चुनौतीपूर्ण बन्दै वृद्धावस्था

चुनौतीपूर्ण बन्दै वृद्धावस्था

अरूप्रति आश्रित हुनुपर्ने जनसंख्या बढ्दै जाने परिस्थितिले भविष्यमा वृद्धवस्थाका नागरिकको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने प्रस्ट छ ।

वृद्धावस्था मानव जीवनको सामान्य तर अवश्यंभावी अवस्था हो । जुन उमेरको सर्वमान्य मापदण्ड बनेको छैन । नेपालमा ६० वर्ष उमेर पूरा भएका तर कतिपय मुलुकमा ६५ वर्ष पूरा भएका नागरिकलाई वृद्धको रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ ।

वृद्धावस्थालाई निश्चित उमेर पार भएको अवस्थाका आधारमा भन्दा आर्थिक रूपले निष्क्रिय, शारीरिक तथा मानसिक रूपले कमजोर एवं आफ्नो दैनिक क्रियाकलापका अरूको सहयोग र आश्रयको आवश्यक पर्ने अवस्थालाई बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । बुढ्यौलीको अवस्था सिर्जना हुने उमेर व्यक्तिको शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाअनुसार फरक हुन्छ । कसैको बुढ्यौलीको अवस्था चाँडै सुरु हुन्छ र लामो एवं पट्यारलाग्दो हुन्छ त कसैको अत्यन्तै छोटो ।

बुढ्यौली लागेपछि मानिस शारीरिक रूपमा शिथिल, मानसिक रूपमा कमजोर, आर्थिक रूपमा निष्क्रिय एवं अनेकन प्रकारका स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रसित हुन्छन् । अर्काेतर्फ पारिवारिक बिछोडको सम्भावना र त्यसले दिने पीडा, सन्तानबाट टाढा रहनुपर्ने र एक्लो जीवन जिउनुपर्ने बाध्यता एवं कतिपय अवस्थामा समाज तथा परिवारबाट अपहेलित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । सबै प्रकारले अरूप्रति आश्रित हुनुपर्ने अवस्थामा उपयुक्त आश्रय नपाउँदा वृद्धावस्थाको बाँकी जीवन अधिकांशका लागि निकै कष्टकर हुने गरेको देखिन्छ । तसर्थ, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न तथा वृद्धावस्थाको दिनचर्यालाई सहज बनाउन त्यस्ता नागरिकलाई सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक पक्षबाट संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सरकार, समाज, सामाजिक संघसंस्था तथा परिवारको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । साथै, व्यक्ति स्वयम्ले पनि समयमा नै आफ्नो वृद्धावस्थाको उपयुक्त योजना तयार गर्नुपर्छ ।

सन् १९५० मा विश्वमा २० वर्षभन्दा कम उमेरसमूहको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ४४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२० मा आइपुग्दा ३३.२ प्रतिशतमा झरेको थियो । सो मितिमा १३.७ प्रतिशत ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेरसमूहका थिए । सन् २०५० र सन् २१०० मा ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिको जनसंख्यामा क्रमशः २२ प्रतिशत र ३० प्रतिशत एवं १४ वर्षभन्दा कम उमेरसमूहको जनसंख्या क्रमशः २०.७० प्रतिशत र १६.५ प्रतिशत हुने अनुमान छ । अध्ययनअनुसार हाल करिब २५ करोड जनता मातृभूमिभन्दा अन्य देशमा स्थायी बसोबास गर्छन् । नेपालमा सन् २०१२ मा कुल जनसंख्याको ५.०२ प्रतिशत ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका र ३४.९८ प्रतिशत १४ वर्षभन्दा कम उमेरसमूहको जनसंख्या रहेकोमा सन् २०२२ मा आइपुग्दा सो अनुपात क्रमशः ६.०९ प्रतिशत र २८.८८ प्रतिशत पुगेको छ । करिब २२ लाख नेपाली युवा श्रमशक्ति रोजगारीको खोजीमा बिदेसिएका छन् ।

२०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर घट्दो क्रममा छ । पहाडी तथा हिमाली भेगका ४१ जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ भने काठमाडांै उपत्यकालगायतका प्रमुख सहरी क्षेत्र र तराई जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर औसतभन्दा बढी छ । उल्लेखित तथ्यांकले केही दशकयता जनसंख्याको स्वरूपमा विश्वव्यापी रूपमा व्यापक परिवर्तन हुँदै गएको र यसले भविष्यमा जनसंख्याको संरचनामा असन्तुलन कायम हुने संकेत गर्छ । युवा जनशक्ति राम्रो अवसर र सुविधाको खोजीमा गाउँबाट सहर र सहरबाट विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ । विश्वव्यापीकरणका कारण भविष्यमा बसाइँसराइको प्रवृत्ति अझै बढ्ने संकेत गर्छ । औषधि विज्ञान तथा स्वास्थ्य सचेतनामा आएको परिवर्तनका कारण मानिसको औसत आयुमा क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ । यसले भविष्यमा कुल जनसंख्यामा वृद्धको अनुपात बढ्दै जाने संकेत गर्छ । व्यस्त एवं महँगो जीवनशैली, पारिवारिक संरचनामा भएको परिवर्तन, ढिला विवाह गर्ने प्रचलन आदिका कारण एक दम्पतीले एकमात्र सन्तान जन्माउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

घट्दो जन्मदर र बढ्दो बसाइँसराइका कारण युवा जनसंख्याको अनुपात घट्दै जाने प्रस्ट हुन्छ । अरूप्रति आश्रित हुनुपर्ने जनसंख्या बढ्दै जाने र आर्थिक रूपले सक्रिय एवं अरूलाई आश्रय दिनुपर्ने जनसंख्या घट्दै जाने परिस्थितिले भविष्यमा वृद्धवस्थाका नागरिकको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने प्रस्ट छ । संविधानले ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । १५औं पञ्चवर्षीय योजनामा ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सम्मानित जीवनको प्रत्याभूति गर्ने सोच राखिएको छ । त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सम्मानित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाई उनीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रले समृद्धिका लागि उपयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको पाइन्छ । नागरिकलाई वृद्धावस्था निवृत्तभरण योजना, नागरिक पेन्सन योजना, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बिमा, निःशुल्क स्वास्थ्योपचार गर्ने उदाहरण विश्वव्यापी छन् ।

वृद्धावस्थामा आर्थिकभन्दा शारीरिक सुरक्षाको सबाल पेचिलो बन्दै गएको छ । खासगरी मध्यमस्तरीय परिवारमा यो समस्या बढी छ । राम्रो आर्थिक हैसियत र पर्याप्त चलअचल सम्पत्ति भएका तर शारीरिक तथा मानसिक रूपमा कमजोर ज्येष्ठ नागरिक पनि रेखदेख तथा व्यवस्थापनको उपयुक्त व्यवस्था नहँुदा बिचल्लीमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । बालबच्चालाई उनीहरूका अभिभावकले रेखदेख गर्ने तथा वृद्ध बाबुआमालाई तिनका सन्ततिले आश्रय दिने हाम्रो परम्परागत दर्शन हो । तर सामाजिक तथा पारिवारिक संरचनामा आएको परिवर्तनले यो पूर्वीया दर्शन खण्डित हुँदै गएको छ । पछिल्लो समय कल्याणकारी प्रकृतिको सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापित सामाजिक संस्थाहरूले वृद्धाश्रम, ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण केन्द्र, मानव सेवा आश्रम आदिजस्ता कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ । समाजको आवश्यकताअनुसार कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउन, तिनलाई अर्थिकरूपले दिगो बनाउन तथा प्रदान गरिने सेवासुविधालाई गुणस्तरीय बनाउन कठिन हुन्छ ।

वृद्धवृद्धामैत्री आवासीय भवनलगायत संरचनासहितको ज्येष्ठ नागरिक ग्रामको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन प्रमुख सडक तथा अस्पतालको पहुँच, स्वच्छ वातावरण भएको क्षेत्रमा निर्माण गरिन्छ। जहाँ आवश्यक सबै सेवासुविधाको व्यवस्था हुन्छ।

खासगरी मध्यमवर्गीय परिवारलाई लक्षित गरी वृद्धवृद्धा हेरचाहको सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले व्यावसायिक प्रकृतिका संस्था स्थापना गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । वृद्धवृद्धाको घरमै गएर उनीहरूको आवश्यकताअनुसार पनि यस्तो सेवा प्रदान गरिन्छ । यो सेवा पश्चिमा देशहरूमा निकै लोकप्रिय बन्दै गएको छ । नेपालमा पनि यो पेसाले प्रवेश पाइसकेको छ । भविष्यमा यसको आवश्यकता र सम्भावना बढ्दै जाने अवस्था छ । तर यसका आफ्नै सीमितता छन् । यो सेवामा सबैको पहुँच कायम गर्न तथा सेवामा विशेषज्ञता र गुणस्तरीयता कायम गर्न कठिन हुन्छ । वृद्धवृद्धालाई सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पक्षबाट सम्बोधन गर्न यस विधिबाट कठिन हुन्छ । हाम्रो जस्तो आर्थिक रूपमा कमजोर देशमा सरकार तथा केही सामाजिक संस्थाले गरेका कार्यक्रमबाट सबै वृद्धवृद्धाको व्यवस्थापन सम्भव हँुदैन । तसर्थ व्यक्ति आफंैले पनि वृद्धावस्थाको उपयुक्त योजना बनाउन आवश्यक छ । प्रस्तुत लेखमा वृद्धावस्थाको व्यवस्थापनको उपयुक्त विकल्पको रूपमा ज्येष्ठ नागरिक ग्रामको अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ ।

आर्थिक रूपले सक्षम तर शारीरिक तथा मानसिक रूपले कमजोर, अरूबाट हेरचाह र संरक्षणको आवश्यक पर्ने, सन्तान नभएका वा भए पनि आफ्नो साथमा नभएका, स्वतन्त्र जीवनयापन गर्न चाहने वृद्ध दम्पती वा एकल महिला वा पुरुष वा निश्चित उमेरसमूह पार गरेका नागरिकलाई लक्षित गरी सोही समूहका नागरिकको सक्रियतामा ज्येष्ठ नागरिक ग्रामको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

प्रबन्धपत्र तथा नियमावली, कम्पनीका आन्तरिक कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू एवं प्रचलित कानुनबमोजिम कम्पनीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सदस्यहरूको आर्थिक योगदानको रकमबाट सिर्जना गरिएको कोषको वित्तीय स्रोतबाट ग्रामको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुन्छ । जुन आर्थिक अवस्थाअनुसार एकमुष्ट वा आवधिक रूपमा गर्न सक्छन् । यसबाहेक दाता एवं शुभेच्छुक व्यक्ति वा संघसंस्थाले समेत यस कोषमा योगदान गर्न सक्छन् । ग्रामबाट सदस्यलाई निजको आवश्यकताअनुसार आजीवन सेवासुविधा प्रदान गरिन्छ ।

वृद्धवृद्धा तथा अपांगमैत्री आवासीय भवनलगायत संरचनासहितको ज्येष्ठ नागरिक ग्रामको निर्माण गरिन्छ । यस्तो ग्राम प्रमुख सडक तथा अस्पतालको पहुँच भएको, राम्रो हावापानी र स्वच्छ वातावरण भएको क्षेत्रमा निर्माण गरिन्छ । ज्येष्ठ नागरिक ग्राममा प्रत्येक व्यक्ति वा दम्पतीका लागि अलगअलग न्यूनतम सुविधासहितको वातानुकूलित आवास कक्षको व्यवस्था हुनेछ । ग्राममा सामूहिक स्वस्थकर एवं सन्तुलित खाना तथा खाजाको व्यवस्था, नियमित योगाभ्यास, प्रवचन वा सत्सगको व्यवस्था एवं अध्ययन कक्ष तथा पुस्तकालयको व्यवस्था हुनेछ । न्यूनतम उपकरण, पूर्वाधार, औषधि र जनशक्तिसहितको प्राथमिक स्वास्थ्यसुविधा व्यवस्था गरी सदस्यहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था हुनेछ । औषधोपचारका अन्य व्यवस्था हुनेछन् ।

यस अवधारणाको कार्यान्वयनबाट आर्थिक रूपले सूक्ष्म तर शारीरिक तथा मानसिक रूपले कमजोर भई अरूको आश्रयको अवश्यकता पर्ने ज्येष्ठ नागरिक लाभान्वित हुन्छन् । ज्येष्ठ नागरिकहरूले स्वयोगदान र सहभागितामा उच्चस्तरीय, सहज र सम्मानित जीवनयापन गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

गुरागाईं, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।

 

 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.