धनगढी : अवैध दोहनले देशभरका अधिकांश खोलानालामा नदीजन्य पदार्थ निख्रिँदै छन्। जसकारण वातावरणीय सन्तुलन खलबलिइरहेको छ। त्यसमाथि सरकारको आम्दानीसमेत गुम्न थालेको छ। यसकै उदाहरण हुन्, कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका गोदावरी, खुटिया र खैराना नदी।
पालिकाले नै यी नदीबाट प्राकृतिक स्रोत संकलन गरी बिक्री गरिरहेको छ। तर, स्थानीय सरकार नै अग्रसर भए पनि अवैध दोहन चलिरहेको पाइएको छ। त्यसमाथि राजस्व पनि ७ करोड ननाघ्ने देखिएको छ। जबकि जिल्ला विकास समिति हुँदा राज्यलाई १८ करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन्थ्यो।
तीनवटै नदीमा वातावरणलाई नै प्रभाव पार्ने गरी मनपरी ढंगबाट प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहेको हो। तेघरी र खमौराको बीचमा पर्ने गोदावरी नदीमा ढुंगा र ग्राभेल संकलन भइरहेको छ। वातावरण प्रभाव मूल्यांकनमा उक्त नदीका सात ठाउँबाट नदीजन्य पदार्थ संकलनको अनुमति दिइएको छ। दुई ठाउँबाट ढुंगा मात्र र अन्य स्थानबाट बालुवा, गिट्टी र भरान संकलन गर्न पाइने भनिएको छ।
वडा नम्बर २ र ३ मा पर्ने नदीबाट ५१ घनमिटर र तेघरी र खमौराको बीचमा पर्ने गोदावरी नदीबाट २५ हजार ४४० घनमिटर ढुंगा निकाल्न पाइने उल्लेख छ। दुवै स्थानमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा ०.८ मिटरभन्दा गहिरो खाल्टो बनाउन नपाउने पनि भनिएको छ। अरू पाँच स्थानमा पनि ०.९९ मिटरभन्दा गहिरो जान नपाउने उल्लेख छ। सबै मिलाएर गोदावरी नदीबाट मात्रै २ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाउने उल्लेख छ। तर, कुन ठाउँबाट कति निकालियो ? त्यसको लेखाजोखा कसैसँग छैन।
गत वर्ष पनि नदी गाउँ पसेको थियो। यसपालि त झन् ठूल्ठूला खाल्डा हुने गरी खनिरहेका छन्। हामीहरूले नगरपालिकामा कतिपटक भनिसक्यौं, यसरी जथाभावी रूपमा नदीको धार नै परिवर्तन हुने गरी नखनिदिनुस् भनेर। कोही सुनुवाइ गर्दैनन्। रेश्मादेवी चौधरी, स्थानीयवासी
तेघरी र खमौराको बीच भागमा आधा दर्जन जेसीबी, स्काभेटर हालेर नदीभित्र २० फिटभन्दा गहिरा खाल्टा बनाइएका छन्। गोदावरी नदी चुरे नजिकैको नदी हो। त्यो क्षेत्र प्रदेशको राजधानी तोकिएको पनि क्षेत्र हो। ‘नदीमा दर्जनौं स्काभेटर लगाइएका छन्। सयौं टिपरले नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गरिरहेका छन्। नदीभित्र क्रसर रहेजस्तै गरी बितन्डा मच्चाएको छ’, स्थानीयवासी शर्मानन्द भट्ट भन्छन्, ‘नदीको अवस्था हेर्दा रुन मन लाग्छ।’ मेयर वीरेन्द्र भट्ट भने तीनवटै नदीमा १ देखि ३ मिटरसम्मको गहिराइमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाउने प्रावधान रहेको दाबी गर्छन्। तर, राजस्व शाखाले उपलब्ध गराएको वातावरण प्रभाव मूल्यांकनमा भने तीनवटै नदीमा १ मिटरभन्दा गहिरो गरी नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नपाउने प्रावधान तोकिएको छ।
ठेक्का लागेन, पालिका नै अग्रसर
यी नदी यस वर्ष ठेक्का नलाग्नुमा नगरपालिकालाई दोष लगाउँछन् स्थानीयवासी। ‘१८–२० करोड राजस्व अमानतमा उठाउँदा ६ करोड मात्र संकलन भइरहेको छ भने बाँकी १२ करोडमा के–के हुँदै छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ’, एमाले गोदावरी नगर कमिटी अध्यक्ष गोकर्ण भट्ट भन्छन्। उनको संकेत अमानतमा संकलन गरेपछि मनपरी गर्न पाइनेतर्फ जान्छ। तीनपटक पनि टेन्डर आह्वान गर्दा पनि कसैले ठेक्का नहालेको दाबी गर्छन् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त भट्ट। ‘हामीले २०८० साल भदौ ६ गते, असोज ७ गते र असोज २२ गते गरी तीनपटक टेन्डर आह्वान गरिसकेका छौं। तर, कसैको परेन’, उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि आफैं सकंलन सुरु गर्न थालेका हौं।’
‘हामीले गत वर्ष सादा कागजमा नदीजन्य पदार्थ बिक्री भएकोमा पक्राउ गरेका थियौं’, गोदावरीकी उपमेयर शारदादेवी रोकाया भन्छिन्, ‘यसपालि पनि रातारात नदीजन्य पदार्थको तस्करी हुन्छ भन्ने सुनिएको छ।’
अनुगमन समितिको संयोजक उपप्रमुख हुने प्रावधान छ। महिला भएर अनुगमन गर्न सक्दैनौं भनेर समिति बनाएको हो भन्छन्। महिला भएर अनुगमन गर्न नसक्ने भए कानुनले किन बनायो त ? त्यसमा मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ भनेर यस्तो गरिएको हो। शारदादेवी रोकाया, उपप्रमुख, गोदावरी नगरपालिका
प्रदेश सरकारले दररेट बढाइदिएको र ठेकेदारलाई ५० प्रतिशत कबोल रकम अग्रिम दिनुपर्ने प्रावधान राखेका कारण ठेक्का नपरेको दाबी गर्छन् भट्ट। भन्छन्, ‘तीन÷तीनपटक ठेक्का आह्वान गरिसकेका छौं। कसैको पर्दैन। प्रदेश सरकारले १०३ रुपैयाँ घनमिटरबाट २०६ रुपैयाँ गरिदिएपछि ठेक्का महँगो भएको हो। ठेकेदारलाई पहिला ३०-३०-४० प्रतिशतमा रकम बुझाउने प्रावधान थियो। यसपाली प्रदेश सरकारले कार्यविधिमै ५० प्रतिशत अग्रिम माग गर्ने प्रावधान राखेपछि ठेक्का नपरेको हो।’
नगरपालिकाले यस वर्ष असोज २३ देखि तीनवटै नदीबाट आफंै नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न थालेको हो। नगरपालिकाको राजस्व शाखाका अनुसार आइतबारसम्म तीनवटै नदीबाट ३ करोड २५ लाख रकम संकलन भएको छ। पछिल्लो पाँच महिनाको राजस्व संकलन हेर्ने हो भने अबको ४ महिनामा त्यत्तिकै उठ्यो भने पनि साढे ६ करोडभन्दा बढी नहुने अनुमान लगाउन सकिन्छ।
मेयर भट्ट तीनपटक ठेक्का आह्वान गर्दा पनि कसैको नपरेपछि अमानतमा बाध्य भएर काम गर्नुपरेको बताउँछन्। ‘विकास निर्माण ठप्प भयो भनेर निर्माण व्यवसायी, ट्याक्टर व्यवसायी, टिपर व्यवसायीहरू डेलिगेसन आउन थाले। हामीले पनि प्रेसर थेग्न सकेनौं’, उनी भन्छन्, ‘विकासका कामहरू ठप्प हुने देखेर अमानतमै पनि काम गराउन खोजेको हो।’
प्रदेश सरकारले यसअघि खोलानालाको ठेक्का हाल्नेलाई ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखेका कारण ठेक्का नपरेको उनको दाबी छ। ‘प्रदेश सरकारले ठेक्काको कबोल अंकको ५० प्रतिशत धरौटी मागेको थियो, हामीले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई भेटेर त्यो सहज गर्न अनुरोध गरेपछि अहिले २० प्रतिशत, ४० प्रतिशत र ४० प्रतिशत गरी तीनवटा किस्तामा कबोल रकम दिने सहमति भएको छ, हामीले त्यहीअनुसार ठेक्का पनि आह्वान गरेका छौं’, मेयर भट्टले भने।
कसरी हुन्छ चलखेल ?
गोदावरीमा आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेकै खुटिया, खैराना र गोदावरी नदी हुन्। यी नदीबाट झन्डै साढे १७ करोड राजस्व संकलन हुँदै आएको थियो। यसपालीको टेन्डर पनि खुटियाको ८ करोड ७६ लाख, खैराना र गोदावरीको ४ करोड ९७ लाख न्यूनतम अंकमा आह्वान गरिएको छ। यो न्यूनतम अंक हो। यसमा बढाबढ ठेक्का हुन्छ। बढी कबोल गर्नेको ठेक्का पर्ने नियम छ। तर, अमानतमा नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्दा गत वर्ष साढे ४ करोड र यस वर्ष माघको २१ गतेसम्म ३ करोड २५ लाख रकम मात्रै संकलन भएको छ। यो भनेको टेन्डरबाट आउने रकमको एकतिहाइ मात्रै हो।
‘तीन-तीनपटक ठेक्का आह्वान गरिसकेका छौं, तर कसैले हालेनन्। त्यसैले अमानतमा राजस्व संकलन गर्न थालिएको हो। प्रदेश सरकारले दररेट दोब्बर पारेकाले पनि ठेक्का महँगो भएर नपरेको हुनसक्छ। हरिदत्त भट्ट, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,गोदावरी नगरपालिका
नगरपालिका भित्रका ३ खोलामा १२ जेसीबी र स्काभेटरलाई अनुमति दिइएको छ। नगरपालिकाकै कर्मचारी प्रतिटिपरको २७ सय र ट्याक्टरको ९ रुपैयाँका दरले रोयल्टी काट्ने गर्छन्। हरेक वर्ष नदीजन्य पदार्थको प्रयोग बढ्दै गएको हुन्छ। त्यहीअनुसार हरेक वर्ष त्यसको आम्दानी पनि बढनुपर्ने हो। तर, अमानतमा नदीजन्य पदार्थ बिक्री हुँदा करोडौंको चलखेल हुने गरेको स्थानीयवासीको आरोप छ। ‘दिउँसो कसैले नदीजन्य पदार्थको रोयल्टीमा बदमासी नगर्ला। तर, राति कसले ड्युटी दिने ? निर्माण व्यवसायी, क्रसर व्यवसायीलाई खोलानालामै जेसीबी र स्काभेटर हाल्ने अनुमति दिएपछि करोडौंको चलखेल हुने गरेको छ’, गोदावरीका युवा नेता आनन्दप्रसाद भट्ट भन्छन्।
अमानतमा बिक्री गरे पनि बिगतको ठेक्का बराबरको रकम त संकलन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘अमानतमा बिक्री गरेपछि १० करोड कम राजस्व संकलन देखिएको छ। यो रकम कसरी कम भयो ? नगरपालिकाले जवाफ दिनुपर्दैन’ उनी भन्छन्, ‘अमानतबाट हुने बिक्रीमा करोडौंको चलखेल छ।’
अनुगमन गर्न उपमेयरलाई रोकियो
गोदावरीमा कांग्रेसका वीरेन्द्र भट्ट मेयर छन् भने एमालेकी शारदादेवी रोकाया उपमेयर। मेयर र उपमेयर अलग–अलग पार्टीका भएकाले पनि नगरपालिकामा गरिएको मनपरी बाहिर आउने गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ उपदफा ४ को खण्ड ख ५ ले योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुररिवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने काम उपप्रमुखलाई तोकेको छ। तर, गोदावरीकी उपमेयर रोकायालाई अनुगमनको जिम्मा दिइएको छैन। नगरकार्यपालिकाले गत आर्थिक वर्ष नै वडा नम्बर २ का वडा सदस्य देवराज भट्टको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय नदीजन्य पदार्थ अनुगमन समिति गठन गरेको हो। त्यो समितिमा वडा नम्बर १ का सदस्य गम्भीर साउद, ३ का सदस्य धनी कामी, ४ का सदस्य तारा छेडाल र ८ का सदस्य चन्द्र वीसी सदस्य छन्। ‘महिला भएर अनुगमन गर्न सक्दैनौं भनेर समिति बनाएको हो भन्छन्’, उपमेयर रोकाया भन्छिन्, ‘महिला भएर अनुगमन गर्न नसक्ने भए कानुनले किन बनायो छ ? मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ भनेर यस्तो गरिएको हो।’
अवैध उत्खननले बाढीको त्रास
गोदावरीका तीनवटै नदी चुरे क्षेत्र (उत्तर)बाट बगेर दक्षिणतिर आउँछन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाको ठीक उत्तरमा पर्छ खुटिया। उक्त नदीमा भइरहेको अवैध उत्खननले प्रदेशको राजधानी जलमग्न हुने सम्भावना बढेको छ। धनगढीको उत्तरमा रहेको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपास तटबन्ध भए पनि त्यसभन्दा माथि चुरेतर्फ र पुलदेखि दक्षिणका अधिकांश बस्ती छेउमा तटबन्ध छैन।
राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूका अनुमति लिएर मात्र जेसीबी खोलामा हाल्न पाइन्छ। तर, गोदावरीमा त मनपरी गरिएको रहेछ। हामीले १९ ढुवानीका साधन नियन्त्रणमा लिन लगाएका छौं। उनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ। खगराज भुसाल,संयोजक, जिल्लास्तरीय अनुगमन समिति
खैराना नदीको पश्चिमको बस्ती पनि अवैध दोहनले खतरामा परेको छ। महिला सामुदायिक वनमा समेत उत्खनन गरिएपछि नदीका पश्चिमको गाउँ जोखिममा परेको छ। ‘गत वर्ष पनि नदी गाउँ पसेको हो। यसपाली त झन ठूला–ठूला खाल्टा हुने गरी नदीबाट स्रोत संकलन भएको छ’, स्थानीयवासी रेश्मादेवी चौधरी भन्छिन्, ‘हामीहरूले नगरपालिकामा कतिपटक भनिसक्यौं, यसरी जथाभावी रूपमा नदीको धार नै परिवर्तन हुने गरी नखनि दिनुस् र कोही सुनुवाइ गर्दैन।’ उनी कांग्रेसबाट गोदावरी नगरपालिका–४ मा निर्वाचित महिला वडा सदस्य पनि हुन्। ‘दिउँसो टिपरहरूले गाउँभरी धुलाम्य पारेर बस्न सकिँदैन। धोएका लुगा बाहिर सुकाउन सकिँदैन। बिहान ३ बजेदेखि नै गाडीको आवाजले गाउँ नै थर्किन्छ। तर, पनि सहेरै बसेका थियौं’, उनी भन्छिन्, ‘अब त खोलाको धार पनि परिवर्तन होला भन्ने पिर लागेको छ।’
अर्की स्थानीयवासी कृष्णा जोशी यसपाली मनपरी रूपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् भइरहेको बताउँछिन्। ‘नर्सरीमा पनि खाल्टा बनाई दिएको छ। नदीको बीच भागबाट उठायो भने पो पानी बगेर जान्छ। नदीको किनारमा खन्न सजिलो हुन्छ भनेर जेसीबी प्रयोग भइरहेका छन्’, उनी भन्छिन्, ‘गाउँ रहने हो की होइन भनेर चिन्ता लागिरहेको छ।’
१९ सवारी साधन नियन्त्रण
नदीजन्य पदार्थ जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिको टोलीले आइतबार गोदावरी, खुटिया र खैराना नदीबाट १९ वटा ढुवानीका साधन नियन्त्रणमा लिएको छ। नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खननका खबर केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा आएपछि उक्त टोली तीनवटै नदीको अनुगमनमा गएको हो। जिल्ला समुन्वय समितिका प्रमुखको नेतृत्वमा रहने समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, वन र आन्तरिक राजस्वका प्रमुख सदस्य रहने प्रावधान छ।समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका कार्यबाहक प्रमुख (प्रमुखको मृत्यु भइसकेको)को अध्यक्षतामा बसेको बैठकपछि नदीको अनुगमन गरिएको हो। त्यसमा सबै निकायका सदस्य सहभागि थिए। ‘तीनवटै नदीबाट १० वटा टिपर, ३ वटा स्काभेटर, ३ वटा जेसीबी र ३ वटा ट्याक्टर प्रहरीले कब्जामा लिएको छ’, जिसस कैलालीका कार्यबाहक प्रमुख खगराज भुसालले भने। तीनवटै नदीमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको परवाह नै नगरी मनपरी नदीजन्य पदार्थको संकलन भइरहेको पाइएको उनले सुनाए। ‘गोदावरी नदीको दोहन हेर्दा त कति मनपरी गरेको होलाझैं लाग्यो। बितन्डा देखियो। अनुगमन समितिका सबै सदस्य नै चकित परे’, उनी भन्छन्। गोदावरी नदीका बीच गहिरा गहिरा खडल बनाएर ग्राभेलका चाङ लगाइका छन्। ढुंगा छान्ने मेसिन त्यतै छ। आधादर्जन स्काभेटर र जेसीबीहरू, सयौं टिप्पर र ट्याक्टरहरूको मेला जस्तै देखिन्छ।
जेसीबीको अवैध प्रयोग
खोलामा स्काभेटर र जेसीबीको प्रयोग बर्जित छ। ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ४ (४) मा लेखिएको छ, ‘नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्दा सामान्यतया श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने छ।’ मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्ने भए वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लिखित सर्त र सीमाभित्र रही गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै विपद् जोखिम संवेदनशील क्षेत्रमा मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्ने भए जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ।
जिल्ला समन्वय समितिका निमित्त प्रमुख खगराज भुषाल भन्छन्, ‘राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूका लागि सरकारले निर्णय गरेर जेसीबी हाल्न दियो भने मात्रै खोलामा जेसीबी हाल्न पाइन्छ। तर, यता त जता हे¥यो जेसीबी नै जेसीबी छन्।’ नगरपालिकाले १२ निर्माण व्यवसायीलाई प्रत्येक जेसीबी र स्काभेटरबाट २०÷२० हजार रकम लिएर खोलामा हाल्न दिएको हो। स्काभेटर र जेसीबीका चालक बस्ने टहरा नदी आसपास नै बनाइएका छन्। तीनवटै नदीमा ७ वटा स्काभेटर र ५ वटा जेसीबीलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि अनुमति दिएको देखिएको छ। ‘हामीले विभिन्न निर्माण ब्यवसायी संघको निबेदनका आधारमा ७ वटा स्काभेटर र ५ वटा जेसीबीलाई अनुमति दिएका छौं’, प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत भट्ट भन्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
