भित्रिँदै मनसुन

भित्रिँदै मनसुन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुन केही दिनमा नेपाल भित्रिने अनुमान गरेको छ। केही दिनमा मनसुन भित्रिएन भने प्रणाली अलि पछि धकेलिने विभागले जनाएको छ।

नेपालमा सामान्यतः जुन १३ मा मनसुन भित्रिने गर्छ। नियमित तालिका अनुसार हुने हो भने आगामी शनिबार नै नेपालमा मनसुन भित्रिने दिन हो। विभागकी प्रवक्ता विभूति पोखरेलका अनुसार यस वर्षको मनसुन नेपाल भित्रिने तरखरमा छ। मनसुन भित्रिएपछि एक सातामा यो देशैभरि फैलिने गर्छ।

विभागले सामान्यतः मनसुन भित्रिएपछि मात्रै औपचारिक घोषणा गर्दै आएको छ। यतिबेला पनि मनसुनी प्रणालीको अनुगमन भइरहेको र अबको एक–दुई दिनमा नयाँ अपडेट दिइने प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिइन्। मनसुन भित्रिनका लागि वायुमण्डलीय अवस्था उपयुक्त देखिएको भए पनि अझै केही दिन पर्खनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘दुई–तीन दिन मनसुन सक्रिय भएर फेरि निष्क्रिय हुने जस्तो देखिएको छ। त्यसैले हामी मनसुन भित्रिएको घोषणा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हेर्दैछौं,’ पोखरेलले भनिन्, ‘यो समय मिस भयो भने मनसुन अलि पछि धकेलिन्छ।’

गत वर्ष सरदर मितिभन्दा १५ दिनअगावै अर्थात् मे २९ तारिखमा मनसुन भित्रिएको थियो। तर, विगत ३० वर्षको तथ्यांक हेर्दा दुईपटक मात्रै मे महिनामा मनसुन भित्रिएको देखिन्छ। सन् १९९६ मे ३१ र सन् २०२५ मे २९ तारिखमा मनसुन भित्रिएको थियो। अन्य वर्षहरूमा भने जुन महिनामा मात्रै मनसुन भित्रिने गरेको छ। सन् १९८२ जुन २७, सन् १९८१ र सन् २००९ जुन २३ मा मनसुन भित्रिएको थियो। अन्य वर्षहरूमा जुन १ तारिखदेखि २७ सम्ममा मनसुन प्रवेश गरेको तथ्यांक जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग छ।

मनसुनमा ‘सुपर एल निनो’ले कम पानी पार्ने

यस वर्ष मौसम वैज्ञानिकहरूले संसारका धेरै देशहरूमा खडेरी पर्ने र एसियामा यसको संकट अझ बढी हुने चेतावनी दिइसकेका छन्। ‘सुपर एल निनो’का कारण मनसुनमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने आकलन विभागले गरिसकेको छ। एल निनोको प्रभाव रहेको समयमा नेपालमा कम वर्षा हुनेगर्छ। विभागको तथ्यांकअनुसार विगत ४५ वर्षको अवधिमा नेपालमा ९ पटक एल निनोको प्रभाव देखिएको छ। जसमध्ये ८ वटा वर्षमा नेपालमा औसतभन्दा कम वर्षा भएको थियो। तर, सन् १९८७ मा एल निनो रहे पनि औसतभन्दा केही बढी वर्षा भएको विभागले जनाएको छ।

विभागको आकलनअनुसार कर्णाली प्रदेशको दक्षिणी भूभाग, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश भूभाग, मधेस प्रदेशको पूर्वीभूभाग र कोशी प्रदेशको दक्षिणी भूभागमा सरदरभन्दा कम अर्थात् ५५ देखि ६५ प्रतिशत मात्रै वर्षा हुनेछ। अन्य स्थानमा कम वर्षा भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश भूभाग, मधेस प्रदेशका पश्चिमी भूभाग र कोशी प्रदेशका मध्यभूभागमा भने सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ। 
त्यसैगरी कोशी र कर्णाली प्रदेशका उत्तरी भूभागमा सरदर वर्षा हुने ३५ देखि ४५ प्रतिशत सम्भावना रहेको र मुलुकका अन्य भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको छ।

तीव्र वर्षाले गम्भीर क्षति हुन सक्ने इसिमोडको अनुमान
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले मनसुनमा सरदरभन्दा कम वर्षा भए पनि हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा विपद्को जोखिम यथावत् रहेको भन्दै सचेत गराएको छ। ‘एचकेएच मनसुन आउटलुक २०२६’ नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै इसिमोडले छोटो समयमा तीव्र वर्षा हुन सक्ने, तापक्रम बढ्ने र पानीको अभावका कारण मनसुन खतरामुक्त नहुने जनाएको हो। इसिमोडले नेपाल, भारत, भुटान, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायतका देशमा तापक्रम सरदरभन्दा धेरै हुने उल्लेख गरेको छ। यसले आकस्मिक बाढी, पहिरो तथा अन्य जोखिम निम्त्याउने सम्भावना यथावत् रहेको छ।

इसिमोडमा कार्यरत हाइड्रोलोजिस्ट मनिष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘छोटो समयमा पर्ने अत्यधिक वर्षा प्रमुख चासोको विषय बनेको छ। त्यसैले समुदाय र सम्बन्धित निकायले मौसम पूर्वानुमानलाई नजिकबाट नियाल्नुपर्छ।’ तीव्र वर्षा र बढ्दो तापक्रमका कारण खडेरी र बाढीको जोखिम एकै समयमा देखिने छ। यस्तो अवस्थामा लामो खडेरी र त्यसपछि हुने भारी वर्षाले आकस्मिक बाढी तथा पहिरोको गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्छ।

सिजनल आउटलुकका लेखक सार्थक श्रेष्ठले वायुमण्डल तातो हुँदा गर्मीको तनाव तीव्र हुने र पानीको उपलब्धता घट्ने सम्भावना औंल्याएका छन्। हिउँ कम पर्नाले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका जलाधारहरू अझ कमजोर हुने र भूमिगत जलस्रोत रिचार्ज हुन नपाउने जस्ता संवेदनशील समस्या वर्षाको चरित्र परिवर्तन हुँदा देखिने उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। 

त्यसैले यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न तत्काल विपद् व्यवस्थापनको योजना बनाउनुपर्ने, पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने र प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान गर्नुपर्ने सुझाव इसिमोडले दिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.