आलमविरुद्धको मुद्दामा साक्षी झिकाउन आदेश

आलमविरुद्धको मुद्दामा साक्षी झिकाउन आदेश

रौतहट : जिल्ला अदालत रौतहटले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफ्ताव आलमविरुद्ध मुद्दामा साक्षी झिकाउन आदेश जारी गरेको छ। मुद्दा प्रक्रिया सुरू भएको करिब ४ वर्षपछि न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको एकल इजलासले आलमविरुद्ध मुद्दामा साक्षी झिकाउन आदेश दिएको हो।

सो आदेशसँगै अब म्यादपत्र गएपछि साक्षीहरू अदालतमा उपस्थित हुनेछन् र अदालतले उनीहरूको बकपत्र लिनेछ। बकपत्र लिएपछि पुन:पेशी तोकिनेछ।

आलमविरुद्धको मुद्दामा आइतबार प्रतिवादीकातर्फबाट अधिवक्ता लालबाबु राय, महमद साबिर हुसेन, मजरुल हक, अफताब आलमले बहस गरेका थिए।  यस्तै, अधिवक्ता पुष्प पौडेल र जिल्ला न्यायाधिवक्ता बद्रीकुमार कार्कीले वादीका तर्फबाट बहस गरेका थिए। 

संविधानसभा निर्वाचनमा धाँधलीका लागि ल्याएको बम २०६४ चैत २७ गते आलमका काका शेष इद्रिसको गोठमा विष्फोट भएको थियो। सोही  विष्फोटका घाइते तथा मृतकलाई इँटाभट्टामा लगेर जलाएको आरोपमा करिब १२ वर्षपछि असोज २६ गते आलम पक्राउ परेका थिए।

उनीमाथि १८ कार्त्तिक २०७६ मा रौतहट जिल्ला अदालतमा 'विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथ कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरु,मा मुद्दा दायर भएको थियो। सो मुद्दामाथि थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालत रौतहटले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।

उनी २०७६ कार्त्तिक २९ गतेदेखि थुनामै छन्। जिल्ला अदालत रौतहटले पुर्पक्षका लागि थुनुमा पठाउने आदेश दिएपछि उनी सो  आदेशविरुद्ध उच्च अदालत वीरगञ्ज पुगेका थिए। उच्च अदालतले २४ माघ २०७६ मा जिल्लाकै आदेश सदर गरिदिएको थियो।

त्यसपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा आफूलाई थुनामुक्त गरेर साधारण तारेखमा मुद्दा लड्न पाउँ भन्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए। सर्वोच्चले पनि जिल्लाकै आदेश सदर गरिदिएपछि उनी पुर्पक्षका लागि थुनामै छन्।

यमुनामाई गाउँपालिका-४ का त्रिलोकप्रताप सिंहका बाबु नारायण सिंह र ओसी अख्तरकी आमा रोक्साना खातुनले आलम,उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम,मोबिन आलम,शेख भदई र शेख सवेजविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका थिए। त्रिलोक र ओसीलाई इँटाभट्टामा हालेर मारेको उनीहरूको उजुरीमा उल्लेख छ।

अभियोगपत्रमा आलमलाई ४५ वर्ष कैद सजायको माग गरिएको छ। 
 
मुद्दामा आलमसहित उनका भाइ मोहम्मद महताव आलम,शेख भदई,मोहम्मद मोविन आलम,शेख सेराज, बद्री सहनी, शेख फजलेहक, सगिर आलम, शेख जमुनई,गौरीशंकर साहलगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.