राज्यले पहिचान र अधिकारको मुद्दालाई गलहत्याएर कोशी प्रदेशमा पुर्याइदिएको छ।
आदिवासी, मूलवासी र जनजाति शब्दमाथि पर्याप्त बहस/चर्चा भइसके। अझै हुँदैछन्। यो छोटो लेखमा सबै बहस/चर्चालाई समेट्न सम्भव छैन। तर, आहुतीले उल्लेख गर्ने गरेका विषयलाई थोरै भए पनि समेटुनु सान्दर्भिक होला। उनी तर्क गर्छन्– ‘जनजाति/आदिवासीहरूले आफ्ना भाषा, लिपि, परम्परा, संस्कार, संस्कृति अन्य कुनै ठाउँबाट आयात गरेका होइनन्। बरु निश्चित भूगोलभित्र उनीहरूले आआफ्ना इतिहास, भाषा, संस्कार, संस्कृति, परम्परा आदि विकास गरे या गर्दै आए।’ उनी उदाहरण दिँदै तर्क गर्छन्– ‘लिम्बू, तामाङ आदि यही भूमिका उपज हुन्। उनीहरू अन्य देशबाट लिम्बू वा तामाङ भएर आएका होइनन्।’
लेखको सुरुवातमै यो विषयको उठान भए पनि उद्देश्य यही बहसलाई निरन्तरता दिनु होइन। लेखको बाँकी अंश एउटै प्रश्नमाथि केन्द्रित छ। सदियौंदेखि आफ्नै भूगोलभित्र इतिहास, भाषा, लिपि, परम्परा, संस्कार, संस्कृति विकास गर्दै आएका आदिवासी जनजातिलाई विभिन्न कालखण्डमा यहाँका शासकले राज्यशक्ति र पहुँच प्रयोग गर्दै उपभोग र उपयोग गरे ? यो प्रश्नको उत्तरका लागि केही महŒवपूर्ण विवरणलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गरिएको छ। जसले अन्य दुई प्रश्नको अप्रत्यक्ष उत्तरसमेत दिनेछ : पहिलो, १ नम्बर प्रदेशको नाम कोशी किन गलत छ ? दोस्रो, त्यहाँ भइरहेको आन्दोलनलाई दमन गर्नु ठीक हो ?
भूगोल एकीकरणअघि यहाँका अधिकांश जातीय समुदायका आआफ्नै राज्य/देश थिए। ती इतिहासका सबै विवरण यहाँ उल्लेख गर्न सम्भव छैन। तर, एकीकरण हुनुभन्दा हजारौं वर्षअघिदेखि उनीहरूले आआफ्ना भाषा, लिपि, सभ्यता, संस्कृति र परम्परा आदि विकास र अभ्यास गर्दै आएका थिए/छन्। उनीहरूले निर्माण गरेका इतिहास आधुनिक नेपालको इतिहासभन्दा हजारौं वर्ष पुराना छन्।
भौगोलिक एकीकरणप्रतिका दृष्टिकोण फरक–फरक छन्। यसका पछाडि फरक पृष्ठभूमि लुकेका छन्। ती सबैको विश्लेषण यो लेखको उद्देश्य होइन। धेरैले यसलाई औपनिवेशीकरणसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्। तर, लिम्बुवानको प्रसंग बेग्लै छ। लिम्बुवान भूमिको एकीकरण सैनिक विजयद्वारा गरिएको थिएन। यही प्रसंगलाई उल्लेख गर्दै लायोनेल कप्लान (सन् १९७०) लेख्छन्, ‘लिम्बुवान भूमिको एकीकरण विभिन्न प्रपञ्च र जालझेलको माध्यमबाट गरिएको थियो।’
उनले उल्लेख गरेका विवरण नियाल्दा त्यस बेला शासकले लिम्बुवानमा ‘फुटाउ र शासन गर’ सिद्धान्त भरपूर उपयोग गरे। त्यसबेला लिम्बू र गोर्खाली शासकसँग भएको सम्झौताअनुसार लिम्बूहरूले हजारौं वर्षदेखि उपभोग गर्दै आएका स्वायत्तताको अधिकारले निरन्तरता त हुने भयो तर त्यसले लिम्बू समुदायबीच ठूलो फाटो ल्यायो। कप्लानका अनुसार त्यसबेला एकीकरणलाई नस्वीकार्ने लगभग आधा जनसंख्या (उनले उल्लेख गरेअनुसार ३० हजार लिम्बू) अन्य क्षेत्र वा विदेशतिर पलायन भए। एकीकरणलाई स्वीकार्दै नेपालको भूगोलभित्र बस्न राजी भएका बाँकी लिम्बूको स्वायत्तताको अधिकार (किपट प्रथा) राज्यले नै समयक्रममा हडप्तै लग्यो। भूमिसुधार ऐन, २०२१ लागू गरेसँगै अन्त्य भयो। तर, लिम्बुवान भूगोल मात्र थिएन/होइन इतिहास र पहिचानसमेत थियो/हो। जसको इतिहास वर्तमान नेपालको इतिहाससँग तुलना गर्नै नमिल्ने गरी पुरानो/प्राचीन थियो/छ। राज्यद्वारा गरिएको उपभोग र उपयोगको यो गतिलो उदाहरण हो।
राज्यले उनीहरूलाई कसरी उपभोग र उपयोग गरे त्यसको सबै विवरण यहाँ उल्लेख गरेर साध्य छैन।
उपभोग र उपयोगको अर्को उदाहरण गोरखा भर्ती थियो/हो। मेरी डे शेन (सन् १९९३) का अनुसार उनीहरूलाई ‘... विशेष ऐतिहासिक कालखण्डहरूमा कूटनीतिक क्षेत्रमा सिक्काको प्रयोग गरिएका छन्।’ यसलाई थप प्रस्ट पार्दै उनी लेख्छन्– उनीहरूलाई नेपालको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता, भूमि फिर्ता, उपाधि, सम्मान, पैसा, हातहतियार, सैन्य उपकरणहरू साथै उद्योगीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वर्षौंदेखि यही सिक्का प्रयोग गर्दै आएका छन्।’
गोरखा भर्तीको बारेमा लेख्ने क्रममा उनले अर्को कहालीलाग्दो विवरण प्रस्तुत गरेका छन्। उनी लेख्छन्, ‘..दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुमा १ लाख २४ हजार गोर्खालीहरूलाई युद्ध लड्न भर्ती गरिदिए। युद्ध सुरु भएको चार वर्षभित्रै यो संख्यालाई १७ गुणाले वृद्धि गरियो।’ यही भर्तीलाई टेकेर बेलाबखत शासकहरूले गर्ने गरेका/सुन्नमा आएका बार्गेनिङका विवरण यहाँ समेट्न सम्भव छैन।
गोर्खा रेजिमेन्टको अर्को चाखलाग्दो विषय छ। गोर्खालीहरूबारे एउटा जबर्जस्त बिम्ब खडा गरियो। जसभित्र उनीहरूलाई वीर, योद्धा र मर्न र मार्न पछि नपर्ने जातिको रूपमा चित्रण गरियो (कप्लान, सन् १९९५)। दोस्रो विश्व युद्धमा माथि उल्लेख गरिएझै लाखौंको संख्यामा गोर्खाली/आदिवासी जनजातिलाई भर्ती गरिए। तर कति उतै मरे, कति ज्युँदै फर्के ? राज्यसँग कुनै विवरण छैन (डे शेन, सन् १९९३)। सबैभन्दा दुःखको कुरो राज्यले जबर्जस्ती उनीहरूलाई अरू देशका लागि लड्न पठायो। ती देशबाट लिनुपर्ने फाइदा लिनुसम्म लियो। तर, राज्यले अहिले उनीहरूका आफ्नै पुख्र्यौली भूमिमा उनीहरूका हकअधिकारबारे सुन्न सक्ने क्षमता नै राख्दैन।
गोर्खा भर्तीबाट राज्यले बहुआयामिक फाइदा लिँदै आयो। यही प्रसंगलाई कोट्याउँदै मेरी डे शेन (सन् १९९३) लेख्छन्– ‘...ब्रिटिसले गोर्खालीहरूको आपूर्तिको लागि महŒवपूर्ण पुरस्कारस्वरूप अनुदानको रूपमा वार्षिक रु. १० लाख दिने गथ्र्यो।’ ऊ जमानामा उक्त रकम ठूलो थियो। पछि कसरी वृद्धि हुँदै गयो कुनै विवरण उपलब्ध छैन। यस अनुदानभित्र लाहुरेहरूले भिœयाउने तलब वा पेन्सन जोडिँदैन। ब्रिटिस सरकारले गोर्खा भर्तीलाई निरन्तरता दिन नेपाल सरकारलाई खुसी पार्न अन्य आर्थिक सहयोग तथा पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानीसमेत गर्दै आएको थियो/छ। राज्यले यहाँका आदिवासी जनजातिलाई गरेको उपभोग र उपयोगको यो सबैभन्दा गतिलो उदाहरण हो।
फेरि लिम्बुवानकै कुरा गरौं। भूगोलको एकीकरणसँगै लिम्बुवान क्षेत्रमा क्षत्री तथा बाहुन समुदायको बसाइसराइ तीव्र बन्यो (कप्लान सन् १९७०)। राज्यले उनीहरूलाई यसरी बसाइँ सरेर आउनेहरूलाई आफ्नो पुख्र्यौली जमिन उपलब्ध गराउन उर्दी जारी गर्यो। लिम्बूहरूले उक्त उर्दीलाई खुला दिलले स्वीकारे र आफ्नै किपट जमिन प्रदान गरे। तर यही प्रसंगलाई कोट्याउँदै महेशचन्द्र रेग्मी (सन् १९६५) लेख्छन्– ‘समयक्रममा राज्यले किपट भूमिप्रति यस्तो नीति लिँदै गयो, चासभोगको लागि प्रदान गरिएका जति जमिन थिए सबै रैकरमा परिणत गर्दै गए।’ राज्यले गरेको उपभोग र उपयोगको यो अर्को उदाहरण हो।
अर्को चाखलाग्दो प्रसँग माओवादी युद्धको छ। माओवादीले जतिबेलासम्म वर्गसंघर्षको मुद्दा मात्र उठायो त्यसबेलासम्म उनीहरूको आन्दोलन प्रभावहीन रह्यो। उनीहरूको प्रभाव निश्चित भूभागमा सीमित थियो। पछि उनीहरूले पहिचानसहितको संघीय संरचना, पुख्र्यौली भूमि अधिकार, अग्रअधिकार, उत्पीडित वर्गको अधिकार आदि मुद्दा उठान गर्न थाले। तब उनीहरूको प्रभाव ह्वात्तै विस्तार भयो।
सबैभन्दा दुःखलाग्दो कुरा के छ भने उक्त पार्टीले दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा छापामार युद्धको समयमा उठाएका पहिचान, अग्रअधिकार, उत्पीडितका अधिकार आदि मुद्दा लथालिंग छाडिदिए। यो उपभोग र उपयोगको अर्को गतिलो उदाहरण हो।
राज्यले पहिचान र अधिकारको मुद्दालाई गलहत्याएर कोशी प्रदेशमा पुर्याइदिएको छ। भूगोलको एकीकरणअघिका दृश्यलाई नहेरौं। तर त्यसपछि
राज्यले उनीहरूलाई कसरी उपभोग र उपयोग गरे त्यसको सबै विवरण यहाँ उल्लेख गरेर साध्य छैन। राष्ट्र र राष्ट्रियता उनीहरूकै शरीर बेचेर बचाउनुपर्ने, उनीहरूलाई नै देखाएर देशको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति सुरू गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पूर्वाधार विकासमा वैदेशिक लगानी उनीहरूलाई देखाएर भित्र्याउनुपर्ने तर पहिचान र अधिकारको कुरा उठ्दा उनीहरूलाई गलहत्याएर कोशीमा पुर्याइदिने ? राज्यले गरेको ठूलो अपराध यही हो। समयमै निष्कर्षमा पुग्न सके सबैको भलो हुने थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
