको ठहर गरेको छ। यसअघि सर्वोच्चले जेठ २१ गते अन्तरिम आदेश दिँदै मन्त्रीस्तरबाट निगमको सञ्चालक समितिमा पाँच जना व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्ने गरी भएको निर्णय तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सरकारले निगमको समिति सदस्यमा नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूमा डा. दीपकप्रसाद बाँस्तोला, प्रवीण भट्टराई, महेश्वरभक्त श्रेष्ठ, रूपा लामिछाने र लीलाराज ढकाल रहेका छन्।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा सरकारको उक्त निर्णयका आधारमा नियुक्तिपत्र नलगाउनु, नदिनु र दिएको भए पनि कुनै प्रकारको कामकाज गर्न नलगाई सम्पूर्ण कारबाही सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यथास्थितिमा राख्न भनिएको थियो। अदालतले विपक्षीहरूलाई यही जेठ २८ गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिँदै पूर्ण सुनुवाइका लागि जेठ २९ गतेको पेसी तोकेको थियो।
छनोट समितिको गोप्य सिलबन्दी मूल्यांकन फाराममा काठमाडौं महानगरपालिका– ३१ बस्ने निवेदक उपेन्द्रबहादुर कार्की ३६.६२५ अंक प्राप्त गरी योग्यताक्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका थिए। तर, तत्कालीन मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट योग्यताक्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका कार्कीलाई पाखा लगाउँदै योग्यताक्रमको क्रमशः २, ३, ४ र ६ नम्बरमा रहेका उम्मेदवारहरू तथा महिला उम्मेदवार मध्येबाट नियुक्ति गरिएको थियो। पहिलो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई के, कति कारणले नियुक्त गर्न नसकिएको हो भन्ने ठोस आधार र कारण निर्णयमा खुलाइएको थिएन।
- मन्त्रालयबाट प्राप्त कागजातहरू अध्ययन गर्दा सूचनाबमोजिम योग्यताक्रमका आधारमा नियुक्त नभएको अदालतको ठहर
- अदालतले सुशासनको मूल्य र मान्यताविपरीत निर्णय भएको ठहर गर्दै योग्यताक्रमका आधारमा पुनः निर्णय गर्न सरकारका नाममा परमादेश
अदालतको ठहर र फैसला
आफ्नो निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले प्रक्रियामा सहभागी भई सर्वाधिक अंक ल्याएर पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका व्यक्तिलाई बिनाकुनै आधार छाडेर अरूलाई छनोट गर्नु ‘अपारदर्शी र त्रुटिपूर्ण’ भएको उल्लेख गरेको छ।
‘छनोट प्रक्रियामा सहभागी भई योग्यताका सूचकहरूको मूल्यांकनमा सर्वाधिक अंक प्राप्त गरी पहिलो नम्बरको योग्यता क्रममा सिफारिस भएका व्यक्ति निवेदक उपेन्द्रबहादुर कार्कीलाई नियुक्ति नगरी बिना आधार भएको निर्णय अपारदर्शी एवं योग्यतामा आधारित नभई त्रुटिपूर्ण रहनुका साथै सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १६ र १७ को प्रत्यक्षविपरीत देखियो,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। सर्वोच्चले यो निर्णय अदालतबाट प्रतिपादित स्थापित न्यायिक सिद्धान्त (ने.का.प. २०७३, अंक १२, नि.नं. ९७२३) प्रतिकूल भएको भन्दै उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ।
सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश
प्रस्तुत आदेशको पूर्ण पाठ तयार हुन केही समय लाग्ने बताइएको छ। विपक्षीहरूलाई तत्काल जानकारी र कार्यान्वयनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत शुक्रबार नै संक्षिप्त आदेश पठाइने अदालतले जनाएको छ। निवेदक कार्कीका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सतिसकृष्ण खरेल, लक्ष्मण आचार्य र मधुर पाठकले बहस गरेका थिए भने विपक्षी मन्त्रालयका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता ज्ञानप्रसाद भुसालले बहस गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
