आर्थिक नीतिमा चुकेको सरकार

कुनै पनि मुलुकले लिने आर्थिक नीति त्यहाँको शासन व्यवस्थासँग सापेक्ष रहन्छ। तर यसको कार्यान्वयन भने राजनीतिको सोच र सामथ्र्यका साथै प्रशासनिक व्यावसायिकताको स्तरमा निर्भर गर्छ। नेपाल यसको अपवाद होइन। नेपालमा आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरूले घोषणाका समयमा उत्साह पाउने र कार्यान्वयनका समयमा शिथिल हुँदै जाने प्रवृत्ति देखिएको छ। साथै नीति व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र, सरकार र प्रशासनको लय मिलेको पनि देखिँदैन। त्यसैले अहिले मुलुकले उच्च बेरोजगारी, अकासिँदो मूल्यवृद्धि, न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च व्यापार घाटा र वित्तीय संरचनाहरूको कमजोर क्रियाशीलताको भोगिरहेको छ। मुलुकले चाहेको उच्च, फराकिलो र विस्तृत आधार भएको आर्थिक वृद्धिको अभीष्ट पर पर धकेलिँदै आएको छ।

आर्थिक नीतिका चार स्तम्भ छन्, वित्त नीति, मौद्रिक नीति, व्यापार तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन र संरचनात्मक सुधार। यी चारै स्तम्भ दह्रो भएमात्र आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ वा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, मूल्य स्थिरता र शोधनान्तर सन्तुलन प्राप्त गर्न सकिन्छ। यी चार स्तम्भले आर्थिक गतिविधिका अन्य उपक्षेत्रहरूलाई अपेक्षित रूपमा चलायमान बनाउँछन्। नेपालमा यी चार स्तम्भ कमजोर त छँदैछन््, एकआपसमा समन्वित पनि छैनन्। आर्थिक नीतिको पहिलो स्तम्भ वित्त नीतिको कुरा गरौं। अहिले सरकारी कोष घाटामा छ, सञ्चित कोष पनि घाटामा छ। सरकारी खर्चका लागि परिचालन गरिएका आन्तरिक साधनले चालु तथा प्रतिबद्ध खर्च धान्ने क्षमता गुमाउँदै छ। घाटापूर्तिका लागि लिइएको ऋणको आयतन पनि विस्तार भएर २३ खर्ब नाघेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल ऋणभार ४१ प्रतिशत भए पनि आन्तरिक ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग नहुनुु, बाह्य ऋणको प्रशोचन क्षमता कमजोर रहनुु र ऋणको व्यवस्थापन लागत बढ्दै जानुुले गम्भीरतातर्फ संकेत गर्छ।

गत आर्थिक वर्षबाट बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋणको आयतन बढेको छ। आन्तरिक बढाउँदै जाँदा उपभोग र पुँजी निर्माणलाई प्रतिकूल प्रभाव परेको छ। अनुदानका नयाँ क्षेत्र पहिचान र परिचालन भएका छैनन्, अनुदान प्राप्ति प्रत्येक आर्थिक वर्ष घट्दै गएको छ। प्राप्त ऋण तथा अनुदानको उपयोग क्षमता संकुचित छ। तहगत सरकारहरूमा विनियोजन सामथ्र्य विकास भएको छैन। खर्च व्यवस्थापन गुणस्तरीय हुन सकेको छैन। उत्पादनशील क्षेत्र र आर्थिक विकासको नेतृत्वदायी क्षेत्रमा साधन परिचालन भएको छैन। सामाजिक सुरक्षालगायत वितरणमुखी क्षेत्रमा खर्च विस्तार भएको छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष स्रोत योजना नै गरिएका छैनन् भने खर्च व्यवस्थापन शास्त्रीय छ। यसर्थ घाटा बजेट नियन्त्रण, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक–भौगोलिक न्याय र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने चुनौती वित्त नीतिमा छ।

आर्थिक नीतिका चार स्तम्भ छन्, वित्ता नीति, मौद्रिक नीति, व्यापार तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन र संरचनात्मक सुधार। यी चारै स्तम्भ दह्रो भएमात्र आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ वा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, मूल्य स्थिरता र शोधनान्तर सन्तुलन प्राप्त गर्न सकिन्छ। नेपाल चारवटैमा चुकेको छ।

दोस्रो स्तम्भ– मौद्रिक नीति हो। अल्पकाल/मध्यकालमा मूल्य स्थिरता कायम गर्नु मौद्रिक नीतिको प्रमुख काम हो। मुलुकको वित्तीय स्रोतलाई उत्पादन, रोजगारी र वित्तीय स्थायित्व कायम गरेर भुक्तानी प्रणालीलाई बलियो बनाउने उद्देश्य लिएर मौद्रिक नीति जारी गरिन्छ। पुँजीलाई महँगो बनाउने कि सस्तो, राष्ट्रिय मुद्रालाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको तुलनामा कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुरालाई मौद्रिक नीतिले निर्धारण गर्छ। केन्द्रीय मौद्रिक पदाधिकारीका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको वित्तनीति वा बजेटलाई मौद्रिक पाटोबाट सहयोग गर्नुपर्छ। अधिकांश मुलुकका केन्द्रीय मौद्रिक पदाधिकारीले मूल्य स्थिरताका लागि मुुद्रास्फीति नियन्त्रणको लक्ष्य (इन्फ्लेसन टार्जेटिङ) निर्धारण गरेका हुन्छन्। मूल्यलाई उपभोक्ता मूूल्य सूचीअनुरूप बनाउन १ देखि ३ प्रतिशतसम्मको मुद्रास्फीति कायम गर्छन्। अमेरिका तथा युरोपका मुलुकमा केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीतिको सीमा निर्धारणलाई प्रभावकारी रूपमा लिएका छन्। नेपालमा पनि बजार सूचनाका आधारमा अन्य विधि र उपकरण, खुला बजार कारोबार र गैरपरम्परागत विधिहरू अपनाउने सामथ्र्यमा राष्ट्र बैंक रहनु पर्छ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका केही सकारात्मक पक्ष छन्। जस्तो कि ठूला कर्जा नियमन, कर्जाको अतिकेन्द्रीकरण नियन्त्रण, मनपरी कर्जा पुनर्तालीकीकरण नियन्त्रण आदि। साथै वित्तीय उच्छृंखलता नियन्त्रणका लागि वित्तीय कसुर ऐन संशोधन गर्ने भनिएको छ भने निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा सुविधा लिनेका लागि स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। तर मिटर ब्याज र लघुवित्त समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिएको छैन। साथै विपन्न क्षेत्र कर्जा अनुपात, एसएमई फाइनान्सिङ, रोजगारी सिर्जना र उत्पादनशील कर्जा कार्यक्रम पनि वित्त नीतिसोच अनुरूप छैनन्। नवप्रवर्तनकारी वित्तको व्यवस्था गर्न सकेको छैन।

यस अर्थमा वित्त तथा मौद्रिक नीतिबीच परिपूरकता देखिँदैन। परिणामतः बजेट वक्तव्यले भनेको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुुर्‍याउने अवस्था छैन। दुवै नीतिले संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने घरपरिवार तहदेखि नै ससाना आर्थिक संरचना निर्माणमा लघुवित्त तथा विपन्न क्षेत्र कर्जा परिचालनलगायतका उपाय पर्याप्त छैनन्। बजेटले निजी क्षेत्र समुदाय परिचालन गर्न सकेको छैन। वित्तीय संकटमोचन तथा आर्थिक गतिशीलता विस्तारका लागि पूर्वचेतावनीका संकेतहरू समयमै पहिचान गर्ने र एक नीति उद्देश्यका अर्कोतिर पर्ने असरप्रति सावधान हुने प्रणाली निर्माण गर्न बाँकी छ।

आर्थिक नीतिको तेस्रो स्तम्भ– व्यापार तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन हो। नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेर विश्व अर्थतन्त्रसँग आफूलाई आबद्ध गरेको छ। तर यसले अन्तरनिर्भरताको होइन, परनिर्भरता बढाएको छ। कठोर र बन्द नीति वातावरणबाट उदारीकरणमा जाँदाका संक्रमणका लागतले तत्कालमा बाह्यनिर्भरता बढाए पनि उदारीकरणको झन्डै तीन दशकसम्म अर्थतन्त्रले फाइदा लिन नसक्नु नीति असफलता हो। विकसित पुँजी र प्रविधिबाट अर्थतन्त्रले फाइदा लिन सकेको छैन, बाह्य व्यापारमा फराकिलो असन्तुलन छ। आन्तरिक उत्पादकत्व बढाउन नसकिएको मात्र होइन, उत्पादन पनि बढेको छैन। आन्तरिक क्षमतालाई व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा पुुर्‍याएर फाइदा लिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ। तदर्थ नीतिव्यवहारले सबल होइन, आसेपासे अर्थतन्त्र विकास हुन्छ। ध्यान नपुुगेको अर्को पाटो स्थानीय उत्पादन संरचना निर्माण गरी ठूला आर्थिक उद्यमको जगको रूपमा व्यवहार गर्न नसक्नु पनि हो।

चौथो स्तम्भ, संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम त्यसै पनि जटिल हो, नेपालका सन्दर्भमा झन् असजिलो यस अर्थमा छ कि नेपालको आर्थिक नीतिशिल्पी निकायले यस जटिलतामा त्यति हातै हालेका छैनन्। नीति अनुवादलाई संरचनात्मक सुधारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई विभिन्न पक्षले प्रभाव पार्छ। तर आन्तरिक नीति परिवर्तन तथा बाह्य वातावरणमा आएको परिवर्तनमा आर्थिक संरचनाहरूको व्यवहार अनुकूलित/समायोजित हुँदै जाने सामथ्र्यले मात्र आर्थिक नीतिले लाभ लिन सक्छ। यसका लागि गतिलो सूचना प्रणाली र तत्काल प्रतिक्रिया दिन सक्ने सामथ्र्य चाहिन्छ, जसले आर्थिक भूमिका निर्वाहकर्तालाई सचेतीकरण, सहजीकरण र नियमन गर्न सकोस्।
- मैनाली, सरकारका पूर्वसचिव हुन्।