फागुन ७ गतेदेखि हुन लागेको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा कांग्रेसका विभिन्न नीतिहरूका विषयमा छलफल हुन्छन्। पदाधिकारीले संगठनात्मक र राजनीति दस्तावेज पेस गर्ने छन्। त्यसपछि पार्टीभित्र महिलाको अवस्था र स्थानका विषय छलफलमा गर्ने तयारी गरेका छौं। कांग्रेसको यो विधान अधिवेशन पनि हो। यो अधिवेशनमा महिलामाथि भएको असमानता, विभेद र पाउनुपर्ने अधिकारका विषयका मुद्दा स्थापित गराउने अवसर पनि हो। यसलाई हामीले पूर्णरूपमा प्रयोग गर्ने छौं।
यसबाहेक निर्वाचन प्रणाली, महिला सशक्तीकरणको विषयका मुद्दाहरूलाई पार्टीका विभिन्न फोरमहरूमा हामीले उठाइरहेका छौं। संविधानले नै तय गरेको महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता कांग्रेसमा पूर्णरूपमा लागू हुन सकेको छैन। पार्टीका महिलाहरूले नै यो अवसरबाट बञ्चित हुनुपरेको तितो यर्थाथ हामीसँग छ। गठबन्धनका कारण स्थानीयदेखि संघसम्म निर्वाचन लड्दा महिला नै खुम्चिनुपरेको छ। यस्ता विषय पनि हामीले महासमितिमा सशक्त ढंगले उठाउने छौं। यसबाहेक महासमिति बैठकमा महिलासँग सम्बन्धित के–के विषय उठाउन सकिन्छ भनेर तयारी पनि गरिराखेका छौं। आगामी निर्वाचनमा महिलालाई ५० प्रतिशत टिकट दिनुपर्ने विषय विधानमै समावेश गर्ने तयारी गरिरहेका छौं। यसबाहेक विधानको खेस्रा बनाउँदा त्यहाँ पनि हामीले यो विषयलाई समेट्छौं।
पार्टीमा पदाधिकारी तहमा महिलाहरू धेरै आउनुपर्ने रहेछ। यसो भएमा मात्र विधानमा महिलाका मुद्दा समावेश गराउन केही हदसम्म दबाब दिन सकिन्छ। त्यो भूमिका अहिले हुन सकेको छैन। केन्द्रीय सदस्यमा महिलाको उपस्थिति त केही हदसम्म छ तर पदाधिकारीमा अत्यन्त न्यून छ। यो अवस्था महिलाहरू नभएर आएको होइन, महिलालाई विभेद गरिएकै कारण यो अवस्था आएको हो। महिलाको उपस्थिति न्यून हुँदा हाम्रा मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन। त्यसैले पार्टीमा महिलाको भूमिकालाई लत्याइनु भएन र विधान बनाउने सन्दर्भमा जतिसक्दो बढी महिला सहभागिता गराउनुपर्छ भनेर पनि हामी लागिरहेका छौं।
- गौतम नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
