इन्डेपेन्डेन्ट पावर प्रोड्युसर्स एसोसिएसन, नेपाल (इप्पान) र नेपाल धितोपत्र बोर्डबीच केही समयअघि भएको चारबुँदे सम्झौताको निर्णय नं. ४ मा स्वतन्त्र सञ्चालकको सम्बन्धमा दुई वटा बुँदा उल्लेख छ। ती बुँदामा के छन् भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नुअघि कम्पनीका सञ्चालक सम्बन्धमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ। कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २(म) मा ‘सञ्चालक भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक र सो शब्दले वैकल्पिक सञ्चालकसमेतलाई जनाउँछ’ भनेको छ। त्यस्तै, दफा २(य) मा ‘सञ्चालक समिति भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक समिति सम्झनुपर्छ’ भनेको छ। ऐनको दफा ८६(१) अनुसार प्राइभेट कम्पनीमा नियमावलीमा तोकिएबमोजिम बढीमा ११ जनासम्म सञ्चालक हुन्छन्। दफा ८६(२) अनुसार पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा तीन जना र बढीमा ११ जनासम्म सञ्चालक हुन सक्छन्। पब्लिक कम्पनीमा महिला पनि सेयरधनी भएमा कम्तीमा एक जना महिला सञ्चालक हुनुपर्छ। पब्लिक कम्पनीमा ७ जनासम्म सञ्चालक भए कम्तीमा एक जना र ७ जनाभन्दा बढी सञ्चालक भएमा कम्तीमा दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्छ।
सञ्चालकको समूहलाई सञ्चालक समिति भनिन्छ र यिनै सञ्चालकले आफूमध्येबाट एकजना सञ्चालकलाई अध्यक्ष चयन गर्छन्। सञ्चालकको वैकल्पिक सञ्चालक पनि हुन्छन्। सञ्चालकलाई जति अधिकार हुन्छ, त्यति अधिकार वैकल्पिक सञ्चालकलाई पनि हुन्छ। ऐनको दफा ८८ अनुसार सञ्चालक हुनको लागि नियमावलीमा सेयर संख्या तोकिएको भए सो बमोजिमको सेयर लिएको हुनुपर्छ। नियमावलीमा यस्तो संख्या नतोकिएमा कम्तीमा एक सय कित्ता सेयर लिएको हुनुपर्छ। स्वतन्त्र सञ्चालक र वैकल्पिक सञ्चालकले सेयर लिएको हुनु पर्दैन। कम्पनीमा कस्ता व्यक्ति सञ्चालक हुन सक्छन् भन्ने सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०६३ ले व्यवस्था गरेको छ।
सञ्चालकको योग्यता/अयोग्यता
सञ्चालकको नियुक्ति ऐनको दफा ८९ र कम्पनी नियमावलीमा अधिनमा रही साधारणसभाले गर्छ। साधारणसभा सेयरधनीको सभा हा। यसमा सेयरधनी सकेसम्म आफैं उपस्थित हुनुपर्छ। नसकेमा प्रतिनिधि अर्थात् प्रोक्सीमार्फत पनि उपस्थित हुन सक्छन्। सेयरधनीमध्येबाटै सञ्चालक निर्वाचित हुन्छन् र सेयरधनीले आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत सञ्चालक निर्वाचनमा मत हाल्छन्। सेयरधनी जोसुकै सञ्चालक बन्न सक्छन् तर, योग्यता भने पुगेको हुनुपर्छ। ऐनको दफा ८९(१) अनुसार (१) पब्लिक कम्पनीको हकमा २१ वर्ष उमेर नपुगेको, (२) मगज बिग्रेको वा बहुलाएको, (३) दामासाहीमा परी पाँच वर्षको अवधि पूरा नभएको, (४) भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने अन्य कसुरमा सजाय पाएको, (५) कुनै प्रकारको चोरी, ठगी, कीर्ते वा आफ्नो जिम्माको धनमाल अनधिकृत तवरले मासेको वा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा कसुरदार ठहरी सजाय भुक्तान भएको तीन वर्ष पूरा नभएको, (६) सम्बन्धित कम्पनीको व्यवसाय वा कुनै ठेक्कापट्टा वा कारोबारमा कुनै प्रकारको निजी स्वार्थ भएको, (छ) समान उद्देश्य भएको अर्को कुनै कम्पनीको सञ्चालक, आधारभूत सेयरधनी, कर्मचारी, लेखापरीक्षक वा सल्लाहकार पदमा बहाल रहेको वा त्यस्तो कम्पनीमा कुनै पनि प्रकारको निजी स्वार्थ भएको, (७) सम्बन्धित कम्पनीलाई रकम बुझाउन बाँकी रहेको ठहर भएको अवस्थामा त्यस्तो सेयरधनी, (८) दफा १६० बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा सजाय पाएको मितिले एक वर्ष ननाघेको वा दफा १६१ बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा सजाय पाएको मितिले ६ महिना ननाघेको, (९) कुनै खास व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा प्रचलित कानुनले कुनै योग्यता तोकेको भए त्यस्तो योग्यता नपुगेको वा कुनै अयोग्यता तोकिएको रहेछ भने त्यस्तो अयोग्यता भएको, (१०) लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म कम्पनी ऐनअनुसार कार्यालय (कम्पनी रजिस्ट्रार) मा पेस गर्नुपर्ने विवरण तथा प्रतिवेदन पेस नगर्ने कुनै कम्पनीको सञ्चालक रहेको, (११) दफा ८१(२) बमोजिम जरिबाना रकम तिर्न बाँकी रहेको, (१२) अर्को कुनै सूचीकृत कम्पनीबाट बैठक भत्ता र बैठक स्थलमा आउन, जान, बस्नका लागि लाग्ने वास्तविक खर्चबाहेक अन्य पारिश्रमिक वा कुनै सुविधा प्राप्त हुने सञ्चालकको पदमा बहाल रहेको कुनै पनि व्यक्ति सञ्चालक बन्न सक्दैनन्। यसमा सूचीकृत असूचीकृतको भेद हुन्न। यसबाहेक कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालक पनि हुन्छन्।
स्वतन्त्र सञ्चालकको लागि माथि उल्लेखित अयोग्यताबाहेक अन्य अयोग्यता पनि तोकिएको छ। ऐनको दफा ८९(२) अनुसार (१) दफा ८९(१) मा उल्लेखित व्यक्ति, (ख) सम्बन्धित कम्पनीको सेयरधनी, (ग) सम्बन्धित कम्पनीले कारोबार गर्ने विषयसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्र वा कम्पनी व्यवस्थापनसम्बन्धी काममा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त वा अर्थ, वित्त, व्यवस्थापन, लेखा, तथ्यांक, वाणिज्य, व्यापार प्रशासन वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातक गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त नगरेको व्यक्ति, (घ) सम्बन्धित कम्पनीको पदाधिकारी, लेखापरीक्षक, कर्मचारी वा त्यस्तो कुनै पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको तीन वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति, (ङ) सम्बन्धित कम्पनीको पदाधिकारीको नजिकको नातेदार र (च) सम्बन्धित कम्पनीको लेखापरीक्षक वा निजको साझेदार स्वतन्त्र सञ्चालक बन्न सक्दैनन्।
सञ्चालकको दायित्व
कम्पनी सञ्चालकको योग्यता÷अयोग्यता पछि सञ्चालकको दायित्व के हुन्छन् त्यसबारेमा छोटो चर्चा गरौं। कम्पनीको दायित्वलाई पनि देवानी र फौजदारी गरी दुई प्रकारले विभाजन गरिएको छ। यस्ता दायित्व कसले वहन गर्छ÷गर्छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ। कानुनअनुसार ऐन÷नियमले दिएको अख्तियारी नाघेर गरेको कार्यको जवाफदेही सञ्चालक हुनुपर्छ। मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५१ मा ‘कसैले कानुनी व्यक्तिको तर्फबाट कुनै कामकारबाही गर्दा कसैलाई कुनै किसिमको हानि–नोक्सानी पर्न गएमा त्यसको जिम्मेवारी त्यस्तो कानुनी व्यक्ति (कम्पनी) को हुनेछ र त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कानुनी व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ। तर, कानुनी व्यक्तिको उद्देश्य वा कार्यक्षेत्र बाहिर रही गरेको वा बदनियतपूर्वक गरेको कामकारबाहीबाट कसैलाई हानि, नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो काम गर्ने सञ्चालक वा व्यक्ति नै व्यक्तिगतरूपमा जिम्मेवार हुनेछ।’ त्यस्तै, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ३० मा ‘कुनै फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले यस संहिता वा कानुनबमोजिम कसुर मानिने कुनै काम गरेको वा गराएकोमा जसले त्यस्तो काम गरे वा गराएको हो सोही व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ र त्यस्तो व्यक्ति किटान हुन नसकेमा फर्मको हकमा त्यस्ता काम गर्ने सम्बन्धित धनी वा हिस्सेदारहरू र कम्पनी वा संगठित संस्था भए त्यस्तो काम गर्ने वा गराउने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, महाप्रबन्धक र त्यस्तो व्यक्ति पनि किटान हुन नसकेमा त्यस्तो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले आपराधिक दायित्व व्यहोर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ।
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६० मा कम्पनीका सञ्चालकलगायतलाई तोकिएको कार्य नगरेमा २० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। यसमा भएको कैदको व्यवस्था कम्पनीका सञ्चालक र पदाधिकारीलगायतले व्यहोर्नुपर्ने फौजदारी दायित्व हा। त्यस्तै, दफा १६१ मा १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना मात्र हुने व्यवस्था देवानी दायित्व हा। युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल लिमिटेड (नेपाल कानुन पत्रिका २०६८, निर्णय नं. ८८१४) को मुद्दामा कम्पनीको ‘देवानी तथा फौजदारी’ दायित्व विषयमा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ। ‘कम्पनीको भौतिक अस्तित्व नभई अमूर्त हुने हुँदा यसलाई कैद गर्न नसकिने, यसको स्वतन्त्र मन, मस्तिस्क वा सोच्न सक्ने दिमाग तथा आत्मा नभएको हुनाले यसले आत्मदाह गर्ने अवस्था पनि नहुने हुँदा कुनै फौजदारी आपराधिक मनसाय (मेन्स रिया) पनि राख्न वा बोक्न नसक्ने’ भनिएको छ। कुनै ऐनमा नै कम्पनीको तर्फबाट काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा व्यक्ति नै व्यक्तिगत रूपमा सजायका भागी हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको अवस्थामा कम्पनीको नाममा काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा व्यक्तिविरुद्ध कारबाही चलाउन पाइने आदेशमा उल्लेख छ।
इप्पानको सम्झौताको बुँदा
कम्पनी सञ्चालकको बारेमा यति कुरा गरिसकेपछि इप्पानले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग गरेको सम्झौताको बुँदा नं. ४ मा प्रवेश गरौं। इप्पानले धितोपत्र बोर्डसँग गरेको सम्झौतामा (१) सूचीकृत कम्पनीको संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन प्रचलित कानुनको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता कायम गरी स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन बोर्डबाट स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यतासहितको रोस्टर तयार गर्ने साथै स्वतन्त्र सञ्चालकबाट पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रवाह गर्नुपर्ने विवरणलगायत आवश्यक कुराहरू तोकिदिने व्यवस्था पूर्णरूपमा पालना भएको हुनुपर्ने र (२) बोर्डबाट तोकिएका स्वतन्त्र सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्था सूचीकृत कम्पनीले पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने भन्ने छ। सम्झौताका यी दुवै बुँदा अर्थहीन छन्। पहिलो बुँदा ‘सूचीकृत कम्पनीको संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन प्रचलित कानुनको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता कायम गरी स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन बोर्डबाट स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यतासहितको रोस्टर तयार गर्ने’ भन्ने कुराभित्र अन्योलबाहेक केही छैन। कुनै पनि कम्पनीको ‘संस्थागत सुशासन थप सुदृढ’ बनाउने काम स्वतन्त्र सञ्चालकको मात्र हैन। स्वतन्त्र सञ्चालक र अन्य सञ्चालकको अस्तित्व अलग–अलग पनि हुन्न र सबै सञ्चालक एकै हुन्। सञ्चालकको समूह नै सञ्चालक समिति हा। यसमा स्वतन्त्र र अन्य सञ्चालकको लागि अलग गरिएको हुन्न भन्ने कुरा अदालती आदेशमा पनि उल्लेख गरिएको कुरा अघिल्लो अनुच्छेदमा उल्लेख गरिसकिएको छ।
यति हुँदाहुँदै पनि कम्पनी ऐनले तोकेको स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता÷अयोग्यता धितोपत्र बोर्डलाई तोक्न लगाउने कार्यको कुनै हिसाबले पनि तर्कसंगत छैन। कम्पनी ऐनले तोकेको स्वतन्त्र र अन्य सञ्चालकको योग्यतामा के पुगेको छैन ? धितोपत्र बोर्ड सञ्चालकको योग्यता तोक्ने निकाय हैन भन्ने कुरा इप्पानले नबुझेको हैन, बुझ पचाएको देखिन्छ। कम्पनी ऐनले कुनै खास व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा प्रचलित कानुनले कुनै योग्यता तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, खास व्यवसाय कुन कुन हुन् भन्ने सम्बन्धमा कम्पनी ऐन बोलेको छैन। यस हिसाबले जलविद्युत् प्रवद्र्धक गर्ने कम्पनीलाई मनखुसी ‘खास व्यवसाय’ भन्न मिल्दैन। बैंकिङ र बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको लागि यसको नियामकले ‘खास योग्यता’ तोकेको छ। खास व्यवसायबाहेकका सम्पूर्ण कम्पनीको लागि कम्पनी ऐनले तोकेको योग्यता पुगेका व्यक्ति स्वतन्त्र सञ्चालक हुन्छन्। कम्पनी ऐन÷निर्देशिकाले सञ्चालक हटाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। इप्पानका पदाधिकारी र इप्पानमा आबद्ध जलविद्युत् उत्पादक कम्पनीले बोर्डले योग्यता नतोकेको र रोस्टर नबनाएको कारण स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त नगरी बसेका छन् ? यस्ता अर्थ न बर्थका व्यवस्था राखेर इप्पानले के गर्न खोजेको हो ?
त्यस्तै, ‘स्वतन्त्र सञ्चालकबाट पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रवाह गर्नुपर्ने विवरणलगायत आवश्यक कुराहरू तोकिदिने’ के भनेको यो ? स्वतन्त्र सञ्चालकले कहाँ, के, कस्तो विवरण प्रवाह गर्ने ? स्वतन्त्र सञ्चालक कम्पनीको छुट्टै निकाय हो र ? अर्को बुँदा ‘बोर्डबाट तोकिएका स्वतन्त्र सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्था सूचीकृत कम्पनीले पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने’ भन्ने छ। अहिलेसम्म इप्पानका पदाधिकारीले कम्पनी ऐनले तोकेको स्वतन्त्र सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्था पालना गरेका रहेनछन् भन्ने यसले अर्थ दिँदैन ? कम्पनी ऐनले स्वतन्त्र र अन्य सञ्चालकका लागि निर्दिष्ट गरेको योग्यता÷अयोग्यता पर्याप्त छ।
दाहाल, कर्पोरेट र धितोपत्र कानुनका अध्येता–अधिवक्ता हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
