सुरक्षा दिनेहरू नै असुरक्षित

बुटवल :

•    दृश्य १

टिनले छाएका दुइटा टहरा छन्। न गेट छ न तारबार। मान्छे मात्र होइन, छाडा चौपाया पनि सजिलै भित्र छिर्छन्। साँघुरो एउटा कोठामा पाँच जना उकुसमुकुस गरेर बस्छन्–सुत्छन्। जाडो याममा शीत तपतपी चुहिन्छ। गर्मीमा घामको रापले पोलेर सकस पार्छ। 

यो दूरावस्था हो रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकास्थित महुँवारी प्रहरी चौकीको। जहाँ दुई टहरामा चार कोठा छन्। प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)सहित १० जनाको दरबन्दी रहेकामा आठजना कार्यरत छन्। दुई महिला प्रहरी कोठा नपुगेर डेरामा बस्छन्। तिलोत्तमाका वडा नम्बर ८, १०, ११ र १२ का गरी झन्डै २२ हजार नागरिक रहेको क्षेत्रको सुरक्षा जिम्मेवारी यही चौकीलाई छ। कान्छीबजार, पूर्वसैनिक, भुल्का, तुकतुकिया, भाटाहा, मक्रहर, शिवपुर, महुँवारी, कटानी, गणेशनगरलगायत बस्ती र सहर आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सुनाउँछन् चौकी इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक भेषराज पन्थी। उनका अनुसार यहाँ चोरी डकैती र झैझगडाका घटना धेरै हुने गरेको छ। 

स्थानीयवासीका अनुसार यो चौकी २०६२/०६३ को जनआन्दोलनका बेला विद्रोही पक्षले ध्वस्त पारेको थियो। हाल जीर्ण भएको भवन २०६६ साउन ३ गते तत्कालीन जिविस, गाविस, स्थानीयवासी र प्रहरी कर्मचारीको श्रमदानमा बनेको हो। तर, १४ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ भवन बनाउन तरखर छैन। स्थानीयवासीले चार कट्ठा जग्गा निःशुल्क दिएका छन्। 

•    दृश्य २

प्रहरी चौकी खैरेनी देवदहमा प्रहरी निरीक्षकसहित १० जनाको स्थायी दरबन्दी छ। तर, सुरक्षा संवेदनशीलताले गर्दा २३ जना कार्यरत छन्। १३ जना काजमा छन्। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग छेउ रहेको र विगतमा आपराधिक घटना भएकाले क्षेत्रलाई संवेदनशील भनिएको छ। तर, संवेदनशील क्षेत्रमै नागरिकलाई सुरक्षा दिनेहरू असुरक्षित ढंगले बसोबास गरिरहेका छन्। टिनले छाएको जीर्ण छाप्रोबाट सुरक्षा दिनुपर्ने बाध्यता छ। 

‘पानी पर्दा चुहिन्छ। घाम लाग्दा बस्न सकिँदैन’, चौकी इन्चार्ज एवं प्रहरी निरीक्षक डाक्टरप्रसाद चौधरी भन्छन्, ‘भवन त्यति भरपर्दो छैन।’ उनका अनुसार दुई कोठामा कार्यालय र अर्का एक÷एकवटा स्टोर, ब्यारेक र सञ्चारका रूपमा प्रयोग गरिएको छ। चारवटा कोठा भाडा लिएर सञ्चालन गरिएको उनी सुनाउँछन्।

•    दृश्य ३

प्यूठानको गौमुखी गाउँपालिका हेर्ने गरी स्थापना भएको हो पूजा लिवासेको इलाका प्रहरी कार्यालय। जहाँका प्रहरी त्रासमै दैनिकी बिताइरहेका छन्। जीर्ण र कच्ची भवनबाट सेवा दिनु परेको गुनासो उनीहरूको छ। 

सशस्त्र द्वन्द्वपछि यहाँ इलाका प्रहरी कार्यालय स्थापना गरिएको हो। त्यसअघि अस्थायी प्रहरीचौकी थियो। पूजाका शमशेरबहादुर खत्रीलाई २०४७ चैत १ गते भीरबाट लडाएर हत्या गरिएपछि उनकै घरमा प्रहरीचौकी स्थापना गरिएको सुनाउँछन् गौमुखी गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरी। ‘गाउँपालिका कार्यालयनजिकै इलाका प्रहरी छ’, गिरी भन्छन्, ‘प्रहरी साथीहरू जीर्ण घरमा हुनुहुन्छ। संघीय सरकारले भवन बनाउन बजेट विनियोजन गरिदिनुपर्छ।’ 

गाउँपालिकाले एउटा मोटरसाइकल, टेलिभिजन, पेट्रोल सहयोग गरे पनि भवन बनाउने गरी बजेट नभएको उनी सुनाउँछन्। नागरिक सुरक्षामा खटिने प्रहरी असुरक्षित हुनु राम्रो नभएको गिरीको भनाइ छ। उनका अनुसार भवन बनाउन स्थानीयवासी लालुराम न्यौपानेलगायतले जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका छन्। यो प्रहरी कार्यालयले गुल्मीको मदाने, बागलुङका बडिगाड र निसीखोला गाउँपालिकाका केही भागसमेत हेर्ने गर्छ। 

• दृश्य ४

बर्दियाको धनौरा प्रहरी चौकीका प्रहरी राति शीतले ओछ्यान भिज्ने गरेको बताउँछन्। मधुवन नगरपालिका २ र ३ का नागरिकको सुरक्षाका लागि यहाँ २०२२ सालमा चौकी स्थापना गरिएको हो। टिनले छाएको जीर्ण भवनबाट काम गर्दा धेरै समस्या भइरहेको चौकी इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक नयाँराम कार्की सुनाउँछन्। ‘यो स्थायी प्रहरी चौकी हो’, उनी भन्छन्, ‘११ जनाको दरबन्दी छ। १० जना कार्यरत छौं। आफ्नै नाममा जग्गा भए पनि नयाँ भवन बनेको छैन।’ 

उनका अनुसार भारतीय ‘आमा बर्दिया’ सिमानाका पनि नजिक भएकाले सुरक्षा चुनौती छ। ‘टिनको छानामुनि सुत्दा राति शीतले ब्लाङ्केट भिज्छ’, कार्की भन्छन्, ‘जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि प्रहरीले जनताको सुरक्षा गर्नै पर्छ। हामी गरिरहेका छौं।’ उनका अनुसार भान्छा कोठा बाँसले बारेर बनाइएको छ। 

ooo

यी त नागरिकको सुरक्षामा २४सैं घण्टा खटिने प्रहरीको असुरक्षित बसोबासका केही दृष्टान्त हुन्। देशका विभिन्न ठाउँमा यस्तै बिजोग अवस्था छ। लुम्बिनी प्रदेशका मात्रै १२ जिल्लामा ४३ प्रहरी कार्यालय जीर्ण भवनबाट सञ्चालित छन्। नागरिकलाई सुरक्षा दिनेहरू आफैं असुरक्षित छन्। घामपानी छेक्ने गतिलो छानो छैन। न गतिलो छ भवन। सरकारले उनीहरूको पीडा नदेखेको सरोकारवाला बताउँछन्। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा ध्वस्त भएका भवन पुनर्निर्माण गरिएका छैनन्।

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार प्रदेशभर विभिन्न प्रकृतिका ६ सय ४६ वटा प्रहरी कार्यालय सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये कतिपयका घर चर्किएका छन्। टिनको छानोमा शीतले तप्तपी पानी चुहिन्छ। चर्को गर्मीमा टिनको छानोको रापले बस्नै सकिँदैन। वर्षौं अघिका कच्ची र जीर्ण भवनमा कार्यालय राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। प्रदेशभर १० हजार १ सय ९ प्रहरी कार्यरत छन्।

जीर्ण भवन पुनर्निर्माण गर्न फाट्टफुट्ट बजेट आए पनि अपेक्षाअनुसार नआएको लुम्बिनी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख कुबेर कडायत बताउँछन्। ‘थुप्रै जीर्ण प्रहरी भवन बनाउन केन्द्रमा माग गरेका छौं’, प्रहरी नायब महानिरीक्षक कडायत भन्छन्, ‘तर स्वीकृत भएर आउँदा १–२ वटाको मात्र आउँछ।’ 

स्थायी दरबन्दी नभएका ठाउँमा पनि त्यस क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई हेरी अस्थायी पोस्ट र चौकीहरू सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ। ‘स्थायी चौकीहरूकै भवन बनेका छैनन्’, कडायत भन्छन्, ‘अस्थायीको बन्ने सम्भावना तत्काल देखिँदैन।’ 
उनका अनुसार प्रहरी ऐन, २०१२ अनुसार संगठन चलेको छ। संघीयतापछि संघीय प्रहरी ऐन आएको छैन। दरबन्दी समायोजन हुन नसक्दा पनि समस्या भएको छ। ‘लुम्बिनी प्रदेशका धेरै ठाउँमा प्रहरीका भवन जीर्ण हुँदा कार्यसम्पादनमा असहज भइरहेको छ’, कडायत भन्छन्, ‘बस्ने, खाने, नुहाइधुवाइ गर्ने ठाउँ गतिलो बनाउन पाए हुन्थ्यो।’ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहयोगका लागि आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ। 

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली प्रहरीको मनोबल गिराएर शान्ति सुरक्षा बलियो हुन नसक्ने बताउँछन्। सरकारका गतिविधिले गर्दा प्रहरीमा आकर्षण घट्दै गएको उनको भनाइ छ। ‘पछिल्लो पटक इन्सपेक्टरका लागि खुलेको दरखास्तमा पर्याप्त आवेदन नपरेको देखियो’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘प्रहरी अधिकृतसम्मको पदमा दरखास्त नपरेपछि कसरी काम हुन्छ ?’ 

उनका अनुसार प्रहरी उत्साहित भएर काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ। जीर्ण प्रहरी कार्यालयमा बसेर गुणस्तरीय सेवा दिन सकिँदैन। सरकारले प्राथमिकीकरण गरेर भए पनि पुराना भवन हटाएर नयाँ बनाउनुपर्ने सुझाव उनी दिन्छन्। 

‘शान्ति सुरक्षा सम्बन्धित देशको विषय हो भनेर दातृ निकायले पनि सुरक्षा क्षेत्रमा बजेट नदिँदा रहेछन्’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘यो सरकारको विषय भएकाले सुरक्षा क्षेत्रलाई बलियो बनाउने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्छ। किनभने, प्रहरीसँग आफ्नै बजेट हुँदैन।’ 

प्याकेजमै नीति तथा कार्यक्रम बनाएर प्रहरीको मनोबल उचो हुने गरी अघि बढ्न सरकारलाई उनको सुझाव छ। ‘निजामती क्षेत्रमा केही समस्या भए उनीहरूका बोल्ने ट्रेड युनियन हुन्छन्। भ्रातृ संगठन हुन्छन्’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘तर, प्रहरीको बोल्ने कोही हुँदैन। न उनीहरूको ट्रेड युनियन हुन्छ। न कुनै पार्टीगत संगठन। सरकारले पीडा बुझ्नैपर्छ।’ 

प्रहरीप्रति राज्यले हेर्ने नजर सही नभएको हालै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौंको काण्डले पनि प्रस्ट पारेको उनको भनाइ छ। जनता र राज्यलाई नै सुरक्षा दिने निकाय असुरक्षित भएर बस्नु दुःखद् रहेको उनी बताउँछन्। 

राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सरकारले केही काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री भीम रावल। ‘नेताको ध्यान सत्ता, शक्ति र मन्त्री बन्नेमात्र छ’, उनी भन्छन्, ‘देशको शान्ति सुरक्षा बलियो बनाउन सरकारले कत्ति पनि चिन्ता गरेको देखिँदैन।’ 

एक वर्षमा ११ पटक मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गर्ने सरकारले सुरक्षा बलियो बनाउन ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ। प्रहरीको मनोबल बढाउने खालका गतिविधि सरकारले नगरेको आरोप उनी लगाउँछन्। देशको सुरक्षा निकाय कमजोर बनाउँदै गएपछि सिमानाकाहरू पनि मिचिँदै जाने उनको भनाइ छ। 
‘संविधानको धारा ५ मा राष्ट्रिय हितको व्याख्या गरिएको छ’, रावल भन्छन्, ‘तर सरकार हाँक्ने नेताहरूले राष्ट्रिय हितका पक्षमा केही सोच्दैनन्। सिमानाका मिचिएको छ। संसद्मा विषयको उठान नै हुँदैन।’ राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी ठानेर काम गर्न नेतृत्वलाई उनी सुझाव दिन्छन्।

नेताहरूले प्रहरी, विद्यालय र सार्वजनिक सरोकारका विषयभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्र काम गरिरहेको बताउँछन् उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सदस्य ऋषि आजाद। खाने, बस्ने ठाउँ राम्रो नहुँदा प्रहरीले प्रफुल्ल मन बनाएर काम गर्न नसक्ने उनको टिप्पणी छ। सरकार सञ्चालन गर्नेहरूको प्रवृत्तिका कारण प्रहरीहरूको मनोबल ‘गिर्दै’ गइरहेको उनी बताउँछन्। 

‘चुहिने टिनको छाप्रोबाट काम गर्दा कसरी प्रहरीको मनोबल बढ्छ ?’, बुटवलका स्वतन्त्र विश्लेषकसमेत रहेका उनी सरकारलाई प्रश्न गर्छन्, ‘सुशासन र गुणस्तरीय सुरक्षाको कसरी आशा गर्ने ?’ 

जीर्ण प्रहरी कार्यालयको भवन बनाउन देशभरबाट माग आइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई सुनाउँछन्। ‘भवन निर्माणका लागि प्रहरीसँग जग्गा खरिद गर्न बजेट हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘आफ्नै नाममा जग्गा भएका प्रहरी कार्यालयहरूको भवन निर्माणका लागि क्रमिक रूपमा बजेट विनियोजन भएको छ।’ 

चिसो र गर्मी समयमा टिनको छानामुनि कठिनाइका बाबजुद प्रहरीले काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्वीकार उनी गर्छन्। पछिल्लो समय प्रहरीप्रतिको आकर्षण के घट्दै गएको हो त भन्ने जिज्ञासामा भट्टराई भन्छन्, ‘आकर्षण घट्दै गएको सत्य हो। तर, सुविधायुक्त भवन नभएर मात्र घटेको होइन।’ देशभर रहेका जीर्ण प्रहरी कार्यालयहरूलाई निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यमा साथ दिन स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई उनले आग्रह गरेका छन्। 

के छ प्रदेश सरकारको योजना ?

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा जीर्ण प्रहरी भवन पुनर्निर्माण गर्ने गरी योजना ल्याउने सोच बनाएको बताउँछन् लुम्बिनी 
प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेय। ‘धेरै जिल्लाबाट प्रहरीका गुनासा आएका छन्’, उनी भन्छन्, ‘यस वर्ष धेरै बजेट छैन। तत्काल राहत र टिनका छाना फेर्नका लागि केही प्रहरी कार्यालयलाई दिने गरी डेढ करोड बजेटको व्यवस्था गरेका छौं।’

जीर्ण प्रहरी कार्यालयमा पानी चुहिएर बस्न समस्या भएका बारेमा गुनासा आइरहेको उनको भनाइ छ। ‘प्रहरीको मागलाई सम्बोधन हुनुपर्छ भन्नेमा म सचेत छु’, पाण्डेय भन्छन्, ‘प्रहरीको मनोबल उच्च नहुँदासम्म शान्ति सुरक्षा बोलियो हुँदैन भन्नेमा म दृढ छु। आउँदो वर्ष प्राथमिकता दिन्छौं।’

उनका अनुसार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सम्मका प्रहरी अधिकारीलाई प्रदेश मातहत राख्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याउन थालेको छ। त्यसपछि प्रहरीका माग सम्बोधन गर्न सहज हुने विश्वास उनी व्यक्त गर्छन्। 

जीर्ण छन् यी प्रहरी कार्यालय

प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार बर्दियामा इलाका प्रहरी कार्यालय गोडियानासहित सुरजपुर, धनौरा, मनाउ बर्दिया प्रहरीचौकी जीर्ण छन्। बाँकेमा इलाका प्रहरी कार्यालय खुद्रखजुरा, बनकट्टी कम्दी, बनकट्टी बाँके, जयसपुर, सुइँया बगौडा, वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगन्ज र प्रहरीचौकी साइगाउँ जीर्ण छन्। इप्रका बनकट्टीका दुइवटै कार्यालय टिनले छाएको छ। 

कपिलवस्तुमा इलाका प्रहरी कार्यालय कोपवा, चाकरचौडासहित सातवटा प्रहरी कार्यालय जीर्ण भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। दाङकै प्रहरीचौकी मोतीपुर, कुशहवाबढनी, फदहवामेचकुरी, अस्थायी प्रहरी पोस्ट खँडैचा र भड्डीहवा पूरा भएका छन्। तीमध्ये प्रहरी चौकी पदहवामेचकुरी अति जीर्ण छ। 

रूपन्देहीका १२ वटा प्रहरीचौकी जीर्ण बनेका छन्। प्रहरीचौकी मर्यादपुर, महुँबारी भलुही, सुमेरुगढ, कालीदह, मैनीहवा, थर्की, ओडवलिया, दुबेथुमवा, चनौली बगाहा, मेउडीहवा, खैरेनी र चिल्हिया जीर्ण भवनमा छन्। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) मा एउटा इलाका प्रहरी कार्यालयसहित ६ वटा भवन जीर्ण भएका छन्। जीर्ण हुनेमा इलाका प्रहरी कार्यालय सुनवल, प्रहरी चौकीहरू पाँचपेडा, सनई, गुठीप्रसौनी, नर्सही 
जीर्ण र रामनगर छन्। 

पाल्पामा इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुरसहित प्रहरीचौकी राम्दी, माथा, प्यूठानमा इलाका प्रहरी कार्यालय पूजा लिवासे, प्रहरीचौकी बरौला, रोल्पामा सशस्त्र प्रहरी सेनामुख र दाङमा प्रहरी चौकी गोल्टाकुरी जीर्ण बनेर बसेका छन्। 

लुम्बिनी प्रहरीले उठायो ७० करोड ५१ लाख राजस्व

प्रहरीले पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशबाट राज्यको ढुकुटीमा ७० करोड ५१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ राजस्व पठाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पुस मसान्तसम्म उक्त राजस्व संकलन भएको नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय लुम्बिनीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाईंको भनाइ छ। प्रदेशका १२ जिल्लाबाट उक्त राजस्व संकलन भएको हो।

देशको शान्तिसुरक्षा बलियो बनाउनेतर्फ सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन। नेताहरूको ध्यान सत्ता, सरकार र मन्त्री बन्ने दौडबाहेक अरूमा देखिँदैन। एक वर्षमा ११ पटक मन्त्रिपरिषद् फेरबदल हुने देशमा विकास र परिवर्तनको के आशा गर्ने ? 
भीम रावल, पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री 

अब प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेटमा जीर्ण प्रहरी भवन पुनर्निर्माण गर्ने गरी सम्बोधन हुन्छ। यस वर्ष धेरै बजेट छैन। तत्काल राहत र टिनका छाना फेर्न १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेका छौं। तर, त्यो पर्याप्त छैन। जीर्ण प्रहरी कार्यालयमा पानी चुहिएर बस्न समस्या भएको बारेमा मकहाँ गुनासा आइरहेका छन्।
सन्तोषकुमार पाण्डेय, गृहमन्त्री, लुम्बिनी प्रदेश

प्रहरीको मनोबल गिराएर शान्तिसुरक्षा बलियो बन्दैन। सरकारका पछिल्ला गतिविधिले नेपाल प्रहरीमा आकर्षण घट्दै गएको देखिन्छ। इन्सपेक्टरका लागि खुलेको दरखास्तमा पर्याप्त आवेदन नपरेको देखियो। सरकारले प्रहरीलाई उत्साहित भएर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। प्रहरीले जीर्ण भवनबाट गुणस्तरीय सेवा दिन सक्दैनन्। सरकारले प्याकेजमै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर प्रहरीको मनोबल बढाउनुपर्छ। 
ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक 

जीर्ण प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माणमा बजेट माग गरे पनि सोचेअनुसार आएको छैन। फाट्टफुट्ट भवन बनिरहेका पनि छन्। प्रहरीको मनोबल बढाउन कम्तीमा खानेबस्ने र सुत्ने ठाउँ भरपर्दो हुनुपर्छ। स्थायी दरबन्दी नभएका ठाउँमा पनि त्यस क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई हेरेर अस्थायी प्रहरी पोस्ट र चौकी चलाएका छौं। प्रहरी ऐन २०१२, अनुसार संगठन चलेको छ। संघीय प्रहरी ऐन छैन। दरबन्दी समायोजन छिट्टै हुनुपर्छ। 
कुबेर कडायत, प्रमुख, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी

नेताले जनतामाथि खेलबाड गरे। उनीहरूकै कारण २४सैं घण्टा जनताको सुरक्षामा खटिने प्रहरीको मनोबल गिर्दै गयो। चुहिने टिनको छाप्रोबाट काम गर्दा कसरी प्रहरीको मनोबल बढ्छ ? सुशासन र गुणस्तरीय सुरक्षाको आस कसरी गर्ने ?
ऋषि आजाद, केन्द्रीय सदस्य, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च