काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्को लिखित निर्णय नआएसम्म उद्योगमा विद्युत्को लाइन जडान नगर्ने भएको छ। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले २३ उद्योगको लाइन काटेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को पत्र नआइसकेका कारण लाइन नजोडिएको प्राधिकरणले स्पष्ट गरेको छ। ‘सरकारले निर्णय गरे पनि लिखित पत्र आएको छैन,’ प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बिहीबार राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा भने, ‘त्यसैकारण बिजुली जोड्ने काम नभएको हो।’ ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आइपुगेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्ने जनाए।
‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आइपुगेपछि उद्योगको लाइन जडान हुन्छ,’ मन्त्री बस्नेतले भने। २०७६ सालमा मुलुकलाई १८ घण्टा लोडसेडिङमा राखेर प्राधिकरणले उद्योग र कलकारखानालाई बिजुली दिएको थियो। त्यही बेलाको बक्यौता २२ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। तर, उद्योगीहरू भने आफूले प्रयोग नगरेको बेलाको पनि बिल पठाएको भन्दै नतिर्ने अडान राखेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्राधिकरणले धमाधम उद्योगको लाइन काटेको थियो। तर मन्त्रिपरिषद्ले नै लाइन नकाट्न र काटेका लाइन जोडन् निर्देशन दिएपछि प्राधिकरण आफ्नो अडानबाट पछि हटेको हो।
(प्रशिक्षार्थी)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
