काठमाडौं : राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) तोकेको छ। चालु आवको सुरुवाती विनियोजनभन्दा ५० अर्ब र अर्धवार्षिक समीक्षापछिको खर्चको अनुमानभन्दा २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ ठूलो आकारको खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको हो।
ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन र खर्च गर्न नसक्ने विद्यमान परिस्थितिमा आगामी आवका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको स्रोत कसरी कहाँबाट जुट्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड ५१ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन भएको थियो। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत स्रोत र खर्चको अनुमान संशोधन गरेर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ। गत जेठमा बजेट ल्याउँदा तय भएको आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपण माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा करिब सवा दुई खर्ब रुपैयाँले आकार घटेको छ। अर्धवार्षिक समीक्षालगत्तै तयार भएको बजेट सिलिङ भने १८ खर्ब रुपैयाँको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा १२ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँबराबर सरकारी राजस्वको अनुमान गरिएको छ। जबकि चालु आवको बजेटका लागि सरकारले १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँबराबर आन्तरिक राजस्व उठाउने गरी स्रोत देखाएको थियो। अर्थात्, चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती लक्ष्यभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व संलनको अनुमान करिब तीन अर्ब रुपैयाँले न्यून हो।
त्यस्तै, आगामी आवमा २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँबराबर वैदेशिक सहायता लिने अनुमान गरिएको छ। वैदेशिक सहायताको रकममध्ये ५० अर्ब अनुदान र २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाइनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँबराबर बाह्य ऋण उठाउने गरी बजेट स्रोत देखाएको थियो।
आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणको सीमा २ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ। चालु आवको बजेटमा आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँबराबर उठाउने उल्लेख छ। राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अनुमान गर्दा आव २०८२/८३ का लागि २१ खर्ब र आव २०८३/८४ का लागि २४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँबराबर खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ। आव २०८२/०८३ को २१ खर्बको बजेटका लागि १४ खर्ब ५३ अर्ब आन्तरिक राजस्व, ३ खर्ब १२ अर्ब वैदेशिक सहायता र ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २४ खर्ब ५५ अर्बको बजेट ल्याउँदा १७ खर्ब ३ अर्ब आन्तरिक राजस्व उठाउने, ३ खर्ब ७४ अर्ब वैदेशिक सहायता लिने र ३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखिएको छ।
राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण गर्दा समितिले आगामी तीन आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको पनि अनुमान गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा साढे ६ प्रतिशत, र आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो। त्यस्तै, मुद्रास्फीति आगामी तीन आर्थिक वर्षमा समान साढे ५ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने अनुमान गरिएको छ।
राजस्व वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १६.४, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १६.८ र आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा १७.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्वको अनुपात आगामी तीन आर्थिक वर्षमा क्रमशः २१.१, २२ र २२.९ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट र त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमाको लागि समष्टिगत तथा विषय क्षेत्रगत खर्चको सीमा निर्धारण तथा स्रोत अनुमान तयार गर्दा विभिन्न विषयवस्तुलाई प्रमुख आधारका रूपमा लिएको छ। जसमध्ये, नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, आगामी सोह्रौं योजनाका सोच, उद्देश्य, समष्टिगत तथा रूपान्तरणकारी रणनीति र प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम, नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ तथा चालु वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका निरन्तरता दिनुपर्ने र राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रम छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
