पछिल्लो समय विकास र समृद्धिका कुरा धेरै उठिरहेको पाइन्छ। तीनै तहका सरकारले विकासका खाकाहरू कोरिरहेका छन्। दिगो विकासका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाहरू पनि बनाइरहेकै छन्। सोहीअनुसार राज्यको स्रोतसाधन पनि खर्च गरिएको छ। विकाससँग जोडिएका विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रम र जनप्रतिनिधिका बोलीमा पनि विकासको बहसका धाराप्रवाह विचार पनि प्रवाहित भइरहेछन्।
विकास गर्ने लक्ष्य र उद्देश्यले स्थापित स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्थाका छलफल, गोष्ठी र सेमिनारमा समृद्धिका बहसले पनि निकै प्राथमिकता पाउँदै आएका छन्। अभियन्ताहरू विभिन्न मिडियामार्फत एकोहोरो विकासको रटान लगाइरहेका छन्। वास्तवमा सबैको मूल चिन्तन भनेकै तीव्र विकास हो। अनि हो, विकासमा भ्रष्टाचार नहोस् भन्ने नै। गुणस्तरीय एवं दिगो विकासको अवधारणाले पूर्णता पाओस् भन्ने पनि हो।
तर, नेपालको विकास यात्राको समीक्षा गर्दा विकास व्यवस्थापनको पक्ष धेरै नै कमजोर देखिन्छ। विकासको सही व्यवस्थापन हुन नसक्नुमा राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिइन्थ्यो। तर, नेपालको राजनीतिक, भौगोलिक एवं प्रशासनिक संरचना बदलिएको छ। राज्यका केन्द्रीकृत स्रोतसाधनहरू विकेन्द्रित भइसकेका छन्। घरआँगनमै सरकार पुगेका छन्। संघ, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म बहुमत प्राप्त सरकार गठित छन्। तर राजनीतिक अस्थिरता कायम हुँदा भने विकासमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन।
राज्यले विभिन्न संयन्त्रमार्फत विकासमा गरेको लगानी पूर्ण सही सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन। तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने समयमा तीनै तहको सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून छ। तर पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भने विकासको गति अस्वाभाविक तवरले बढेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष समाप्त हुने समयमा विकास गति बढ्नु नै कमसल विकास र मिलिभगत भ्रष्टाचारको ज्वलन्त उदाहरण हो। यो सरासर राज्यमाथिको भार हो। अफसिजनमा बजेटको खोलो बगाएर न विकास हुन्छ, न त राज्यको स्रोतसाधनकै सदुपयोग। असारे विकास यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।
खाली उपभोक्ता समिति, व्यवसायी र कर्मचारीको मिलिभगतमा बजेट पोस्ने मेसो मात्र हुनु देश र नागरिकका लागि दुर्भाग्य हो। यसो हुनुमा देशभर विकासका नीति एउटै हुनु पनि हो। उदाहरणका रूपमा देशैभर असारमै आर्थिक मसान्त हुनु कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हकमा वैज्ञानिक मानिँदैन। भूगोलले सर्वाधिक ठूलो जिल्ला डोल्पाको उदाहरण लिन सकिन्छ। जहाँ दुई क्षेत्र छन्। तल्लो क्षेत्र र माथिल्लो क्षेत्र। उपल्लो डोल्पामा कात्तिक मसान्तमै भारी हिमपातका कारण मंसिरदेखि चैत्रसम्म विकासको गति स्वतः रोकिन्छन्। जेठ–असारमा सर्वसाधारण डोल्पालीको आम्दानीको मुख्यस्रोत यार्सागुम्बा खोजीमा जाने भएकाले काम गर्ने जनशक्तिको अभाव हुन्छ। काम गर्ने समय जम्मा करिब पाँच महिनामा विकासको २० प्रतिशत काम पनि पूरा गर्न सकिँदैन।
वर्षको मसान्तमा छिटोछिटो काम गर्ने र बजेट खर्च गर्ने होडबाजी चल्छ। कमसल विकास हुन्छ। त्योभन्दा पनि कागजी विकास धेरै हुन्छ। अनुगमन मूल्यांकन प्रभावकारी नहुँदा बजेट सकिन्छ तर पनि उपलब्धि नगन्य हुन्छ। डोल्पामात्र नभई हुम्ला, मुगु, जुम्लालगायत जिल्लाको अवस्था उस्तै छ। त्यसकारण दिगो एवं गुणस्तरीय विकासका लागि कर्णालीमा आर्थिक वर्षको समयावधि थप गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। निर्माण सामग्री ढुवानीमा हेलिकोप्टर प्रयोग गर्नुपर्छ। यिनै विविध कारणले उपल्लो डोल्पाको विकास बजेट खर्चिलो हुन जान्छ।
झापामा गरिने विकास र कर्णाली प्रदेशको डोल्पामा गरिने विकास आकाश–पाताल छ। किनकि झापामा विकास गर्न स्रोतसाधन सहजरूपमा उपलब्ध हुन्छ। एउटा प्रमुख कारण वैज्ञानिक एवं योजनाबद्ध विकास नहुनु पनि हो। अर्को कारण पहुँचको भरमा विकास योजना छनोट, योजनाको प्रभावकारी अनुगमन मूल्यांकन नहुनु पनि हो यो। हाम्रा आवश्यकता धेरै छन्। सोहीअनुसार योजना पनि भित्रिन्छन्। तर, सफल कार्यान्वयन नहुँदा विकासको मर्ममाथि प्रहार हुन्छ। योजना पर्नु महत्त्वपूर्ण होइन। त्यो योजना सफल भयो कि भएन ? योजना पूरा भएर अपेक्षित उपलब्धि हासिल भयो कि भएन ? जनता लाभान्वित भए कि भएनन् ? यी कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्।
योजनाको जगदेखि नै अनुगमन, मूल्यांकन र राम्रो काम गर्नेलाई स्याबासी दिन नसक्नुले पनि विकासको गति सुस्त छ। फिल्ड लेबलको कर्मचारीदेखि कार्यालय प्रमुख हुँदै माथिसम्म देखिने आर्थिक प्रलोभनको जालोका कारण पनि विकासले फड्को मार्न सकेको छैन। भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेल्न नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। सँगै भूगोल र क्षेत्रअनुसारको विकास नीति परिवर्तन गर्न पनि ढिलो भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
