अन्नबाली बाँदरबाट जोगाउनै सकस

अन्नबाली बाँदरबाट जोगाउनै सकस
सुन्नुहोस्

गुल्मी : गुल्मी मालिका गाउँपालिका– ७ कि देवकला कार्कीको दुई हलको खेत र बारी छ। घरदेखि केही टाढा र तल टारी खेत भएकाले कार्कीले प्रायः घरवरिपरिको बारीमै तरकारी र नगदेबालीको खेती गर्छिन्। उनले विगत केही समयदेखि झन्डै एक हलको बारीमा मौसमी तरकारी र आलुखेती गरिरहेकी छन्। पहिले गाईबस्तुको हेरचाह गर्दै बारीमा रोपेको बालीको रेखदेख गर्ने कार्की अहिले बिहान सबेरैदेखि बाँदर धपाउन बारीको छेउछाउ पुग्छिन्। 

‘पहिले गाउँमा मान्छेको बाक्लो बस्ती थियो बाँदरको बगाल आए पनि जंगल वा कुनै ओडारमा बस्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले गाउँका मान्छे सुखसयल खोज्दै सहर पसेका छन्, बाँदर आहार खोज्दै सुनसान गाउँबस्तीमा पसेको मात्रै छैन हामीलाई बालीनाली जोगाउनै सकस परेको छ। 
अर्का कृषक हुन्, मीनबहादुर कार्की। उनी  बिहानैदेखि बेलुकासम्म घरवरपर बारीमै भेटिन्छन्। पहिले ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने कार्की यतिबेला बाँदर धपाउनमै व्यस्त हुन्छन्। बारीमा रोपेको आलु र बाली बाँदरबाट जोगाउनै उनलाई हम्मेहम्मे छ। पहिले बूढीआमा घरमा छोडेर मेलापात जान्थे तर अहिले बारीको अन्नबाली जोगाउने बाँदर धपाउने घरमै बस्नु परेको छ। 

त्यस्तै घमिर गाउँका प्रकाश लम्साल गाउँकै देवीस्थान माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १२ मा अध्ययन गर्छन्। उनले विद्यालय समयबाहेक अन्य समय घरको काममा सघाउँथे। तर, पछिल्लो समय उनको दैनिकी नै फेरिएको छ।  दिउँसो पढ्न क्याम्पस बिहान र बेलुकाको समय बाँदर धपाउनमै उनको समय बित्ने गरेको लम्सालले बताए।  

बाँदरको हैरानी घमिरका अधिकांश किसान खेप्न बाध्य छन्। मालिका गाउँपालिकाको अर्जै, मर्भुङ, अर्खावाङलगायत जिल्लाका अधिकांश ठाउँका किसानले कष्ट भोगिरहेका छन्। गुल्मीका केही स्थानीय तहले बाँदर नियन्त्रण गर्न केही यन्त्र लिए पनि त्यो खासै प्रभावकारी नभएको कृषकको भनाइ छ। ठूलो आवाजले केही समय बाँदर भाग्ने तर उत्तिबेलै फर्किएर आउने गरेको कृषक सुनाउँछन्।

किसान जंगली जनावरबाट आजित छन्। तर, सरकारलाई यसको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि निकै चुनौती देखिएको मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष देवीराम अर्यालले बताए। गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा केही बजेट विनियोजन गरेर बाँदर हेरालु राखे पनि किसानका लागि प्रभावकारी नभएको अध्यक्ष अर्यालले बताए। 

जंगली वन्यजन्तुले पुर्‍याएको क्षतिपूर्ति मागसहित आएका किसानका निवेदन र वन्यजन्तुले पुर्‍याएको क्षतिका आधारमा केही गाउँपालिकाले सहयोग गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.