डुंगेश्वरलाई दोस्रो पटक रनिङ शिल्ड

डुंगेश्वरलाई दोस्रो पटक रनिङ शिल्ड
सुन्नुहोस्

दैलेख : जिल्लाको डुंगेश्वर गाउँपालिकाले लगातार दोस्रो पटक राष्ट्रपति रनिङ शिल्डको उपाधि हात पारेको छ। जिल्ला खेलकुद विकास समितिले आयोजना गरेको १४ औँ जिल्लास्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्डको उपाधि डुंगेश्वरले जितेको हो। ठाटीकाँध गाउँपालिकामा भएको प्रतियोगिताअन्तर्गत डुंगेश्वरले ८ स्वर्ण, ८ रजत र ५ कास्यसहित कुल २१ पदक जित्दै राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड हात पार्न सफल भएको हो। 

अघिल्लो वर्ष डुंगेश्वरले ७ स्वर्ण, २ रजत र ५ कास्यसहित १४ पदक जित्दै रनिङ शिल्डको उपाधि जितेको थियो। त्यसबेला प्रतियोगितामा जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तहबाट सहभागिता रहेको थियो।

डुंगेश्वर गाउँपालिकाको खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष राजुकुमार खत्रीले गाउँपालिकाले दोस्रो पटक पनि शिल्ड जितेको बताए। शिल्डको उपाधि हात पार्न गाउँपालिका, खेल प्रशिक्षक र खेलाडीहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उनको भनाइ छ। 

पालिकाभित्र खेल पूर्वाधार र खेलाडीहरूको क्षमता विकास गरेर राष्ट्रियस्तरका खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने योग्य खेलाडी उत्पादनमा जोड दिइएको खत्रीको भनाइ छ। स्थानीय सरकारलाई समृद्ध बनाउन खेल क्षेत्रलाई पनि मजबुत बनाउनुपर्ने खत्री बताउँछन्। 

खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष गोपालबहादुर बुढाका अनुसार यस वर्षको प्रतियोगितामा दैलेखका ११ मध्ये १० स्थानीय तहले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका थिए। दुल्लु नगरपालिका प्रतियोगितामा सहभागिता नभएको बुढाले बताए। ‘दुल्लु नगरपालिका १३ औँ जिल्लास्तरिय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा पनि सहभागिता जनाएको थिएन्,’ बुढाले भने। प्रतियोगितामा ८ स्वर्ण, ८ रजत र ५ कास्यसहित कुल २१ पदक जित्दै राष्ट्रपति रनिङ शिल्डको उपाधि डुंगेश्वरले जितेको बुढाले बताए। 

उनका अनुसार ६ स्वर्ण, ५ रजत र २ कास्यसहित १३ पदक जित्दै नारायण नगर दोस्रो, कुल ११ पदक जित्दै नौमूले गाउँपालिका तेस्रो भएको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत आठबिस नगर चौथो, ठाटीकाँध गाउँपालिका पाचौँ, गुराँस गाउँपालिका छैठौँ, भैरवी गाउँपालिका सातौँ, महाबु गाउँपालिका आठौँ, भगवतीमाई गाउँपालिका नवौँ र चामुण्डाविन्द्रासैनी नगर दशौँ भएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.