संसद् दिन कटाउने थलो बन्नुभएन। जनताका पीडा, मर्का, र दुःखबारे संसद्मा आवाज उठाउने र सम्बन्धित निकायलाई घच्घच्याइरहनुपर्छ। संसद्ले जनता र सरकारबीच पुलको काम गर्न सक्नुपर्छ। सरकारले गरेका राम्रा काम जनताका बीचमा लैजाने र जनताका समस्याका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ। जनताका पक्षमा कानुनको संशोधन, परिमार्जन र निर्माण गर्ने मुख्य काम संसद्को हो।
कतिपय सांसदहरू हाजिर गरेर टाप कस्ने परिपाटी छ। यो राम्रो होइन। सांसदले त जनताका आवाज राख्ने, सरकारलाई घच्घच्याउने, विकास र समृद्धिका लागि विधि र नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। हामीले जीवन्त र प्रभावकारी संसद् चाहेका हौ। कांग्रेसले पार्टीका नेतालाई संसद् चलिञ्जेल संसद् छोडेर बीचैमा बाहिर नजान पनि भनिसकेको छ। अरू दलले पनि सांसदलाई मुख्य काम र जिम्मेवारीमा बाँध्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री इमान्दार भए मुलुक बन्छ, बनाउनुपर्छ। व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर आफ्ना नाता र दाताभन्दा टाढा राखेर मुलुकका लागि सोच्ने पद्धतिको विकास गराउन सफल हुनुपर्छ। संसद्मा टन्न विधेयक दिने र बिजनेस दिएर संसद्लाई कामकाजी बनाउनेतिर सरकारको ध्यान जानुपर्छ। सदनलाई अझै दरो र बलियो बनाउन लाग्नैपर्छ। सदनमा सत्तापक्षले सत्तापक्षको मात्रै, प्रतिपक्षले प्रतिपक्षको मात्रै, महिलाले महिलाको मात्रै, जनजातिले जनजातिको मात्रै दलितले दलितको मात्रै, मधेसले मधेसको मात्रै, कर्णालीले कर्णालीको मात्रै हैन समग्र देशको कुरा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यसो गर्दा मात्र संसद्को सार्थकता अरू बढ्छ।
अहिलेका समितिहरूले समसामयिक विषयमा मन्त्री, र प्रधानमन्त्री ल्याएरै छलफल गराउने गरेका छन्। संसद् नभएको बेला सरकारलाई समितिमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनैपर्छ। तर, अब संसद् सुरु भएको छ, संसद्प्रति सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने भूमिकाका लागि सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने जरुरी छ।
(खतिवडा, राज्य व्यवस्था समिति सभापति हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
