धितोपत्र बोर्डमा हमालको कस्तो रह्यो कार्यकाल ?

नेपाल धितोपत्र बोर्डका आठौं अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल कार्यकाल पूरा गरी बिदा भएका छन्। सरकारले तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई हटाएपछि बाँकी अवधिको लागि हमाल अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए। सरकारले ढुंगानालाई दुई वर्ष नबित्दै हटाएपछि बाँकी रहेको करिब दुई वर्ष (२२ महिना) अवधिको लागि हमाल नियुक्त भएका थिए। हमालले आफू बिदा हुने बेला धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा ‘......यस यात्रा (बोर्ड अध्यक्ष) को क्रममा नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिमा सहयोगी हुने कयौं सकारात्मक सुधारका प्रयास सुरु भएका छन्। 

स्टार्टअप तथा उद्यमशीलता विकास र पुँजी निर्माणको सबलीकरण एवम् एसएमई (स्माल मिडियम इन्टरप्राइजेज) इको सिस्टमको माध्यमले एक नयाँ आयाम सिर्जना गर्नेछ। सुशासन, प्रतिस्पर्धा र गुणवत्ताको वातावरणमार्फत बजारलाई स्वच्छ तथा पारदर्शी बनाउने र उच्चतम जवाफदेहिता राखी कानुन कार्यान्वयको स्थिरताबाट लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा निरन्तरता दिनुको साथै विशेषगरी ‘स्तुतिको संस्कार’ बाट ‘कार्यसम्पादन संस्कार’ को रूपान्तरणमा एक दियो बालेर यो यात्रा समाप्त भइरहेको छ। यसका साथै उनले आफ्नो कार्यकालमा सम्पादित कार्यको विवरणसमेत सार्वजनिक गरेका छन्।  

निवर्तमान अध्यक्ष हमालले पत्रपत्रिकामार्फत आफ्नो कार्यकालमा भएका कार्य सार्वजनिक गरेका छन्। ६ वटा शीर्षकमा उनले गरेका काम उल्लेख छ। उनले उल्लेख गरेका ६ वटा शीर्षकमा (१) दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव पार्ने सुधार तथा कार्य, (२) समयसीमा तोकी गरिएका सुधार कार्य, (३) लगानीकर्ता हित संरक्षण, (४) बजार विकास तथा सुधार, (५) अध्यययन सकिएका र प्रक्रियामा रहेका कार्य र (६) कार्ययोजना अनुरूप सम्पन्न हुन नसकेका कार्य छन्। 

पहिलो शीर्षकअन्तर्गत (१) विशिष्टीकृत लगानी कोषको सुरुवात, (२) साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली निर्माण, (३) वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई सेयरमा आरक्षण, (४) कमोडिटी एक्सचेन्जको अनुमति प्रक्रिया, (५) अर्को स्टक एक्सचेन्जको लागि अनुमति प्रक्रिया, (६) सूचीकृत कम्पनीको क्षेत्रगत विविधीकरणसहित ६ वटा कार्य उल्लेख छ। दोस्रो शीर्षकअन्तर्गत (१) ओपन इन्ट्री र एक्जिट, (३) बुक बिल्डिङको सुरुवात, (४) मर्जर र एक्विजिसनमा छरितो र (५) दलाल शाखा विस्तारमा चुस्तता जस्ता पाँच वटा कार्य उल्लेख छ। 

तेस्रो शीर्षकमा (१) आस्वा शुल्क कटौती, (२) सूचीकृत कम्पनीलाई स्पष्टीकरण र कारबाही, (३) कानुन प्रबलीकरण, (४) म्युचुअल फन्डलाई सेयर बिक्री बन्देज, (५) लकइन्सम्बन्धी जानकारी गरी पाँच वटा कार्य उल्लेख छ। चौथो शीर्षकमा (१) डेडिकेडेड ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) को व्यवस्था, (२) गैरआवासीय नेपाली भिœयाउन प्रयास, (३) जलविद्युत् कम्पनीको लागि विशेष व्यवस्था, (४) एप्लिकेसन प्रोग्रामिंग इन्टरफेरेन्स (एपीआई) सम्बन्धी व्यवस्था, (५) पुँजीबजारसम्बधि अभिमुखीकरण तालिम गरी पाँच वटा विषय उल्लेख छ। पाँचौं शीर्षकअन्तर्गत (१) प्रमाणीकरण कार्यक्रम, (२) स्वतन्त्र सञ्चालकसम्बन्धी, (३)  रिपोटिङ ढाँचा निर्माणसहित तीन वटा कुरा परेको छ। छैटौं शीर्षकमा साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली जारी गर्न नसकिएको, बोर्डको कार्यालय भवनको लागि जग्गा किन्न नसकिएको, केन्द्रीकृत गुनासो समाधान प्रणाली व्यवस्था गर्न नसकिएको, सर्ट सेलिङ, इन्ट्राडे कारोबार, अक्सन मार्केट, सेक्युरिटिज लेन्डिङ  एन्ड बोरोविङजस्ता कार्य सम्पन्न गर्न नसकिएको उल्लेख छ। 

६ वटा शीर्षकको चिरफार 

हमालले आफूले सम्पादन गरेको ६ वटा शीर्षकभित्र समेटेका कार्यको पहिलो शीर्षकअन्तर्गत परेका ६ वटा कार्यमध्ये नयाँ (अर्को स्टक एक्सचेन्ज) ल्याउने कार्य सबैभन्दा विवादास्पद बन्यो। अर्को एक्सचेन्जको आवश्यकताको पुष्टि कतैबाट नहुँदा नहुँदै पनि यस कार्यमा हाल हाल्नु नै औचित्यहीन थियो। संसारभरको एक्सचेन्ज गाभिएर एउटा एक्सचेन्जमा सीमित रहेको विद्यमान परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्ने कार्य भयो। आवश्यकता थियो भने पनि प्राइभेट कम्पनीलाई एक्सचेन्ज चलाउन दिने गरी गरिएको व्यवस्था धितोपत्र बजारको सैद्धान्तिक पक्ष विपरीतको कार्य थियो। अन्य पाँच वटा कार्यलाई भने समय सान्दर्भिक नै मान्नुपर्ने हुन्छ।

दोस्रो शीर्षकअन्तर्गत परेको विषयमा खासै टिप्पणी गारिहाल्नुपर्ने देखिन्न। वित्तीय बजारमा ओपन इन्ट्री र एक्जिटले भविष्यमा वित्तीय समस्या ल्याउन सक्ने हुँदा यस्तो व्यवस्था गर्नुअघि पर्याप्त अध्ययन हुनुपथ्र्यो। 

तेस्रो शीर्षकअन्तर्गत म्युचुअल फन्डलाई सेयर बिक्री बन्देज गराउँदा बजारमा आपूर्ति नहुँदा यसले कर्नरिङ गर्दै पम्प एन्ड डम्प बढ्न सक्नेतर्फ ख्याल गरिएको देखिएन। अहिले बजारमा आपूर्ति नआउँदा कर्नरिङ गर्दै पम्प एन्ड डम्पको लागि पूर्वाधार बनिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। लकइन् खुल्नेसम्बन्धी जानकारी एक वर्षमा ४ पटक र ३  वर्षमा १२ पटक सार्वजनिक गराउने सकिनेतर्फ बोर्डको ध्यान गएन। त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्दा लकइन् खुल्नेसम्बन्धी व्यवस्था राख्न सकिन्थ्यो र यो सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्थ्यो। लकइन् खुल्ने सम्बन्धमा यसै पत्रिकामा २०८० पुस ३ गते ‘सेयर लकइन् खुल्ने सूचना १२ पटक !’ शीर्षकमा विस्तृत चर्चा गरिएको छ।

चौथो शीर्षकअन्तर्गतको देशमा ऊर्जाको मुख्य आपूर्तिकर्ता, सुनिश्चित बजार र दरभाउ भएका जलविद्युत् कम्पनीलाई सरकारले समेत ‘तारो’ बनाइरहेको बेला बोर्डको पनि त्यस्तै ‘अर्जुनदृष्टि’ नै परेको छ। 

पाँचौं शीर्षकअन्तर्गत स्वतन्त्र सञ्चालकलाई किन ‘तारो’ बनाउन खोजिएको हो बुझिनसक्नु छ। यस्तो अवस्थामा बोर्डले के कुन आधारमा कहाँ टेकेर के व्यवस्था गर्ने हो प्रस्ट छैन। यस्ता कुरामा बोर्ड अल्झिनु बेकार समय बर्बादी मात्र हो। छैटौं शीर्षकमा परेका सबै कार्यक्रम आवश्यकताअनुसार पूरा हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। 

शीर्षकमा परेको तर नगरिएको 

हमालले ६ वटा शीर्षकमा उल्लेख गरेको तेस्रो बुँदामा परेको ‘लगानीकर्ता हित संरक्षण’अन्तर्गत गर्नैपर्ने अन्तर्गत डीपी शुल्क कटौतीतर्फ ध्यान गएको देखिएन। सेयर आवेदन गर्दा आस्वा सदस्यले लिने शुल्कलाई घटाएर पाँच रुपैयाँ कायम गराइयो। आफूले नियमन गर्ने निकायको आम्दानी किन घटाउनु भन्ने लागेर डीपी शुल्क नघटाएको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। विद्युतीय कारोबार सुरु हुनुअघि कागजी कारोबार हुँदा लिइने पाँच रुपैयाँ नामसारी दस्तुर हाल विद्युतीय कारोबार हुँदा पाँच गुणा बढाएर २५ रुपैयाँ बनाएको थियो।

त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशनमा भइरहेको ढिलाइलाई पनि सम्बोधन गरिएन। त्रैमासिक वित्तीय विवरण मूल्य संवेदनशील सूचना हुन् तर, यसलाई प्रकाशन गर्नुपर्ने समयवाधिलाई घटाएर बढीमा १५ दिन कायम गर्नुपर्ने थियो। विद्यमान ३० दिनको अवधिमा पनि प्रकाशन नगर्नेलाई ‘स्पष्टीकरण सोधेर र कारबाही गरेर मात्र पुग्दैन। सूचना जति पहिल्यै चुहाएर लिने लाभ लिइसकेपछि कम्पनीका अधिकारी÷पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुको कुनै अर्थ हुन्न। 

त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा अझ पनि सार्वजनिक हुनैपर्ने विवरण सार्वजनिक हुँदैनन्। जस्तो जलविद्युत् कम्पनीको त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदनमा (१) उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त र अवधि समाप्त हुने मिति, (२) विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता भएको मिति र बहाल रहने अवधि, (३) व्यावसायिक उत्पादन भएको मिति, (४) तोकिएको मितिभन्दा ढिलो व्यावसायिक उत्पादन भएको भए कति वर्ष ढिलो भयो ? (५) ४ नं. उल्लेखित उत्पादन ढिलाइ भएका कारण कतिवटा मूल्यवृद्धि गुम्यो, (६) हरेक त्रैमासिकको हरेक महिना र अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको उत्पादित विद्युत् शक्ति (युनिट) को विवरण, (७) हालसम्मको उत्पादित शक्ति (युनिट) को विवरण, (८) विद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीले विद्युत्को व्यावसायिक उत्पादन गरेको १० वर्षसम्म आयकरमा पूरै र त्यसपछि पाँच वर्षसम्म आधा छुट पाउँछन् यस्तो पूर्ण वा आधा कति वटा गयो कति बाँकी छ ?, (९) संस्थापकलगायतको सेयरको लकइन् अवधि कहिलेसम्म हो र (१०) उत्पादित कति विद्युत्  प्रसारण प्रणालीमा आएको विच्छेदका कारण पठाउन सकिएन भन्ने जस्ता विवरण सार्वजनिक हुँदैनन्।

बोर्डले उल्लेखित विषयमा व्यवस्था नगरे पनि पंक्तिकार स्वतन्त सञ्चालक रहेको वाराही हाइड्रोपावर पब्लिक लिमिटेडले उल्लेखित विषय हरेक त्रैमासिकमा प्रकाशन गर्न थालिसकेको छ। जलविद्युत्मा जस्तै अन्य क्षेत्रका कम्पनीले सार्वजनिक गर्नुपर्ने थुप्रै कुरा हुन्छन, जुन लगानीको लागि नभई नहुने आधारभूत सूचना हुन्, त्यसलाई सार्वजनिक गराउँदा मात्र वास्तविक रूपमा लगानीकर्ता हित संरक्षण भएको मानिन्छ। सेयर बजारमा कारोबार गर्नेको लागि अपरिहार्य किसिमका सूचनालाई यथाशीघ्र सार्वजनिक गराउनुपर्छ। नियमन भनकै यही हो। 

प्रिमियमको विवाद 

बोर्डमा हमालको आगमन भएपछि निकै उत्साहित बनेका लगानीकर्ता पछिल्लो समयमा भने हमालप्रति निकै आक्रोशित पनि भए। धितोपत्र सेयर बजारमा आउने उतारचढावलाई पनि हमालकै कारण भएको हो भन्नसम्म पनि बाँकी राखेनन्। हमालको कार्यकालले केही हदसम्म नेपालको सेयर बजारलाई गतिशील हुनमा मद्दत पुर्‍याएको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। केही कुरामा आलोचित भए पनि बुक बिल्डिङ र प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी कार्यले ‘ब्रेकथ्रु’ पाएको छ। प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने कार्य सर्वाधिक विवादास्पद पनि बन्यो। यो विवाद अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिसम्म पुग्यो। प्रिमियमसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन नै छ।  

हमालको छोटो कार्यकालमा केही सकारात्मक कार्य भएको कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तिम समयमा आएर प्रिमियमको विवादले उनको कार्यकाललाई खल्लो जस्तो बनाए पनि प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने कार्यलाई सुखद सुरुवात मान्नुपर्छ। सुखद सुरुआत हुँदाहुँदै पनि पुँजीको आधारमा सञ्चालन अवधि घटीबढी गरिएको विषय भने अनुचित छ। एक अर्ब चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीले पछिल्लो दुई वर्ष नाफामा रहेको भए हुने र अन्यलाई तीन वर्ष तोकिनु चाहिँ उचित हो भन्ने आधार र कारण देखिन्न। प्रिमियममा सेयर जारी गर्न दिइएको विषयमा अहिले उठेको विवाद प्रिमियम निर्धारण विधिमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा प्रिमियममा सेयर जारी गर्न दिनैहुन्न भन्नेमा विषयमा केन्द्रित हुनु अनुचित छ। 

प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरिने कुरो उचित छ, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ तर, मूल्य निर्धारण विधिमा अपनाइएको पुँजी र सञ्चालन अवधिको हद एकै कायम गर्नुपर्छ। कति प्रिमियम राख्ने भन्ने कुरा कम्पनीको अधिकारको कुरो हो। यसको सीमा यति नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै सूत्र हुन्न र बनाउन पनि सकिन्न। हरेक क्षेत्रका कम्पनीको व्यापारको प्रकृति फरकफरक हुन्छ। एकै सूत्र सबैको लागि उपयुक्त हुन्न। पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित सम्पत्तिलाई प्रिमियममा जोड्नै हुन्न भन्ने कुरो पनि त्यति सान्दर्भिक हुन्न। एउटा कम्पनी स्थापनापश्चात् उद्देश्यअनुसारको कार्य पूरा गर्ने सिलसिलामा थुप्रै पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। 

कम्पनीले गरेको आम्दानी त्यही कम्पनीको विकासमा लगाउँदा प्रतिसेयर आम्दानी नकारात्मक हुन सक्छ। नाफा मात्र प्रिमियमको मूल आधार बन्नु हुन्न। त्यसको वासलातमा देखिने सम्पत्तिको आकार पनि एउटा मुख्य आधार बन्नुपर्छ। संस्थापकले चार÷पाँच वा त्योभन्दा बढी समयसम्म आफ्नो लगानीको एक पैसा ब्याजसमेत पाएका हुँदैनन्। पाँच÷छ वर्षपछि त्यही कम्पनीमा नयाँ व्यक्ति सहभागी वा सेयरधनी बन्न खोज्छ भने स्वाभाविक रूपमा उसले त्यस कम्पनीमा संस्थापकले गरेको मेहनतको मूल्य कम्पनीलाई चुकाउनुपर्छ।

प्रिमियम निर्धारणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा रहेको नेटवर्थको दुई गुणा वा पुँजीकृत भएको क्यापिटलाइज्ड अर्निङ, डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो र प्रचलित नेपाल कानुनबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा मूल्यांकन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औसत मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ भन्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनु आवश्यक छ। यसको सट्टा कम्पनीलाई नै प्रिमियम निर्धारण गर्न दिएर उक्त निर्धारण गरिएको मूल्यको औचित्य पुष्टि हुने कागजात कम्तीमा ६ महिनाअघि नै धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमार्फत सार्वजनिक गरेर लगानीकर्ताको व्यापक सहभागितामा मन्थन गराएर मूल्य निर्धारण गराउनुपर्छ। सेयर लगानी हो, राहत बाँडे जस्तो चिज हैन। लगानीमा नाफा र जोखिम दुवै अन्तर्निहित रहेको हुन्छ।  

(दाहाल, कर्पोरेट र धितोपत्र कानुनका अध्येता–अधिवक्ता हुन्।)